‘मैले देशको लागि यत्रो दिएँ । तर, देशले केही दिएन । मेरो महत्व बुुझेन राज्यले ।’ पूर्वखेलाडी, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार र परदेशमा पनि बस्ने नेपालीहरूबाट यस्ता गुनासा धेरै सुनिन्छन्।
राज्यले पदक दिन्छ, सकेको सेवा सुविधा दिन्छ, कतिपयले आजीवन भत्तासमेत पाउँछन् । तर, अन्त्यमा राज्यले केही दिएन भनेर गनगन गर्नेको लाइन नाकाबन्दी ताका पेट्रोल पम्पमा मोटरसाइकलको भन्दा लामो होला।
‘मलाई त अमेरिकाको सरकारले बसभन्दा पनि फर्केर आएँ । तर, खै देशले मेरो कदर गरेको ?’ झर्रो भाषामा भन्नुपर्दा अमेरिकामा केही नाप्न नसकेर स्वदेश आउने हाम्रा दाजुभाइ/दिदीबहिनी खुबै तितो पोख्छन् बेलाबेलामा । अनि उदेक पनि लाग्छ हाम्रो सामाजिक मानसिकता देखेर।
देशको कुनाकन्दरामा बसेर दिनरात नग्रा खियाएर पनि बिहान–बेलुका दुई छाक खान धौधौ पर्ने जनता चुपचाप आफ्नो कर्ममा लागेकै छन्। न उनलाई कुनै निकायमा गएर आफ्नो वेदना पोख्ने तरिका थाहा छ न त राज्यले यस्तोउस्तो गरेन भनेर आन्दोलन गर्न नै।
देशको कुनाकन्दरामा बसेर दिनरात नग्रा खियाएर पनि बिहान–बेलुका दुई छाक खान धौ धौ पर्ने जनता चुपचाप आफ्नो कर्ममा लागेकै छन् । न उनलाई कुनै निकायमा गएर आफ्नो वेदना पोख्ने तरिका थाहा छ न त राज्यले यस्तोउस्तो गरेन भनेर आन्दोलन गर्न नै।
सहर बजारमा बसेका, पढेलेखेका, राज्य शक्तिमा पहुँच भएका, देशविदेश घुमेका, पढेका र राज्यको स्रोत साधनमा उग्राएकाहरू हरेक दिन फलाक्छन्– देशले दिएन भनेर।
एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त महावीर पुनबाटै सुरु गरौं । उनी अहिले आफ्नो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि पैसा जुटाउने अभियानमा अमेरिकातिर छन् । हाल सालैको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, नेपालका बुद्धिजीवी, पत्रकार कसैले पनि आविष्कार केन्द्रको महत्व बुझेन । तथ्य यस्तो छ– सुशील कोइरालाको सरकारले तत्कालीन बजेटमा ५० करोडको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्यो । सो फन्ड सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन निकै समय लाग्यो। पछि पुनले पैसा सोझै आफूलाई दिनुपर्ने र सरकारी नियम लागू नहुनुपर्ने भन्दै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पाँच करोड दिने भनिएको रकम पनि लिएनन् । जनताको कर कुनै व्यक्तिले नियमबिना खर्च गर्न पाउने हुन्छ र ? अनि राज्यले केही गरेन भन्दै उफ्रिने?
