सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएकामा त्यो ३० दिनभित्र फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज सहमत भएको छ। यससँगै ३ हप्ता लामो विद्यार्थी आन्दोलन स्थगन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको यो सहमति गर्दैगर्दा विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनन्। केवल स्थगन गरेका हुन्। यसको अर्थ विद्यार्थीलाई कलेज व्यवस्थापनप्रति अझै आशंका छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी प्रकाश चन्दले प्रस्टै भनेका छन्, ‘सहमति हुँदैमा कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने विश्वास छैन, कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलन अघि बढाउँछौं।’

यो आशंका त्यसै उब्जिएको होइन। यही प्रकृतिका समस्या अन्य मेडिकल कलेजमा पहिले नै देखापरेको हो। २०७५ सालको अन्तिमतिर गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि यही माग राखेर ५४ दिन आदोलन गरे। सरकारले ८ चैत २०७५ मा सबै मेडिकल कलेजका नाममा विद्यार्थीसँग असुलिएका अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर आजसम्म कुनै कलेजले फिर्ता गरेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा तोडिएको आन्दोलनले परिणाम नदिएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले एक सातादेखि कलेजमा फेरि तालाबन्दी गरेका छन्।

कानुनी शासनको अर्थ नै अराजकता अन्त्य पनि हो। तर सरकारले सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउन नसक्दा अराजकता फैलाउन खोज्ने र चाहनेहरूकै ‘हिरोइज्म’ चल्ने गर्छ।

यो नेपालको प्रतिकात्मक तस्बिर हो। हरेक क्षेत्र, वर्ग र समुदाय आज आफ्ना जायज कुरा सरकारलाई सुनाउन यही विधि अपनाउन बाध्य छन्। आन्दोलन, तालाबन्दी, हडताल, जुलुस नगरी सरकारले सुन्दैन। जनउत्तरदायी सरकार भनेको नागरिकले आवाज उठाउनासाथ सुन्ने सरकार हो। डा. बाबुराम भट्टराईलाई के लाग्यो, प्रधानमन्त्री हुँदा उनले हेलो सरकारको अवधारणा ल्याए। यो नागरिकप्रति उत्तरदायी भावना थियो। उनले आफ्नै पालामा हेलो सरकारमा आएका गुनासा कति सम्बोधन गरे, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ।

मिडियादेखि नागरिक तहसम्मकै समर्थन पाएको उनको सरकार अन्ततः अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने अरू सरकार जसरी नै पतन भएर गयो। यद्यपि विकासका कतिपय राम्रा थालनी उनैले गरेका हुन्। हामीले संविधान बनायौं र प्रस्तावनामा नै लेख्यौं– कानुनी राज्यको अवधारणामा प्रतिबद्ध रहँदै मुलुक बनाउनेछौं। यसका लागि कानुन बनायौं र भन्यौं– अब मुलुकमा कानुनको शासन हुनेछ। तर कानुनी शासन हुकुम चलाउन दुरूपयोग भयो। कानुनी राज्य बन्ने दिशामा मुलुक उन्मुख भएन।

चिकित्सा शास्त्र संकायले एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीका लागि कलेजले लिन पाउने शुल्क निर्धारण ग¥यो। सरकारले त्यसलाई स्वीकार पनि ग¥यो। निजी कलेजहरू त्यहीअनुरूप एमबिबिएस कोर्स चलाउन सहमत भए। तर व्यवहारमा देखिएन। अभिभावक र विद्यार्थीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तर त्यो सुनुवाइ हुन ३ साता लामो आन्दोलन गर्नुप¥यो। त्यसकारण आज राज्यप्रति ती विद्यार्थीको विश्वास गुमेको छ। राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्ने सरकारले आफ्नो निर्णय आफैं कार्यान्वयन गराउनेछ भन्ने विश्वास छैन। किनकि उल्टै उनीहरूको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रहरी परिचालन ग¥यो। सञ्चालकले कुनै मानमर्दन भोग्नुपरेन, विद्यार्थीले भने लाठी, बुट र हिरासत बेहोर्नुप¥यो। किन ?

