कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ। यद्यपि धनी राष्ट्रहरूले आफूसँग भएको स्रोत र साधनको उचित परिचालन गरेर महामारीलाई नियन्त्रणमा राखिसकेका छन्। तर नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रहरू भने अझै पनि महामारीबाट आक्रान्त छन्। अझ महामारीको दोस्रो लहरले थप प्रभावित भइरहेका छन्। कोरोना महामारकिो दोस्रो लहर नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाँदैछ। संक्रमण र मृत्यु दरसमेत उच्च बन्दैछ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुनेमा एशियाली मुलुक भारत र नेपाल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्।  

महामारीका बेला प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्र भनेका स्वास्थ्य र रोजगारी हुन्। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटकालकै अवस्था छ। तर सरकारसँग स्पष्ट दूरदृष्टि र योजना नहुँदा स्वास्थ्यसेवामा निकै अलमल देखिएको छ। महामारीबाट प्रभावितहरूलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र महामारी नियन्त्रणमा चाल्नुपर्ने कदममा सरकार अलमलिएको देखिन्छ। सरकारले न पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेको छ न त महामारी नियन्त्रणमा नै कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छ। सरकारसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाबाहेक अरू कुनै ठोस योजना भए जस्तो देखिएको छैन। निषेधाज्ञालाई पूर्णरूपमा पालना गराउन पनि सरकार असफल भएको देखिन्छ।  

स्वास्थ्यपछि महामारीको प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्र रोजगारी नै हो। एकातिर स्वयं मानिस संक्रमणको सिकार हुनु र अर्कोतिर संक्रमणकै भयका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द हुँदा तत्कालीन रोजगारीको अवसर गुमेको छ। यसले गर्दा विशेषतः दैनिक कमाएर खाने वर्ग प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन्। दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने, ठेला र रिक्सा चलाउने, भारी बोक्ने, गिट्टी कुट्ने, सडकपेटीमा बसेर सानातिना व्यापार गर्ने वर्ग घोािषत निषेधाज्ञाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसबाहेक संक्रमण नियन्त्रण हेतु लागु गरिएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा रोजगारीको क्षेत्रमा दूरगामी असरसमेत पर्ने निश्चित छ। तत्काल रोजगारीको अवसर गुम्दा दैनिक कमाएर खाने वर्गको चुलोमा सिधा असर परेको छ। कोरोनाले भन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने डर बढेको छ।  

लामो समयको द्वन्द्व र उतारचढावपछि राजनीति अलिकति स्थिरताउन्मुख भएको र आर्थिक क्रियाकलापले विस्तारै गति लिन लागेकै बेलामा कोरोना महामारीले फेरि समग्र आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ। कोरोना महामारी जस्तै रोजगारदाता मुलुकभित्रको आन्तरिक कलह, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आदि कारणले वैदेशिक रोजगारीमा पनि उतारचढाव आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता मुलुकले कामदारको माग अथवा कामदारको संख्या कटौती गर्ने गरेका छन्। उल्लेख्य संख्यामा कामदारको माग घटेको अवस्थामा कामदारहरू आफ्नै देश फर्कनुको विकल्प छैन। तर यसरी फर्केका कामदारले आफ्नै देशमा तुरुन्त रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था अवश्य छैन। यसरी ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीबाट कामदार फर्केका अवस्थामा देशभित्रको बेरोजगारीको अवस्था थप भयाबह हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ।  

पहिलो लहरको कोरोना महामारीको अवस्था सामान्य बन्दै गरेसँगै देशको अर्थ–सामाजिक प्रणाली पनि सामान्योन्मुख नै थियो। तर एक्कासि नै आएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले सामान्योन्मुख अर्थ–सामाजिक प्रणालीलाई फेरि गम्भीर असर पारेको छ। अर्थ–सामाजिक प्रणाली नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। परिणामतः आर्थिक क्रियाकलापमा ह्रास आइ रोजगारीको अवसर गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कनेहरूको संख्यासमेत थपिँदा मुलुकमा बेरोजगारहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न ६० रोजगारदाता मुलुकबाट ४ लाख ५३ हजार ८ सय ४७ नेपाली कामदार रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। तर तिनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्थ–सामाजिक समस्या चर्किएको छ। कोरोना महामारी तत्काल नियन्त्रणमा नआए अथवा यसको विश्वव्यापी असरमा कमी नआए थप नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउने र नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आइ अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्न सक्ने खतरा छ।

