राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्नेनीति, रणनीति, कानुन, नियम तर्जुमाको चरण सबैभन्दा  महत्वपूर्ण हुन आउँछ। अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक सही नीतिहरूले मात्रै शासनको प्रभावकारिता, राज्यप्रति जनविश्वास, राज्य रनागरिकबीचको सम्बन्धको आधार, राष्ट्रिय स्वार्थ तथा राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य,  राष्ट्रिय एकता र अखण्डता,  परराष्ट्र सम्बन्धको सुदृढीकरण जस्ता महŒवपूर्ण पक्षहरूको प्रवद्र्धन गर्छ। त्यसकारण राज्यले बनाउने हरेक राष्ट्रिय सार्वजनिक नीतिहरू वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित,जनता र राष्ट्रकाअपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बन्नुपर्छ।  परिवर्तित सन्दर्भ र परिवेशमा नीति निर्माण र परिमार्जन एक निरन्तररूपमा चलिरहने चक्र हो।

नीति निर्माणका स्रोतहरू
राज्यले बनाउने कुनै पनि राष्ट्रिय सार्वजनिक नीतिका प्रमुख स्रोतहरूमा अधिकांशतः घरेलु र केही बाह्य पक्ष पनि समावेश भएका हुन्छन्। जस्तै–जनताको आवश्यकता, राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरू, संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य वा प्रवधानहरू, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलको प्राथमिकताहरू, राष्ट्र प्रमुख, तथा सरकार प्रमुखले गर्ने विशेष सम्बोधन र प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि/सम्झौता वा राष्ट्रलेअन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग गरेको प्रतिबद्धता, अनपेक्षितरूपमा आइपर्ने विभिन्न चुनौतीहरू (महामारी रोगको संक्रमण, प्राकृतिक प्रकोप), क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा आइरहने फेरबदलले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू,  अनुसन्धानले औल्याएका आवश्यकता आदि। यस्ता स्रोतबाट उत्पन्न हुने आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नियम, आचारपद्धति वा नीतिगत मार्गदर्शनको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि नीति निर्माण गरिन्छ।  

यसरी नीति बनाउँदा, यदि नीति कार्यान्वयनयोग्य, प्रतिफलमुखी, सरोकारवालाको स्वामित्व र अपनत्वस्थापित गर्ने र विद्यमान तथा सम्भावित चुनौतीहरूको प्रभावकारीरूपमा सामना गर्ने हिसाबले बनाउने हो भने ‘सार्वजनिक नीति निर्माण चक्र’ को सिद्धान्तमा आधारित भएरै नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।  यसको मतलब के हो भने सार्वजनिकनीति निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति निर्माण चक्रका विभिन्न चरणअनुशरण गर्नु वा त्यसमा आधारित भएर बनाउनु। गहकिलो, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी नीति निर्माणका लागि निम्न चक्र/चरण पार गर्नैपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निम्न पक्षको उपस्थिति वा भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ– (क) कानुन, (ख) संस्थागत संरचना, (ग) आर्थिक स्रोत तथा जनशक्ति, र (घ) कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्था किटानी। 

पहिलो,नीतिको आवश्यकता र यसको स्रोत। दोस्रो,आवश्यकताको विश्लेषण र प्राथमिकीकरण। तेस्रो, विज्ञ समूहबाट नीतिको मस्यौदा तयार। चौथो, मस्यौदा नीतिमाथि सरोकारवाला पक्षहरूसँग बृहत् र खुला छलफल, बहस तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन, विश्लेषण र सम्भव र उचित देखिएका सुझावहरू नीतिमा समावेश गरी मस्यौदा नीति परिमार्जन र पाँचौँं, सम्बन्धित प्राधिकारवाला निकायहरूबाट नीति स्वीकृत।छैटौँ, नीति कार्यान्वयन।सातौंँ, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारिताको अनुगमन र आठौंँ, अनुगमन सिफारिसको आधारमा नीतिको निरन्तरता वा परिमार्जन वा नयाँ नीतिको आवश्यकता निक्र्यौल।  

यसरी वैज्ञानिक पद्धतिले निर्धारण गरेका नीति निर्माणका चक्र/मार्गभन्दा बाहिर गएर सरोकारवाला पक्षहरूलाई सक्रिय सहभागी नगराइ, उनीहरूसँग अर्थपूर्ण छलफल नगरी,वास्तविक समस्याको सही पहिचान नगरी, हचुवाको भरमा एउटा सानो समूहले संकुचित दायराबाट नीति बनाउँदा यस्ता नीति प्रभावकारी र परिणममुखी नहुने, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने, विवादित हुने, सरोकारवालाहरूले त्यसको  स्वामित्व नलिने र अन्त्यमा प्रभावकारी नहुने र निष्क्रिय भएर जानेसम्मको जोखिम ज्यादा रहन्छ। त्यसका रणनीति बनाउनुपूर्व ‘नीति अनुसन्धान’प्रक्रियाको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। किनकियसले नीति निर्माणको वैज्ञानिक पद्धति वा नीति निर्माणका लागि निर्धारण गरिएका नीति चक्र/चरणहरूको पालना गर्छ। अर्थात्नीति निर्माण वा नीति परिमार्जनका लागि समस्याको सही पहिचान गर्छ, आवश्यक तथ्य प्रमाणहरू जुटाइदिन्छ। जोखिम विश्लेषण गरी नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखीबनाउन आवश्यक सुझाव दिन्छ। अतः वैज्ञानिक पद्धतिको अनुशरण गर्दै अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्माण गरिएका नीतिहरू नै सफल हुन्छन्।  

