नेपालमा जात व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा राजा जयस्थिति मल्लमार्फत १४ औँ शताब्दीमा छुवाछूत र जात प्रथालाई समाजमा कायम गराउनका निम्ति वर्णवादी व्यवस्था भित्र्याएको पाइन्छ । जयस्थितिमल्लको पालादेखि यताको समय करिब पाँचसय वर्षलाई हेर्ने हो भने १८ वटा मात्र जात भएको देखिन्छ । १४ औँ शताब्दीदेखि १९ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा बाहुन (आर्य) हरूले १८ वटा जातलाई टुक्राएर ३६ जात बनाएको इतिहास पढ्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा जातिव्यवस्थालाई हेर्दा १०४ वर्ष जहानिया राणा शासनको समयमा ३६ बाट १२५ वटा जाति बनाएर मनुस्मृति र वर्णवादी व्यवस्थामार्फत जात व्यवस्थाको सामाजिक रूपरेखा संस्थागत भएको बुझ्न सकिन्छ ।
शासकहरूको आदेशात्मक रूपबाट मौलाएकोजात व्यवस्थालाई २०२० सालमा छुवाछूतविरुद्धको कानुन बनाइ यथावत राख्ने र त्यसभित्रको एक हिस्सा भनेको छुवाछूत हो र त्यसलाई उन्मूलन गर्ने भनेर एक किसिमले जात व्यवस्थाको गोडमेल सुरुभएको देखिन्छ । यसरी सदियौँदेखि समाजमा संस्थागतरूपमा जगडिएर रहेको जात व्ववस्थाका कारण नै आजको दिनसम्म पनि कैयौँ दलित समुदायका मानिसले जातकै कारण जीवन आहुति दिनुपरिरहेको तीतोसत्य हामीमा छँदैछ । समाजमा सानो जात वा दलित जातको मान्छेले छोएको नखाने भन्ने नियम चलाएका थिए । शासकहरूले निमुखाहरूप्रति आफूले गरेको श्रमशोषणका विरुद्धमा आक्रोश पोख्नेहरूलाई सजायस्वरूप समाजबाट नै तिरस्कार गरी सानो जात बनाइएको थियो अथवा सामाजिक बहिष्करणमा पारेर समाजको एउटा पंक्तिलाई सानो जातको पगरी गुथाइ छुवाछूतको प्रथा चलाइएको थियो भन्ने अभिलेख इतिहासमा प्रशस्तै भेटिन्छ।
नेपालका राजनीतिक दलले जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध जति नै चर्का भाषण गरेपनि पार्टीभित्र नै जात व्यवस्थालाई जोगाइराखेका छन् ।
त्यही प्रथालाई हुर्काएर जाति व्यवस्थामा मजबुत बनाउँदै मान्छे मान्छेबीचमा कसैलाई छूत र कसैलाई अछूत भनी नामकरण गरियो । यसैको विरासतमा अहिले दलितहरूले कथित उपल्लो जातिबाट अपहेलित हुनु परिरहेको छ । जात व्यवस्थामा गडिएको पुरातनवादी मनोविज्ञान रोग बोकेकाहरूको जमात यो समाजमा बढ्दै गएको हुनाले आज आमदलित समुदायले छुवाछूत र जातीय अपहेलनाको सिकार हुनुपरिरहेको वास्ताविकता विभिन्न घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । काभ्रेका अजित मिजार, कालीकोटका मानविरे सुनार, रुकुम चौरजहारीका नवराज बिकहरू दलित जाति भएकै कारण मारिएका घटनाकम पीडादायी छैनन् ।
जुन समयमा नेपालमा क्रान्तिको लहर थियो, आमूल परिवर्तनका निम्ति लडाइँ थियो, त्यस समयमा जातीय विभेदका घटना केहीकम थिए । त्यो लडाइँमा उठेका मुद्दा आज अन्तै विलिन भएपछि समाजमा प्रतिक्रान्ति सुरु हुने गरेका घटनाक्रम पनि देखिन थालेका छन् ।
समता फाउन्डेसनको सहयोगमा जातको प्रश्न कार्यक्रम टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता, लेखक, विश्लेषक, दलित अभियन्ता अन्तरजातीय जोडीलगायतका व्यक्तित्वसँग समाजमा जातीय विभेद किन छ ? यो जातीय विभेद हटाउन कुन वर्गको कस्तो भूमिका हुन्छ ? जस्ता प्रश्नमार्फत कार्यक्रमलेजात व्यवस्थामा गडिएर रहेको पुरातनवादी धार्मिक अतिवादी सोच परिवर्तन गर्नका निम्तीबौद्धिकताभित्रको व्यावहारिक परिवर्तन खोज्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यक्रमले समाजमा रहेको जात व्यवस्थाविरुद्ध नयाँ बहस प्रारम्भ गरेको थियो । जातको प्रश्न छलफलले ६० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक अन्तरघुलनका मार्ग पहिचान गर्ने जमर्को गरेको थियो । जातको प्रश्नका विरुद्धमा धर्मभिरु अतिवादी तथा पुरातनवादी विचारले संक्रमण भएकाहरूबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध पनि भए ।
