नेपालले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनायो। अहिले नेपालमा भ्रष्टचार नियन्त्रण वा निवारणमा माथिल्लो तहको नेतृत्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको छ। यो भ्रष्टाचार निवारण कामको वर्तमान खातापाता उल्ट्याउनुपर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले भ्रष्टाचारी घटेको, भ्रष्टाचार न्यून हुँदै गएको सन्देश दिनुपर्नेजस्तो लाग्छ। तर भ्रष्टाचार बढिरहेको सन्देश पो दियो, अख्तियारले। पाँच हजार उजुरी थपियो रे।

मेरो विचारमा यो सन्देशले त भ्रष्टाचार बढेको देखायो। उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढ्नुलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतता बढेको रूपमा लिनुपर्ने तर्कका विपक्षमा छु म। यसलाई भ्रष्टाचार बढेको रूपमा मात्र लिन नहुने अख्तियार प्रवक्ताको तर्कप्रति असहमति राख्छु। आयोगको सक्रियता बढ्यो रे। होला, यसबाट बढी उदांगियो, भ्रष्टाचार। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९ हजार उजुरी परेका रहेछन्। तर २०७५÷७६ मा २४ हजार उजुरी दर्ता भए रे। उसोभए आयोग अरू सक्रिय भए उजुरी अझ पर्छन् ? समाज भ्रष्टाचारमय भइरहेको हो ? उजुरी बढी पर्नु, मुद्दा बढी दर्ता हुनु, रंगेहात पक्राउ पर्नु प्रशासनिक दृष्टिबाट राम्रो होला, तर आम रूपमा त यसले मुलुक भ्रष्टाचारमय भएको सन्देश दिदैन र ? बहालवाला सांसद, पूर्वमन्त्री, अख्तियारकै आयुक्तसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइनु, कस्तो विडम्बना ! भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानप्रति कत्रो व्यंग्य !

नीतिगत भ्रष्टाचार

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन (नेपाल) का अध्यक्षले पनि भ्रष्टाचार बढेकामा फरक मत नराखी खुद्राखुद्री भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्रशंसनीय काम भनेको पनि ठीक लागेन। भ्रष्टाचार न्यून हुनु भनेको त कम उजुरी पर्नु, कम मुद्दा दायर हुनु र भ्रष्टाचारीले कुस्त सजाय पाउनु पो हो त ! अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै राखेको गुनासोप्रति भने मेरो सहमति। राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारको मूल जरा हो, फेद हो। त्यो नउखेली, नकाटी हाँगा र टुप्पो मात्र काटेर केही हुनेवाला छैन। कानुन तर्जुमा गर्दै भ्रष्टाचारका लागि छिद्र राखिदिनेजस्ता अपराध हुन थालेका छन्। यो अत्यन्त घातक रोग हो। त्यही कानुनी छिद्रबाट पसेर भित्रभित्रै गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ अख्तियारको ध्यान जान सकेको छैन। नीतिगत भ्रष्टाचार नरोकी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य उपलब्धि सम्भव छैन।

अख्तियारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार बरु राजतन्त्र मान्ने संविधानमा थियो, तर गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संविधानमा त्यो अधिकार अटाएन !

अख्तियारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार बरु राजतन्त्र मान्ने संविधानमा थियो, तर गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संविधानमा त्यो अधिकार अटाएन ! कुन स्वार्थले काम ग¥यो, इतिहासले खोतल्ला। नीतिगत तहको भ्रष्टाचार भनेको राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचारको जरा चार दिशा मात्र होइन, दसै दिशामा फैलिएको छ। भ्रष्टाचारको प्रारम्भमा थाहा हँुदैन, यस्तो भ्रष्टाचार। तर पार्टीका सम्मेलन, महाधिवेशन तथा निर्वाचनका बेला यो छर्लङ्गै हुन्छ। चुनावका बेला कुन नेता, कुन उम्मेदवारका पक्षमा कुन तस्कर, कुन बिचौलिया, कुन ठेकेदार तथा कुन कालो उद्योगपति÷व्यापारीले कुन बुथमा रकमको ब्रिफकेस खोल्छ र निर्वाचन प्रभावित पार्छ, त्यो स्वयं उम्मेदवारलाई पनि थाहा हँुदैन।

