ज्यान नै शक्ति हो।
– फ्रान्सिस बेकन

सम्पादकीय 
प्रत्येक दशकको अन्तरालमा एकपटक सानो/ठूलो आर्थिक मन्दी आउने गरेको विश्व इतिहास छ। पछिल्लो समय सन् २००९ मा आर्थिक मन्दी आएको थियो। यो मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेका थिए। सर्वसाधारणले घर/जग्गा खरिद गर्दा लिएको कर्जाको सावाँ/ब्याजको किस्ता तिर्न सकेनन्। फलस्वरूप हजारौँको संख्यामा कर्जा लिएर खरिद गरिएका घर लिलामीमा चढे। यसले गर्दा घर र जग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो। घर/जग्गामा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा देखिए। घर÷जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले अमेरिकालगायत ठूला मुलुकहरू बढी प्रभावित भएका थिए।

अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बैंकहरूलाई बचाउन सरकारीतवरबाट ठूलो धनराशि सहायता घोषणा गर्नुपरेको थियो। यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रसम्म आएको थियो। नेपालमा पनि २०६६ पछि केही वर्ष घर/जग्गा कारोबारमा मन्दी आएको थियो। त्यो मन्दीलाई तत्कालीन गभर्नर तथा अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अख्तियार गरेको नीतिले परास्त गरेको थियो। तैपनि त्यसबेला केही बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका थिए। घर/जग्गामा लगानी गरेका केही व्यवसायीको व्यापार चौपट भयो। अर्बौँको लगानीमा समस्या आयो। यो कारोबारमा संलग्न साना व्यवसायी पनि डुबे।   

पछिल्लो आर्थिक मन्दीको करिव एक दशकपछि आएको नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले फेरि विश्वलाई एकपटक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पार्ने निश्चित भएको छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछूतो हुने छैन। गत डिसेम्बर अन्ततिर चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव अहिले विश्वभर फैलिएको छ। शनिबारसम्म साढे ६ लाख मानिसमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। यसबाट मृत्यु हुुनेको संख्या ३० हजारभन्दा माथि पुगेको छ। युरोपमा मात्र २० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वको करिव साँढे सात अर्ब जनसंख्याको आधाभन्दा बढी आइसोलेसनमा छ। आर्थिक र व्यापारिक कारोबार लगभग ठप्प छ।

विश्वको यो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछूतो छैन। चीनमा कोरोना देखिएको केही समयसम्म नेपालमा सेवा क्षेत्र त्यसमा पनि पर्यटनमा मात्र असर गरेको थियो। तर कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि यसको संक्रमण रोक्न सरकारले साताव्यापी लक डाउन घोषणा गरेको पाँच दिन भइसकेको छ। अहिले पूरै देशमा आर्थिक, व्यापारिक गतिविधि ठप्पप्रायः छन्। कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुने अवस्थातिर उन्मुख छ। आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ। २०७२ सालको भूूकम्पका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर लगभग ऋणात्मक हुन पुुगेको थियो। त्यसपछिका वर्षमा यसमा सुधारका संकेत देखिएका थिए। भूकम्पपछिका वर्षमा मुलुकले औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्दै आएको थियो। त्यसै भएर हुन सक्छ, सरकारले यो वर्ष साढे ८ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य बढी राखे पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर पछिल्लो समय देखिएको कोरोनाको प्रभावले अब मुलुकले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ। अर्थशास्त्री र उद्योगी/व्यवसायीले यो वर्ष ३–४ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गर्न थालेका छन्। कोरोनाको प्रभाव बाक्लिँदै गयो भने आर्थिक क्षति झनै बढ्नेछ। रेमिटेन्स आयमा पनि धक्का लाग्यो भने मुलुकका लागि अर्को नराम्रो झड्का लाग्नेछ किनकि विदेशिएका नेपालीले रोजगारी गुमाउन थालेका छन्। यस्तै भइरहेमा उनीहरूले पैसा पठाउन कम गर्नेछन्। उत्पादन गर्ने होइन किनेर खान पल्केका हामीसँग आगामी दिनमा आयातीत सामानको भुुक्तानी दिन वैदेशिक मुद्रा नहुने समस्या हुनेछ। यस्तो अवस्था आए मुलुक आर्थिकरूपमा टाट पल्टिनेछ। अहिलेको समस्याबाट पार लगाउन अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको टिमको खासगरी दुुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी छन्। एउटा प्रभावित सर्वसाधारण र उद्योगी/व्यवसायीलाई कसरी राहत दिने ? अर्को अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्ने। अर्थमन्त्रालय अहिले कारोनाको प्रभाव र यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारे अनुसन्धानमा जुटेको छ।

प्रभाव ठूलो देखिए अर्थमन्त्रीसँग यो समस्या पार लगाउन पग्ने पर्याप्त बजेट छैन। त्यसैले उनी विदेशी मुलुक तथा दातृ निकायहरूसँग सहयोग वा ऋण लिने पक्षमा छन्। यसका लागि उनले छलफल र कुराकानी पनि सुरु गरिसकेका छन्। करिव ३५ खर्ब रुपियाँको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउने, सर्वसाधारण, उद्योगी÷व्यवसायीलाई राहत दिनेलगायतका विषयमा खतिवडाले कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछन्, त्यसैमा मुलुक र मुुलुकबासीको भविष्य निर्धारण हुनेछ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७६ ०८:३७ सोमबार