नारायण दाहाल
नेपालमा सहकारी संस्था सुरु भएको इतिहास ६२ वर्ष पूरा भई सक्दा हाल देशभर करिब ३५ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। देशभर सञ्चालित विभिन्न प्रकृतिका सहकारी गरी कम्तीमा यसका ६३ लाख सेयर सदस्य छन्। देशभर गरेर सहकारीका ७३ अर्बभन्दा बढी सेयर पुँजी, ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप र २ खर्बभन्दा बढी ऋण लगानी छन्।

२०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएदेखि सरकारले सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि सहकारीसम्बन्धी विभिन्न समिति, ऐन, नियमावली, प्रावधान तथा विभिन्न विभाग संघ, संगठन, योजना र बोर्ड गठन ग¥यो। यसै क्रममा हालै सहकारी ऐन २०७४ जारी गरी सरकारले सहकारी नियमावली २०७५ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। देशमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिलगायत काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ। यसै कारण अहिले सहकारी संस्था देशका सातवटा प्रदेश तथा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ।

तर यसका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग स्पष्ट नीति, कानुन अनुगमनको अभाव रहँदा सहकारी संस्थाहरूमा पुरानै शैलीको सञ्चालन विधिभन्दा फरकपन आउन सकेको छैन। सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले स्पष्टसँग नपाइने भने तापनि धेरै सहकारीका सञ्चालक तथा  सेयर सदस्य एकभन्दा बढी संस्थामा आबद्ध नै छन्। सञ्चालक र टाठाबाठा सेयर सदस्यकै सेरोफेरोमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन भइरहँदा वित्तीय पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन। सहकारीका सञ्चालक मात्र नभई सहकारीका छाता संघ, संगठनका सदस्यहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दल निकट रहँदा उनीहरूले सहकारीको संस्थागत विकासमा विशेष भूमिका दिन सकेका छैनन्। सहकारी संस्थाप्रति दिनानुदिन जनविश्वास घट्दै गएको छ। सहकारी संस्थामा सञ्चालकहरूको मनलाग्दी हुने, सामूहिकभन्दा निजी स्वामित्वको जस्तो गरेर विचार÷व्यवहार गर्नेजस्ता कारण बिनाअध्ययन प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालकको मौखिक तोकादेशका भरमा लगानी भएका कर्जा समयमा असुल–उपर हुन नसकेकाले धेरै सहकारी संकटमा परेका छन्।

गत साउन १९ अघिजस्तो सहकारीमा सहज रूपमा बचत भिœयाउन निकै सोच्नुपर्ने अवस्था छ भने राज्यको प्राथमिकतामा रहेका सहकारी एकीकरण र अनुगमनबाट पनि सहकारी संस्थाहरूमा सुधार ल्याउन निकै कठिन छ।

चर्काे ब्याज र पारदर्शी वित्तीय कारोबार सहकारीबाट हुन नसकेको जनगुनासो आउने गरे पनि बचतकर्ताले बचतको अधिक प्रतिशत ब्याज सहकारीबाट पाउने आशाले धेरै रकम सहकारीमा बचत गरिरहेका थिए। जसबाट सहकारी सञ्चालनका लागि निकै सहज भइरहेको थियो। तर करिब २ महिनायता भने यो क्रम रोकिएको छ। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभागअन्तर्गत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले २०७६÷०४÷१६ मा गरेको निर्णयबमोजिम सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भारसमेतका  आधारमा २०७६÷०४÷१९ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशतमा नबढ्ने तथा बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिदिएको छ।

