सरकारले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश बिना सोचविचार स्वीकृति र खारेज गरेका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संविधान संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएका अध्यादेशलाई बिनाकुनै कानुनी परामर्श एक घन्टा पनि ढिला नगरी स्वीकृति र खारेज गरेको घटनाले सबैलाई यो संस्थाको भूमिकामाथि सोच्न बाध्य पारेको छ । काममा छरितोपन भएका कारण यस्तो भएको होइन । कार्यक्षमताकै कारण यस्तो हुँदो हो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा सिफारिश गरिएका काममा पनि त्यही ढंगको छरितोपन देख्न पाइन्थ्यो । त्यतिबेला देउवाले गरेका सिफारिश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएनन् । यसको एक मात्र कारण हो– उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीका सिफारिशमा पुनर्विचार गर्न समेत भनिएन । यसरी भन्नुपर्ने आवश्यकता किन परेन भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको एउटै दल हो । उनी राष्ट्रपतिको भूमिकामा भएपनि बेलाबेलामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक मामिलामा समेत उनको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमलदाहालबीच सत्ता र शक्ति बाँडफाँट कार्य राष्ट्रपति भण्डारीको गरिमामय उपस्थितिबीच सम्पन्न भएको थियो । पार्टी राजनीतिमा रमाउने र आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा पुगको व्यक्ति भएका कारण यसलाई स्वाभाविक घटनाको रूपमालिनपनि सकिन्छ । यसरी स्वाभाविकरूपमा लिनभने पार्टीकै कार्यकर्ताले पनि मिल्दैन ।
राष्ट्रपति संस्थालाई अहिलेको संविधानले अभिभावकीय भूमिकामा राखेको छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिबाट निष्पक्ष कार्य सम्पादन नहुन सक्छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ । राष्ट्रपतिले कतिपय बिग्रन लागेका काम सच्याउन वा सचेत बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि त्यो सर्वोच्च स्थानमा जनताका छोराछोरी पुग्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ पुग्नुअघि व्यक्तिकुनै राजनीतिकदल विशेषको नेता हुन पनि सक्छ । त्यो पदमा पुगेपछि भने आफ्ना विगत विरासत थाती राखी मुलुकको एकमात्र एकताको प्रतीकका रूपमा आफूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ ।
भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि डा. रामवरण यादवले समेत यो गरिमामय जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । उनी राष्ट्रपतिभएका बेलामुलुकको अवस्था अत्यन्तै विभाजित किसिमको थियो । उनले निरन्तर के हिमाल, के पहाड, के तराई हामी सबै समग्रमा नेपालका हौँ भन्ने सन्देश दिइरहे । उनले पहिलो स्थानमा नेपाली हुनुलाई राखेर आफूलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा उभ्याइरहे । त्यतिमात्र होइन, संविधान जारी गर्ने बेलामा उनलाई त्यो समय उपयुक्त होइन भन्ने पनि लागेको हो । तथापि संसद्ले गरेको निर्णयलाई शीरोधार्य गर्दै निरन्तर संविधानको पुस्तक ढोगेर जारी गरेको घटनालाई यतिबेला सम्झना गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रपति संस्थाबाट कुनै एउटा पक्षमा लागेको जस्तो देखिनु उचित हुँदैन । मुलुकलाई पहिलो स्थानमा राख्ने र सत्यतथ्यका निम्ति त्यहाँ बसेर काम गरेमामात्र यथार्थमा सबैको भइन्छ । अन्यथा, कुनै एउटा पार्टी वा त्यो पार्टीमा पनि एउटा गुटको नेताका रूपमा राष्ट्रपतिको पहिचान बन्ने स्थिति भयो भने त्यसले स्वाभाविकरूपमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट बिनासोचविचार संवैधानिक परिषद् र राजनीतिकदल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि सबैका मनमा खड्किएको पक्ष के हो भने भोलि मुलुकको राजनीतिमा दूरगामी असर पर्ने निर्णय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट भयो र त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट सोध्ने वा थाती राख्ने काम भएनभने दुर्घटनातर्फको यात्रा हुनेछ । ओलीले अहिले मधेसके न्द्रित पार्टी फोर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताइसकेका छन् । यस्तो उद्देश्य बोकेको अध्यादेश जारी भएपछि दल फुटेको भए स्वाभाविकरूपमा राष्ट्रपतिलाई पनि दोष जान्थ्यो । अरु कसैको दल फुटाउने षड्यन्त्रकानिम्ति राष्ट्रपतिबाट समेत सहायकको भूमिका खेलियो भन्ने पर्नबाट अहिले ती अध्यादेश फिर्ता गरेपछि जोगिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीयगरिमा समाप्तपार्ने गरी गरेकायी क्रियाकलापपछि अब यो संस्थाको भूमिकाबारे समेत समीक्षाहुनु आवश्यक छ । यो संस्थाले गर्न हुने र नहुने कुराकाविषयमा छलफल भएनभने बारम्बार यो दोहोरिने देखिन्छ । अझ प्रधानमन्त्रीओलीबाट दलको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न अन्य संवैधानिक र कानुनी कदम चाल्न सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई कसरी संवैधानिक दायरामा ल्याउन सक्ला भन्ने प्रश्नपनि उठेकै छ । भोलि अनाहकमा मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजानसक्ने स्थिति भयो र त्यसलाई पनि सिफारिश गर्नासाथ स्वीकृति दिने काम भयो भने मुलुक अर्को द्वन्द्वमा पर्ने अवस्था आउँछ । यसकारण पनि राष्ट्रपति संस्थाले सबैको विश्वास जित्ने र त्यो संस्थाबाट अन्याय हुन पाउँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
हामी अहिले यस्तो समयमा छौँ, जुनबेला गरेको निर्णयले हाम्रो मुलुकको भाग्य र भविष्यमागम्भीर असर पार्छ । महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने अहिले हामीले सुरु गरेको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थायित्व र स्वास्थ्यमा यसले गम्भीर असर पार्छ । अहिले जगबसाउने बेलाहो । राम्रो जग बसाउन सकियो भने मात्रहाम्रा सन्ततिले हामीलाई राम्ररी सम्झनेछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अहिले संस्थागतगर्दा त्यसमाकतिध्यान पु-याइएको छ, त्यहीअनुसारको प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त हुन्छ । अहिले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने निर्णयबाट कुनै अर्थमा पनि हामीले खोजेको समृद्ध नेपालतर्फको यात्रा सम्भव छैन । कुनै एक व्यक्तिमा पलाउने अधिनायकवादी चिन्तनबाट पनि यो सम्भव छैन । हामीले खोजेको राजनीतिक व्यवस्था सबैको सहभागिता र समन्वयबाट अगाडि बढ्ने हो । आलंकारिक हैसियतमा रहे पनि राष्ट्रपति संस्थाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ । दैनिक राजकाजमा रुचि हुँदा परिणाम दुःखद हुन पुग्छ । सत्ताको फोहोरी खेलको छिटा राष्ट्रपति संस्थामा लाग्नु हुँदैन ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७७ ०४:२१ सोमबार