युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिको गत्यावरोध हटाउने उद्देश्यले आफूलाई नयाँ जनादेशको आवश्यकता रहेको भन्दै डिसेम्बर १२ मा गराएको निर्वाचनमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बहुमत प्राप्त गरेका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा तेस्रो पटक भएको यो चुनावमा उनको कन्जरभेटिभ दलले थप नयाँ समर्थक पाएको छ। ‘गे्रट ब्रेक्जिट डन’ को नारा लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको कन्जरभेटिभ दलको जितले युरोपेली संघलाई पनि ब्रेक्जिटका लागि केही सहज बनाएको छ। निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएपछि आफ्नो कार्यालय ‘१० डाउनिङ स्ट्रिट’ बाहिर उभिएर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ‘ब्रेक्जिट गराऊ भनेर जनमत प्राप्त भएको’ जिकिर गर्नुले पनि यो कुरालाई प्रस्ट पारेको छ।

कन्जरभेटिभ दलले यस निर्वाचनमा ३ सय ६५ सिटमा जित हासिल गरेको छ। यो सन् २०१७ को निर्वाचनमा भन्दा ४८ सिट बढी हो। बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ मा कुल ६ सय ५० सिट रहेको छ, यसको अर्थ यो नतिजा जोनसनका लागि स्पष्ट बहुमत हो। प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टीले यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा ५९ सिट कम जित्दै कुल २ सय ३ सिटमा चित्त बुझाएको छ। लेबर पार्टीका लागि सन् १९३५ पछिकै सबैभन्दा खराब नतिजा हो। यो निर्वाचनमा कन्जेरभेटिभ्सको मतमा वृद्धि भएको छ भने लेबर पार्टीको मतमा गिरावट आएको छ। यो निर्वाचन सन् १९८७ मा मार्गरेट थ्याचरको कार्यकालमा कन्जरभेटिभले पाएको सिट जत्तिकै छ। इंग्ल्यान्ड र वेल्समा नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रत्येक घरमा सरकारी ब्रोडब्यान्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता वा भविष्यको समाजवादको नारा दिए पनि मतदाताको मन जित्न भने सकेनन्। ब्रेक्जिटबारे नेता कोर्बिन युरोपेली संघसँग ‘अझै राम्रो सम्झौता’ गर्न चाहन्थे र सो सम्झौताबारे उनी नयाँ जनमत संग्रहको पक्षमा थिए। तर, उनको एजेन्डालाई जनमतले अस्वीकार गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई अब युरोपेली संघसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न कठिन हुनेछैन। तसर्थ जनवरी ३१ को समयसीमाभित्रै बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिरिन सजिलो हुनेछ।

डिसेम्बर १२ को नतिजाले यसअघि ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक पर्ने संसदीय समर्थन, जुन असम्भव थियो त्यसलाई अब सहज बनाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई अब युरोपेली संघसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न कठिन हुनेछैन। तसर्थ जनवरी ३१ को समयसीमाभित्रै बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिरिन सजिलो हुनेछ। आउँदो साता बेलायती संसद्मा युरोपेली संघबाट बाहिरिनेबारे सम्झौता प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिनेछ भने ब्रेक्जिटबारेको विधायनको समयतालिका जनवरी र फेब्रुअरीका लागि निर्धारण गरिएको छ। संसद्मा बे्रक्जिट बहस सकिएलगत्तै ‘पोस्ट–ब्रेक्जिट फ्री ट्रेड अग्रिमेन्ट’बारे युरोपेली संघ र बेलायतबीच वार्ताको सुरुवात हुनेछ। युरोपेली संघको सदस्य नभइसकेको अवस्थामा बेलायत र संघबीचको भविष्यमा हुने आर्थिक सम्बन्धलाई सो व्यापार सम्झौताले तय गर्नेछ। बाहिरिनेबारे सम्झौता संसद्बाट पारित भएसँगै उत्तरी आयरल्यान्डले आफूलाई युरोपेली संघको प्रभाव क्षेत्रभित्रै पाउनेछ। जोनसनले युरोपेली संघबाट सबै प्रकारको ट्यारिफ हटाउन चाहनेछन् र समग्र बेलायतलाई युरोपको भन्सार संघबाट बाहिर निकाल्नेछन्। यसको अर्थ बेलायत जुनसुकै देशसँग पनि स्वतन्त्र रूपमा व्यापार सम्झौता गर्न सक्षम हुनेछ।

उता, युरोपेली संघ पनि तत्कालै बेलायतलाई चिढ्याउने पक्षमा भने देखिँदैन किनभने उसलाई केही विषयमा डर छ। जस्तै बेलायतले आफ्ना उद्योग–कलकारखानालाई राहत दिन सक्छ, श्रम बजारलाई अनुदार बनाउन सक्छ वा जलवायु परिवर्तनजस्ता नीतिलाई लत्याउन सक्छ। तसर्थ, ब्रसेल्सले बेलायतलाई यी क्षेत्रमा युरोपेली संघका नीतिसँग आबद्ध गराइराख्न जोनसनले चाहेजस्तै व्यापार सम्झौता गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। युरोपेली एकताको विरोधीको रूपमा छवि बनाएका बोरिस जोनसनको नेतृत्वमा रहेको कन्जरभेटिभको जितलाई ‘युरोपलगायत पछिल्लो समय विश्वभर नै व्यापक मात्रामा वृद्धि भइरहेको उग्रराष्ट्रवाद र पपुलिजम’कै रूपमा हेर्न सकिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र बेलायतमा बोरिस जोनसनको उदयलाई त्यसकै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। बोरिस जोनसन कडा ब्रेक्जिट वा नो डिल (विनासम्झौता नै बाहिरिने) पक्षमा देखिनु अर्को डरलाग्दो पक्ष हो। ब्रेक्जिट विचार भनेकै आप्रवासीविरोधी विचारधाराबाट प्रभावित हुँदै वा उग्रराष्ट्रवाद हुँदै विकसित भएको विचार भएकाले यसले बेलायतमा बसोबास गर्ने आप्रवासी पनि लक्षित हुनसक्ने देखिन्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने विश्वभर अहिले जेजसरी उग्रराष्ट्रवादको लहर देखिन थालेको छ, त्यसले संर्कीणतालाई पनि उत्तिकै बढावा दिन थालेको छ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०४:१० आइतबार