स्यामुअल हन्टिङ्टनले ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ ग्रन्थ लेख्दा संसारको भूराजनीतिक परिस्थिति सभ्यताको नाममा धार्मिक–सांस्कृतिक द्वन्द्वोन्मुख हुँदै थियो। संसारमा मुसलमान र क्रिस्चियनबीच ठूलो संघर्ष हुन सक्छ र त्यस्तो ध्रुवीकरणले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र कूटनीतिक अवस्था खल्बलिन सक्छ भन्ने उनको विश्लेषणमा विमति राख्ने ठाउँ आज पनि छैन। संसार अरू अस्थिर, कपटपूर्ण र क्लिष्ट हुँदै गएको देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिकामा डेरा गरेर बसेका कारणले मात्र होइन, ऊ थान्ट (बर्माका बौद्धमार्गी) बाहेक प्रायः सबै क्रिस्चियन महासचिवकै नेतृत्वमा चल्दै आएको राष्ट्रसंघलाई मुसलमान राष्ट्रहरूले पूर्ण भरोसा गरेका पाइँदैन। यस्तै अधिकांश अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरू पनि राष्ट्रसंघको भूमिकाप्रति प्रशन्न देखिँदैनन्। रसिया र चीनले समेत राष्ट्रसंघलाई चुनौती दिँदै कैयन् पटक उसको भूमिकाबारे प्रश्न र सन्देह व्यक्त गर्दै आएका छन्। तसर्थ, कथंकदाचित तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने संकेत देखियो भने युद्धप्रेमीहरूलाई सम्झाउने–बुझाउने कसले ? यस्ता प्रश्न पनि उठाउने गर्छन्, चिन्तकहरू।

राणाकालमा चीनका राष्ट्रपति च्याङ काइसेक नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको ‘ओजस्विराजन्य’ विभूषणबाट सम्मानित भएका थिए। नेपाल र चीनका शासकले आपसमा कूटनीतिक मित्रता बढाउन गरिएका यस्ता ‘डेकोरेसन डिप्लोमेसी’ चन्द्रशमशेरका पालादेखि चर्चामा थियो। माओले सन् १९४९ मा चीनको नेतृत्व सम्हाल्दा राजा त्रिभुवन राणाशासकका लाचार छाया थिए तर राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलाई चीन पठाएर सम्वाद गरेपछि माओ र महेन्द्रको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको पाइन्छ। चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन महेन्द्रले ठूलो गुन लगाएको चिनियाँ नेताहरूले धेरैपल्ट उल्लेख गरेका छन्।

चीनसँग धर्म, संस्कृति, परम्परा, जात, भूगोल वा धेरै कुरामा हामी फरक छौँ तर राजा महेन्द्रले साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरुद्ध चीनसँग सहकार्य गर्ने जुन रणनीति बनाए, त्यो आज पनि प्रशंसनीय मानिन्छ। ‘उत्तरको बादशाहसित घाहा राख्नू’ भन्ने पृथ्वीनारायणको मन्त्र सम्झे महेन्द्रले। धर्म–संस्कृति र जातीय पहिचान दोस्रो महायुद्धपछि द्वन्द्वको प्राथमिक स्रोत बन्न सक्छ भन्ने हन्टिङ्टनको तर्क नेपाल–चीनको सम्बन्धमा पछिल्ला पन्ध्र वर्षअघिसम्म पनि कुनै तगारो भएन। अहिले आएर नेपालका प्रायः सबै ‘संवैधानिक निकाय’ र त्यहाँका पण्डितहरू अमेरिका, युरोप र भारतबाट सम्पोषित रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सुनिन्छ, चीनले पनि ठूलो लगानी गरेर नेपालका कैयन् व्यक्तिबाट सूचना लिने गर्छ तर ती त्यति विश्वासिला भएनन् भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेछ।

नेपालमा बसेका एक जना चिनियाँ पत्रकारले भने– ‘हामीले पाउने सूचना ‘क्रसचेक’ गर्छौँ। कतिपयले त हामीले पाउने सूचना अरूलाई पनि बेच्ने रहेछन्।’ उनले ‘डबल एजेन्ट’ भइरहेका केही माओवादीतर्फ लक्षित गरे। यसरी दोहोरो सुविधा लिने अवसरवादी अरू दल, एनजिओ, संवैधानिक अंग, प्रेस जगत्, नागरिक समाज जताततै रहेछन् भन्दै उनले भने–हामी विश्वास गरेझैँ गर्छौँ तर पूर्ण विश्वास गर्दैनौँ।