नेपाल पुलिस र अन्य सुरक्षा संयन्त्रका हाकिम पेन्सन बस्दा तेलको कुपन मुठाका मुठा लिएर जान्छन्, सुरक्षा पाउँछन्, अन्य सुविधा हुन्छ र केही महिनापछि भन्न थाल्छन्– राज्यले हेरेन।
माओवादी युद्धताका पीडित भनेर अनेकन तिकडम गरेर अमेरिका, युरोप, अस्टेलिया गए । त्यहीँ काम गरे, बसे, राम्रै गरे । तर, अहिले भन्छन्– राज्यले केही गरेन, हेरेन । युद्धपछि पनि हजारौं नेपाली पश्चिमा देशमा पढ्न, काम गर्न गएका छन् । तर, पनि भन्छन्– राज्यले हेरेन । यो बुझ्दैनन् वा बुझ्नै खोज्दैनन् कि देशको अवस्था ठिकै छ र पो ती देशहरूले अलि सजिलै आवातजावत गर्न दिन्छन् हामीलाई । नत्र पाकिस्तान र अफगानिस्तानका नागरिकलाई अमेरिका पढ्न वा अन्यत्र जान पाउन अत्यन्तै कठिन छ । योचाहिँ हामीले कहिल्यै सोच्दैनौ।
सहर बजारमा बसेका, पढेलेखेका, राज्य शक्तिमा पहुँच भएका, देशविदेश घुमेका, पढेका र राज्यको स्रोत साधनमा उग्राएकाहरू हरेक दिन फलाक्छन्– देशले दिएन भनेर।
राजमार्गका घुम्तीमा राखेका ऐना चोर्ने, फुटाउने, सडकका रेली भाँच्ने विश्वविद्यालयका पुस्तकालय जलाउने, तोड्ने अनि फेरि कुर्लने राज्यले केही गरेन भनेर । हामी जनता पनि सुसंस्कृत र जागरुक हुनैपर्छ।
एक युवतीले न्याय परिषद्को परीक्षा पास गरेर जागिर पाएलगत्तै छाडिन् । अनि अमेरिकातिर पुगिन् । त्यसपछि उनले देशले आफ्नो महत्व बुझेन भनेर दिनरात गाली गर्न थालिन् । अर्का महानुभाव सरकारी जागिरबाट पाइने पढाइ बिदामा पढ्न अमेरिका गए । वर्र्षाैं बित्यो उतै छन् र अझै यहाँ बेतलबी बिदा मिलाउँदै छन् । तर, भेटघाटमा भन्छन्– राज्यले म जस्तो व्यक्तिलाई चिनेन।
नेपाल प्रहरीमा एक जना ठूलै पदमा छन् । राम्रै कमाइ हुने ठाउँमा उनको अक्सर पोष्टिङ हुन्छ । छोराछोरीलाई सहरको नामी स्कुलमा पढाएका छन्, परिवार बिरामी पर्दा सिपाही पहरे बसाउँछन्, रातदिन प्रहरीबाटै उपहार रासनपानी घरैमा डेलिभरी हुन्छ । तर, भेटमा भन्ने गर्छन्– हेर्नुस्, यो देशमा हामी जस्ता टिक्नै सक्दैनौं।
अनि अर्का भेटिन्छन् यहाँ । देश–विदेशतिरका कुनै ‘तोर्पे’ अवार्ड हत्याउँछन्, मिडियाबाजी गर्छन् । अनि राज्यलाई घुर्की लाउँछन्– मलाई राज्यले केही गरेन भनेर । गिनिज रेकर्ड वा अन्य यस्तै के–के गर्छन् । अनि फेरि राज्यले हेरेन भन्न सुरु गर्छन्।
हैन, यो राज्यले पनि ककसलाई कसरी मात्र हेर्ने ? हाम्रा शासकले जनतालाई यति राज्यको मुख ताक्ने बनाए कि अब आउने १०/१५ वर्षसम्म अर्थतन्त्रले गतिलो मेसो लिएन भने पेन्सन सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र यस्तै खर्चले हामीलाई अहिले ग्रीस टाँट पल्टिएभन्दा नाजुक बनाउने निश्चित छ । हाम्रो बानी कतिसम्म बिग्रिएको छ भने ठुल्ठूला हाउजिङमा बस्यो, आफ्नो कुकुरलाई सडक या अन्य खुला पार्कमा लगेर दिसापिसाब गरायो अनि त्यही सडक र पार्क फोहोर भयो भनेर सरकारलाई गाली ग-यो।
संविधान दिवसको वरिपरि एक जना विद्वानले भन्दै थिए । संविधानले अधिकार कम दियो, कर्तव्य धेरै । यो सुनेर रुनु कि हास्नु । अधिकारै अधिकारले थिचेर जनतालाई राज्यको आश गर्ने निरीह प्राणी बनाएको छ, यता कसैलाई अझै अधिकार पुगेको छैन । हैन, अब केचाहिँ दिने हो राज्यले जनतालाई अधिकारको नाममा ? ३१ वटा मौलिक अधिकार छन्, संविधानमा खान पाउनेदेखि आवाससम्म । भलै ती सबै अधिकार जनताले तत्कालै नपाउलान् । तर, पनि सुरुवात त भएको छ । आजै काटौं, आजै खाऔं त कहाँ होला र संसारमा?
