प्रदेश ५ को कृषि, वन तथा वातावरण समितिले कृषिका लागि दिइएको अनुदान प्रभावकारी भए÷नभएकोबारे स्थलगत भ्रमण ग-यो। जब समितिका पदाधिकारी अनुदानका कारण कृषकले आफ्नो खेतबारीमा लटरम्मै तरकारी फलाएका दृश्य देखिने लोभले हान्निए, तब उनीहरू निराश भए। पशुपन्छीको दाना बनिरहेको हेर्न पाइने भो भन्दै थुप्रै जिज्ञासा सँगालेर पुगेका थिए, त्यहाँ पनि हिस्स परे। अनि खोरभरि बाख्रा हेर्ने रहर पनि अधुरै रह्यो। कारण, यी काम गर्न भनेर लिइएको अनुदानअनुसार कामै भएको थिएन। अनुदान लिएका कृषकले न त अनुदानको सदुपयोग गरेका थिए न आफूले राख्नुपर्ने निश्चित प्रतिशतको रकम नै व्यहोरेका थिए। यो अवस्थाबाट निराश भएर फर्किएका समितिका पदाधिकारी त्यतिबेला झन् जिल्ल परे, जतिबेला कृषकले अनुदान माग गरेका, कर्मचारीले निरीक्षण गरेका तथा सहजसँग अनुदान रकम भुक्तानी भएको अवस्था सम्बन्धित कार्यालयमा देखाप¥यो। एकातिर कार्यक्षेत्रमा उद्देश्यअनुसार कामै नहुने, अर्कोतर्फ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले भने काम राम्रोसँग भएको देखाउँदै भुक्तानी दिने अवस्थाले समितिका पदाधिकारीलाई झनै आश्चर्यचकित बनाएको हो। त्यसपछि उनीहरूले कृषि अनुदानमा देखिएको चरम दुरुपयोगको लामै सूची समावेश गर्दै प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए।

अनुदान के केमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई हात पार्ने तरिका के हो भन्नेबारे एउटा समूह सुरुदेखि नै चतुरो भएर लागेको हुन्छ। र, अनुदान पनि त्यस्तै समूहले हात पार्छ तर काम केही गर्दैन। आवश्यक कागजात तयार पार्ने र कर्मचारीलाई खुसी पारेर अनुदान रकम हात पार्न खप्पिस यस्तो जमात त्यसपछि न खेतबारीमा देखिन्छ न त अनुदानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नै अघि सर्छ।

कृषिमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ। तर यस्तो अनुदान रकम भने दुरुपयोग हुँदै आएको छ। खासमा नेपालमा अनुदान के केमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई हात पार्ने तरिका के हो भन्नेबारे एउटा समूह सुरुदेखि नै चतुरो भएर लागेको हुन्छ। र, अनुदान पनि त्यस्तै समूहले हात पार्छ तर काम केही गर्दैन। आवश्यक कागजात तयार पार्ने र कर्मचारीलाई खुसी पारेर अनुदान रकम हात पार्न खप्पिस यस्तो जमात त्यसपछि न खेतबारीमा देखिन्छ न त अनुदानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नै अघि सर्छ। ५ नं. प्रदेशमा अनुगमनका क्रममा देखिएका पात्रहरू पनि यस्तै हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। सबैभन्दा समस्या अरू क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि कर्मचारीमै देखिएको छ। कामै नगरी कसरी प्रतिवेदन बन्छ ? प्रतिवेदन नै तयार नगरी कसरी मूल्यांकन हुन्छ ? मूल्यांकनबिना कसरी रकम भुक्तान गर्न मिल्छ ? फिल्डमा हुँदै नभएको कामका लागि जनताले तिरेको करबाट जम्मा हुने सरकारी ढुकुटीको रकम दिन मिल्छ ? तर यी सबै काम सहजै भएका देखिन्छन् जुन कर्मचारीको मिलेमतोबिना सम्भव नै छैन। समितिका सभापति विजयबहादुर यादव स्वयंले कर्मचारीले अनुदानको रकम भुक्तानी दिँदा कमिसन लिएर दिएको आफूसँग प्रमाण भएको बताएका छन्, जुन निकै गम्भीर पक्ष हो।