पहिले चीनको सर्वाधिक भरोसा थियो, नेपालको राजदरवारप्रति। राजतन्त्र किनारा लगाइएपछि त्यो अवस्था रहेन। गणतन्त्र भित्रिएपछि असल,विश्वासयोग्य, सच्चा र साँच्चैको मित्र खोज्ने चीनले नेपालमा धेरैको चित्र र चरित्र, आचरण र आवरण फरक देखेको पाइन्छ। कोही डबल एजेन्ट, कोही ट्रिपल एजेन्ट त कोही साँझमा एउटा र बिहान अर्कै देशका गुप्तचर भइसकेको चाल पाएपछि हँसिया–हथौडा बोकेर युरो–डलरको पकौडा चपाउनेहरू चिन्दै गयो चीनले।

अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए अर्थात सेन्ट्रल इन्टेलिन्जेन्स ब्युरोले मूलतः तीन काम गर्छ– विश्वका महत्वपूर्ण सूचना संकलन, विश्लेषण र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई बल पुग्ने ‘कभर्ट’ एक्सन। यसका लागि संसारमा ‘उच्च पदमा बस्नेहरू’ बढी प्रयोग हुन्छन्। चीन, भारत, ब्रिटेन, फ्रान्स आदि राष्ट्रका गुप्तचरले गर्ने पनि त्यही हो।

ब्रिटिस पत्रकार फ्रान्सिस स्टोनरले ‘द कल्चरल कोल्ड वार, द सिआइए एन्ड द वल्र्ड अफ आर्टस एन्ड लेटर्स’ पुस्तकमा कसरी कम्युनिस्टहरूलाई सिआइएले प्रयोग गर्छ भन्ने खुलासा गरेका छन्। हलिउडबाट बनाइएका अंग्रेजी चलचित्रहरूमध्ये धेरैमा कम्युनिस्टलाई ‘अमानुष’ जस्तो चित्रण गरिएको छ भने धेरै राष्ट्रका कम्युनिस्टबाटै गुप्त सूचना लिने गरिएको युरोप,अमेरिकाका पत्रकारहरूले लेखेका छन्। धन पाएपछि तन पनि बेच्ने प्रवृत्तिका सिद्धान्तहीनहरू बढ्दै गएकाले राष्ट्रवादी, समाजवादी, साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी आदि जामा लगाएका मामाहरू युरो–डलरतिरै रमाउँदै नाचेका छन्। केही वर्ष पहिलेसम्म साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भनेर पश्चिमा शक्तिलाई गाली गर्नेहरू अहिले परमभक्त बनेका छन्। गाली खाने देशहरू संसारका कम्युनिस्टहरूका लागि ‘मक्का–मदिना’ भएका छन्।

पश्चिमी मुलुकका शक्तिशाली शासकहरू विश्वका धेरै कम्युनिस्टका लागि पैगम्बर महमद बनेका छन्। ढिँडोबाट प्रस्थान गरेर भुजा, महल र अर्बौँ रुपियाँको सुखको स्रोत दाताबाट प्राप्त रकम नै हो। मालिक र नोकरको नाता हो। तसर्थ ‘राजनीति’ बचाउन जताबाट धेरै धन आउँछ, उसैको दास र निर्जीव लास बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

मरेका माछाहरू पानीमा बगेर तलतल जान्छन्। ज्युँदाहरू विपरित दिशातिर पनि जान्छन्। राजनीतिमा निर्जीव र सजीव नेता त्यसरी नै छुट्टिन्छन्। ज्युँदाहरूले बाटो नै गलत छ भने पछाडि फर्किने साहस गर्छन्। मरेका माछाहरू जस्तै मृत विचार भएकाहरू हुलमुलमा बगेर जान्छन्। लाज पचाउन उनीहरू त्यसलाई अग्रगमन भन्छन् र ज्युँदा माछालाई प्रतिगामी।