अब सरकारको कुरा गरौं । सरकार त हुतिहारा भइहाल्यो । यताउता गफ दिन्छ, हात लागे शून्य । यातायात सिन्डिकेट हटाएको नाटक गर्छ अनि फेरि त्यहीँ सिन्डिकेटसँग वार्ता गरेर भाडा बढाउँछ दसैंको मुखमा । फेरि मंसिरमा भाडा बढाउँदै छ । दुई दिन तेल ढुवानीवालाको आन्दोलन हुन्छ, यता तस्करजस्ता पेटोलपम्प सञ्चालकले तेल लुकाएर जनतालाई घन्टौं घाममा सुकाउँछ । सरकार निदाएको निदायै, उठ्दैन त।
उता अर्बौ अर्बका योजना ध्वस्त पारेर मस्त खाने कालिका कन्सट्रक्सन र पप्पुलाई उपहारस्वरूप थप अर्बौका प्रोजेक्ट दिन्छ । र, सरकार खोक्छ– भष्ट्राचार निर्मूल पारिन्छ । यातायात मन्त्रीले एकदिन भन्दिए– ५० दिनमा सब खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ । न सडकका खाल्डा पुरिए । न त थानकोटसम्मको बाटो नै बन्यो।
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा सुस्तरी भन्छन्– काम गर्न गाह्रो छ । कर्मचारी त्यस्तै छन् । कर्मचारीको दबाबमा यसअघि उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, अहिलेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसरी पदपूर्ति गर्नेको जागिर पनि चिलिम चट् । भारत सरकारले भर्खरै १० जना सहसचिव भर्ना गर्न आवेदन लिने निर्णय गरेको छ।
आसेपासे, भरौटे, भ्रष्ट र गन्हाएकालाई राज्यको स्रोत खर्चेर पदक बाँड्यो । अनि भजनस्तुति गर्न लगायो सरकारको । नराम्रो कुराको विरोध गर्ने जम्मै इतर पार्टीका । अनि त्यही सरकारमा बस्ने भन्छन्– केही गर्नै सकिएन । जनताले कामै गर्नै दिएनन्।
अनि आफ्नै छरछिमेकमा राजनीतिमा लागेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी करोडौंका मालिक भएको आफ्नै आँखाले देखेपछि जनताले राज्यसँग मुख ताक्ने, दोहन गर्ने बाहेक के गरुन् त ? देखेकै, सिकेकै त्यही छ।
देशको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसामाथि नेताको गिद्दे नजर छ । अनि जनताले पनि त्यही सिको गर्छन् । कामै नगरी, पढ्दै नपढी, दुःखै नगरी सजिलै अर्बौ कमाइने पैसा छोडेर कसले गर्ने दुःख?