एकातिर कृषिप्रधान मुलुकको कृषि कर्म निर्वाहमुखी छ। कृषिबाट मानिस दिनदिनै पलायन भइरहेका छन्। बाँझिएका खेतबारीलाई उर्वर बनाउनेहरू खाडी राष्ट्रका मरुभूमि सिँगार्न पुगेका छन्। अर्कोतर्फ यही कृषि क्षेत्रलाई सहज तुल्याउन तथा कृषिलाई आकर्षक बनाउन सरकारी तबरबाट भएका अपर्याप्त प्रयास पनि यसरी दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो छ। खासगरी कृषि अनुदान नक्कली तथा आंशिक कृषक, त्यसमा पनि सीमित टाठाबाठाले कब्जा गरिरहेका छन्। तर सरकार भने यस विषयमा अनविज्ञ छ, जसरी प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिले बल्ल थाहा पाए। अर्थात् थाहा पाएर पनि गुपचुप छ, मानौं यो त्यति चासो लिनुपर्ने विषय होइन। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममात्र होइन, संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाइलट कार्यक्रम, युवा लक्षित व्यावसायिक गाईभैंसी पालन कार्यक्रम, केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन, हिउँदे÷बर्खे तथा बहुबर्से घाँस विकास, करार खेती, खोप उत्पादन तथा वितरण, पशु सेवा तालिम, सहकारी खेती कार्यक्रम, दलितलाई भाडामा खेती गर्न दिइने निश्चित प्रतिशत अनुदानजस्ता विविधखाले सुविधा पनि वास्तविक किसानले पाउन नसकेका गुनासा बारम्बार आइरहेका छन्। तर गम्भीर चिन्ताको विषयचाहिँ यो हो कि यस्ता पक्षमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेकै छैन। अनुगमन भए पनि कर्मचारीकै रोहबरमा हुने भएकाले वास्तविक प्रतिवेदन मन्त्रालयसम्म आइ नै पुग्दैन। अहिले रूपन्देहीमा देखिएको समस्या यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो।

वास्तवमा यतिबेला मुलुकको कृषि साना, गरिब तथा महिला किसानले धानेका छन्। युवाहरू विदेश पलायन भएकाले गाउँघर बूढाबूढीको जिम्मामा छ। त्यसैले घरको मूलीमा परिणत भएका महिलाले सके पनि नसके पनि कृषिलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर विडम्बना, सरकार भने ठूलो खेती (फार्मिङ)को अवधारणा अघि सार्छ र यस्तैलाई फाइदा हुने नीति ल्याउँछ। दूध ओसार्न चाहिने गाडी किन्न अनुदान दिने भन्छ तर एकाध गाईभैंसी पालेर आफू खाने र वरपरका गाउँसहरमा पनि खुवाउने किसानलाई गाई किन्न भने अनुदान दिँदैन। त्यसैगरी ट्र्याक्टर र पावर टिलर किन्न अनुदान घोषणा गर्छ तर किसानले कोदाली किन्न भने अनुदान पाउँदैनन्। वास्तविक किसानको हित नहेरी बनाइएका यस्ता नियम चलनको यसरी नै दुरुपयोग हुने हो। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र जस्ता किसानको हकहितका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका संस्थाले वास्तविक किसानमैत्री नीति ल्याउन माग गरेका धेरै भइसक्यो। तर सरकारले यो आवाज सुनिरहेको छैन। त्यसैले जबसम्म साना, गरिब र महिलामैत्री कृषिनीति मुलुकमा लागू हुँदैन, तबसम्म कृषि उँभो लाग्नै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा न सरकारले घोषणा गरेका कृषि अनुदानको सदुपयोग हुन्छ न ती अनुदानका कारण कृषि क्षेत्र आकर्षक नै हुन सक्छन्। त्यसमाथि अनुदानको सही सदुपयोगका लागि कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही नियन्त्रण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि कृषकमुखी नीति ल्याउन र कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानको लक्षित वर्ग परिवर्तन गर्नुका साथै अनुदानमा भइरहेका बेथितीलाई रोक्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०३:३९ आइतबार