लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत फेरि आवधिक निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौं। स्थानीय तहको वैशाख ३० गते निर्वाचन भइसकेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गतेका लागि तोएिको छ। जुन सुखद पक्ष हो।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढे पनि राजाले २०१७ सालमा सबै शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए। त्यसबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन ३० वर्ष कुर्नुपर्यो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र त स्थापना भयो तर तीन वर्ष बित्दा नबित्दै माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्यो। त्यसकै बलमा राजाले फेरि २०५९ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई आफ्नो कब्जामा लिने काम गरे। त्यसबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउँदै हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन थप केही समय हामीले गुजार्यौं। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत संविधान लेख्न हामीले आठ वर्ष समय लगायौं। दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन गरेर भए पनि हामीले संविधान लेख्ने काम त गर्यौं, तर मुलुकको सातदशक अस्थिरतामा बित्यो।
राजनीतिक अस्थिरताले अपवादका केही वर्षबाहेक मुलुकमा आर्थिक विकास र सुशासन सम्भव भएन। संविधानसभाबाट संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको छ। धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्थासहितको जुन संविधान जारी भएको छ, योभन्दा बाहिर जाने हामीलाई सुविधा छैन। हामी अहिलेको संविधानभन्दा बाहिर जान खोज्यौं भने यो सिस्टम नै भत्कन्छ। २०१५ र २०४७ सालको संविधानमा पनि लोकतान्त्रिक विधि र थितिहरू थिए।
संविधानसभाबाट जारी भएको यो संविधान आधुनिक हो र छ। यसको मतलब यो पनि होइन कि यो सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण छ। यसमा केही त्रुटिहरू होलान् तर त्यसलाई समय अनुसार सुधार गर्दै जान सकिन्छ। सुधार गर्ने विधि र स्थानहरू संविधानले निर्धारण गरेको छ। जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ र गर्दै पनि आएका छन्। दुर्भाग्य राजा महाराजाले संविधानलाई क्रस गर्दा हामीले दुःख पायौं। तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएर गएको सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने काम यसै अवधिमा भयो। आठ/नौ महिना संसद् अवरोध भयो। जुन सुखद् संकेत भने होइन। संविधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने जति कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, भएन। संविधानबाहिर गएर कार्यकारिणीले संसद् भंगका लागि सिफारिस गर्ने अनि राष्ट्रपति र न्यायालयको प्रमुखको कहीं न कहीं संलग्नता देखिनु राम्रो कुरा होइन।
यद्यपि, न्यायालय, नागरिक समाज, पाँच राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्रको पहलमा फेरि मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउने काम भएको छ। त्यो सुखद पक्ष हो। तर, जनताको आर्थिक विकासको चाहनालाई संसद् गठन र विघटनको चक्करमा जुट्दा अधुरै रहन पुग्यो। संविधानअनुसार गठन भएका सबै संरचनाले त्यस अनुसार आआफ्ना सीमाभित्र रहेर गतिविधि गर्ने हो भने हाम्रो देश सफल हुन्छ। विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै हामी संविधानको मूल राजमार्गमा नै अहिले अघि बढेका छौं। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि संसारमा कहीं पनि एकैपटक सबै समस्या समाधान हुँदैन। हामीकहाँ पनि खेलको त्यही नियम लागु हुन्छ। केही असन्तुष्टिहरू अझै छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ।
विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसहितका केही संविधानबाहिरका गतिविधि भएका छन्। त्यसलाई आगामी दिनमा नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ। समय अनुसारका आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा मलाई नै सबै समस्या समाधान गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। त्यतिबेला भएन। तर, अहिले सबै पक्ष र समूह संविधानको मूलबाटोमा आएका छन्, समस्याहरू पनि सम्बोधन हुँदै गएका छन्। त्यसैले सबै कुरा एकैपटक समाधान नभए पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट बिस्तारै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भने आवधिक निर्वाचन हो। हामी आगामी पाँच वर्षका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाँदै छौं। निर्वाचन मार्फत आम जनतालाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा मुलुकलाई हिँडाउने राजनीतिक दल छान्ने उनीहरूलाई अधिकार छ। जनताले आफ्नो अधिकार सही ढंगबाट प्रयोग गर्दै संविधानको रक्षा गर्ने र कुनै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए सोही अनुसार मत प्रकट गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै त्यही हो। त्यसले मात्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारीको अवसर खडा गर्नेसहितका सबै कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रबाहेक अर्को बाटो र विकल्प छैन।
जनताको प्रतिनिधि थलोमै असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसले गरेका निर्णयलाई राष्ट्राध्यक्षदेखि सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। फेरि त्यही संसद्ले बनाएको कानुनमा संशोधन वा सुधारको आवश्यकता महसुस भयो भने गर्न सकिन्छ। संविधान वा कानुन भने ढुंगाको अक्षर होइन, त्यसलाई समयक्रम अनुसार सुधार र परिर्माजन गर्न सकिन्छ। तर, त्यो संसद्मार्फत नै गर्नुपर्छ। यसभन्दा बाहिर जाने अधिकार र छुट भने कसैलाई पनि छैन। संविधानको सीमाभित्र रहेर सबै निकायले आफ्ना गतिविधि गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्ने हो भने संविधान दीर्घायु बन्छ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका विपक्षमा रहेका केही तत्त्वहरू अहिले पनि छन्। उनीहरू खेल्न खोज्छन्। तर, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने क्षमता राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले देखाउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व उदार मन र लोकतान्त्रिक विधि एवम् प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ। संविधानलाई क्रस गर्ने प्रवृत्ति तानाशाही हो। त्यो अहिले पनि देखिएको छ। यद्यपि केही कमजोरीका बाबजुत संविधानको व्यवस्था अनुसारका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। निर्वाचनलाई ९९ प्रतिशतले स्वीकार गरेका छन्। त्यो नै सुखद पक्ष हो। आम जनताको बुझाइ र चाहना अहिलेको संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको देख्छु।
(नागरिककर्मी बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ००:१९ सोमबार