हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वका १ सय १० मुलुकमा ६० लाख नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् । विगत दुई दशकयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बर्सेनि ४ देखि ५ लाख रहेकोे तथ्यांक भए पनि कोरोनाका कारणले एक वर्षदेखि यो संख्यामा कमी आएकोे छ । यो तथ्यांक पुन विदेश जान चाहने ६८ प्रतिशत र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७७ प्रतिशतले कमी आएबाट पनि अब विस्तारै यसमा समस्या आउँछ भन्ने देखिन्छ । तर विदेश जानेको संंख्या घटे पनि यो आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनालाई हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको यसै समयमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको तुलनामा यो वर्ष ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
यो वृद्धि साच्चै नेपाल आउने रकममा नै वृद्धि भएको हो भने यो क्षेत्रका लागि राम्रो कुरा हो तर यसो नभएर पहिला हुन्डीबाट नेपाल आउने गरेको रकम अहिले बैंकबाट आएको भएर बढी देखिएको साथैे कोभिडका कारणले विदेशमा जागिर गुमाएर नेपाल फर्किँदा आफ्नो बचतसहित सबै लिएर नेपाल आउँदा सधैँ भन्दा धेरै रकम नेपाल भित्रिएको र नेपालमा कोभिडले आफ्ना परिवारलाई समस्या बनाउन सक्छ भनेर विदेशमा रकमको जोहो गरेर यहाँ परिवारलाई रकम पठाउँदा अन्य समय भन्दा धेरै रकम पठाएको हुनाले रेमिट्यान्स बढेको हो भने भविष्यमा यो क्षेत्रमा संकट आउने निश्चित छ ।
नेपाली युवाहरूको ऊर्जाशील समय विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्ने अनि बुढेसकालमा देशमा बाँकी जीवन बिताउने लाहुरे प्रवृत्तिको अर्थतन्त्र देश विकासका लागि राम्रो मानिँदैन ।
विदेश जानेको संख्या घटेसँगै आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्था गर्न नपाइ रेमिट्यान्स एक्कासि घट्दै गयो भने गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र सार्वजनिक आय संकुचित बन्ने अवस्था रहन्छ । आयात धान्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स घट्नु भनेको उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न सक्ने क्षमता घट्नु पनि हो । यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा कठिनाइ उत्पन्न भई बजारमा यी वस्तुको चरम अभाव हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन, रेमिट्यान्समा कमी हुने बित्तिकै मानिसको क्रयशक्तिमा कमी आउँछ । क्रयशक्तिमा कमी आउने हो भने उपभोक्तामुखी व्यापारमा निर्भर हाम्रो राजस्वको लक्ष्य पूर्ति हुन सक्दैन । हाल नेपालमा सञ्चित कुल वैदेशिक मुद्रामा करिब ८० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ । यस्तो अवस्थामा देशको शोधनान्तर अवस्था कमजोर हुने, चालु खाता नोक्सानीमा आउन सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न सक्नेसम्मका असर पर्न सक्ने सम्भावना पनि विश्व बैंकले औंलाएको छ । यस्तो सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर नेपाललाई उपर्युक्त मौद्रिक तथा आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।
नेपालमा कोरोनाको खोप भित्रिएसँगै हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि यो प्रयोगमा आउन थालेका कारणले र हाम्रो देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन नसकेकाले खोप लगाएरै भए पनि केही समयपछि भने नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको संख्या बढ्ने देखिन्छ । गत असोज १४ गते श्रमिक आपूर्तिबारे नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता भएर ५०० जना नेपाली श्रमिक पठाउने गरी नेपालले इजरायलसँग गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेबाट पनि यो पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