अहिलेको परिस्थितिलाई हृदयंगम गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने चुनौती देखिएको छ। यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएन भने यसले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालीन र दूरगामी असर पार्ने निश्चित नै छ। परिस्थितिवश बेरोजगार बन्न विवश युवाको मनमा उत्पन्न हुने निराशा, कुन्ठा, आक्रोश र विद्रोह समाज र देशका लागि पनि घातक बन्न सक्छ। नेपाली घर÷परिवारको मात्रै होइन, देशकै लाइफलाइन बनेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य कमी आउने सम्भावना बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्र धान्ने विकल्प खोज्नैपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो देखिएको छ।  

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अझ आमनेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थ–सामाजिक प्रणाली नै ठप्प भएको अवस्थामा पनि सरकार भने राजनीतिक अभीष्टले मात्रै परिचालित छ। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली नै खलबलिन पुगको छ। अस्पतालहरूमा शैया अभाव र उपचारमा समस्या बढेको छ। कोरोना उपचारमा अत्यावश्यक औषधि र अक्सिजनको अभाव चर्किएर कालोबजारी मौलाएको छ। अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। कुकुर–बिरालो मरेझैँ कोरोना संक्रमितहरू उपचार नपाएर र अस्पतालसम्म पनि पुग्ने व्यवस्था नभएर सडकमै मरेका हृदयविदारक दृश्य देख्नुपरेको छ।

विषम परिस्थितिमा पनि शासकचाहिँ कसैले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने छैन, नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा छ भन्दै देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गरेर बस्छन् र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छन्। शासकसँग सबथोक छ। त्यसैले ऊ ढुक्क छ। जनतासँग केही छैन। त्यसैले जनतालाई भने दुःखैदुःख छ। कोरोना त्रासले जनता त्रसित र भयभीत छन् तर शासक निश्चिन्त छ।  

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा शैया र जनशक्ति अभाव छ। उता निजी अस्पतालहरूमा उपचार निकै महँगो भएको छ। जनताले बेहोर्नै नसक्ने शुल्क निर्धारण गरेका छन् निजी अस्पतालहरूले। उपचार महँगिएसँगै जनता ‘अस्पताल नगए ज्यान रहँदैन र अस्पताल गए फर्कंदा घर रहँदैन’ को स्थितिमा पुगेका छन्। तर सरकारी अनुगमन शून्य छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आवश्यकता ठानेको छैन सरकारले। बरु अत्यावश्यक औषधिमा पनि कमिसनको खेल खेलिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई रिझाएर सत्तासीन राजनीतिक पार्टी चुनावका लागि आर्थिक सहायताको बाटो खुला गरिरहेको छ।  

निषेधाज्ञाले गर्दा दिनहुँ कमाएर खाने वर्ग गम्भीर समस्यामा परेका छन्। भोकभोकै बसेका छन्। भोकले रुँदै गरेका छोराछोरीका लागि खानेकुराको जोहो गर्न हातमा नाम्लो बोकेर सडकमा निस्केका भरिया र कामदारलाई प्रहरीले लठ्ठीले हानेर लखेटिरहेका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा उभ्याइरहेका छन्। तर सरकारले गरिब र न्यून आय वर्गका जनताको समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको छैन। निषेधाज्ञा घोषणा गर्दैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। यसको तत्कालीन र दूरगामी अर्थ–सामाजिक असरको आकलन सरकारले गरेको छैन र त्यसको समाधानको खोजीमा पनि चासो दिएको छैन। बरु कोरोना महामारीले गर्दा जनता रोग र भोकले छटपटाइरहेका अवस्थामा पनि सरकार अत्यन्तै असंवेदनशील भएर सत्ताको खेलमा लागिरहेको छ। जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू पनि सत्ता समीकरणकै खेलमा सहभागी भइरहेका छन्। उनीहरूको प्राथमिकतामा पनि जनताका दुःख र समस्या परेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारणमा जनताको भूमिकालाई चटक्कै बिर्सेका छन्। सार्वभौम जनतालाई निरीह ठानिरहेका छन् र निरीह बनाइरहेका छन्। यसले लोकतन्त्रकै उपहास गरिरहेको छ।

कोरोना महामारीको तेस्रो, चौथो लहर पनि आउने र त्यसपछि पनि आइरहने आकलन गरिँदैछ। विगतका महामारीको प्रवृत्ति हेर्दा कोरोना महामारीबाट अझै धेरै मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिने स्थिति छैन। कोरोनाको लहर हेर्दा यसले आगामी दिनमा स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा थप प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा सरकारले बेलैमा आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाइ लागु गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो भएको छ। थप स्वास्थ्य सुविधा र थप रोजगारी सिर्जना नभए मुलुकको स्वास्थ्य र अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७८ ०३:५१ बिहीबार