माइकल पोर्टिलोले पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोदेखि लिएर बिन लादेनसम्मलाई सिआइएका प्रिय मान्छे भनेका छन्। अमेरिकाले पाकिस्तानको गुप्तचर संस्थामार्फत अफगान तालिवान र मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गरेको प्रसंग कैयन् पश्चिमी मिडियामा आइरहेकै छ। झन्डै पन्ध्र वर्षअघि प्रोफेसर पर्वेज चिमाले इस्लामावादस्थित ‘इस्लामावाद पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट’ कार्यालयमा पंक्तिकारलाई भनेका थिए–अफगानिस्तानका विद्यार्थीलाई कट्टर धार्मिक शिक्षा दिने पाठ्यपुस्तकहरू अमेरिकाले छापेर काबुल पुर्‍याउँछ।

‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ ग्रन्थका लेखक स्यामुअल पि. हन्टिङटनलाई पनि रिंगटा लाग्ने यस्ता घटनाले दुनियाँ चकित हुँदैछ। उनले सरल रेखामा बुझेको क्रिस्चियन–मुसलमान द्वन्द्वको सम्भावनाभित्र अनेकौँ आयाम विकसित भइरहेका छन्। नेपालमा पनि एमसिसी–बिआरआइको द्वन्द्व बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्नेहरूले स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ, सामरिक महत्वको केन्द्रविन्दु नेपालमा लेवनान, सुडान, भुटान, अफगानिस्तानदेखि लिएर निकारागुवासम्मका प्रयोगहरू हुन सक्छन्। ‘जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो’ प्रवृत्तिका सीमित टाठाबाठाले घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न खोजिरहेकै कारण राष्ट्रिय धारणा विकसित हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय हित ओझेलमा पार्न जालझेल गरिरहेका कतिपय नेताले राष्ट्रिय सोच र त्यसमा प्रतिबद्ध व्यक्तित्वहरूमाथि प्रायोजित ढंगले हमला गरिरहेका पाइन्छ।

जसरी सन् १९९४ मा स्थापित ‘तालिवान’ बाह्य शक्तिको धर्म सन्तान हो, त्यस्तै नेपालका कुन दल कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने स्प्ष्ट हुँदै गएको छ। भोलि गएर उनीहरू निर्वस्त्र हुने निश्चित छ। रंग उड्ने पक्का छ। जसले नेपाल र नेपालीलाई धोका दिन्छ, उनीहरू पोका बोकेर मालिककै देशतिर भाग्नेछन्। जनता साँच्चै जाग्ने हो भने राष्ट्रघातीहरू ठहरै हुनेछन्। त्यसैले जनतालाई झुक्याउने र ठग्नेहरूले सोच्नैपर्छ।

केही महिनायता सर्वाधिक चर्चामा रहेको एमसिसीबारे नेपालका राजनीतिक र बौद्धिक समुदाय विभाजित देखिएका छन्। कतिपयले एमसिसीसम्बन्धी सम्झौता कपटपूर्ण रहेको भन्दै त्यसमा भएका केही सर्त घातक हुने विश्लेषण गरेका छन्। उदाहरणका लागि धारा ३ को दफा ३–२ (च)– ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ’ भन्ने विषय आफैँमा रहस्यमय छ। यस्तै धारा ३ को दफा ३ को दफा ३ (८) (क) ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ’ भन्ने बुँदा पनि शंकाको घेरामा परेको छ।

यसैगरी धारा ५ को (क) र (ख) मा उल्लेख भएको ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ’ भन्ने कुरामा नेपालको अवस्था के हुन्छ, स्पष्ट छैन। त्यसैगरी धारा ७ को दफा ७ (क) मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लिखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ’ भनिएको छ। यसको अर्थ सम्झौतामा नेपाल कमजोर छ भन्ने देखिन्छ।

अनुसूची १ (ग) को २ अनुसार ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने कुरा एमसिसीलाई मालिक मान्ने सर्त जस्तो देखिन्छ। अनुसूची ४ (क) मा ‘नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने कुराले नेपाल भारतको उपराज्य हो कि भन्ने सन्देश फैलिन सक्ने देखिन्छ भन्दै कैयन् आलोचकले त्यसको निन्दा गरेका छन्।

युरो–डलर, भारुलगायत विदेशी पैसाको राप र तापमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको अवमूल्यन गरियो भने इतिहासले क्षमा गर्ने छैन। तसर्थ राष्ट्रको खाँचो पूरा गर्न नेपालले शिर ठाडो पारेर आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच नआउने कदम चालोस् भन्ने बहुसंख्यक जनताको अपेक्षालाई पूर्वाग्रही भएर हेर्न मिल्दैन।

प्रकाशित: ९ पुस २०७८ ०२:४४ शुक्रबार