विद्यार्थीले जे माग गरेका थिए, त्यो सरकारका पक्षमा थियो। सरकारले गरेको निर्देशन पालन नगर्नेहरूका विरुद्धमा थियो। जुन कानुनी शासनको आधार खडा गर्ने दायित्व बोकेर सरकार बनेको छ, त्यही कानुनी राज्यका पक्षमा सरकारलाई सघाउनेहरू आज आन्दोलन स्थगन गरेर पनि सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।
निश्चित रकम मात्र लिएर एमबिबिएस पढाउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। यही माग विद्यार्थीको पनि थियो। तर सरकारले सुनुवाइ गरिरहेको थिएन। डा. गोविन्द केसीको अनशनले सरकारलाई यो निर्णयमा पुग्न बाध्य बनाएको थियो। सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुँदैनथ्यो भने पनि अभिभावक आफ्ना सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि मेडिकल माफियासँग सम्झौता गर्न तयार थिए। बाध्यताले नै सही, सरकारले नै शैक्षिक न्यायको बाटोमा आउने तत्परता आफैं देखाएको थियो। सरकारको काम कानुन बनाएर छाड्ने होइन। जुन उद्देश्यसाथ जे निर्णय भएको हो, त्यसको परिपालना गराउने दायित्व पनि सरकारकै हो। यसका लागि नै राज्यका विभिन्न संयन्त्र बनाइएका हुन्छन्। पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति गरिएका हुन्छन्। तर राज्यका कुनै निकायले यसको अनुगमन गरेनन्। विद्यार्थी सरकारले तोकेभन्दा २० लाख रुपैयाँसम्म बढी तिर्न बाध्य भइरहेका थिए। कानुनी अधिकारको प्रश्न गर्नु उनीहरूको के अपराध थियो र प्रहरी उनीहरूमाथि नै खनियो ?

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीका सन्दर्भमा शिक्षामन्त्रीको जे भनाइ आएको छ, त्यो उनको निरीहता प्रदर्शन मात्र हो। उनले भनेका छन्,‘ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र त्रिविका उपकुलपतिलाई बोलाएर चितवन मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न भनेको थिएँ ...काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पनि ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकाले सोहीअनुसार गर्न भनेको छु।’ तर उनले भनेको काम लागेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मध्यस्थता गर्न सक्ने विषय रहेछ यो, आयोग र उपकुलपति देखाइरहनुको के अर्थ ? बरु उनले आफैं स्वीकार गरे– त्रिविले मात्र होइन, काविले पनि सरकारको निर्देशन पालना गरेको रहेनछ। ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको रहेनछ।

यो प्रश्न र प्रवृत्ति मेडिकल विद्यार्थीको हकमा मात्र होइन, हरेकतिर लागू हुँदै आएको छ। सरकारले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु भनेको सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुनु पनि हो। सरकारका संयन्त्रहरू असफल हुनु हो। कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गराउन अहिले भइरहेको जनशक्ति अपुग हो ? कि कर्मचारीको नियत खराब हो वा सरकारकै नियतमा खोट हो ? राज्यले बनाउने कानुन कतिपय नियन्त्रणमुखी भए पनि यसको उद्देश्य नागरिक हितमा हुनुपर्छ। र, त्यसको पालना हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। अन्यथा आफैं कानुनी राज्य खडा हुदैन। व्यक्ति वा गैरराज्य पक्षले कानुन बनाउने र लागू गर्ने अख्तियारी दुनियाँका कुनै मुलुकमा छैन। यो अवस्था भनेको अराजकता हो।

कानुनी शासनको अर्थ नै अराजकता अन्त्य पनि हो। तर सरकारले सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउन नसक्दा अराजकता फैलाउन खोज्ने र चाहनेहरूकै ‘हिरोइज्म’ चल्ने गर्छ। सरकारले आफू दुईतिहाइको बहुमतमा रहेको बताएर मात्र कानुनी राज्य खडा हुने होइन। क्यानडाका प्रधानमन्त्री  जस्टिन ट्रुडोले भनेका छन्– ‘फेरि पनि मुलुकमा ‘नो लक’ (ताला लगाउनुनपर्ने) अवस्था छिट्टै फर्काउनेछु।’ यहाँ उनले कुनै कानुन बनाउने कुरा गरेका छैनन्। केवल नागरिलाई विश्वास दिलाउने कुरा गरेका छन्। कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी परिचालन गर्नुपर्दैन, गोली र बारुद खर्च गर्नुपर्दैन। पद्धतिले आफैं काम गर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। हामीले कहिले यस्तो कानुनी शासन पाउने ?

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०४:५६ मंगलबार