अध्यादेश प्रकरणसँगै धेरै विषयले वाणी खोजिरहेका छन् । विश्वासको संकट मुख्य विषय हो । संविधानले दिशा निर्देशन गरेका र विश्वका लोकतान्त्रिक मानकका संस्था त छन् तर उनीहरूका भूमिका, अभ्यास देख्दा कामकाजीभन्दा पनि नामकाजी बनेका तीसंस्थाले विश्वास भने पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारीबेगर अध्यादेश पारितहुँदा आश्र्चयचकित त भए तर भूमिका निभाउन नसकेको र शक्ति क्षीणहुँदा पनिपदबाट बाहिरिन भने सकेनन् । प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक त भयो, आसन त त्रिकोणीय पनि थियो तर सोच भने एक कोणीय । अध्यादेश प्रकरण एउटा घटनामात्रै हैन, यो विश्वासको संकटले नयाँ संविधानको रक्षक, अभिभावक, संसदीय व्यवस्था सबैतिर प्रश्न उब्जिए । के यत्रो कदम उठाउने सोच र आँट एकल प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो कि यसपछाडि कुन शक्ति छ भन्ने प्रश्न पनि उठे ।

यत्रो कदम उठाउने सोच र आँट एकल प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो कि यसपछाडि कुनै शक्ति छ? 

अनेकौँ प्रश्नसँगै सडक चिच्याए, रैती अझै नबनेका नागरिक मस्तिष्क छचल्किए ।  यी किन र कसरी भए ? परिणाम के होला ? के फेरि इतिहासले क्रूर ठट्टा गरेर दण्ड त दिँदैछैन् ?जिज्ञासा पैदा हुन थाले । के यसले २०६२/६३ को परिवर्तनले ल्याएको अवस्थामा नै असर पार्दैन? संविधानको रक्षक को हो ? के यो शासक दलको अन्तरसंर्घष मात्रै हो कि स्वत्वको टकराउ, अहंकारको भिडन्त मात्रै हो कि ? क्रान्ति,प्रतिक्रान्ति वा सुधारबीचका द्वन्द्व? वा यसका पात्र र प्रवृत्ति आन्तरिक मात्रै हुन् कि बाह्य पनि ?

प्रसंग नं. १ : संविधान र अध्यादेश

भारतीय संविधान निर्माता डा.भीमराव अम्बेडकरलेसविधान कस्तो बन्यो भनेर मिडिया संवादमा एकपटक भनेका थिए– ‘संविधान त अत्यन्तै राम्रो बन्योतर प्रयोगकर्ता कस्ता हुन्छन्? नियत के हुन्छ? त्यसैका आधारमा गुण÷दोष देखिनेछ ।’ उनको भनाइ र अहिले भारतीय सत्ता अभ्यास नियाले हुन्छ ।  हतियार चलाउनेको हातमा हुन्छ, मालिकको हुँदैन ।  कुन उद्देश्यले, कहाँ, कसरी प्रयोग हुन्छ, परिणाम के ल्याउँछ भन्ने कुरा हतियारमा भरपर्दैन । दुनियाका सबै क्रूर तानाशाह, फासिवादी शासक संविधानमै टेकेर आए ।सैन्य कुबाहेक निर्वाचनले शक्ति आर्जन गरे । कालान्तरमा ती सबैले संविधानलाई नै खारेज हित अनुकूलको बनाए । शक्ति कुन माध्यम आर्जन गरिन्छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा प्रयोगकर्तामा भरपर्छ ।

संविधानमा टेकेरै लोकतान्त्रिक बर्बरता हुन्छ र त्यो फासिवाद वा निरकुंश शासनमा फेरिन्छ । भारतीय वरिष्ठपत्रकार भानुप्रताप मेहता भन्छन्–‘लोकतान्त्रिक वर्बरतालाई न्यायिक बर्बरताले औचित्यदिनेगर्छ । ’संविधानको अन्तिम रक्षक र व्याख्याता अदालत हो । जब न्यायालय अपराधको ड्राइ क्लिनर्स र लोकतान्त्रिक बर्बरताको मतियार बन्न पुग्छ तब संविधानमा जतिसुकै उत्तम धारा,उपधारा लेखिएपनि ती सबै बबुरा बन्छन् । तर्कको शक्तिभन्दा शक्तिको तर्क हाबी हुन्छ । कानुनी आवरण उग्रदक्षिणपन्थको भरलाग्दो कवच हो । जुन मुलुकमा संवैधानिक संरचना फितला छन् त्यहाँ सत्ताका हरेक क्रियाकलाप न्यायको नाममा न्यायिक वर्बरताले कानुनी मोहर लगाइदिँदै जान्छ । राज्यशक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गए, नेताका सनकमा साक्षी किनारामा ल्याप्चे ठोक्ने संवैधानिक संंस्था बन्दै जाने गर्छन् । अबसंस्था र पार्टी कमिटीको कुनै अर्थ रहेन । विश्वआर्थिक मन्दी र संकटसँगै  फैलिएर अझ कोरनाकाल बहाना, अवसर बन्यो । संगठित भ्रष्टाचार र भ्रष्टतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) ले मौका पायो । त्यसैको एउटा नजिर बन्यो नेपाली शासक पार्टीको आन्तरिक संघर्ष । त्यो संवैधानिक परिषद्मा पुगेर अध्यादेश प्रकरणमा पटाक्षेप भयो ।

भारतीय गुप्तचर सेवा ‘रअ’ प्रमुख स्यामन्त गोयल विशेष दूतका रूपमा र भाजपाका विदेशविभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भ्रमणपछि पग्लिएको चट्टानी राष्ट्रवादी अडान, शासक पार्टीको अन्तरसंर्घष र अध्यादेशबीचको सम्बन्ध त छैन?

