नेपाल बारेका अंग्रेजी किताबको चर्चा हुँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका हिसाबले छापिएका सचित्र प्रकाशनको सम्झना हुने समय पनि थियो। कदाचित राजनीति, कूटनीति, इतिहासजस्ता विधामा अंग्रेजी किताब बजारमा आएछ भने नेपालबारे अभिरुचि राख्ने युरोप, अमेरिकातिरका विद्वान् लेखकका कृति हुने गर्थे। साहित्यिक रचनाको चर्चा फाट्टफुट्ट सुनिन्थ्यो। विदेशीले लेखेका पुस्तकको मूल्य विदेशी मुद्रामै तोकिने नै भयो, सटही दरअनुसारनेपाली रूपैयाँमा हिसाब गर्दा ठूलै अंक देखिने गर्थ्यो।
नेपाली लेखकले नेपालकै बारेमा अंग्रेजीमा लेखेका पुस्तक उति सारो नपाइने। यस्ता लेखकमध्ये हृषिकेश शाह, यदुनाथ खनाल, महेशचन्द्र रेग्मी, देवेन्द्रराज पाण्डे, लोकराज बराल यस प्रसंगमा झट्ट सम्झिने नाम हुन्। अन्वेषण गरेर, तथ्यमा आधारित भएरनेपाली लेखकले लेखेका स्तरीय विश्लेषणात्मक पुस्तक छाप्न अघि सर्ने प्रकाशक हतपती नेपालभित्र नपाइने। भारततिरका प्रकाशकले छापेका पुस्तक नेपालीमा भित्रिँदा महँगा भएरआउने रकाठमाडौंका सीमित विक्रेता कहाँ मात्र पाइने। केही वर्षअघि नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासबारे प्रोफेसरविजयकुमारमानन्धरले लेखेको पुस्तक (दुई ठेली) खरिद गर्ने क्रममा मैले यस्तै–यस्तै कुरा अनुभव गरेको थिएँ।
नयाँ–नौला सिलसिला
हालैका वर्षमा यस विधामा परिस्थिति केही सुध्रेको देखिन्छ। ‘नेपाली लेखकका अंग्रेजी कृति’ सुलभ हुन थालेका छन्। आख्यान–गैरआख्यान दुवै फाँटमा यस्ता पुस्तक लेख्नेको जाँगरबढेको पाइन्छ, जुन खुसी लाग्ने घटना विकास हो। केही महिना पहिले पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी र दिव्योपदेशबारे निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातको पुस्तक निस्केको थियो जसमा अंग्रेजीको साथै फ्रेन्च रस्पेनी भाषामा अनुदित पाठ पनि समावेश रहेछ!
भर्खरै एउटा अर्को अंग्रेजी पुस्तकले बजारमा प्रवेश गरेको छ। संयोग, पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको सेनामा ३५ वर्ष काम गरेर सेवानिवृत्त भएका उपरथी पूर्ण बी. सिलवाल यस पुस्तकका लेखक हुन्। सात सालयताको नेपाल किन धेरजसो अस्थिर अवस्थामा रह्यो, त्यसबारेको अनुशीलनलाई लेखकले विषयवस्तु बनाएको पाइन्छ। पुस्तकको नाम र आवरणमा रहेका अन्य शब्दले यो पुस्तक राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक र कूटनीतिक पक्ष समेटिएको ग्रन्थ भएको संंकेत गर्छन्।
तथापि यो पुस्तक आज अघि प्रकाशित भएका र नभएका सूचना, विवरण र आँकडाको ठेली मात्र होइन रहेछ। विगत सात दशकमा नेपाल किन र कसरी अस्थिरताको भूमरीमा परिरह्यो र के कसका कारणले प्रकृति र संस्कृतिको हिसाबले सम्पन्न यो मुलुक लगातारको विपन्नतामा बाँच्न विवश भयो, भएको छ ? यो एक पहेली भएको छ, र यसैलाई समकालीन आलोकमा अर्थ्याउन माथि चर्चित चारवटै पक्ष केलाइएको पाइन्छ । बलियो