डा. नारायण खड्काले यही २०७८ असोज ११ गते संयुक्त राष्ट्र संघको ७६औँं महासभालाई परराष्ट्र मन्त्रीका नाताले पहिलो संबोधन भाषण गरे। त्यस अवसरमा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विश्वसामु उनको भनाइ थियो– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको माफी दिइने छैन ।
खड्काको संबोधनमा यी दुई वाक्यांश सुन्दा लाग्छ– द्वन्द्वपीडितका न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल दृढ संकल्पित छ। न्यायका सवालमा राज्य गम्भीर छ। पीडितका हक–अधिकारप्रति राज्य सजग, सचेत एवं संवेदनशील छ र यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर यसभित्र लुकेका द्वन्द्वपीडितका असीम पीडा, आक्रोश तथा राज्यप्रति उत्पन्न वितृष्णा विश्व समुदायले देख्न र महसुस गर्न सक्दैनन्।किनभने अहिलेसम्मका सरकारले द्वन्द्वपीडितका संबन्धमा यसरी नै बनावटी कुरा गर्दै र छल्दै आएका छन्। विश्वमञ्चमा बोल्ने र घरभित्रको व्यवहारमा आकाश–पातालको फरक छ। ‘गम्भीर अपराधमा माफी दिइने छैन’ भने पनि दण्डहीनताको दलदलमा मुलुक जकडिँदै गएको छ।
भनिएका सत्य तथा बेपत्तासंबन्धी दुवै आयोग आँखामा छारो हाल्ने एक राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग भएका छन्। द्वन्द्वपीडितका न्यायलाई संबोधन गर्ने भन्दा पीडक रिझाउने खेलमा ती लागेका छन्। किनभने तिनले पाएको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हो।
दलका नेतालाई रिझाएर आफ्नो कार्यकाल बारम्बार तिनले लम्बाएका छन्। पीडकका ढाडस बन्न सफल भएका छन्। पीडितका पक्षमा कुनै सिंको नभाँचे पनि दुनियाँलाई झुक्याउने राज्यका लागि एक गजबका बिम्ब (सोपिस) बनेका छन् ।
यी आयोगका निष्क्रियताबाट १०वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएका छन्। तिनका राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रगति तथा पदोन्नति रोकिएको छैन। राज्यद्वारा पुरस्कृत भएका छन्। यसबाट पीडितका घाउमा नूनचूक छर्ने काममा सघाउ पुर्याएका छन्।
दण्डहीनतालाई झाँगिन दिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायका पूर्व्सर्त ‘परीक्षणका कसी’ (भेटिङ) पालना गर्न बाध्य भएका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा संलग्नता भएका व्यक्तिले विनापरीक्षण राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन्। चुनाव लड्न छेकवार छैन। नीति निर्माण तहमा सहज पहुँच छ ।
अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएका एवं आरोपित व्यक्ति यस मुलुकका मन्त्री, सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीसमेत बने। सुरक्षा निकायमा बढुवा भएर कतिपय कर्नेल, जर्नेल एवं प्रहरी प्रमुखसमेत भए। द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपुरण अधिकार तिनले ओझेलमा पारेर न्यायलाई अवरोध गरेका छन्।
राजनीतिक विषय ठानेर कतिपय समाजका सचेत एवं बौद्धिक वर्गले ती अवरोधलाई नजरअन्दाज गरेका छन्। जबकि यो राजनीतिक मुद्दामात्र नभएर न्यायको सवाल पनि हो। द्वन्द्वपीडितका न्यायिक अधिकारको विषय हो।
विगत लामो समयदेखि ‘गम्भीर अपराधमा माफी नहुने’ भनी खड्का र उनका पूर्ववर्तीले गर्दै आएका दाबी सत्य नभएको प्रमाण माथिका यथार्थले प्रष्टाएको छ। विश्वसामु पीडितमैत्री भएको देखाए पनि पीडितप्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेका छन्।
यसर्थ विश्वसामु गरिएको यस गलत प्रचारविरुद्ध द्वन्द्वपीडित समुदायले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई जुन ज्ञापनपत्र बुझाए, त्यो स्वागतयोग्य छ। त्यसमा ४१ पीडित समुदायका संघ–संस्थाले एकजुट भएर धरातलीय यथार्थ उजागर गरेका छन् यही असोज १४ गते। यसबाट झुटो प्रचारबाजी गर्न छूट नभएको संदेश सरकारलाई तिनले दिएका छन्।
राज्यलाई खबरदारी गरेका छन्। एक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गरेका छन्। यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्री खड्काले पनि पाएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग हो। यो प्रक्रिया सुरु भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि टुङ्गो लागेको छैन। यस प्रक्रियामा मुख्यतः तीन कार्य पर्छन्। ती हुन्– (क) माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन, (ख) संविधान निर्माण तथा (ग) संक्रमणकालीन न्याय। यीमध्ये माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन तथा संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक सवाल पूरा भएका छन्।
तर द्वन्द्वपीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका तथा राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा भने राज्य उदासीन छ। किनभने द्वन्द्वकालमा नेतृत्व गरेका व्यक्ति तथा तिनका कार्यकर्तालाई जोगाउने तथा चोख्याउने भित्री मनसाय यसमा रहेको बुझ्न त्यति कठीन छैन।