अब सहकारीहरूले बचतमा १०–१२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन सक्ने छैनन्। सहकारी संस्थाभन्दा जनविश्वास जितेका धेरै वित्तीय संस्था जस्तै ः फाइनान्स, लघुवित्त बैंकहरू छन्। जसका शाखा कार्यालय सहरदेखि गाँउसम्म देशभर फैलिएका छन्। यस्ता वित्तीय संस्थाहरूले पनि बचतमा १०–१२ प्रतिशतसम्म बचतको प्रकृति हेरी ब्याज दिने गरेका छन्। उत्तिकै ब्याज पाउने भएपछि धेरै जना अब सहकारीमा बचत गर्ने तथा रकम बढाउने मनस्थितिमा छैनन्। गत साउन १९ गतेपछि क्रमिक रूपमा नयाँ बचत नआएको र बचतको समयावधि पूरा भएका बचतकर्ताले पुनः राख्न नमानी फिर्ता लगेको सहकारीहरूको गुनासो छ। धेरै सहकारीमा यो समस्या रहे पनि केही सहकारीले हिजोका दिनमा सहकारी ऐन नियमावली मिचेर घरजग्गा, सेयर, मिटर ब्याजमा लगानी गरी करोडौं कमाएजस्तै यो व्यवस्था मिचेर निरन्तर बचतमा बढी ब्याज दिएर कारोबार गर्न सक्छन्, जसबाट नीतिसम्मत सञ्चालन हुने सहकारी संस्थालाई कठिनाइ हुनेछ। यसर्थ यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ।

अहिले सरकारले सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा सहकारी एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर सहकारी सञ्चालनमा रहेका कठिनाइ, कार्यक्षेत्र, सहकारीभित्र सञ्चालकको भूमिका, वित्तीय अवस्था, ऋण कारोबार, बचत रकम, सेयर पुँजी, सहकारीको उद्देश्य, राज्यको सहयोगबिना सहकारीले ठूला वित्तीय संस्थासँग गर्नुपरेको प्रतिस्पर्धा, सहकारीको कर्जा जोखिमको अध्ययन गरेर मात्र सरलीकारण गरी कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्नेजस्ता मुख्य विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन्। राज्यले सहकारीको ब्याजदर निर्धारण, अनुगमन, एकीकरण गरेर केही सुधार त होला तर परिणाममुखी सुधार ल्याउनाका लागि सहकारी शिक्षा तालिम सञ्चालन गरी सहकारीको उद्देश्यबारेमै जानकारी प्रदान गर्न जरुरी छ। अनि मात्र सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सक्छन्  र सहकारीहरूमा सुधार सुनिश्चित हुन्छ।

सहकारीका लागि राज्यले सहुलियत ऋण आफ्नै लेखा प्रणाली सफ्टवेयर, नियमित आर्थिक प्रतिवेदन रिपोर्ट जाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भने सहकारी सञ्चालन प्रक्रिया दलीय राजनीतिभन्दा पर राख्न सक्नुपर्छ। अनि सहकारी एकीकरण प्रक्रिया जोडतोडसाथ कायान्वयन गराई सहकारीको संख्या सीमित बनाउनुपर्छ। राज्यले प्रभावकारी कानुन बनाए पनि सदस्यहरूमा सहकारी शिक्षा कमी र नियामक निकायको फितलो अनुगमन रहँदासम्म सहकारी संस्थामा प्रभावकारी सुधार आउन सक्दैन। सहकारीका आधारभूत मूल्य–मान्यता, उद्देश्य, सिद्धान्त, सहकारी ऐन, नियमावली तथा संस्थाको आन्तरिक विनियमबारे सामान्य जानकारीसमेत नहुनेहरूको भिड सहकारीमा सञ्चालक, लेखा समिति तथा सेयर सदस्य बन्नेमा देखिन्छ।

त्यसैले सहकारी सञ्चालनमा पुरानो शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। गत साउन १९ अघिजस्तो सहकारीमा सहज रूपमा बचत भिœयाउन निकै सोच्नुपर्ने अवस्था छ भने राज्यको प्राथमिकतामा रहेका सहकारी एकीकरण र अनुगमनबाट पनि सहकारी संस्थाहरूमा सुधार ल्याउन निकै कठिन छ। सहकारी एकीकरण गर्दा आआफ्ना संस्थाभित्रका सदस्य, सञ्चालक, बचत रकम, लगानी, खराब कर्जाभित्रका चुनौती र व्यवस्थापनका लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। साथै त्यसमा राज्यको कस्तो नीति र सहयोग रहन्छ भन्ने कुरा पनि बढी महŒवपूर्ण छ। अहिले सहकारी संस्था सञ्चालन तथा सुधार फलामको चिउरा बनेको छ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०१:३९ बिहीबार