काठमाडौं- नेपाल आयल निगमको खर्चमा सांसदको टोली चीन भ्रमणमा निस्किएको छ। उपभोक्तासँग लिएको रकमबाट करिब २५ लाख रुपैयाँ निगमलाई भार पर्ने गरी उक्त टोलीले चीनको बेइजिङलगायत सहर घुम्ने छ।

चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्भावना, चीनको उपभोक्ता ऐन, बजारलगायत विषय अध्ययन गर्ने बहानामा ६ सांसदसहित १० जनाको टोली चीन गएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्ने भनिए पनि उक्त टोलीमा एकजना पनि प्राविधिक व्यक्ति छैनन्।

चीनको आमन्त्रणमा जानु स्वाभाविक भए पनि निगमलाई व्ययभार पर्ने गरी गएकाले सांसदको आलोचना भएको छ। सरकारले भारतको विकल्पमा चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिने निर्णय एक वर्षअघि नै गरिसकेको छ। सांसदहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा अतिआवश्यक बाहेक सम्बन्धित देशको निमन्त्रणा र उतैको खर्चमा जाने परम्परा भए पनि अहिलेको भ्रमणले निगमलाई व्ययभार पर्ने भएको छ।

भ्रमणमा व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बे (नेपाली कांग्रेस) को नेतृत्वमा सांसद सुवासचन्द्र ठकुरी (एमाले), भेषकुमारी रावल (माओवादी केन्द्र), रमेशकुमार लामा (राप्रपा), डिकबहादुर लिम्बू (कांग्रेस), समितिका सचिव भरत खड्का, निगमका दुई र आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सहभागी रहेको समितिले जनाएको छ।

मंगलबार चीन प्रस्थान गरेको टोली १२ दिनपछि मंसिर ४ मा फर्किने कार्यक्रम रहेको संसदीय समितिले जनाएको छ। निगमस्रोतका अनुसार भ्रमण दलमा सहभागी सांसदलगायत १० जनाले प्रतिव्यक्ति दैनिक १ सय २० अमेरिकी डलर (१२ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ) का दरले भत्ता बु‰नेछन्। १२ दिनको भत्ता प्रतिदिन १ हजार २ सय डलरका दरले १४ हजार ४ सय डलरसहित हवाई टिकट खर्च हुनेछ। १० जनाको टोलीको भ्रमणमा दुईतर्फी हवाई टिकटको करिब १ लाख रुपैयाँका दरले १० लाख रुपैयाँ र भत्ता १४ हजार ४ सय डलर (१५ लाख ४० हजार ८ सय रुपैयाँ) गरी २५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कार्यक्रममा सहभागीलाई भत्ता, हवाई टिकटलगायत करिब २२ देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। टोलीमा प्रशासन विभाग प्रमुख विशाल ओझाले अन्य व्यवस्थापन गर्नेछन्।

आपूर्तिमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, आयल निगमका प्राविधिकसहितको टोलीले पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा फेरि इन्धन आयातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बहानामा सांसदको टोली मंगलबार चीन भ्रमणमा जानुलाई सरोकारवालाले 'औचित्यहीन' भनेका छन्।

स्रोतका अनुसार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीलाई संसदीय समितिले पटकपटक बोलाएर चीनबाट तेल ल्याउने काम किन नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण लिएपछि निगमले चतुर्‍याइँपूर्वक उनीहरुलाई चीन भ्रमणमा पठाएको हो।

सांसदको भ्रमणलाई निगमकै एक उच्चअधिकारीले औचित्यहीन भने। 'आपूर्तिमन्त्री, प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा तेल ल्याउने सम्झौता हुन सकेन,'तीअधिकारीले भने, 'सांसदहरु घुमेर आउलान् तर, पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा कुनै प्रगति हुँदैन।'

निगमले सांसदसहित निगम अधिकारीलाई पटक–पटक विदेश भ्रमण गराएर मोटो रकम दुरुपयोग गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए। 'उपभोक्तासँग लिएको रकमबाट अनावश्यक रुपमा सांसद र निगम अधिकारीले मोटो रकमखर्च गरिरहेका छन्,' तिमिल्सिनाले भने, 'इन्धनको मूल्य नघटाउनेले जनतासँग लिएको पैसा भ्रमणमा खर्च गर्नु गलत हो।'

आपूर्ति मन्त्रालय र निगम अधिकारीले चीन भ्रमण गरेर यसअघि दिएका प्रतिवेदन त्यसै थन्किएका छन्। गत डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गरेको पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने समझदारीपत्र ओझेलमा छ।

गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा जारी भएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यअनुसार इन्धन व्यापार अगाडि बढाउन केही हप्ताअघि नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका उद्योग र वाणिज्य राज्यप्रशासन मन्त्री झाङ माओलाई आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले आग्रह गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा चीन–नेपाल इन्धन व्यापार गर्न मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारलगायत विषयमा छलफल गर्ने सहमति भइसकेको थियो।

आपूर्ति मन्त्रालयले चीनको संसदीय समितिको निमन्त्रणमा नेपालको संसदीय टोली गएको बताए पनि निगमले यतैको योजनाअनुसार भ्रमणमा पठाइएको जनाएको छ। भ्रमणको संयोजन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत चीनमा रहेको नेपाली दूतावासले गरेको छ।

चिनियाँ संसदको उपभोक्ता हित समितिको निम्तोमा संसदीय टोली चीन भ्रमणमा गएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्य श्रेष्ठले बताए। 'चीनकै संसदीय समितिको निम्तोमा सांसदको टोली गएको हो,' उनले भने, 'पेट्रोलियम पदार्थ, उपभोक्ता हितलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ।' चीनको संसदीय समितिसँग पनि छलफल हुने उनले बताए। खर्चसम्बन्धी जिज्ञासामा केही रकम निगम र केही उतैबाट व्यवस्थापन हुने श्रेष्ठले बताए।

पोहोर भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिने निर्णय गरे पनि ल्याउन सकेको छैन। सांसदलाई अध्ययनको लागि निगमको खर्चमा पठाएको आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले स्वीकारे। 'पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्न माननीयज्यूहरु चीन जानुभएको हो,' खड्काले भने, 'उहाँहरु आफैंले अवस्था अवलोकन गरेर आएपछि भोलिका दिनमा नीति बनाउन सजिलो होला भनेर हो।'

चीनमा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ कार्यक्रमको संयोजन गरेको उनले बताए। 'माननीयज्यूहरुको भ्रमणलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु भएन,' खड्काले भने, 'चीनलाई सीमा क्षेत्रमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन आग्रह गर्न हामीले उहाँहरुलाई अनुरोध गरेका छौं।'

चीनले नेपालको सीमानजिकै केरुङ, रसुवागढीमा भण्डारण स्थल बनाए नेपाल ल्याउन सकिने भएकाले त्यसमा पहल भइरहेको खड्काले बताए। 'नाकाबन्दीको बेला केरुङबाट पेट्रोल ल्याइसकेकोले सम्भावना छ,' उनले भने, 'कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं।'

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७३ ०१:२० शुक्रबार