धमिलै पानीमा सबैले माछा मार्छन् । नेपाली राजनीतिको स्थायित्व, आन्तरिक गडबडमा सबभन्दा ठूलो हस्तक्षेप दक्षिणबाटै हुने गरेको छ । शासकपार्टी फेरिए पनि उसको परराष्ट्र नीतिमा खासै फरक पर्दैन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) त राष्ट्रिय स्वयम् संघ (आरएसएस) को राजनीतिक जनवर्गीय संगठन मात्र हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आरएसएसका प्रतिनिधि हुन् । मुख्य त नागपुरिया सरसंघचालक मोहन भागवत । हालै भाजपाको माउ संगठन आरएसएसको मुखपत्र पाञ्चजन्यको २ डिसम्बरमा प्रकाशित पंकज दासको लेख उसको नेपाल नीति हो । संघको ९५वर्षको अखण्ड हिन्दु राज्य बनाउने अवरोधक त्यहाँको सशक्त मजदूर, किसान आन्दोलन, गौरवशाली स्वतन्त्रता संग्रामको पृष्ठभूमि र उदारवादी संस्कृति,बौद्धिक जमात र राजनीतिक आधार हो । उसको बाधक भनेको संवैधानिक संरचनाको दर्बिलोपना र स्पातिलो हुनु । दीर्घकालीन अखण्ड भारत नीतिमा अफगानिस्तान, तिब्बतदेखि म्यान्मारसमेत पर्नेकुरा प्रधानमन्त्री मोदीलिखित भूमिकाको दीनानाथ बत्राको‘अखण्ड भारत’ पुस्तक गुजरातमा स्कुलमा पढाइन्छ । बत्रा आरएसएसको संस्कृति उत्थान न्यास राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान र प्रशिक्षण परिषद्का प्रमुख हुन् । भारतीय संविधानको मूलभावविरुद्धवर्चश्वशाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आरएसएसको राजनीतिक आधार हो ।  

अध्यादेशसम्म पुग्दा के यो अवस्था भारतीय सक्रियताको नेपाली आयाम हो ? भारतीय गुप्तचर सेवा‘रअ’ प्रमुख स्यामन्त गोयल विशेष दूतका रूपमा र भाजपाका विदेशविभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भ्रमणपछिपग्लिएको चट्टानी राष्ट्रवादी अडान,शासक पार्टीको अन्तरसंर्घष र अध्यादेशबीचको सम्बन्ध त छैन?सडकमा लाग्ने नारा र अध्यादेशबीच के÷कति साइनो छ ?

विशेष अवस्थाबाहेक जब लोकतन्त्रमा अध्यादेशमार्फत शासन हुन्छ तब त्यहाँ प्रजातन्त्र ठट्टा बन्छन् । भनिरहनै परेन, संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट अब शासन चल्दैछ । सदन चालु हुनु केहीदिन पहिलामात्रै अध्यादेश आउनुका कारण, नियत र परिणाम के होलान्?के फेरि पञ्चायतकालको पाठ्यक्रममा संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका कारण भनेर पाठ्यपुस्तकमा हुन्थे, के त्यही अवस्था त हैन बन्दैछैन ? के राजनीतिक परिपक्वता र नेतृत्वको राजनेता बन्न सक्ने हैसियत नभएर विधि र पद्धतिलाई अध्यादेशको चाबुक चलेको हो ?बालुवाटारको सरकारी अभ्यासमा शक्तिको केन्द्रीकरण, संवैधानिक निकायको क्षयीकरण, विधि पद्धति र उत्तरदायित्वको अर्थ नभएको देखिँदैगएको थियो । लोकतन्त्रका नाममा हुकुमी शासनका लप्का फैलिँदैथिए । प्रतिपक्ष वा शासकदल टुलुटुलु हेरिरहेको मात्रै थियो । राष्ट्रपतिले देशकै अभिभावकीय भूमिकाभन्दा पार्टीगुटको राजनीतिमा सामेल भएको चर्चामात्रै चलेको थिएन, प्रतिपक्षीदलले त सडकमै आरोपसमेत लगायो । अझ यस अध्यादेश प्रकरणले शीतलनिवास झन विवादमा फस्यो । अध्यादेशमा टेकेर मंगलबार बसेको ‘संवैधानिक परिषद्को वैठक’ त्यो कतै भानुप्रताप मेहताको भनाइ न्यायिक बर्बरताको झल्को त थिएन?

