यतिखेर कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी समस्या वा संकटको क्षेत्र नै स्वास्थ्य भएको छ। मुलुकभर संक्रमित संख्या बढिरहेको छ भने मृतक पनि थपिँदै गएका छन्। सरकारले कोरोनाको नाममा ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ।  खर्च रकम विवादित बनेको छ। एकातिर जनताले यथोचित उपचार पाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारी पदाधिकारी सेवा पु-याएको दावा गरिरहेका छन्। यसैगरी खर्च प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारका प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन, राज्यको जिम्मेवारीमा पनि सरकार चुकिरहेको अवस्था छ।  

भारतबाट नेपाल आए पनि स्वदेशमा काम नपाएर पुनः भारततर्फ फर्कने क्रम सुरु भएको छ। बन्दाबन्दीका कारण साढे बाइस प्रतिशत कर्मचारी एवं कामदारको रोजीरोटी कटौतीमा परेको छ भने आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव अठ्ठाइस प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। उद्योग व्यवसाय ६१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्द भएका छन्। मूल्य वृद्धि ६ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ। तर रेमिटेन्स १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान रहे तापनि नेपाली मुद्रामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तर शोधनान्तर अवस्था र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आगामी दिनमा अर्थतन्त्र निकै जटिल हुने अवस्था पैदा भएको छ। छिमेकी भारतको आर्थिक वृद्धि दर ठूलो मात्रामा नकारात्मक रहेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ। दुई देशबीच व्यापार, बजारीकरण, भारतीय र नेपाली मुद्राबीच अन्तरसम्बन्धलगायतका कारणले अर्थतन्त्र परिपुरक रहेका छन्।  

मुलुकमा कोरोना महामारी रहेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचित पदाधिकारी कतिपय ठाउँमा सुविधा बढाउन व्यस्त देखिन्छन्। कानुन भन्दा बढी सुविधा लिइरहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेको छ। चालु वर्षको बजेटले समेत कर्मचारीका भत्ता कटौती गरेर उच्च राजनीतिक पदाधिकारीको ठूलो मात्रामा सुविधा थप गरेको पाइयो। रकमान्तरसमेत गरेर सरकारी कोषबाट विभिन्न पदाधिकारीका लागि ६ अर्बका गाडी खरिद गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संसद् सदस्यको रकम कोरोना कोषमा लगाउने निर्णय गरे तापनि सो कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन।  

यसपटक पुनः सरकारले सांसदको नाममा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटलाई कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा प्राथमिकताका साथ खर्च गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधनको कुरा उठाएको छ। अघिल्लो वर्षको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने, स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विवादमा पर्ने र खर्च रकम पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्था एकातर्फ छभने अर्कोतर्फ पछिल्लो समय उपत्यकामै कोरोनको अवस्था भयाबह हँुदै गएको छ। र, मृतक संख्या बढ्दै गएकोछ। वातावरण त्रासद हुँदैछ। शीर्ष नेताहरू सत्ताका लागि लामो समयसम्म खिचातानी गरिरहेका छन्।

जनताले विगतमा चुनावमा हराइसकेका व्यक्ति करिव आधा दर्जन राष्ट्रियसभामा लगिएको छ। यसले संविधान र जनमतकै समेत अपमान गरेको छ।   

सरकारबाट विभिन्न क्षेत्रमा भएका नियुक्ति आलोचित बनेका छन्। यसको पुष्टिकालागि लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ। राजनीतिक सम्पर्क र आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्तिको निर्णय लिइने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएकोछ। कोही पटक–पटक गरेरआधा दर्जन ठाउँमा नियुक्त हुने तर अर्कोतर्फ  जनताले चाहेका र सडक आन्दोलनबाट आवाज उठाइएआवश्यक मानिएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने पुनःएकपटक दोहोराउनसमेत सरकार अन्कनाइरहेको छ। अब हुने संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा पनि शीर्ष नेता वा दलगत भागबन्डाले मान्यता पाउने स्पष्ट छ। जनताले विगत चुनावमा हराइसकेका व्यक्तिमध्ये करिव आधा दर्जन राष्ट्रियसभामा लगिएको छ। यसले संविधान र जनमतकै समेत अपमान गरेको छ।  

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य दल र दल सम्बद्ध पदाधिकारीबाट नहुने पुष्टि भइसकेको छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, लडाकुको भत्ता, आयल निगम प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टर मेसिन खरिदको अडियो प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, एनसेल लाभकर विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमितता, टेलिकम फोरजी सेवा, ३३ अर्बको हालैको रेल्वे ठेक्का, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमायतीसमूहसम्बन्धी प्रकरणलगायतका घटनामा अपेक्षित मात्रामा चासो दिन नसक्दा जनस्तरबाट आलोचित हुन परेको छ। चमेलिया विद्युत्आयोजना र तारागाउँ विकास समितिको कारबाही तामेलीमा राखेको घटना पनि स्मरणीय छ।  

त्यसैगरीतल्ला तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरेर मुद्दा संख्या बढाइने गरेको छ। केही सीमित उच्च पदाधिकारीको कारबाहीलाई छाडेर अधिकांशराजनीतिक तहलाई उन्मुक्ति दिएको कुरा जगजाहेर भएको छ। यतिखेर आयोग पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा शीर्ष नेताले आफ्नो पक्षका व्यक्ति नियुक्त गर्न चाहेको कुराले पनि आफू र आफ्नो दललाई भविष्यमा कारबाही हुनबाट जोगाउन प्रपञ्च गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।  

यथार्थमा सबै पदाधिकारीले हैसियतअनुसार आयोजनाबाट विभिन्न बहानामा सुविधा खोज्ने परिपाटी छ। जसले गर्दा आयोजनामा अनियमितता बढ्न गएको छ।

सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थाको अवस्था हेर्ने होभने पनि दयनीय देखिन्छ। मुलुकको समृद्धिका लागि विकास कार्यक्रमको ठूलो स्थान रहन्छ। यसैक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दै अघिल्लो दसँैमा बाचा गरे पनि यस वर्षको दसैँमा पानी वितरण नहुने देखिँदैछ। सानातिना प्राविधिक कारण देखाउँदै फेरि ६ महिना म्याद थप्ने प्रपञ्चमा मेलम्ची आयोजना रहेको छ। आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने, लागत बढाउने, मूल्य वृद्धि दिने, परामर्श खर्च बढाउने एक प्रकारको रोग नै भइसकेको छ।  

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना ३५ अर्ब लागतबाट ७० अर्ब नाघ्ने भएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग ३३ अर्ब लागतबाट १ खर्ब नाघेको अवस्था छ। आयोजना समयमै निर्धारित लागतमा तयार नहुनुमा परामर्शदाता पनि मुख्य कारण हो। समयमा पूरा भएमा परामर्शदाताको पनि काम सकिन्छ। यसको टड्कारो उदाहरण मुलुकका विभिन्न आयोजनामा विगत ६ वर्षमा विदेशी परामर्शबापत ३५ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भई विदेशिएको छ।  

यसैगरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मात्र हेर्ने हो भने पनि कृषिसम्बन्धी विभिन्न८ आयोजनामा ३४ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेकामा अघिल्लो वर्षसम्म परामर्श खर्च करिव २ अर्ब भइसकेको अवस्था छ। यसर्थ मुलुकमा सञ्चालित ठूला लगानीमा सुरु भएका आयोजना प्रगति सन्तोषजनक अवस्थामा छैन र निर्धारित लागत र समयमा कुनै पनि पूरा हुने अवस्थामा छैनन्। यसो हुनुको प्रमुख कारण हाम्रो आयोजना व्यवस्थापन वा  प्राविधिक पक्ष निकै फितलो अवस्थामा छ। प्राविधिक पक्ष फितलो रहनु भनेको तालुक निकायहरू क्रियाशील नहुनु वा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हस्तक्षेप रहनु नै हो।  

यथार्थमा सबै पदाधिकारीले हैसियतअनुसार आयोजनाबाट विभिन्न बहानामा सुविधा खोज्ने परिपाटी छ। जसले गर्दा आयोजनामा अनियमितता बढ्न गएको छ। पछिल्लो उदाहरणका लागि इटहरी–काकडभिट्टा १०६ किमिको ३३ अर्ब लागतको रेलको ठेक्कालाई लिन सकिन्छ। जसलाई ५४ प्याकेजमा १८ ठेकेदारलाई माटोसम्बन्धी काम विभाजन गरेर विनाप्रतिस्पर्धा दिँदा करिव १० अर्ब नोक्सान हुने अनुमान गरेको तथ्य यहीनागरिकले सार्वजनिक गरेपछि ठेक्का काम रोकिएको छ।  

यसैगरी बजेटले व्यवस्था नगरेको र संसद्लाई छलेर अर्थ मन्त्रालयले अबन्डारूपमा राखेको रकमबाट एक शीर्ष नेताका नाममा सर्पसम्बन्धी ७२ करोडको प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। विगतमा विभिन्न नेताका नाममा दर्जन भन्दा बढी प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै राज्यकोषबाट लगेको रकम अधिकांशले विधानअनुरुप काम गर्न सकेको पाइँदैन। प्रतिष्ठानले उद्देश्यअनुसार काम नगर्ने, लेखापरीक्षण समयमा नगराउने, मनोमानी किसिमले खर्च गर्ने, मन्त्रालयहरूबाट अनुदान रकमको अनुगमन नगर्ने जस्ताअनियमितताबारे महालेखाले विगतका प्रतिवेदनमार्फत उजागर गर्दै आएको छ।  

अर्कोतर्फ हालैको तक्मा वितरणसम्बन्धी घोषणामा पनि अनियमितताको कुरा उठेको छ। अघिल्लो वर्षको कमी/कमजोरीमा सुधार गर्दै एक वर्षमा २ सय जनालाई मात्र तक्मा दिन सक्ने भनी नियम लागु गरेपछि त्यसलाई पुन संशोधन गरेको भन्दै ५ सय ९४ जनालाई करिव १० करोड खर्च लाग्ने गरी निर्णय गरेको छ। यसले सरकारको अघिल्लो वर्षभन्दा खर्च बढाइ मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई समेत परिपालना गरेन।यसैगरी २ मल आपूर्तिकर्ताले समयमा मल आपूर्ति गर्न नसक्दा कृषि सामग्री कम्पनीले उनीहरूको धरौटी जफत गरी ठेक्का तोडेको छ तर सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्कापट्टा अन्त्य भएका कारणले सम्झौताबमोजिम पूरा गर्न जे/जति रकम आवश्यक पर्छ सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो ठेक्कामा उक्त कानुनअनुसार २ कम्पनीबाट १ अर्ब ८९करोड असुल गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीले कुनै निरुपण गर्न सकेका छैनन्।  

कोरोनासम्बन्धी महामारीले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा छायाँमा पर्न गएको छ। विगतका दर्जनौँ भ्रष्टाचारका प्रकरण सेलाएका छन्। कारबाही गर्नुपर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोजनहरूनेताका इसारामा निकम्मा बनाउन थालिएको छ। सार्वजनिक मिडियामा उनै नेता भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन सकेन भनेर मिथ्यारूपमा फलाकिरहेका छन्। नेताका कारणले गर्दा राष्ट्रियता नै संकटमा पुगेको छ।  
(नागरिक आयोगमा आबद्ध)

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ०५:०२ बिहीबार