म्याग्दीका पूजा खत्रीले घरमा खाने अन्न नभएर स्कुल आउन नसक्ने मार्मिक पत्र आफ्ना प्रधानाध्यापकलाई लेख्नेहरू गुमराहमै मर्छन् । तिनलाई राज्यले कहिल्यै देख्दैन । किनकि सत्ता नजिक आएर मलाई राज्यले केही दिएन भन्नै सक्दैनन् । तर, राजनीतिमा खेलाडी र तिनका वरपर घुम्ने हरिया झिँगाले चाहिँ ढुकुटीमा चोबेको चाबै, खाएको खाएै छन्।
देशको पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्राध्यापक र नेतृत्वका अन्यलाई भेट्दा आफैलाई दिक्क लाग्छ । न उनीहरूमा जोसजाँगर छ न त सोध अनुसन्धानमा दख्खल नै । जागिर खाएका छन्, सुविधा पाएका छन् र दिन मात्रै कटाइरहेछन् अनि भेटघाटमा भन्छन्– हेर्नुस्, राज्यले हामीलाई केही गर्दैन । कसरी काम गर्ने ? तिनलाई राम्रो अनुसन्धान गर्न, राम्रो पढाउन र रेगुलर विश्वविद्यालय जान कसले रोकेको होला?
हुँदाहुँदा बडेमान नेता आफै गनगन गर्न व्यस्त छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्दैछन् कि उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्ने दिइएन भनेर । नेपालको शान्तिको लागि यत्रो गरेँ विश्वले हेरेन भन्ने सायद उनको भनाइ होला । कतै लाग्छ यी हाम्रा नेताले आफूले आसेपासेलाई खुसुखुसु पदक बाँडे जस्तो ठान्छन् कि क्या हो नोबेल पुरस्कार पनि।
संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमा काम गर्छन् । महिनामा केही लाख कमाउँछन् । राम्रै छ जिन्दगी । सरकारले नेपालस्थित राष्ट्र संघलाई पत्र लेखी त्यहाँका नेपाली कर्मचारीलाई अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने भन्यो । अनि ती कर्मचारीलाई युएनले कर तिरेको रसिद ल्याउन निर्देशन दियो । ती नेपाली कर्मचारीले जसले महिनामा केही लाख कमाउँछन्, उनीहरूले वर्षको १० हजार रूपैयाँ कर तिरेर भन्छन्– यो देशमा साह्रै गाह्रो छ । सरकारले केही दिँदैन।
गरिब नेपालीका नाममा दातृ राष्ट्रबाट आएका अर्बाै पैसाको निकै ठूलो हिस्सा कन्सल्टेन्सी यस्तै नाममा उतै फर्किन्छ । हाम्रो सरकारलाई पारदर्शी कसरी हुने भनेर शिक्षा दिन्छन्। तर, आफ्ना कार्यक्रमका हिसाब त के, कति पैसा दिएको पनि खोल्दैनन् । अनि भन्छन्– यो देशमा काम गर्नै सकिँदैन।
त्यस्तै दातृ निकायले नेपालमा फेरि कसरी द्वन्द्व चर्कदै छ, कसरी ‘भाँडभैलो’ हुन्छ र सबै समस्या खस–आर्यको शासनले हो भनेर भट्टयाउन प्रतिव्यक्ति १० देखि २० हजार डलरसम्म दिएका छन् । यसो देखिन्छ ती उग्राएकाहरू बजारमा यदाकदा । अनि तिनीहरू नै भन्छन्– यो देश ध्वस्त छ, केही हुँदैन।
हैन, यो राज्य भन्नेले हेर्ने, दिने र गर्नेचाहिँ के रहेछ । हाम्रा कर्मचारी, संस्था र त्यहाँको प्रवृत्तिलाई?
अनि मलाई चट्याङ मास्टरको कविता झलझली याद आउँछ।
के गर्नु सरकारै खत्तम छ!
भीडमभीड फुटपाथमा हिँड्दै, दाँतले जिब्राको टुप्पो थिच्दै
पिचिक्क थुक्यो पिचकारी, "के गर्नु ? सरकारै खत्तम छ"
अफिस मेचमा बसेर, नाकमा औंला कोचेर
झिकेर केही नाकबाट मेचमुनि त्यो पोतेर-
"के गर्नु सरकारै खत्तम छ।"
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७५ ०१:२३ शनिबार
