प्रधानन्यायाधीश सेवानिवृत्त हुनुभन्दा चार दिनअघि मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्न असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको परामर्शमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बैठक बोलाएका थिए।
सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले न्यायाधीशसहितका अन्य विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव संवैधानिक परिषद्को बैठकमा राखेको स्रोतको दाबी छ। यसैकारण संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न नसकेको निकट स्रोतले बतायो। बैठकमा सहभागी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस अजेन्डा भए पनि सिफारिस हुन नसकेको जानकारी पत्रकारलाई दिए।
‘हामीले छलफल ग¥यौं तर थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले १८ गते ५ बजे फेरि बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको छ,’ उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले संघीय संसद्का संसदीय समितिको नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्ने अडान पनि बैठकमा राखेको बताइएको छ।
यसअघि हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने बेलामा ओलीले नै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग समितिका सभापतिहरूमा बार्गेनिङ गरेको जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले समितिका सभापतिहरू पहिला टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस रोक्न खोजेजस्तो देखियो। ’सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशको रोलक्रममा छन्।
वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलनमा बाधा नपुगे कैलालीमा जन्मेका श्रेष्ठ अब न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुग्नेछन्। संविधानअनुसार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एकमहिना अघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८० ०२:४१ बुधबार