सिङ–जुरो नहुने

जिज्ञासा हुन्छ– हाम्रा राजनीतिक नेताका भान्छा, ओखतीमूलो, चाडपर्व कसरी चल्छन् ? तामझामसाथ छोराछोरीको बिहे, जन्मोत्सव कसरी गर्छन् ? अनि अन्तरात्माले भन्छ– हो यसै भएर हो, समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संविधानमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने नीति नअटाएको। सर्वाधिक कठिन समस्या भनेको के हो भने नेता, अझ ठूला नेतालाई साहु, व्यापारी र बिचौलियाहरूको कब्जाबाट छुटाउने नीतिगत भ्रष्टाचार– हस्ताक्षर गरेर हुँदैन, नगद लेनदेन गरेर हुँदैन। यो शब्दका माध्यमबाट पनि हुँदैन। यो त आँखाको इशाराबाट हुन्छ।

यसैकारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सडक विस्तार आयोजना, पुल निर्माण परियोजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना मात्र हो र, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनासमेत सके थालिँदै थालिँदैनन्, थालिइहाले पनि समयमा सकिँदैनन्। अनि सम्झना हुन्छ– यो परियोजनाबाट फलाना नेताका भान्छा, ओखतीमूलो, चाडपर्व, विभिन्न उत्सव चलेका होलान् ! प्रमाण हुँदैन। स्वरूप अदृश्य, परिणाम दृश्य। अख्तियारको पहुँच छैन, नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात हाल्न। थाहा छ– भ्रष्टाचार हो, त्यो पनि महँगो भ्रष्टाचार, तर समाउने अधिकार छैन।

वर्ग संघर्षबिना माक्र्सवाद !

यसो लाग्छ– राजनीतिक पार्टीहरूलाई नेताका पार्टीबाट जनताका पार्टी बनाउन पाए ! अहिले धेरै राजनीतिक पार्टी जनताका पार्टी छैनन्, नेता र बढी भए तिनका आफन्तका पार्टी भएका छन्। मलाई लाग्छ– संसार जटिलतामा यसरी साङलो परेर अलमलिएको छ कि त्यो फुकाउन सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म पहेली पत्ता लगाई उपचार खोज्नुपर्छ। यसका निम्ति आआफ्ना राजनीतिक दर्शनका ठेली अध्ययन÷विश्लेषण जरुरी हुन्छ।

विज्ञान र प्रविधि यति अघि नबढेको अवस्थामा तयार भएका दर्शन र सिद्धान्त आजको भौतिक तथा प्राविधिक विकास भएको परिस्थितिमा अनुवर्तन तथा अनुशीलन हुन सक्छन् र ! मैले नेकपाका एक जना माथिल्लो तहका नेतासँग प्रस्ताव गरें– वर्ग संघर्षबिनाको माक्र्सवाद–लेलिनवाद कस्तो हुन्छ ? उनी हाँसे मात्र। हाम्रा माथिल्लो तहका नेता आफ्नो कामको कहिले आत्मसमीक्षा गर्छन् ? सबै काम माक्र्सवादी–लेलिनवादी र अझ माओवादी भन्नेहरूले माओवादबारे युगअनुसार व्याख्या गर्ने÷नगर्ने निक्र्याेल गर्नु आवश्यक छ÷छैन ? यतातिर पनि ध्यान दिने कि ?

यसको तात्पर्य उपेक्षा हो ?

