लोकतन्त्रको मेरुदण्ड– आलोचना पक्ष हो। कुनै पनि विषयमा आफूलाई लागेका कुरा नागरिकले व्यक्त गर्न पाउँदा मात्रै प्रणालीभित्र निरन्तर सुधारको सम्भावना रहन्छ। केही भन्दा वा लेख्दा कानुनी फन्दामा पर्ने दिन आए भने नागरिकको बोली बन्द हुन्छ। यसो हुनुको अर्थ हो– लोकतन्त्रले आफूलाई निरन्तर सुधार गर्ने अवसर गुमाउनु। हामीले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था ‘निर्देशित’ होइन। उदार लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा निर्धक्क भन्न पाउँछन्। तिनले अभिव्यक्ति दिएकै कारण दण्डित हुनु पर्दैन। तर अभिव्यक्तिमा मर्यादाको अंश हुनैपर्छ। खुला अभिव्यक्ति दिन संविधानले रोक लगाएका बाहेक अन्य विषयमा बोल्न कुनै रोकतोक हुँदैन। त्यसमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबारे जहिल्यै धारणा राख्न सकिन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति आम नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ÷हुनुपर्छ। उनीहरूले गर्ने काम, राज्यकोषबाट गर्ने खर्च र तिनको दैनिक व्यवहार आम नागरिकको चासोका विषय हुन्छन्। माथिल्लो ओहोदामा पुग्नुको अर्थ के होइन भने आम नागरिकको प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाउनु। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले यस्तो कल्पना गरेको हुँदैन। निरंकुश शासन सत्ताले मात्र आम नागरिकको आलोचनाबाट आफूलाई मुक्त राख्न अनेक अवरोधात्मक कानुनी व्यवस्था गर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले त नागरिकलाई मर्यादित बनाउने भनेर ‘नैतिकता’ सिकाउने काम पनि गर्दैन। यो नागरिकको निजी विषय हो। तर, नागरिकले  कानुन पालना गर्छन्÷गर्नुपर्छ। फेरि यसको अर्थ के होइन भने सरकारले जेसुकै गरे पनि नागरिकले चुप लागेर बस्नुपर्छ। सार्वभौम नागरिकको कर्तव्य बोल्ने हो। बोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। जुन लोकतन्त्रले नागरिकलाई बोल्न रोक लगाउँछ, त्यो यथार्थमा नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्नु हो।

सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को समितिले कडा दण्डसजायका प्रावधान राखेर पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार पारित गरेको यो विधेयकअनुसार कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याएको वा धम्क्याएको खण्डमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को समितिले कडा दण्डसजायका प्रावधान राखेर पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार पारित गरेको यो विधेयकअनुसार कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याएको वा धम्क्याएको खण्डमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ। विचार गरौं– कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर धम्क्याएकै भरमा यति ठूलो सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन ? प्रचलित कानुनविरुद्ध कसैले सामाजिक सञ्जालबाट गाली÷बेइज्जत गरेमा कारबाही गर्ने ठाउँ नभएको होइन। सर्वसाधारणले अभिव्यक्ति दिन सक्ने अहिलेका सामाजिक सञ्जाल भनिएका माध्यम एक हिसाबले ‘टुँडिखेल’ हुन्, जहाँ व्यक्तिले अरूका आलोचना गरिरहेका हुन्छन्। धारणा सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन्। तिनलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक छ। यसै पनि यी माध्यम हाम्रो समाजका निम्ति नयाँ हुन्। नयाँ प्रयोगकर्ताले त्यसको सही प्रयोग गर्न नजानेका पनि हुन सक्छन्। यी सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी ‘साक्षरता’ भए पुग्नेमा दण्डसजायका कठोर प्रावधान राखेर कानुन बनाउनुको अर्थ अहिलेको सरकार नागरिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट भएको संकेत हो। हाम्रो संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वीकार गरेको छ। त्यसैगरी प्रेस तथा छापाखानासम्बन्धी अधिकारसमेत यसले सुनिश्चित गरेको छ। विश्वका थोरै संविधानमध्ये हाम्रो पर्छ, जसले प्रेस अधिकार उल्लेख गरेको छ। संविधानमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्नुको अर्थ हो– हाम्रो लोकतन्त्र उदार छ। तर, अहिले जुन किसिमका कानुन तयारी भइरहेको छ, त्यसले लोकतन्त्रको मर्म समाप्त पार्दै छ। नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा व्यक्त गर्न नपाउने लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ। पटकपटक भएका आन्दोलनको उद्देश्य खोक्रो लोकतन्त्र होइन। खासगरी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले आम अभिव्यक्तिप्रति अनुदार दृष्टिकोण राख्न थालेको छ।

यस्तै कानुनमा जेलिँदै गयो भने हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक भनिने, तर व्यवहारमा निर्देशित लोकतन्त्रको बाटोमा जाने अवस्था आउनेछ।  संसद्को समितिबाट त्यो विधेयक पारित भए पनि अझै संसद्ले त्यसमा सुधार गर्ने ठाउँ छ। अहिले सत्तामा आफूलाई अनुकूल परेका बेला जस्तोसुकै विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने र संविधानले दिएका अधिकार कुण्ठित गर्दै जाने हो भने त्यसले कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। एकातिर, सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सञ्चारमाध्यमप्रति सार्वजनिक मञ्चबाट कटु आलोचना गर्ने गरेका छन्। अर्कातिर, नेतृत्वमा रहेका यी नेताकै कार्यकालमा यस किसिमका कानुन बन्दै जाँदा परिस्थिति झन्झन् नकारात्मक बनिरहेको छ। अझ दाहालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आयोजित कार्यक्रममा मिडिया ‘बुर्जुवा’को हातमा गएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्नो दलनिकट पत्रकारलाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहणसमेत गराएका छन्। एकातिर, दलीय ‘प्रोपोगन्डा’ संयन्त्रलाई सशक्त पार्दै जाने र अर्कातिर आम नागरिकलाई बोल्नसमेत नदिने गरी कानुन बनाउँदै जाने यो अभ्यासले मुलुकलाई कुन बाटोतर्फ लैजाँदै छ, बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकारहरूले सत्तारूढ नेकपा सांसदको बहुमतमा संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकले इन्टरनेटको स्वतन्त्रता खुम्च्याएको टिप्पणी गरिसकेका छन्। अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेट स्वतन्त्रता खुम्च्याउनु भनेको आम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नु हो। त्यति मात्र होइन, यस किसिमको कानुन बनाएपछि सरकारलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई यही कानुनका आधारमा मुद्दा चलाउँदै जाने तयारी गरेको देखिन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यो विधेयक  सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने मिडियालाई नेपालमा दर्ता गर्न बाध्य गराउने उद्देश्यले ल्याएको बताए पनि खास प्रभाव भने आम नागरिकलाई पर्ने देखिएको छ। नेपालमा ती दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित भए पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र कुण्ठित गराउने गरी ल्याइएको कानुनले संविधानप्रदत्त अधिकार अवरोध गर्नेछ। संविधान एकातिर र कानुन अर्कैतिर बनाउने यो अभ्यासप्रति संसद्को ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। यसरी कानुनी आधारमा लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने सरकारको अभीष्टमा कुनै प्रश्न नगरी संसद्ले कानुन बनाउँदै जाँदा भोलि हाम्रो व्यवस्थाको उदार अनुहार कस्तो हुने हो ? बेलैमा चेतना हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०४:२६ मंगलबार