विगतका धेरैवटा सरकारले युवा परिचालन गरेर देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन नसक्दा ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको छैन। सरकारले जतिसुकै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा स्वरोजगारीको कुरा गरे पनि व्यवहारमा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारमा जान प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रोत्साहित गरीनै रह्यो । यसरी विदेश गएर युवाहरूले पठाएका रेमिट्यान्सका मुख्यरूपमा दुईवटा काम छन् । पहिलो विदेशी मुद्रा आयात र दोस्रो वस्तुको माग । विदेशी मुद्राको आयातले नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ जसले गर्दा हामीलाई आवश्यक पर्ने विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने हाम्रो क्षमता बढ्छ भने वस्तुको माग बढ्दा भन्सार कर बढी उठ्छ ।
तसर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तत्वका रूपमा रेमिट्यान्स देखापरेको छ । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट लामो समयसम्म पठाएको रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक अवस्था माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा, नाकाबन्दीमा, भूकम्पमा, कोरोना सबै समयमा धानेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्सको हिस्सा धेरै हुने देशमा नेपाल विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्छ । गरिबी घटाउने, साक्षरता दर बढाउने, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, विकासका पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण तत्व बनेको छ रेमिट्यान्स ।
आय आर्जनका अन्य क्षेत्रबाट आशा गरे जति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालका लागि राम्रै मान्नुपर्छ । तर दीर्घकालमा पनि यसरी नै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा भर पर्नु राम्रो मानिँदैन । नेपाली युवाहरूको ऊर्जाशील समय विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्ने अनि बुढेसकालमा देशमा बाँकी जीवन बिताउने लाहुरे प्रवृत्तिको अर्थतन्त्र देश विकासका लागि राम्रो मानिँदैन। त्यसैपनि हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिमध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष रहेको तथ्यांक छ । यो जनशक्तिले सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने रोजगारीबाट पुँजीका साथै प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने र उक्त ज्ञान, सिप तथा प्रविधिको समिश्रणबाट लगानी, आम्दानी र बचत गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
हामीले युवा श्रमशक्तिलाई विदेशमा श्रम बेच्न पठाउने र त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्सले फेरि विदेशमानै उत्पादित वस्तु खरिद गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स त बढ्यो तर कृषि उत्पादन घट्यो । रेमिट्यान्सआउन थालेपछि मानिसकृषि उत्पादन गर्न छाडे । त्यसको कारणले आयात बढ्यो, निर्यात घट्यो र व्यापारघाटामा वृद्धि भयो ।हाल अर्थतन्त्रमा यसले ३० प्रतिशतसम्मको योगदान दिइरहेको छ । यसरी रेमिट्यान्स एउटा क्षेत्रलेमात्र देशको अर्थतन्त्र धानिरहँदा कुनै दिन त्यो क्षेत्रमा समस्या आएर अर्थतन्त्र धराशायी हुन गएमा नेपाल कुनै दिन‘डच डिजिज’ मा फस्न सक्ने खतरा हामीसामु छ ।
अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रबाटमात्र धेरै आय प्राप्त हुने कारणले देश त्यही क्षेत्रको भरमा चलिरहने र अन्य क्षेत्रलाई ध्यान नदिइ त्यही क्षेत्रमामात्र भर पर्न थालेपछि कुनै दिन त्यो अत्यधिक भर परेको क्षेत्रमा अचानक समस्या आउँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा 'डच डिजिज' भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा उत्पादन बढ्दैन भने आयातमा वृद्धि कायमै रहन्छ । यो ‘डच डिजिज’ शब्द सन् १९७७ मा दि इकोनोमिस्ट म्यागाजिनले सुरु गरेको हो । आशा गरौँ, यो हाम्रो देशमा देखा पर्ने छैन ।
