मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको १३ वर्ष पूरा भएको छ। दिगो शान्तिका निम्ति मुलुकले जे-जति साधनस्रोत प्रयोग गरेको छ, त्यसअनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने त्यही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। यो अनुभव सबैलाई भएको छ। विशेषगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट भएका अन्यायमा मलमपट्टी गर्ने काम हुन सकेको छैन। जुन दल ‘जनयुद्ध’ मा सरिक भएको हो उसले राज्य सञ्चालनमा हिस्सा पाएको छ। अझ यतिबेला राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेतृत्वमा तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल पुगेका छन्। संयोग पनि कस्तो रह्यो भने उनी मुलुकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा यही दिन (मंसिर ५) मा पुगेका छन्। जुन गतिमा तत्कालीन विद्रोही शक्ति राज्य सञ्चालनको एउटा जिम्मेवार पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ, त्यही गतिमा द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्ने काम भएन। मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाको मार्गमा यो एउटा गतिरोधका रूपमा रहेको छ। मुलुकको एउटा पक्षले परित्यक्त महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंँमा दुःखद हो। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सम्बोधन गर्न २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौताले दिएको प्राथमिकता कार्यान्वयनका क्रममा भने देखिएन। शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको ६ महिनामा संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति संरचना गठन गर्ने भनिएको हो। यस्ता संरचना गठन हुनै ६ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। बल्लबल्ल यी संरचना बने पनि त्यसबाट उपलब्धि हुन सकेन। खासमा ती संरचना राजनीतिक भागबन्डामा परेर अवसान हुन बाध्य भएका हुन्।

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण निम्ति बनाइएका दुई संरचना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग निर्माण हुन साह्रै सकस परेको देखिएको हो। तर ती निर्माण भएपछिका दुई–दुई वर्षका कार्यकालले कुनै गति दिन सकेनन्। तिनले गरेको भनेको उजुरी लिनेसम्मको काम हो। यी दुई आयोगले लिएका उजुरीको विश्लेषण गरी थप कारबाही गर्ने वा पीडितलाई परिपूरण गर्ने काम हुन सकेन। राजनीतिक नेतृत्वले यी आयोगलाई काम गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याएनन्। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई ढिलो गर्दै गई पीडितलाई गलाउने उद्देश्यमा मात्र राखेको जस्तो देखिन गएको छ। अझ कतिपय पीडितको निधन भई अर्को पुस्ताका व्यक्ति वास्तविक न्यायको प्रतीक्षामा रहेका छन्। न्याय मिल्न नसक्दा पीडित परिवार सदस्यका मनमा वर्षौंसम्म पनि बदलाको भावना रहिरहन्छ। यसकारण पनि अन्यत्र मुलुकका सफल उदाहरणबाट सिक्दै अघि बढ्न नसकिने होइन। त्यसमा पनि नेपालको शन्ति प्रक्रिया आफैँंमा अद्वितीय छ। विश्वका अन्य कैयन् द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा हिंसा बारम्बार फिर्ता भएका उदाहरण छन्। यहाँ शान्ति प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरेपछि सबैले यसलाई पालना गरेका छन्। विद्रोही पक्षको सेनाको समेत समायोजन भइसकेको छ। सबैभन्दा जटिल मानिएका पक्ष समाधान भइसकेका छन्। तर पीडितका पीडालाई मात्र समेट्ने हो भने हाम्रो शान्ति प्रक्रिया गर्वलायकको हुनेछ। यस्तो सुनौलो मौका गुमाएको स्थिति तत्कालीन सत्ता र विद्रोही दुवै पक्षमा छ। आखिर जे÷जस्ता उद्देश्य राखेर ‘जनयुद्ध’ गरिएको भए पनि अहिले आएर सबै राजनीतिक शक्तिबीच समानता देखिएको छ। हिजो आपसमा लड्ने राजनीतिक शक्तिबीच एकता हुन सक्ने तर तिनको चेपमा परेको पीडित भने पीडितै भइरहने अवस्था उचित होइन।

बृहत शान्ति सम्झौतापछि सत्ता गुमाएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमेत यतिबेला ‘नाइटक्लब’ मा पुगेर नाँच्न थालिसकेका छन्। हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको योभन्दा उत्कृष्ट नमुना के हुन सक्छ ? अन्यत्र मुलुकमा भए सत्ता गुमाउने पक्षले कि देशै छाडेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि मारिनुपर्छ। तर यहाँ स्थिति सामान्य भएर नागरिकका रूपमा पूर्वराजाले समेत आफ्नो सहज जीवन यापन गर्न पाएका छन्। जसले त्यो बेला प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा सहभागिता नजनाए पनि पीडित हुनुपरेको थियो तिनमाथि अहिलेसम्म न्याय हुन नसक्नु भनेको यो मुलुक बलियाको मात्र हो भन्ने भान पर्नुको कारण हो। एउटा आदर्श राज्यमा कमजोरले पनि सुरक्षित महसुस गर्न पाउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा तत्कालीन माओवादी, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले सबैको उत्तिकै भूमिका छ। सत्तारोहण गर्न र भागबन्डाको राजनीतिमा सबै दलबीच सहयात्रा सम्भव भएको छ। तर पीडित भने तिनको प्राथमिकतामै पर्न सकेनन्। बृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो १३ वर्षअघिको सुखद अनुभूति सबैमा पुग्न पाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०३:१० शुक्रबार