आज अगस्ट ३०। विश्वभर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झना गरिने दिन होे। सन् २०११ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा बेपत्ता पार्नेकार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा यसलाई मनाइने गरिन्छ। बेपत्तामापरेका व्यक्तिहरूले अप्रत्याशित एवं अकल्पनीयढंगबाटभोगेका पीडाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन एवं तिनीहरूप्रति उच्च सम्मान अर्पण गर्न यो दिवस मनाइन्छ। नेपालमा पनि केही वर्षयता सत्य र न्यायको खोजीमा निरन्तर लडिरहेका पीडित, तिनका परिवार, अधिकारवादी तथा संघ÷सस्थाले यस दिनलाई विशेष कार्यक्रम साथमनाउने गरेका छन्।

तथापियी न्यायका योद्धालेयसलाई एकदिने गतिविधिमामात्र सीमित राखेका छैनन्। विगत दुई दशकदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा राज्य र गैरराज्य (तत्कालीन माओवादी) दुवैतर्फबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका आफ्ना प्रियजनका बारेमा सत्य–तथ्यजान्न, न्यायपाउनर भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि निरन्तर संघर्षरत छन्।तर यस विषयलाई नेपाली समाजले त्यति गम्भीरता साथ लिएकोे पाइँदैन। यसको फाइदा उठाएरनेपालमा न्यायमाथिकोराजनीति चुलिँदोछ।  

किनभने यो विषय जतिगम्भीर भएपनि यसलाई राजनीतिक चस्माबाटहेर्ने गरिन्छ।अनुशासित मानिएका सुरक्षाकर्मी तथा परिवर्तनका लागि हतियार उठाएका प्राणीका अपराध राजनीतिक भएको र क्षम्य हुनुपर्ने सोचाइराखेको पाइन्छ। बेपत्ता पारिने कार्य राजनीतिक बाध्यता भएको ठानिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँस्न खोजिन्छ। यसलाई द्वन्द्वपीडित, केही अधिकारवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकाचासोकोसवालमात्र भएकोदेखिन्छ। जबकियो विषयअन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअन्तर्गत अक्षम्य गम्भीर अपराधको कोटीमा पर्छ। मानवताविरुद्धका अपराधको(योजनाबद्ध, व्यापक, नागरिक लक्षित र जनाजान गरिएको)श्रेणीमा पर्छ। ब्यक्तिको आत्मासम्मनपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ– बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यराजनीतिक होइन। यो विशुद्ध अक्षम्य अपराध हो। यसको औचित्य विश्वको कुनैपनि कुनामा पुष्टि हुनसक्दैन। किनभने यसभित्र एकमात्र होइन,अन्यगम्भीर अपराधहरूलुकेकाहुन्छन्।बेपत्ता पार्ने सिलसिलामा प्रायःनिहत्थाव्यक्तिलाई केही कुरा बुझेर फर्काइने भनी धोका दिएरवा कसैले थाहा नपाउने गरी कब्जामा लिइन्छ। आँखामा पट्टी बाँधेर त्रासमाअनिश्चित गन्तव्यतिर लगिन्छ। सत्य ओकलाउने निहुँमा अत्यन्तै क्रूर मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइन्छ।सूचनाविहीनअवस्थामा राखिन्छ। महिला यौन हिंसा तथा बलात्कारमापनि पर्छन्।हत्यासमेत गरिन्छ।राज्यकोकानुनी संरक्षणबाटवञ्चित गरिन्छ।

नेपालको दश वर्षे द्वन्द्वकालमाकिसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, कलाकार, स्वास्थ्यकर्मी, अधिकारवादी, कर्मचारी, फरक आस्थाका राजनीतिकर्मीसमेत यसको चपेटामा परेका छन्। हजारौँका संख्यामा मानिस यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। तर बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी आयोगमा मात्र ३०९३उजुरी परेकोछ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी (आइसिआरसी) ले१३६० लाई बेपत्ताको सूचीमा राखेको छ। यसमध्ये ९५१ को अवस्था अज्ञात रहेको र ४०९को मृत्यु भएको तर अवशेष नदिएको जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नसुल्झाएका ९७० घटना सूचीकृत गरेको छ।तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट बेपत्ता पारिएको संख्या २९९ रहेको छ। यी सूचीमा बेपत्ता पारिएका तर पछि घर फर्किएका व्यक्तिहरूको संख्या सामेलभएका छैनन्।