जुन गलत छ। तत्कालीन गैरराज्य पक्षका एक नेताले टुँडिखेलबाट सार्वजनिकरूपमा ५ हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिँदा पनि राज्यले नसुनेझैँ गर्यो। यसबाट मुलुकमा दण्डहीनताले कसरी जरो गाडेर बसेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
स्मरण रहोस्, शान्ति प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो बाह्रबुँदे समझदारी पत्रको बुँदा नं. ८ मा भनिएको छ– शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य/मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पछ्याउँदै हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता जाहेर पटक–पटक गरेकोे छ।
दण्डहीनता अन्त्य गर्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाएको छ।तर यी प्रतिबद्धता भाषण र कागजमा मात्र सीमित छन्। धरातलीय यथार्थ बुझ्ने हो भने मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य/मान्यतालाई राज्यले अपमान गरेको छ। हत्याको जिम्मा लिने व्यक्ति सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमुख खेलाडी बनेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाको तेस्रो तर महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको संक्रमणकालीन न्याय ठप्प छ। राजनीति वा द्वन्द्वसँग सम्बन्ध रहेका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मान्दैन। यसैबीच सर्लाहीका कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कारबाही चलाउनसमेत पीडितले अदालतको आदेश कुर्नुपरेको तीतो यथार्थ छ। यसबाट देखिन्छ, मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त तथा मानवीय कानुनकोे खिल्ली सरकार स्वयंले उडाएको छ ।
राजनीतिक आडमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधमा छूट नहुने आदेश सर्वोच्च अदालतले सात वर्षअघि दिएको हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ ऐनमा रहेका माफीका प्रावधान खारेज गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्न २०७१ फागुन १४ गते उसले परमादेश दियो।
सुमन अधिकारीलगायतका ४४३ द्वन्द्वपीडितद्वारा दर्ता रिटमा भएको यो आदेशको कार्र्यान्वयन अझ भएको छैन। ऐन संशोधनपछि मात्र परदर्शी तथा विश्वसनीय ढंगबाट दुवै आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न पीडित तथा मानव अधिकार समुदायका माग सरकार सुन्न चाहँदैन।
यस परिस्थितिबाट लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व ‘विधिको शासन’ माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस प्रसंगलाई लिएर द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा एक गम्भीर प्रश्न उठाए। उनको सवाल थियो– शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश चौबीस घण्टा नबित्तै कार्यान्वयन हुने तर द्वन्द्वपीडितका पक्षमा त्यही अदालतले दिएको परमादेश सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन किन नभएको ?
राष्ट्र संघमा खड्काले भाषण गर्दैगर्दा, यो यही मुलुक हो जहाँ छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको न्याय खोज्दाखोज्दै गोर्खा निवासी नन्दप्रसाद अधिकारीको ३३४औँ दिनको आमरण अनशनमा ज्यान गयो। उनीसँगै सत्याग्रह थालेकी पत्नी गंगामाया पछिल्लो पटकको बाह्रौँ अनशनसम्म आइपुग्दा पनि त्यस परिवारको न्यायको यात्रा टुंगिएको छैन।
राजनीतिक अवरोधले तिनले पाएका दुःख–पीडालाई राज्यले आत्मसात गरेको छैन। अधिकारी परिवारलगायत हजारौँ पीडित राज्यको अकर्मण्यताबाट चरम सास्ती भोग्न बाध्य छन्। तर दोषीहरू गौरवशाली बनेर खुलेआम घुमेका छन्। निर्दोष र द्वन्द्वसँग कुनै संबन्ध नभएका नागरिकका निर्ममतापूर्वक हत्या गर्नेहरू महान् भएर हिँडेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेनाको प्रयोग गरेर युद्धका खेलाडीले तिनका बालापन समाप्त पारे। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले ‘युद्ध अपराध’ मा परिभाषित गरेको छ। बलत्कार, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, व्यापक एवं योजनाबद्ध तथा निहत्था नागरिक लक्षित हत्या जस्ता ‘मानवताविरुद्धका अपराध’ यो मुलुकमा प्रशस्त भएका छन्। जबकि यी अपराध क्षम्य हुँदैनन्। तर यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू सत्ताका प्रमुख खेलाडी बनेर न्याय तुहाउने प्रपञ्चमा लागेका छन् ।
राज्य नागरिकको अभिभावक हो। उसलाई झुट बोल्न र अन्याय गर्ने छूट हुँदैन। अन्याय सहन गरिदेऊ भन्न पनि उसले पाउँदैन। संविधान निर्माण गरेझैँं न्याय संझौताको विषय बन्न सक्दैन। यो नागरिकका आधारभूत तथा संझौताविहीन अधिकार हो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनको पालना तथा रक्षा गर्नु गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। उसले शासन सञ्चालन गर्न पाएको अधिकारको दुरूपयोग गर्न मिल्दैन। छलकपटबाट पीडितको न्यायका अधिकार खोस्न पनि पाउँदैन। किनभने घरभित्र न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको ढोका गुहार्ने अधिकार पीडितमा सधैँ सुरक्षित रहन्छ ।
cprasai@gmail.com
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७८ ०१:२० मंगलबार
