यतिबेला नेपाललाई हिन्दु राज्यका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने देशब्यापी चहलपहल सँगसँगै ती अजेन्डा बोक्ने नयाँ पार्टी स्थापनाको होड पनि चलिरहेको छ।

यसका लागि सडकमा जनप्रदर्शन गरेर हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि दबाब दिनुपर्ने विचारको नयाँ नेतृत्वले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा शानदार विजय हासिल गर्‍यो। मंसिर १० गतेदेखि चितवनमा भएको नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा उपस्थित एक भारतीय कम्युनिस्ट नेताले भारतको मोदी सरकार सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन चाहन्छ भन्ने दाबी गरे।

उनको दाबीमा कति सत्यता छ, उनै जानून् तर हिन्दु राज्यको अजेन्डाले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन राप्रपा–नेपाललाई २६ सभासद् जिताइदिएर संविधानसभामा चौथो ठूलो हैसियतको पार्टी बनाइदिएकै हो।

त्यस्तो जनप्रिय अजेन्डा कमल थापा प्रवृत्तिको स्वार्थी, व्यक्तिवादी र अवसरवादी तत्वका हातमा परेर भ्रष्टीकरण भयो। उनको मैमत्त र ‘मुसा चरित्र’ ले गर्दा दोस्रो संविधानसभामा राप्रपाले जनताबाट हिन्दु राज्यको पक्षमा पाएको व्यापक जनसमर्थन र चौथो पार्टीको हैसियत सदावहार नदी होइन, मौसमी खहरेजस्तो हुन पुग्यो।

हिन्दु राज्यको माग दिनानुदिन उर्लिएको समानान्तररूपमा हिन्दुत्वलाई बदनाम र प्रहार गर्ने षड्यन्त्रको शृंखला पनि भित्रभित्रै चलिरहेको छ। २०७५ मंसिर–पुसमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको बाह्रौँ महासमिति बैठकका १५ सयमध्ये करिब आठ सय संख्यामा अधिकांश सहभागीले हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने प्रस्तावलाई कांग्रेसले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जोडदार मागमा सही गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए,त्यो कता पुग्यो?

तर त्यसलाई अनिर्णितरूपमै दबाइयो। २०७३ सालमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा यही माग सशक्त प्रस्तावका रूपमा टेबुल भएको थियो। त्यसै समयमा, हिन्दु धर्ममा घूसपैठ गरेको षड्यन्त्र र धर्ममा राजनीतीकरणको विरोध गर्दै नयाँ संविधानमा नेपालको मौलिक अस्तित्व र पहिचान रक्षाका लागि ९ सूत्रीय मागका साथ राजधानीको खुलामञ्चमा चार जना नेपाली नागरिकले आमरण अनशन गरेर तरङ्ग उठाइदिएको सम्झौँ। कांग्रेसका निर्वाचित महामन्त्री, बिपी पुत्र डा. शशांक कोइरालाबाटै जनमत संग्रहमा जानेसम्मको निर्णय गर्न आवाज उठिरहेको पनि हो।

संविधान निर्माणका लागि प्राप्त भएका करिब २ लाख जनमत र सुझावमध्ये अधिकांश जनताले ‘धर्म निरपेक्ष’ भन्ने शब्द हटाउन र हिन्दु, बौद्ध, किरात, शिख, जैन आदि धर्मावलम्बीका निष्ठा र आस्थाको कदर हुने उपयुक्त शब्द राख्ने माग गरेका थिए।

 तर ती जनसुझावलाई संविधानको मस्यौदा प्रक्रियामै जालझेल, प्रपञ्च र षड्यन्त्र रचेर रहस्यमय तरिकाले गायब गरियो। संविधानबाट धर्म निरपेक्ष र धर्म त्याग्ने स्वतन्त्रताबारेको प्रावधान हटाउलान् कि भन्ने शंका र चिन्ताले नेपालीलाई होइन, बेलायतको ‘चर्च अफ स्कटल्यान्ड’ लाई झस्काएको प्रष्टै दृष्टिगोचर भएकै हो।

तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्डी स्पाक्र्सले सभासद्हरूलाई लेखेको खुलापत्रबाट यसको पुष्टि भएको थियो। नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाउन दबाब दिने र आर्थिक लगानी गर्ने युरोपेली युनियनका केही मुलुक हुन्।

वास्तवमा जसलाई हामी धर्म निरपेक्ष मुलुक भन्छौँ, ती धर्म निरपेक्ष मुलुक हुँदै होइनन्। सपथ ग्रहणमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो मुलुकको संविधानलाई उपेक्षा गर्दै बाइबल छोएर सपथ लिन्छन्। अमेरिकी डलरका नोटमा ‘इन गड वि ट्रस्ट’ ( हामी ईश्वरमाथि आस्था राख्छौँ) भन्ने कबोलको घोषणा किन लेख्नुपरेको? राजा वीरेन्द्रले अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनसमक्ष नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको मान्यता माग्दा उनले सोधेका थिए–‘नेपालले भेटिकन सिटीसँग दौत्य सम्बन्ध बनाएको छ?’ पोपको साम्राज्य मानिने भेटिकन सिटीसँग नेपालले दौत्य सम्बन्ध बनाउनुपर्ने अमेरिकी प्रस्तावको आसय तत्कालीन हिन्दु अधिराज्य नेपाललाई अमेरिकाले क्रिस्टियानिटीको चश्माले हेरेरमात्र शान्ति क्षेत्र मान्न चाहेको थियो। जर्मनीमा क्रिस्टियन डेमोक्रेटिक पार्टी नै सञ्चालनमा छ। डेनमार्क र नर्वे जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधान त लिखित वा घोषितरूपमा क्रिस्चियन धर्मको संरक्षक र पक्षपाती हैसियतका छन्।

नेपालका इस्लाम धर्मावलम्बीहरू यो विवादमा प्रायः शान्त र मौन देखिएका छन्। कतिपय इस्लाम धर्मावलम्बीहरू भाषण र नारामै भनिरहेका छन्–‘मुसलमानका लागि त यो नेपाल हिन्दु राज्य भएकै बेश। हिन्दु राज्य हुँदा हामी नेपाली मुसलमानलाई देश/विदेशमा हिन्दु राज्यका अल्पसंख्यक इस्लाम धर्मावलम्बी भनेर महत्व र सरोकारका साथ खातिरदारी हुने गथ्र्यो। धर्म निरपेक्ष राज्य भएपछि हामीले त्यो गुमाएका छौँ।’ हो, नेपाल हिन्दु राज्यकै रूपमा रहँदा पनि कुनै अमानवीय र अधर्मी व्यवहार कुनै इसाई वा मुसलमान वा अन्य धर्मावलम्बीले कुनै दिन भोग्नुपरेको थिएन।

आज धर्म निरपेक्षताका दिनमा सबै धर्मका केन्द्रहरू चरम विवादमा परेका छन्। ती विवादले नेपाललाई मात्र होइन, दुई छिमेकी मुलुकलाई पनि खतराको तारोले ताकिरहेका छन्। चर्चहरू नेपालका विरुद्ध, कतिपय मस्जिद हिन्दुस्तानका विरुद्ध र नेपालका कतिपय गुम्बा ‘तिब्बत आन्दोलन’ का नाममा चीनविरुद्ध किल्ला बन्न पुगेका छन्।

गणतन्त्रका लागि लडेको माओवादीलाई धर्म निरपेक्षताका लागि लडिदिन उक्साउने र लगानी गर्ने षड्यन्त्रकारी तत्वको बोलवाला छ। पहिले एमालेभित्र सक्रिय त्यो तत्व आजकाल माओवादीमा सरुवा भएको छ। एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीले त करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चितवनको अयोध्यापुरीमा नयाँ रामजन्मभूमि र राममन्दिर निर्माण गराए भने पशुपतिनाथको मन्दिरमा अर्बौँ खर्च गरेर सुनको जलारी स्थापना गराएकै हुन्। भित्रभित्रै सक्रिय रहेको हिन्दु धर्म विरोधी तत्वको गतिविधि पूरै उदाङ्गिसकेको छ।

