राज्यबाट गैरन्यायिक हत्या, आफैंमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हो। भर्खरै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा यस्तै तथ्य उजागर गरेको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। वास्तविकता सार्वजनिक भएसँगै दोषीविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई परेको छ। हाम्रो संविधानले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गरेको छ। जस्तोसुकै क्रूर अपराधीको पनि बाँच्न पाउने अधिकार हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। अपराधको मात्राअनुसार कानुनी कारबाहीका निम्ति सबै खाले प्रावधान छन्। जन्मकैद र जरिवानाजस्ता पक्षलाई मात्र दण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसैले कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हत्या गर्न पाइँदैन। पक्राउ पर्नासाथ २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान त्यसै राखिएको होइन। अनुसन्धानका लागि थप थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था भएमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्ने अधिकार मात्र सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको छ। सुरक्षाकर्मीको दायित्व अपराध रोकथामका निम्ति योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र प्रमाण संकलन गरी कारबाहीका निम्ति अदालतमा पेस गर्ने हो। मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेका कारण तदनुकूलकै व्यवहार राज्यका निकायहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई आपराधिक गतिविधिमा पक्राउ गरिरहनुपर्ने र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यथेष्ट प्रमाणका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतले छाड्न सक्छ। अदालतले प्रमाणका आधारमा मात्र दण्डसजाय गर्छ। तर, सुरक्षा निकाय आफैंले व्यक्तिलाई दण्ड दिन थाल्ने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने भयावह स्थिति आउन सक्छ।
यस घटनामा मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संसद्को समितिलाई कुमार पौडेलका सम्बन्धमा दिएको बयानबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
कुमार पौडेलका हकमा आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी प्रहरीविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पौडेललाई प्रहरीले नौवटा गोली हानी हत्या गरेको हो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी गोली हान्न पाउँदैन। उसले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अदालतसमक्ष उपस्थिति गराउनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई गोली हानेर हत्या गर्ने काम आफैंमा जघन्य अपराध हो। पछिल्लो समय प्रहरीबाट पटक–पटक यस किसिमका व्यवहार भएका तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। अपहरणको आरोप लागेका दुई युवालाई गोली हानी हत्या गरिएको घटनामा पनि प्रहरीको व्यापक आलोचना भएको हो। राजधानीमा जुवा खेलिरहेको ठाउँमा प्रहरी कारबाही हुँदा हामफालेर मरेका भनिएका व्यक्तिको स्थितिबारे पनि शंका व्यक्त गर्ने गरिएको छ। यसरी एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक हुँदै जाने र पक्राउ गरी हत्या गर्ने सिलसिला नरोकिने हो भने त्यो निकै खतरनाक हुनेछ। प्रहरीले यसलाई अपराध नियन्त्रणको एउटा विधिका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने भोलि जोसुकै यसको सिकार हुन सक्छन्। त्यसैले बेलैमा यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाइनुपर्छ।
यस घटनामा मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संसद्को समितिलाई कुमार पौडेलका सम्बन्धमा दिएको बयानबारे समेत प्रश्न उठेको छ। यस्ता घटनामा गृह र प्रहरी नेतृत्वकर्तालाई सही जानकारी नआएका खण्डमा संसद्लाई ढाँट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न गृह नेतृत्वकर्ताले प्रहरीलाई उचित निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, यस्ता भयावह घटना एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिइरहनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मुलुकको मानव अधिकारको स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ। आयोगले मुठभेडका नाममा भएका यस्ता घटनामा शव परीक्षण गर्दा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेको समेत टिप्पणी गरेको छ। पौडेलका सन्दर्भमा आयोगले अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गरेको भए पनि अरू पनि यस्ता कैयन् घटना छन्, जसकाबारे पर्याप्त अध्ययन÷अनुसन्धान हुन सकेका छैनन्। र, भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर रोकथाम गर्ने गरी अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन। दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्दै जाँदा स्थिति कतिसम्म भयावह हुन्छ भन्ने बुझ्न पछिल्लो समय सार्वजनिक घटनाक्रम हेरे पनि हुन्छ। रौतहटको राजपुर बमकाण्डबारे समयमै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सकेको भए आज भयावह जानकारी अखबारका पानामा पस्किनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। एकपछि अर्को भयानक मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अझ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरी सार्वजनिक हुँदा झनै डरलाग्दा तथ्य सार्वजनिक हुनेछन्। सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनता अन्त्यका निम्ति राज्यपक्षको पहलकदमी महŒवपूर्ण हुन्छ। कुमार पौडेल हत्या सम्बन्धमा राज्यले दोषीविरुद्ध कारबाही नगर्ने हो भने भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिरहने खतरा हुन्छ। आयोगको यो पहलले थप आाशा जगाएको छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ०३:४८ बिहीबार