शैक्षिक पृष्ठभूमिले लेखकलाई अध्ययनको परिवेश फराकिलो पार्न मद्दत पुर्याएकै हुनुपर्छ। भारत, चीन, अमेरिका लगायत देशमा पाएका सैनिक तालिमका अवसर अवश्य उपयोगी भए होलान् । तीन वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नेपाली नियोगमा सैनिक सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुभव थपिएको रहेछ । शान्ति सेनामा खटिँदाको देश–देशावरको स्थलगत अध्ययनले विषय–विश्लेषणको निजको क्षमता वृद्धि गराएछ। लेखकले चर्चित पुस्तकका सातवटा अध्यायमार्फत विवेचना गरेका विधा र बुँदाबाट यसै कुराको पुष्टि हुन्छ, साथसाथै वस्तुस्थितिको राम्रो झलक प्राप्त हुन्छ।
एक आधुनिक राष्ट्रको रूपमा नेपालका आकांक्षा र उद्देश्य, यसका क्षमता र सम्भावना, सुरक्षाका चुनौती, परराष्ट्र सम्बन्ध, माओवादी विद्रोह र त्यसका परिणति, बाहिरी प्रभाव र सम्बन्ध सन्तुलनका आधारलाई यस पुस्तकमा एक–एक गरेर जाँच्ने काम भएको छ। ‘बाहिरी प्रभाव’ नामक छैटौँ अध्याय विस्तृत छ, र यसमा समीक्षा गरिएका मामिला एवं तिनप्रतिका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण जँच्छन्। नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका र बेलायत गरी चारवटा देशको अभिरुचि बाक्लो रहनुका कारणको विशद चर्चा छ। दक्षिणी छिमेकीको रुचि र चासो कसरी थिचोमिचोको तहसम्म पुग्दै आएको छ, त्यसबारेको लेखकीय समीक्षा तथ्यमा आधारित र तर्कसम्मत छ।
पटक–पटकका नाकाबन्दी, मधेस र नागरिकता, व्यापार असन्तुलन लगायत चुनौतीको सप्रसंंग उल्लेख भएको छ। भारतीय प्रेसले बहुधा देखाउने गरेजस्तो पारस्परिक सम्बन्धबाट खालि नेपालले लाभ उठाउने गरेको छ भन्नु गलत हो । जस्तो, भारतमा प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को स्रोत मानिने दश प्रमुख देशमा नेपाल पनि पर्छ। अर्को शब्दमा, नेपालमा लाखौँको संख्यामा भारतीयले पनि रोजगारी गरेका छन्, नेपालीले मात्र भारतमा कामको अवसर पाएका होइनन्। त्यसैगरी, भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट नाममा रहेका ३९ बटालिएन सैनिकले गर्दै आएको योगदान अतुलनीय रहेको छ, तर दिल्लीले यसको यथोचित आकलन नै गर्दैन, ससम्मान चर्चा गर्ने कुरो परै रहोस्। लेखकको यस कथनलाई यथार्थको धरातलमा राखेर हेर्दा देखिन्छ भने सन् १९४७ पछिका दिल्लीका शासक–प्रशासक प्रायः दोहोरो मापदण्डमा कुदेका छन् – आफ्नो सेनामा राख्न तिनलाई पहाडका हट्टाकट्टा युवक चाहिने, तर रणनीतिक लाभका लागि भने सधैँ तराई (मधेस)लाई निकट पारेर राख्ने!
कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपाली भू–भागमा अनाहक विवाद खडा गर्ने तर त्यसलाई सुल्झाउने यत्न पटक्कै नगर्ने। महाकाली नदीबाट बिजुली निकाल्ने भनेर सन्धि गर्ने तरवर्षौंसम्म काम अघि नबढाउने । अनि, नदीको पानी निःशुल्क प्रयोग गरिरहने। नेपालकै प्राकृतिक स्रोत, नेपालकै लागि चाहिँ दुर्लभ। जसको बिहे उसैलाई देख्न नदिए!