प्रसंग नं. २ : उखु किसानको आन्दोलन रजनवर्गीय संगठन (जवस) को औचित्य

एउटा झिल्कोले जंगल पूरा डँढेलो लगाउन सक्छ । नेपाली उखु किसान आफ्नो रकम चिनी मिलसँग दिलाइदेऊ भन्दै सरकारलाई दबाब दिन अहिले माइतीघर मण्डलामा धर्नाप्रर्दशनमा छन् । उनीहरूको सरकारसँग वार्ता हैन,सरकारको अभिभावकीय भूमिकाएकमात्र सर्त छ । कुनै अतिरिक्त माग नभई विभिन्न चिनी मिलसँग गत वर्ष सहमति, सम्झौता भएको आफ्नो रकममात्रै दिलाइदिने माग हो । सरकार उदासीन छ । किसानमागमा किसानसंगठनले साथ दिएनन् । किसान सञ्जालमा १९ र देशभरि गरेर झण्डै ५० किसान संगठन छन् तर चिसोठण्डीमा माइतीघर मण्डलमा धर्नामा रहेका किसान समर्थनमा देखिएका छैनन्, मौन छन् ।

जुन जवसलेआफ्नो स्वार्थसमूहको हितका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदैन्, पैरवी गर्दैन्,राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागी देखाउँदैन् तीसंगठन वा मोर्चाको औचित्य र हैसियत गैससमा खुम्चन्छ । जुन संगठन जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेका÷बनाइएका हुन्छन्, त्यसका साधन बन्न सक्दैनन् भने त्यसलाई विघटन गरिदिएहुन्छ । जवस निश्चित आर्थिकवर्ग र राजनीतिक सोचको घेरामा नभई आफ्नो समूह स्वार्थको हितसँग मात्रै जोडिएको हुन्छ ।  यसमा आलुको बोराजस्तै साना,ठूला, मझौला अनेक प्रकारका आलुजस्तै हुन्छन् । व्यक्ति, सोच, आकांक्षा जोडिएर संगठित हुनुपछि सामूहिकशक्तिको छहारी र उन्नतिदेख्नु, खोज्नु हो ।  

जुन हतियार जुन युद्धका लागि बनेका हुन्छन्, रणक्षेत्रमा उपयोगी नभए वा खिया लाग्छन् भने त्यसलाई ध्वस्त गर्नुपर्छ । आज नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि जवसले जनवर्ग, पेसागत समस्याको नेतृत्व गर्न र आन्दोलन बन्न सकेका छैनन् । गैससमा फेरिए । गैससको विशेषता लोकप्रिय विषय बहसमा त उठाउन तर आन्दोलन बन्न सक्दैनन् वा दिइँदैन् । अर्थहीन संगठनले भ्रम मात्र पैदा गर्छन् तर पेसा वा समूहगत नेतृत्वगर्न भने सक्दैनन् ।

हरेक जवस भनेका राजनीतिक पार्टीका सोचलाई सामाजिकीकरण गरेर आन्दोलन बनाउनु हुन्छ । प्रत्यक्ष राजनीतिसँग नजोडिएका तर वर्ग, समूह र स्वार्थसँग जोडिएकाहरू जवसमा आबद्ध भएर आफ्नो हित–सुरक्षा गर्छन् । जब सो हैसियत कुनै संघ, संगठन वा मोर्चाले गुमाउँछ तब हतियारमा खियालाग्या सम्झे हुन्छ । राजनीतिक संगठनको अनुहार जनवर्गीय संगठनको गतिविधिमा देखिन्छ । जबसम्म मुहान सफा हुन्छ तब नदी सफा हुन्छ । अहिले उखु किसानको आन्दोलनमा किसान संगठनको भूमिकाले राजनीतिको छायाँ जवसमा परेकाले औचित्य सकिएको सन्देश दियो ।  

कुनै समय विद्यार्थी, महिला, दलित, लेखक, पत्रकार, साहित्यकारका गौरवशाली इतिहास रहेका संगठन समयक्रमसँगै आफ्नो गौरवको बोझ धान्न नसक्ने भए । सो हैसियत कायम गर्न नसकेकाले नै भूमिकामा देखिन नसकेका हुन ।  

भारतीय किसान आन्दोलनले नेपाली उखु किसानलाई पनि आन्दोलनको आत्मबल दियो ।अहिले संसारको सबभन्दा ठूलो सडक संघर्ष भारतीय किसान आन्दोलन बनेर राजधानी दिल्ली घेरामा छ ।आन्दोलनको नारा र निशानामा अब कर्पोरेटपनि लपेटिए ।चिस्यानबाट २० जना आन्दोलनरत किसानको मृत्यु भइसक्यो । सरकार आन्दोलनलाई तोडफोड गर्ने, दरवारीमिडियाबाट बदनाम गर्ने र वार्ता पनि गर्नेदोहोरो रणनीतिमा छ । तर नेपालमा भने आन्तरिक समस्यामा घेरिएको सिहदरवारलाई वास्ता छैन । जवस रमिते र तमासे बने ।

प्रकाशित: २ पुस २०७७ ०४:५९ बिहीबार