जातको आधारमा विभेद र छुवाछूत गर्ने, मान्छेलाई जातकै आधारमा सानोर ठूलो बनाउने विषय धर्ममा उल्लेख भएको पाइँदैन । भलै हिन्दु धर्मअनुसार दलित समुदायको मान्छे बाहुन समुदायको हुन सक्दैन । तथापि छुवाछूतजन्य व्यवहार भने धर्मले गर्नु भनेको छैन । तरपनि हिन्दु धर्मको आडमा विभेदलाई मलजल गर्नेहरू पनि छँदैछन् । नेपाली समाजमा अभ्यास भइरहेको जात व्यवस्था र त्यसबाट निम्तने विभेद र छुवाछूत प्रथालाई जरैदेखि उखेल्ने ओखतीको खोजी गरेको पचाउन नसक्नेहरूको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा देख्दा यो समाजमा छुवाछूत अन्त्य गर्न नचाहनेहरूको ठूलै भिड रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो । आफ्नो घरको विषय विश्वलाई किन सुनाउनु ? डलर दिएर धर्म परिवर्तनका लागि जातको प्रश्न सुरु गरिएको भन्ने पनि थुप्रै थिए ।
जातको प्रश्नले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम गरेको, नेपालमा मानव जाति मात्र छm यो कुनै बहस गर्नुपर्ने विषय नै होइन भन्नेहरू पनि नदेखिएका होइनन् । यद्यपि १२ वटा एपिसोड सञ्चालन हुँदासम्म जातीय विभेदविरुद्धआवाज उठाउन सामाजिक शक्तिआवश्यक भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । पुरातनवादी मनोविज्ञान परिवर्तनको अभ्यास हरेक व्यक्ति–व्यक्तिबाट हुनु जरुरी छ भन्ने सन्देश जातको प्रश्न छलफलले दिएको थियो ।
गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा टेलिभिजनबाट जातीय विभेदका विरुद्धमा बहस र छलफल गर्दा उच र निच प्रश्नको उत्तर खोज्ने मनसायबाट दुई चारवटा एपिसोड चल्दै गर्दा जात व्यवस्था हुर्काउनेहरूको निध हराम हुन्छ भने अभियानको रूपमा जातको प्रश्न जस्ता कार्यक्रम रेडियो टिभी सामाजिक सञ्जाल पत्रपत्रिकामार्फत प्रसारण गर्ने हो भने त यहाँ ठूलै भूकम्प जाने रहेछ । त्यसैले समाजमा रहेका केही अतिवादी चिन्तनबाट पे्ररितहरूको चेतनामा जातीय विभेद अमानवीयताको अभ्यास हो भन्ने ब्रेन वास गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दलले जातिय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध जति नै चर्का भाषण गरेपनि पार्टीभित्र नै जात व्यवस्थालाई जोगाइराखिएको छ । पार्टीभित्र नै दलितलाई विभेद गरिन्छ । हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँचलाई बेवास्ता गरिन्छ । कुनै उच्च राजनीतिक पदका सवालमा होस् या पार्टीले दिने टिकटका सवालमा होस् हरेक क्षेत्रमा विभेद गरिएको छ । बोलीमा समानता समावेशिता भने तापनि व्यवहारमा त्यस्तो अभ्यास भएको राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिँदैन । समाजमा रहेको जातीय विभेद गलत हो भने पनि राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई उखेल्न तयार हुँदैन । किनभने उसले पनि त्यही व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको हुन्छ । अलिक पढे/लेखेको शिक्षित दलितलाई अगाडि ल्यायो भने यो त बाहुन भन्दा पनि बाठो छ, यसले त सबै सखाप बनाउँछ भन्ने सोच पाइन्छ भने अलिक कम शिक्षित भएकोलाई अवसर दिइयो भने हेर यो देशमा के देख्न परेको, यस्तालाई पनि सांसद/मन्त्री बनाउने भन्ने थुप्रै हुन्छन । जसका कारण दलित समुदायका व्यक्तिलाई उच्च तहमा पुग्ने अवसर नै जुर्दैन ।
जातीय विभेदका विरुद्धमा यो राज्य हुँदो हो त समाजमा जातको आधारमा कुनैपनि दलित मारिँदैनथे, अन्तरजातीय विवाहले समाजमा मान्यता पाउनेथियो । दलितका पक्षमा राज्यले आफ्ना बहस र कार्यक्रम चलाउँथ्यो । राज्यले सञ्चालन गर्ने छुवाछूतविरुद्धका बहस आमसञ्चारजगत्बाट देशैभर घन्किन्थे । तर यो हाम्रो कल्पना मात्र हो । यो राज्य जातीय विभेदका विरुद्धमा छैन । राज्यले नै समाजमा जात व्यवस्थाको जरा मलजल गर्ने काम गरी नै रहेको छ । समाजमा जातका आधारमा हुने घटनाको रमिते राज्य नै बनिरहेको छ ।
जातकै आधारमा दलितको लासको बिस्कुन हुँदा पनि राज्य कडारूपमा प्रस्तुत हुँदैन । सदियौँदेखि रहँदै आएको जात व्यवस्था उखेल्न राज्य तयार छैन तर त्यही जात व्यवस्थाबाट सिर्जित छुवाछूतको समस्या भने कानुन बनाइ हटाइनेछ भन्ने हाँस्यास्पद कुरा गर्छ राज्य । अनि कसरी छुवाछूत प्रथाको अन्त्य ?
(दलित अभियन्ता)
प्रकाशित: १ चैत्र २०७७ ०६:०५ आइतबार