अतिरिक्त लाभ
भारत–चीन सम्बन्धमा आइरहने चिसोपना र सिमानामा देखिने त्यसको असरलाई भारतको सुरक्षा चासोको कोणबाट हेर्ने लेखकको प्रयास पनि चित्तबुझ्दो नै छ, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिले गर्दा भारतलाई एउटा अतिरिक्त लाभ पनि भएको छ, र त्यो के भने झन्डै एक लाखको संख्यामा भारत–चीन सीमामा तैनाथ गर्नुपर्ने सैनिक र त्यसबापत लाग्ने वार्षिक खर्च नेपालले चोखै जोगाइदिएको छ । नेपाल–चीन (तिब्बत) बीचको सीमारेखा एक हजार चार सय किलोमिटर लामो छ, यसलाई ध्यानमा राख्दा भारतको सुरक्षा प्रणालीमा नेपालको यो परोक्ष योगदान ठूलै अंक बराबर हुने कुरा निर्विवाद छ। यसबापत नेपालले ‘पारस्परिकता’ (रेसिप्रोसिटी) भनेर भारतसँग छुट्टै केही माग राख्ने गरेको छैन।
नेपालसित सिमाना जोडिएको उत्तरी छिमेक चीनको चासो मूलतः तिब्बतको स्थिरताको परिधिमा देखिन्छ। नेपालबाट वा नेपालको भू–भाग प्रयोग गरेर अरूबाट तिब्बतमा असर पर्ने काम नहोस् भन्ने मात्र बेइजिङको अपेक्षा हुनुपर्छ–यस्तो अनुमान गर्न गाह्रो छैन। नेपाल–भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्धसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चीनको ध्येय पनि नहोला। हो, सन् २०१९ को अक्टोबरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरे यता यहाँ चीनको सक्रियता बढेको हुन सक्छ, परन्तु त्यो भारत र त्यसलाई सघाउने पश्चिमा शक्तिको गतिविधि नबढ्ने हो भने स्वतः घटेर जान्छ।
एक ठाउँमा लेखकले देश विशेषले अपनाउने राजनीतिक प्रणालीको उल्लेख गर्दै स्थायित्वमा त्यस विषयले पार्ने प्रभाव निर्णायक हुन सक्ने भनेर औँल्याएका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्णायक हुने प्रणाली अपनाइएको छ, हरेक चार वर्षमा फेरिने भनेको त पात्र मात्र हो। भारतमा प्रधानमन्त्री बलियो हुने प्रणाली अपनाइएको छ, हरेक पाँच वर्षमा बदलिने भनेको त्यही कार्यकारी प्रमुख हो। प्रणाली वा पद्धतिबारेमा कुनै विवाद छैन, संवैधानिक सुनिश्चितता छ। तर नेपालमा ?
नियन्त्रित अस्थिरता
कुनै पनि मुलुकमा दूरदृष्टि भएका पौरखी नायकको नेतृत्व प्राप्त हुँदा र नहुँदाको अन्तर टड्कारै देखिन्छ भन्ने मान्यतासँग लेखक सहमत नै देखिन्छन्। उनका अनुसार, समकालीन नेपालको चित्र नियाल्दा तीन–चारवटा परिदृश्य देखापर्छन्, जसले सुस्थिर राजनीतिक परिवेश निर्माण हुन दिएको छैन। लेखक भन्छन् – एकातिर छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जसको सामूहिक लक्ष्य हो नेपालमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु। अर्को छ, नेपाली कांग्रेस जसको गन्तव्य हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद । अनि, राप्रपाजस्तो अर्को एकथरी पार्टी – शक्ति छ, जो हर–हिसाबले हिन्दूराष्ट्र रराजतन्त्रको पुनःस्थापनालाई आफ्नो उद्देश्य ठान्दछ । त्यस्तै, तराई–केन्द्रित पार्टीहरूको सरोकार मधेसीको हक–अधिकार सुरक्षित गराउनेमा सीमित देखिन्छ। उपेन्द्र यादवहरूबाट ‘आन्तरिक उपनिवेश’को चर्चा पनि बेला–बखत भइरहन्छ र यसमै टेकेर आत्मनिर्णयको अधिकारसम्मका पृथकतावादी स्वर पनि सुनिएका हुन्। अनि यस्तो देशलाई अस्थिरता र पछौटोपनले नगाँजे के कुराले लपेट्दछ त ? अन्ततोगत्वा, भारतले नेपालमा चाहेको पनि यही ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ हो– लेखकले यस जनधारणालाई पनि राम्रैसँग ठम्याएका छन्।
झन्डै चार सय पृष्ठको यस पुस्तकको आखिरी खण्डमा राखिएका अनुसूची र सन्दर्भग्रन्थ सूचीमा बाह्र बुँदे सम्झौता, ४० बुँदे मागपत्र, माओवादीले जातीय आधारमा घोषणा गरेका ११ ‘राज्य’ रतिनका इन्चार्जको फेहरिस्त लगायत मनग्गे सामग्री समावेश गरिएको छ। अर्को शब्दमा, नेपालबारे गम्भीर किसिमका पुस्तक लेख्न अभिरुचि भएका स्वदेशी तथा विदेशी विद्वान्लाई सिलवालको पुस्तक गतिलो स्रोत सामग्री हुने कुरो प्रस्टै छ। आशा गरौँ, आगामी दिनमा गहकिला कृति थपिँदै जानेछन्। कुनै यस्तै ढाँचामा आउलान् त कुनै जीवनी वा आत्मकथाको रूपमा।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ ०२:२२ शनिबार