सरकारले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिता सफलतासाथ सम्पन्न गराएको छ, धन्यवाद। तर भारत सरकारले लिम्पियाधुरा व्यास प्रगन्नाको नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरी नयाँ नक्सा प्रकाशन ग¥यो, गत कात्तिक १७ मा। त्यसविरुद्ध हलुका पत्राचारबाहेक सरकारले केही गरेको देखिएन। नागरिक समाज जुर्मुरायो; राष्ट्रकविदेखि वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक अनि युवासम्म, लाखौं युवा सडकमा ओर्ली भने– ‘सरकार ! कम्तीमा आफ्नो भूमिको एउटा नक्सा त प्रकाशन गर, अबिलम्ब।’

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीसम्मलाई भेट गरी सीमा बचाउ अभियानका तर्फबाट त्यो पनि अत्याधुनिक प्रविधिबाट तयार गरिएको नक्सा हस्तान्तरण गरियो। केही नयाँ नक्सा प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार सरोकारवाला मन्त्रीलाई पनि दिइयो। नेपालका तर्फबाट आफ्नो नक्सा तत्कालै प्रकाश गर्न जोड दिइयो। तर सरकारको कानमा हावासम्म पनि लागेजस्तो लागेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक गरेको पनि धेरै दिन बित्यो। तर समस्याको ढुंगो निश्चल छ।

सरकार भन्छ– यो मुद्दा कूटनीतिक बाटोबाट टुंगिनुपर्छ। तर कूटनीति भनेको निश्चल, निश्चेष्ट शिला हो ? बिरामी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय खेलकुदको विकास र अग्रगमनप्रति जति उत्साहित र प्रसन्न देखिए, त्यति देशको सीमा मिचिनुजस्तो गम्भीर मुद्दाप्रति किन चासो दिँदैनन् ? वास्तवमा यो मुद्दाले सर्वोच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम सम्प्रभुता, अखण्डता, स्वाभिमानजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार किन नतातेको ? यो उपेक्षा गरेको अर्थमा लिनुपर्ने अवस्था किन गराएको ?

नेता बनाउन सजिलो छैन 

पार्टीका शिखर नेता वा पार्टी सभापति/अध्यक्षले पार्टीका अन्य नेता/कार्यकर्तासँग बढीभन्दा बढी भेटघाट, अन्तरक्रिया, आलोचना, आत्मालोचनाका अतिरिक्त कहिले त खस्रा–मसिना कुरा गरेर पेट माझामाझ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै विदेशी राजदूत तथा अतिथिसँग पनि भेटघाट र वार्तालाप गर्नुपर्छ। तसर्थ जुन पार्टी प्रमुखको काठमाडौंमा घर छैन, तिनको आवास पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै व्यवस्था गर्नु सर्वोत्तम हुने सुझाव दिन्छु।

दृष्टान्तका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यहाँ घर छैन। उनीसँग भेटघाट गर्न यति धेरै मान्छे आउँछन् कि उनीहरूलाई टुसुक्क बस्न पनि निकै ठूलो ठाउँ चाहिन्छ। सबै नेता– शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर जबरा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता राजधानीमा हवेली वा ठूला घर भएका हुँदैनन्। तसर्थ कसैको ठूलो घर भाडामा लिएर बस्नैपर्‍यो। ठूला घर कसका हुन्छन् ? स्वभावतः ठेकेदार, ठूला व्यापारी, कालोधनलाई सेतो गराउनेहरूका नै हुने भए। तब ठेक्काको काम समयमा नहुँदा वा बैंक खाता रोकिँदा वा खुल्दा उनीहरूको वा उनका आफन्तका नाम नेताहरूसँग जोडिन्छन्।

तसर्थ पार्टी प्रमुखको आवास पार्टी हेडक्वाटरमै व्यवस्था गर्न सके एउटा बदनामीबाट जोगिने स्थिति बन्छ। आज पार्टी प्रमुख हुनेहरूको विगत कोट्याउँदा अधिकतरको जीवन कारागार र भूमिगतमा बितेको पाइन्छ। नेताको आलोचना गर्न सजिलो छ, तर नेता हुन वा नेता बनाउन कठिन छ। उदाहरणका निम्ति लौ त अर्को प्रचण्ड बनाउन खोजौं। मनोज गजुरेल, धुर्मुस हास्य व्यंग्यमा प्रचण्ड भएजस्तो हुन्छ। तसर्थ नेता बनाउने कामजत्तिकै कठिन हुन्छ, नेता जोगाउन पनि। यसर्थ नेताहरूलाई बाटो बिराउने अवस्था नबनाऊँ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०३:५१ आइतबार