काठमाडौं–विकसित देशबाट स्रोत जुटाएर गरिब मुलुकमा विज्ञान र प्रविधि विकास गर्ने लक्ष्य लिएका नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल सलामले सन् १९८९ मा नेपाल आउँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई भेटे ।   इटालीस्थित इन्टरनेसनल सेन्टर फर थियोरेटिकल फिजिक्सका निर्देशक रहेका पाकिस्तानी मूलका सलामले उक्त भेटमा यस क्षेत्रका लागि नेपालमै त्यस्तै सेन्टर बनाउने इच्छा राखेका थिए ।

उनले त्यस्तो इच्छा राखेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री परशुनारायण चौधरी नेतृत्वमा अध्ययन समिति बन्यो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन । ‘हामीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका हौं तर नेतृत्वले चासो नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ समिति सदस्य रहेका केदारलाल श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा हाम्रो देशमा विज्ञान प्राथमिकतामा परेन । यो अवस्था अहिले पनि छ ।’

विश्वप्रसिद्ध उक्त सेन्टर थ्रियस्ट सहरमा  छ । युनेस्को, राष्ट्रसंघीय आणविक कार्यक्रम र इटाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको सेन्टरमा बर्सेनि विश्वभरबाट सयौं वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि पुग्छन् । सलामको निधनपछि उक्त सेन्टरको नाम ‘द अब्दुल सलामा इन्टरनेसनल सेन्टर फर थियोरेटिकल फिजिक्स’ राखिएको छ ।

‘नेपालबाट फर्केपछि इटलीमा आफूसँग भेट हुँदा तत्कालीन राजासँगको प्रसंग सलामले सुनाउनुभएको थियो,’ भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक लोकनारायण झाले भने । सलामले तत्कालीन राजासँग भनेको प्रसंग उद्धृत गर्दै झाले भने, ‘साइन्स विल बी सेभ यु ।’ उनले थपे, ‘न राजाले साइन्स सेन्टर बनाउने विषयमा चासो दिए न त देशमै राजतन्त्र बाँच्यो । झाका अनुसार सललामले दुई प्रतिद्वन्द्वी मुलुक पाकिस्तान र भारतको बीचमा रहेको तटस्थभूमि नेपालमा उक्त साइन्स सेन्टर स्थापना गर्ने चाहना राजासँग राखेका थिए ।

सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेका कारण कतिपय कार्यक्रम नेपालबाट बाहिरिएका छन् । उक्त सेन्टरकै सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित बिसपिन (बंगलादेश, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत र नेपाल) कार्यक्रम पनि सरकारी बेवास्ताका कारण दुई दशक अघि नै बाहिरिन पुग्यो ।

प्रत्येक वर्ष अन्तरमा विदेशी सहयोगमा नेपालमा बिसपिन सम्मेलन १५ दिनसम्म हुन्थ्यो । ‘त्यतिबेला नेपालले २० हजार अमेरिकी डलर जुटाउन नसक्दा एक पटकका लागि भनेर भारतको भुवनेश्वरमा सारिएको उक्त सम्मेलन सरेको सरै भयो,’ झाले भने ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जीवराज पोखरेल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सरकारको प्राथमिकतामै छैन । सबैभन्दा जुनियर मानिसलाई यस विषयको मन्त्री बनाउने काम भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘पूरै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट ७५ करोड रुपैयाँ जति छ ।’ यो कुल बजेटका शून्य दशमवल ८५ प्रतिशत मात्रै हो ।

चीनले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को साढे २ र भारतले दुई प्रतिशत विज्ञान र प्रविधि अनुसन्धान र विकासमा खर्चिन्छन् । नेपाल सरकारले भने कुल जिडिपीको ०.०३८ प्रतिशत मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्था छ । छिमेकी भारत र चीनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । यी दुई देश बीचमा रहेको नेपालमा भने सरकारी बेवास्ताकै कारण यो विषय ओझेलमा पर्दै गएको छ । ‘नेपाल प्रधानमन्त्री भारत र चीन जाँदा कहिले पनि यो विषय एजेन्डा बनेको छैन,’ उपकुलपति पोखरेलले भने ।

नेपालमाा यो विषयमा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी संख्या पनि कम छ । विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षामा ८ प्रतिशत मात्र अध्ययनरत छन्।  पोखरेल विज्ञान अध्ययनप्रति विद्यार्थीको रुचि पनि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘विज्ञान विषयमा हाम्रो विद्यालय शिक्षा नै कमजोर छ । हामीले विज्ञानप्रति विद्यार्थीको चाख बढाउनै सकेनौं,’ पोखरेलले भने ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७३ ००:५४ शनिबार