विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाबारे दशकौँदेखि बहस चल्दै आएको छ। गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिएको अभियोगमा कैयौँ निजामती अधिकारीहरूले विगतमा सेवाबाट हात धुनुपरेका घटना छन्। २००९ मंसिर १ गते ११ दफासहित ‘अधिवासी’ र ‘बसोबासका आधारमा’ दुई किसिमका नागरिकताको कानुनी व्यवस्था प्रारम्भ गरेको सात दशक लामो भोगाइ र अनुभव भइसक्यो।
कानुनले वंशज आधारमा, जन्म आधारमा लगायत अंगीकृत, वैवाहिक अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थ, ६ प्रकारका नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचन नजिक आइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयकले विवाद सिर्जना गरेको छ। अङ्गीकृत नागरिकता, खासगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान विश्वका सबैजसो मुलुकबाट नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलामाथि लागु हुने प्रावधान हो।
समाधान गर्नुपर्ने मुलुकको खास नागरिकता समस्या एकातिर छ तर राजनीतिक स्वार्थले गर्दा समाधानको नाममा निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने बद्नियतले गर्दा अवस्था झन् कचल्टिन पुगेको छ। ०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको चालमा चालीसौं लाख गैरनेपालीलाई मतदाता नामावलीमा हुलियो। त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा यही नामावली नागरिकता वितरणको आधार बनाउन राजनीतिक दबाबमूलक माग बन्न थाल्यो।
०५६ को आमनिर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभामा खुकुलो प्रावधानयुक्त नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरे। प्रतिनिधिसभाबाट पास पनि भयो तर राष्ट्रियसभामा पारित हुन सकेन। राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि अनुमोदन गरेर राजाकहाँ लालमोहर लगाउन पठाउँदा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय लिन त्यता पठाइदिए। अन्ततः सो विधेयक तुहियो।
०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी नागरिकता ऐनको दफा ४.१ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई स्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रावधान राख्यो। ०४६ साललाई नै जन्मको आधार मान्नुपर्ने कारण के हो? त्यो संविधानले अंगीकृत नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च र कार्यकारी पदमा पुग्ने बाटो खोलिदिएको थियो। ०६३ मा नागरिकता टोली गठन र परिचालन गरी १ लाख २ सय २४ वैवाहिक र ५२८ जनालाई अंगीकृतसहित २६ लाख १५ हजार ६१५ जनालाई नागरिकता वितरण गरियो। नागरिकताका नयाँ प्रावधानले अन्तरिम संविधान २०६३ जस्तै अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका सर्वोच्च अंगको प्रमुख हुने बाटो पुनः खोलिदिएर गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि संशोधन गराउन भारतले सातबुँदे पत्र पठाएको, भारतीय अंग्रेजी दैनिक इन्डियन एक्स्प्रेसले खुलासा गर्यो। संविधानमा उल्लिखित ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने...’ प्रावधानको सट्टा ‘नेपालीसँग बिहे हुनासाथ नागरिकता दिने’ प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने थियो, भारतीय रोष यसैमा हो।
मधेसकेन्द्रित पार्टीले वैवाहिक नागरिकता सजिलैसँग पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। नागरिकता पाउनुपर्ने रैथाने वर्ग र समुदाय धेरै छन्। त्यतातिर पनि उनीहरूको ध्यान जानु पर्ने हो। मधेसमा हरेक जमिन्दारको घर वरिपरि डेढ–दुई सयसम्म संख्यामा नागरिकताविहीन तथा भूमिहीन खेतालाहरू जमिन्दारका बँधुवाका रूपमा झोपडपट्टी हाली बसेका हुन्छन्। उनीहरूको पुस्ता–दरपुस्ता नागरिकता र लालपुर्जाविहीन रूपमा बित्दै आएको छ। उनीहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा जमिनदारले नै भाँजो हाल्ने गर्छन्।
तराई मधेसका दलित समुदायमध्ये ३० प्रतिशतले आजसम्म नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकता पाउन दरखास्त दिँदा जमिनको लालपुर्जा खोजिन्छ। लालपुर्जा बनाउन खोज्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र खोजिन्छ। शताब्दियौंदेखि उनीहरूको जीवन यसैगरी पाशविक उल्झनमा फसिरहेको छ। यस्तै गतिविधिलाई राजनीतिक स्वार्थ, भोट बैंक बढाउने र षडयन्त्रको खेल भनिएको हो।
नेपालको दक्षिणतिरको मात्र होइन, उत्तरी सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपाली र तिब्बती, पूर्वी सीमावर्ति क्षेत्रमा नेपाली र नेपालीभाषी भारतीय, पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली र कुमाउँ–गढवाली भारतीय महिलाहरूको हकमा पनि यो उत्तिकै लागु हुन्छ। अमेरिका, युरोपेली मुलुक, जापान वा अन्य जुनसुकै मुलुकबाट नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेका महिलाहरूमा लागु हुने नागरिकता कानुन एउटै हो। तर नागरिकताको विवाद र कचिङ्गल किन मधेसतिर बढी सुनिन्छ? र, यो हरेक संविधान परिवर्तन वा निर्वाचनको वातावरणमा किन चर्कैसँग सुनिन्छ ? ध्यान दिन लायक कुरा यिनै प्रश्नमा छ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि रुष्ट भएको भारतले नाकाबन्दीको कदम चलाएको प्रमुख कारण अंगीकृत नागरिकतामा संविधानले कडाइ अपनाएकाले हो। संविधान जारी भएपछि तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्नुपरेको कारणबारे संसद्मा जवाफ दिँदै भनेकी थिइन्–पहिलाको (अन्तरिम) संविधानमा यहाँ (भारत) का चेलीहरू विवाह गरी बुहारी बनेर जाँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँथे। तर, अहिलेको संविधानमा वैवाहिअंगीकृत नागरिकताको प्रावधान समाप्त पारिएको छ।
हालै जारी गरिएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष नागरिकसँग बिहे गर्नासाथ ‘एक हातले सिन्दुर अर्को हातले नागरिकता’ दिने ‘व्यवस्था’ ल्यायो। यसअनुसार अब विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्नासाथ नागरिकता पाइहाल्ने बाटो खुल्यो। छिमेकी भारतमा यस्तो नागरिकता, आफ्नो साविक नागरिकता त्यागेको ७ वर्षपछि लामो प्रक्रिया पार गरेर मात्र पाइन्छ। नेपाल–भारत खुला सिमानाको गम्भीर दुरूपयोग यही हुने गरेको छ।
नागरिकता वितरण राज्यको न्यायपूर्ण कर्तव्य हो। राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएको सवाल पनि हो यो। नेपालजस्तो भू–राजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकका लागि राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वाभिमानको संरक्षण गर्नसमेत नागरिकता कानुनमा विशेष संवेदनशील हुनुपर्छ। नागरिकता पाउनुपर्नेहरू वञ्चित नहोउन्, गलत व्यक्तिले नपाउन्। तर नेपालमा जिम्मेवारीपूर्ण चनाखोपनको ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थ र भोट बैंक बढाउने सत्तालिप्साले सबैलाई गैरजिम्मेवार बनाएको छ। नागरिकता वितरण प्रक्रियामा खेलवाड र हेलचेक्य्राइँ कुनै हालतमा पनि गर्नुहुन्न। गलत व्यक्तिले नागरिकता पाएको भए गहन अनुसन्धान गरी त्यस्ता प्रमाणपत्र रद्द पनि गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९ ००:३४ बिहीबार