माओवादका थोक र खुद्रा पसलहरूमा जेसुकै भए पनि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी दल र अन्य धेरैजसो साना दलका नेतृत्व तहमा धर्म निरपेक्षताको विरोध र अधिकांश जनताले मानेको धर्मको पक्षमा भावना रहेको पाइन्छ। तर उनीहरू के कारणले त्यो भावना प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् अचम्मै छ।

गणतन्त्रको घोषणापछि संविधानसभामा अंग्रेजी लोककथाको ‘प्यान्डोराको बाकस’ खोलियो। त्यही बाकसबाट मुलुकले त्यसअघि नदेखेका र कल्पनै नगरेका अनेकौँ संकट र अशान्तिका बान्की बाहिर निस्केर जनजीवनलाई डस्न थाले वा राष्ट्रको अस्तित्वको मूल्यमा आफू भन्दा ठूलो भाग खोज्न थाले। नेपाल हिन्दु राज्य हुँदा पनि कसैलाई निसासिँदो अवस्था र कष्ट थिएन तर आज धर्म निरपेक्षता नै सब भन्दा गम्भीर समस्या र विवादको विषय बनेको छ।

जुन दिन हिन्दु राज्य फाल्ने काममा नेपाली कांग्रेस मतियार बनेर सरिक भयो त्यही दिनदेखि यो पार्टी ओरालो लाग्न थाल्यो। आज जतिसुकै गणतन्त्रवादी हुन खोजे पनि कांग्रेसलाई ‘नक्कली गणतन्त्रवादी’ भनिन्छ। कांग्रेस आफ्नो गन्तव्यमा सफलताको सिँढी चढ्दै यो अवस्थामा आइपुगेको होइन, आफूले तयार गरेका पोशाक र इतिहासले सुशोभित गरिदिएको प्रतिष्ठा र पहिचानका विभूषण तथा अलंकारसमेत त्यागेर नाङ्गोरूपमा आइपुग्यो।

यसले २०४८ सालमा सर्वप्रथम आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्याग्यो। त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रको बाटोबाट च्युत भयो। यस्तै धुन्धुकारी चरित्र वरण गरेपछि, पछिल्लो कालखण्डसम्म जीवित कांग्रेसका एकमात्र संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ले ‘नक्कली कांग्रेस’ भनी यो पार्टी परित्याग गर्नुभएको थियो।

‘धर्म निरपेक्ष’ राज्यले, संविधानअनुसार कुनै पनि धार्मिक गतिविधिका लागि अनुदान दिन मिल्दैन। कुमारी घरको खर्च, भोटोजात्रा, मच्छिन्द्रनाथ, मीननाथ आदिको रथयात्रा आदि सबै धार्मिक प्रतिष्ठान वा अनुष्ठानहरू राज्यको दायित्वबाट वञ्चित हुन सक्छन्।

अनुदान दिइयो भने कसैले न्यायालयमा मुद्दा दिन सक्छ। राज्यका धार्मिक गतिविधि र दायित्व सबै बन्द हुन्छन्। त्यसैले, प्रत्येक नागरिकले सोच्ने बेला आएको छ, के हामीलाई यस्तो स्वीकार्य छ?

नेपाललाई हिन्दु राज्य मानिएको पञ्चायत कालदेखि मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि हो। उनको प्रयास र परिभाषा थियो, भारतमा कहिले मुगल त कहिले अंग्रेजले यसको सतित्व लुटे, ‘असली हिन्दुस्थाना’ नेपाल नै हो, त्यसका लागि नेपालले दुनियाभरि नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

भारत र विश्वका करिब सवा अर्ब हिन्दुका लागि नेपाल हिन्दु अधिराज्यका रूपमा जुन गौरवभूमि रहेको थियो र मुसलमानहरूको उच्च महिमा हिन्दु राज्यले बढाएको थियो,त्यसको पुनर्बहाली नेपालका ९० प्रतिशत जनताले खोजेका छन्। बाँकी १० प्रतिशतको स्वतन्त्रता र अधिकार पनि सुरक्षित राखेर नेपाललाई हिन्दु राज्यका रूपमा फर्काउनु आजको आवश्यकता हो। कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनका सहभागीहरूले यो वस्तुपरक शाश्वत सत्यलाई पार्टीभित्र स्थापित गर्न सके भने त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०३:१९ बिहीबार