सन् २००३ र २००४मा लगातार दुई वर्ष राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार नेपाल संसारको सबैभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुलुक कहलियो।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विपक्षीलाई तह लगाउने राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसमा मानवअधिकारका चरम हनन् भएका हुन्छन्।बेपत्ता पार्ने घटना नेपालका लागि नौलो होइन। तर यसको उचित व्यवस्थापन नगर्दार राजनीतिक बहानाबाजीबाट अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र दोहोरिने खतरा बढेको हो। यसमा सुरक्षा निकायकासंवेदनशीलतार सत्ताधारी दलभित्रकोराजनीतिक प्रभावबाटतुहाउनेकोसिस हुने गरेका छन्।

जबकि यो विषय कुनै दल अथवा संस्थासँगप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदैन। गैरन्यायिक ढंगबाट त्यसमा संलग्नव्यक्तिहरूप्रतियो लक्षित हुन्छ। यसमा व्यक्तिगत जवाफदेहिता खोजिन्छ। यसबाट राज्यका संस्था तथा दलहरूलाई शुद्धीकरणको अवसर प्राप्त हुन्छ। राज्यमा दण्डहीनता अन्त्य तथा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने विषयसँग जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक आडमा आपराधिक गतिविधि क्षम्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। नागरिकलेकानुनी संरक्षण पाउँछन्। विगतका काहाली लाग्दा दिन नफर्कने सुनिश्चितताहुन्छ।

राणाकालीन अवस्थामा के–कसो थियो,त्यसको दस्तावेज भेटिँदैन। तर वि.सं.२००७ सालदेखि विपक्षीलाई तह लगाउने निहुँमा यस्ता घटना गराइएकोभेटिन्छनेपालमा। २००७सालमा भारतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका रामप्रसाद राई नेपालको पहिलो बेपत्ता पारिएका व्यक्ति भएको मानिन्छ। त्यसपछि हनुमाननगरका सुकदेव सिंह इनरवाबाट बेपत्ता पारिएको इतिहास छ। पञ्चायतकालमा राज्यद्वारा ३४ जना नागरिक बेपत्ता परिएको सूर्यबहादुर शाक्य समितिलेएक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। सन् १९९१मासुझावसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यो प्रतिवेदन बुझाइयो पनि। तर त्यसमा कुनै कारबाही भएन। यसबाट दोषीहरूले उन्मुक्ति पाए। जसको प्रतिफल माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हजारौँ नागरिक बेपत्ता पारिए। सन् २००३ र २००४मालगातार दुई वर्ष राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार नेपाल संसारको सबैभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुलुक कहलियो।

यतिखेरनेकपाकार्यदलको एक प्रतिवेदनले राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाएर तत्कालीन माओवादीले विगतका गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति लिन खोजेको छ बुँदा नं. १५ मार्फत। शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग संक्रमणकालीन न्यायराजनीतिक दाउपेचमा फेरिपरेको छ। राजनीतिक संयन्त्रबाटराज्यका सम्बन्धित निकायमाहस्तक्षेप गर्ने संकेत गरेको छ। परिपुरण र क्षतिपूर्तिको कुरा गरेपनि न्यायबाटविमुखपार्ने छलरचेको छ। एक वर्षमा टुंग्याउने सीमा तोकेर आममाफीको प्रपञ्च मिलाउन खोजेको छ।

