झण्डै एक सातादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा असार १८ गते व्यक्त आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा सदनमा जानकारी गराए। त्यतिमात्र होइन आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि स्पष्टीकरण दिने क्रममा दाहालले भने, ‘म दिमागले मात्रै होइन, मनले पनि बोल्छु। म यस्तै छु त के गर्नुहुन्छ?’  

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले असार १८ गते सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘धेरैपटक दिल्ली धाएको’धारणाको आत्मालोचना गरेको हो वा स्वीकार गरेको भन्ने अर्को प्रश्न खडा भएको छ। तर, सोही विषयलाई लिएर दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अडानसहित संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी भने यसपटक सन्तुष्ट भएको छ। जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई यो वा त्यो बाहनामा निरन्तर अवरोध गर्ने एमाले यसपटक एक साता पनि नबित्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको छ।  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई नै अघि सारेर गत पुसमा एमालेले सत्तारोहण गरेको थियो। तर, त्यो सय दिन पनि टिकेन। दाहाल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघिकै गठबन्धनमा फर्केपछि सत्ताबाहिर परेको एमाले अहिले सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने कसरतमा जुटेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दललाई टुटाएर सत्तारोहणको कसरतमा एमालेका नेताहरू सक्रिय छन्।

तर, कांग्रेससहितका दलहरू एमाले चाहना अनुसार सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरिहाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। र, सत्तामा हुँदै पनि संसद्प्रति अनुदार देखिएको नेकपा एमाले सत्ताबाहिर हुँदा निरन्तर त्यसविरुद्ध उभिँदै आएको छ। संसद्लाई जनताका समस्या उठाउने र समाधान खोज्ने थलोभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। आफ्नो राजनीतिक अभिस्ट पूरा गर्न प्रधानमन्त्री राजीनामा माग्ने र संसद वरुद्ध गर्ने एमालेको नियमित जस्तै बनेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अघिल्लो संसद् (२०७४को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभा) लाई दुई पटक असंवैधानिक ढंगबाट एमाले नेतृत्व सरकारले गरेको थियो।  

त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक बदर गरेपछि सत्ताच्युत भएको एमाले त्यसपछि पनि संसद्लाई सुचारु गर्न सकारात्मक देखिएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछिका केही दिन संसद् बैठक सञ्चालन भए पनि त्यसपछि एमाले ५१ दिनसम्म बैठक अवरुद्ध गर्यो। तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको मागअनुसार तत्कालीन सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै उसले बैठक सञ्चालन हुन दिएन। जसले गर्दा संसद्ले निर्माण गर्ने पर्ने कतिपय कानुनहरू अलपत्र परे। एमाले अवरोधबीच संसद्बाट बजेट पारित भयो। जुन संसदीय मान्यताअनुसार होइन। तर, त्यसको सुरुवात पनि संविधानसभा अध्यक्षको भूमिकामा पुगेका सुवाचन्द्र नेम्वाङले गरे। अन्तरिम संसद् हुँदै पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका उनले व्यवस्थापिका संसद्मा कमजोर पक्षलाई पेल्ने नीति अबलम्बन गर्दै अवरोध र नाराबाजीकाबीच पनि बैठक सञ्चालन गर्ने परम्परा बसाएका हुन्।  

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले असार १८ गते सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘धेरैपटक दिल्ली धाएको’ धारणाको आत्मालोचना गरेको हो वा स्वीकार गरेको भन्ने अर्को प्रश्न खडा भएको छ।

पार्टीले कारबाही गरेकालाई संसद्मा सहभागी गराएको भन्दै सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग गर्दै उसको २०७८ चैतसम्म बैठक अवरुद्ध गर्यो। तर, एमाले त्यसपछि विनाकारण र विनासंवाद संसद् बैठक सञ्चालन गर्न तयार भएको थियो। २०५७ सालमा कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो। लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरोध गरेको गर्दै एमाले कोइरालाको राजीनामा मागसहित ५७ दिन संसद् अवरूद्ध गरेको थियो। तर, कोइरालाले राजीनामा गरेनन्। त्यसैले दाहालले सोमबार संसद्मा बोल्ने क्रममा भने, ‘के प्रतिपक्षले राजीनामा माग्नेबित्तिकै राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने हो? यही हो हामीले मान्दै आएको लोकतान्त्रिक पद्धति?’  

त्यतिमात्र होइन १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनपछि संसदीय अभ्यासमा आएका माओवादी नेताभन्दा अघि बढेरे रोष्ट्रममा जाँदै गरेका मन्त्रीमाथि हातपात गर्ने कामसमेत गरेका थिए। जुनकार्य माओवादी सांसदहरूले बजेट पेस गर्न गएका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई रोकेर ब्रिवकेशसमेत तोडफोड गरेका थिए। २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि २०४८को निर्वाचनबाट पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको एमाले त्यतिबेला पनि संसद्लाई रचनात्मक भन्दा पनि अवरोधात्मक भूमिकामा देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०८० ०२:३१ मंगलबार