नीति अनुसन्धान
सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावकारी, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन तथा सरोकारवालाहरूको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्ने र सम्बन्धित नीतिको उद्देश्य हासिल गर्ने हो भने उक्त नीति बनाउनुपूर्व सो नीतिसँगसम्बन्धित अनुसन्धान गर्न अपरिहार्य छ। यो अनुसन्धानले नीति बनाउनु पहिलेको अवस्था र नीति निर्माण प्रक्रियाका लागि दृढ आधार तयार गर्छ भने निर्माण भइसकेपछि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा जाने आधार पनि तयार गर्छ।

नीति अनुसन्धान चक्र
(१) नीति निर्माणको परिवेश विश्लेषण र समस्या पहिचान, (२) नीति अनुसन्धानको उद्देश्य, निर्धारण र प्रश्नहरू, (३) अनुसन्धानको विधि, तरिका, समय तालिका र योजना तय, (४) अनुसन्धान कार्यान्वयन, तथ्याङ्क संकलन, (५) अनुसन्धानबाट आाएका तथ्याङ्क र तथ्यहरू विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार, (६) अनुसन्धाानमा आधारित नीति निर्माणसम्बन्धी सिफारिस, (७) पुनः अनुसन्धान आवश्यक भए थप अनुसन्धान वा नयाँ अनुसन्धान।

नीति निर्माणमा ज्ञानको भूमिका
हरेक नीतिले अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा नागरिकका दैनिकी र राज्यका घोषित उद्देश्यहरूमा प्रभाव पार्ने भएको हुँदा नीति निर्माणकालागि समष्टीकृत ज्ञानको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ। नीति अनुसन्धान प्रयोजनका लागि समष्टीकृत ज्ञान भन्नाले कम्तीमा ३ वटा ज्ञान समूह/स्रोतबाट आएको विश्लेषित र संश्लेषित ज्ञान हो। ज्ञानका यी ३ वटा स्रोतमा क) प्राज्ञिक ज्ञान जुन मुख्यतः निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र सैद्धान्तिक स्रोतबाट आउँछ। ख) सामाजिक ज्ञान जुन मुख्यतः समाजमा अनुभवका आधारमा विकास भएको हुन्छ र यसको प्रवद्र्धकहरूमा सामाजिक संंघ/संंस्था, सरोकारवाला समूह–सञ्जाल, पत्रकार र सञ्चार माध्यम, राजनीतिक पार्टीहरू र उनीहरूका भातृ सङ्गठनहरू, विकास साझेदारहरू आदि पर्छन्। ग) प्रशासकीय (ब्युरोक्रेटिक) ज्ञान जुन मूलतः नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा बसेका कर्मचारीको भोगाइ र अनुभवबाट आउँछ। यी ३ वटा ज्ञानको संश्लेषणबाटआउने समष्टीकृत ज्ञानबाट बनेको नीति मात्र प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारण, नीति निर्माणमा माथिका मध्य कुनै एक ज्ञानको विधालाई मात्र प्राथमिकता दिएर पुग्दैन। तीनवटा ज्ञानकै सन्तुलनबाट मात्र कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी र नतिजामुखी नीतिहरू बन्न सक्छ।

नीति प्रभावकारी नहुने मुख्य कारण
नीतिहरू असफल हुनाका विभिन्न कारण हुन सक्छन्। तथापि ती कारणमध्ये प्रमुख एक कारण चाहिँ नीति निर्माणमा नीति चक्रको पालना नगर्नु र नीति निर्माण अनुसन्धानमा आधारित नहुनु हो। यसैले नयाँ नीति बनाउनुअघि विद्यमान नीति, बनाउनुपर्ने नयाँ नीति र परिवर्तित परिवेशको सङ्गोपाङ्गो अध्ययन/अनुसन्धान गरीे नीति बनाउने अभ्यास विकास गर्न जरुरी छ। यसरी निर्माण गरिने नीतिहरू सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य आधारहरू  समेत उक्त नीतिमासमावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।  

कुनै पनि नीतिप्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निम्न पक्षको उपस्थिति वा भूमिका अति महत्वपूर्ण हुन्छ–(क) कानुन, (ख) संस्थागत संरचना, (ग) आर्थिक स्रोत तथा जनशक्ति, र (घ) कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्था किटानी।कुनै पनि राष्ट्रियसार्वजनिक नीतिहरूमा उल्लिखित ४ सवालहरू सुनिश्चित गरिएन भने त्यस्ता नीतिहरू कि त कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, गए भने पनि प्रभावकारी हुँदैनन्। अन्ततःत्यस्ता नीतिहरू असान्दर्भिक हुँदै जन्छन्। त्यसैले राज्यले नीति बनाउँदा कम्तीमा पनि नीति कार्यान्वयनका चार ४ आधारहरू (कानुन, संगठन–जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र जिम्मेवारी) सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ। यीबाहेक पनि नीति असफल हुनाका अरू विभिन्न कारण पनि हुन सक्छन्। जस्तै– एउटा सरकारले ल्याएको नीतिलाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिन सक्छ अथवा परिवेश बदलिएर वा जनदबाबका आधारमा पनि कतिपय नीति कार्यान्वयनमा नजान सक्छन्।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ ०५:०९ सोमबार