यसअघि पनि तत्कालीन माओवादीबाट यसलाई सत्ताको लेनदेनको विषय बनाउँदै आएको थियो। नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेसँग भएका प्रायः सबैसम्झौतामायो विषय छुटेको देखिँदैन। केपीशर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग सम्मिलित सरकारमाथि संक्रमणकालीन न्याय संबोधन गर्न नसकेको प्रमुख कारण देखाएर कांग्रेसको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्तावबाट माओवादीले सरकार ढाल्योजबकि तत्कालीन ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतलाई ध्यानमा राखेर सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँनेकपा कार्यदल प्रतिवेदनको उद्देश्य के हो भनेर।

तथापि यो नभुलौँ– घरेलु राजनीतिक चलखेलबाट सधैँ उन्मुक्ति पाइने कुरा होइन।यसै पत्रिकाको २३ साउन २०७६अंकको‘हेग’ पुग्नु हिरो ! लेखमा यस प्रसंगकोे ब्याख्या गरिएको छ। यसअर्थमापनि न्यायोचित समाधान घरभित्र संबोधन नभए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेप निम्तने अवश्यम्भावी छ। किनभने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय ‘¥याडर’मा परिसकेको छ। बालसेनाको प्रयोग जस्तो युद्ध अपराधको विषय ‘अनमिन’को प्रमाणीकरणमा परेको छ। राष्ट्र संघको नेपालस्थित मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९’ जारी गरेको छ। जसमा ३० हजार भन्दा बढी द्वन्द्वकालका घटना दस्तावेजी भएका छन्।

केपीशर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग सम्मिलित सरकारमाथि संक्रमणकालीन न्याय संबोधन गर्न नसकेको प्रमुख कारण देखाएर कांग्रेसको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्तावबाट माओवादीले सरकार ढाल्यो जबकि तत्कालीन ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतलाई ध्यानमा राखेर सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

त्यसमध्ये करिब ९हजार घटना गम्भीर अपराधमापर्छन्। संक्रमणकालीन न्यायबारे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समिति, विशेष प्रतिवेदकहरू, आवधिक समीक्षा बैठकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा अधिकारवादी संघ–संस्थाहरूले प्रश्न उठाइराखेका छन्। कतिपय द्वन्द्वकालीन अपराधका आरोपित नेता तथा सुरक्षाकर्मीका विदेश भ्रमण ‘भिषा’ निषेध गरिएको छ। नेपाली सेनाका कुमार लामाको बेलायतमा गिरफ्तारी, निरन्जनबस्नेतलाई शान्तिसेनाबाट फर्काइएको, पुष्पकमल दाहालको अस्ट्रेलिया भ्रमण रद्द रउनले अमेरिका भ्रमणमाभोगेको त्रासका घटना केही उदाहरण हुन्। पछिल्लो अवस्थामाहत्या आरोपित अग्नि सापकोटाको सभामुखमा चयनप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई पनि लिन सकिन्छ।

स्मरण रहोस्– २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिद्धान्त÷कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन आत्मसात गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहितासमेतस्वीकारेको छ। यसबाटबलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत बलात्कार, कब्जामा लिएर गरिएको हत्या, यातना, बालसेना प्रयोग, नागरिक लक्षित आक्रमण÷आगजनी तथा बम विस्फोटनबाट गरिएका हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा अन्मुक्तिलिन पाइने अवस्था छैन। सत्तामा रहुन्जेल छलकपटबाटन्याय केही समय सर्ला तर टर्दैन।

त्यसैले यो द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमात्रकोचासोकोविषय होइन। सत्य र न्यायको खोजी हो। यो हरेक न्यायप्रेमी नागरिकको सरोकारको सवाल हो। किनभने न्यायमाथिको अवरोध तथाविभेद कुनैपनि सभ्य समाजलाई सह्य हुँदैन। अपराध संरक्षणमा संलग्न दल तथा तिनका नेतालाई घरीघरीसत्तामा पु¥याउनुभनेको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो। पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउन खोज्नु हो। राजनीतिक हिंसालाईवैधता दिनु हो। देशको भविष्यमाथि खेलबाड हो। मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको अखडा बनाउनु हो।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७७ ०५:५८ आइतबार