हामीकहाँ विदेशमा एक जनाले कमाएको पैसाले नेपालमा पाँच/छ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको अधिकांश पैसा नेपालमा मोटरसाइकल, गाडी, मोबाइल, घर, सुन/चाँदीका गरगहना, घडी, कपडा, विदेशी मदिरा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । यी वस्तु प्रायः विदेशमा उत्पादन हुने हुनाले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा पुनः विदेशमै जान्छ । खाद्यान्न, कपडा तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा रेमिट्यान्सको ७२ प्रतिशत जति रकम खर्च हुने र बाँकी रकम मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ ।हाल वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप धेरै हुनुले रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले कमाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेको बुझिन्छ । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमा खर्च हुँदा देशमा उत्पादन घट्दै गई व्यापार सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्न जानुका साथै परिवारको जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन ।
रेमिट्यान्सका कारण देशमा विलासी वस्तुहरूको प्रयोग पनि दिन/प्रतिदिन बढेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाले ल्याएका विलासी वस्तुहरूको देखासिकीमा यहाँ बस्ने उपभोक्ताले पनि त्यस्तै वस्तु प्रयोग गर्नाले तिनको माग बढ्दै गएको छ । यी वस्तु देशमा उत्पादन नहुँदा परनिर्भरतामा वृद्धि भई परजीवी अर्थतन्त्र मौलाउँदै देशमा स्वाधीनताको प्रश्न सधैँ दोहोरिइरहन्छ । हामी सधैँ उपभोक्ता मात्र भएर बाँच्नुपर्छ । उत्पादक भएर रहने सम्भावना हुँदैन । तसर्थ सधैँ रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नभई यसलाई केवल पुलका रूपमा लिएर स्वदेशमै लगानी, उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउनेतिर कदम चाल्न सके समुन्नत राष्ट्रको निर्माणमा रेमिट्यान्स कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ ।
रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी हो । यसका लागि सरकारले मध्यस्तरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम लगानी गर्नेलाई निश्चित प्रतिशत लाभांश दिने योजना ल्याउन सक्छ । यसो गर्न सके प्रशस्त विद्युत् उत्पादन भइ लोडसेडिङको समस्या सदाका लागि समाप्त हुनुका साथै कलकारखाना चलाउन आवश्यक विद्युत् उपलब्ध भई देशमै आवश्यक वस्तु उत्पादन हुनथाल्थ्यो । यसले विदेशी वस्तु आयातमा कमी आउनुका साथै बढी भएको बिजुली विदेशमा बेची वैदेशिक मुद्रा आय आर्जनको ढोका खुल्ने थियो ।
त्यसैगरी यसको सदुपयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको कृषिहो । यो क्षेत्रले आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैतर्फ सम्भावना बोकेको छ । रेमिट्यान्सलाई व्यावसायिक कृषिमा लगानी गर्ने हो भने त्यहाँबाट उत्पादित वस्तु स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी रहेको निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ । हाल विदेशमा गएका धेरै युवा त्यहाँ कृषिमा काम गरिरहेका छन् । स्वदेशमा नै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने तिनीहरू नेपाल फर्केर त्यहाँ सिकेको श्रम र ल्याएको पुँजी दुवै यहाँ प्रयोग हुन सक्छ । नेपालले बर्सेनि अर्बौँ रुपियाँको तरकारी आयात गर्ने गरेकामा त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्ने गरी व्यावसायिक कृषिमा लगानी गर्न सके एकातिर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर विभिन्न अवरोधका कारण ताजा तरकारी उपभोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ । त्यसैगरी पशु पालनमा पनि लगानी गर्न सकेमा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुका साथै निर्यात पनि गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
देशमा लगानी बढाउने हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको रकम लगानी गर्न इच्छुकलाई निश्चित समयसम्म कर छूटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड जस्तै अर्को निकाय गठन गरी उक्त निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिने र नाफाको सुनिश्चितता दिन सहयोगी भूमिका खेल्ने हो भने रेमिट्यान्स सदुपयोगमा सहयोग पुग्छ ।नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले रेस्टुरेन्ट व्यावसायकोे राम्रो ज्ञान हासिल गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले विदेशमा सिकेको यो सिप हामीले उपयोग गर्न सके कोरोनाले थिल्थिलो पारेको पर्यटन र होटल व्यवसायलाई राहत मिल्नेछ ।
(त्रिविमा प्राध्यापनरत)
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०६:३५ बुधबार