सरकारले विगत ७ वर्षदेखि असोज १ गते ‘राष्ट्रिय विज्ञान दिवस’ मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन ः सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ।
नेपालमा विज्ञानको पढाइ त्रिचन्द्र कलेजमा वि.सं. १९७६ बाटै सुरु भएको हो र निजी क्षेत्रबाट विज्ञानलाई समाजसँग जोड्दै देशमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले २०१३ असोज १ गते ‘नेपाल पब्लिक साइन्स कलेज’ खोलिएको थियो। उक्त कलेजको स्थापना पहिलो पुस्ताका रसायनशास्त्री अमृतप्रसाद प्रधानको विशेष प्रयासमा भएको थियो। उनको निधनपश्चात् सम्मानस्वरूप उक्त कलेजको नाम अमृत साइन्स कलेज राखिएको हो। अमृत साइन्स कलेज स्थापना भएकै दिन अर्थात असोज १ गते विज्ञान दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा विज्ञान अध्यापन हुन थालेको शताब्दी लामो कालखण्डमा यसलाई समाज र उद्योगसँग जोडन सकिएको छैन। विज्ञान दिवसको नाराले वर्तमान यथार्थलाई पटक्कै आत्मसात गर्दैन। जसको चर्चा प्रस्तुत लेखमा गरिएको छ।
किन उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम विज्ञानका उपकरण किन्न खर्च गरिँदैन ? शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार र विज्ञबाट यस प्रकरणमा सरकारले सही सुझाव र सहयोग पाउन नसकेको देखिन्छ।
हालै अमेरिकास्थित ‘केन्ट स्टेट युनिभर्सिटी’ का प्राध्यापक ‘हानबिन माओ’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर आएका थिए। प्राध्यापक ‘माओ’ को प्रयोगशालामा सात–आठजना नेपाली विद्यार्थी पिएचडी कार्यक्रमका लागि पुगेका रहेछन्। तीमध्ये प्रायः ले दिन÷रात अनुसन्धानमा खटिएर गुणस्तरीय शोधलेख अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित गरेका रहेछन्। त्यसकारण प्राध्यापक ‘माओ’ लाई आफ्ना मेधावी अनुसन्धानकर्ता पढेको विश्वविद्यालय हेर्ने ठूलो चाहना रहेछ। उनी रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रवेश गर्ने बित्तिकै पंक्तिकारलाई प्रश्न गर्न थाले– प्रयोगशाला कहाँ छ ? कस्तो छ ? के के उपकरण छन् ? त्यस क्षण हामी त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकका लागि स्थिति सहज रहेन किनकि ‘माओ’ ले अनुमान गरेजस्तो हाम्रा प्रयोगशालामा उपकरण थिएनन्। यस सम्बन्धमा पटक–पटक मिडियादेखि विभिन्न कार्यक्रममा आवाज नउठेको होइन तर सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन। गत महिना मलेसियामा आयोजित एक कन्फेरेन्समा भारतीय इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, मुम्बईका रसायनशास्त्रका प्राध्यापक ‘एस कोथा’ ले पनि पंक्तिकारलाई प्रश्न गरे– ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा के के उपकरण छन् ? एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी छ ? होइन भने कसरी नेपालमा विज्ञानका अनुसन्धान सम्भव हुन्छ ?’ यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन्। प्रायः यस्तो परिस्थितिको सामना प्रत्येक प्राध्यापकले गर्दै आएका छन्।
समस्या एउटा उपचार अर्कै
विदेशीको नक्कल गर्दै केही वर्षदेखि नेपाली विज्ञहरूले पनि विज्ञान तथा प्रविधिमा नयाँ शब्द प्रयोग गर्न सिकेका छन् ‘नवप्रवर्तन’ अर्थात् इनोभेसन। समाजमा महावीर पुन जस्ता नवप्रवर्तक पनि नभएका होइनन् जसले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आयाम थपेका छन्। तर के नवप्रवर्तनको जग तयार गरेका छौँ त भन्नेमा बहस जरुरी छ। अनुसन्धानका सूचकाङ्कहरू तय गर्न असफल भएपछि परिस्थितिलाई विषयान्तर गर्न ‘नवप्रवर्तन’को रटान गरेर हुँदैन। पहिला विज्ञानका आधारभूत अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ। समस्याको सही पहिचान नगरी गरिएको उपचार अनुत्पादक हुने निश्चित छ।
हाल अधिकांश विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञानका प्रयोगात्मक शिक्षण नाममात्रको छ। पाठ्यक्रमले तय गरेको उद्देश्य केही प्रतिशत पनि पूरा नभएको अवस्थामा विद्यार्थी पास गर्ने÷गराउने काम भएकै छ। यस्तो विचित्रको चित्रण मिडियामा निरन्तर भइरहेकै छ। विज्ञान दिवस आयोजक कमिटीले यो विषय पक्कै नसुनेको छैन होला। निर्णय तहमा रहेकाले नै विज्ञान क्षेत्रको यथार्थ आत्मसात गर्न हिच्किचाएपछि अन्यको भूमिका गौण हुने रहेछ।
बौद्धिक क्षमताको चर्चा गर्दा नेपालमा विश्वविद्यालयहरू शिक्षण सेवाका लागि कमजोर छैनन् तर वैज्ञानिक उपकरणको चरम अभावको कारण विदेशबाट नेपाल हेर्दा फ्याकल्टीले अनुसन्धान नै गर्दैन कि भन्ने भ्रमपूर्ण सन्देश गइरहेको छ।
नेपालमा ‘नास्ट’ भनेजस्तै भारतमा ‘इन्डियन नेसनल साइन्स एकेडेमी’ छ जसले आधारभूत र प्रयोगात्मक (वेट ल्याब) विज्ञानका अनुसन्धानलाई विशेष जोड दिएको छ तर नेपालमा यी दुवै पक्ष हेपिएको अवस्थामा छ। विज्ञानका किताबी सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र विद्यार्थीले रोजगारमुलक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। विज्ञानका हरेक तहका पाठ्यक्रम बढी प्रयोगात्मक र अनुसन्धानमूलक हुनुपर्छ। पाठ्यक्रमअनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञानका प्रयोगात्मक कक्षा पटक्कै चलेका छैनन्। उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरू मलिक्युलर बायोलोजी, सेल बायोलोजी, केमिकल परीक्षण, माइक्रोस्कोपिक र स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण गर्न पूरै वञ्चित छन्। गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीको मौलिक अधिकार भए पनि देशमा वैज्ञानिक उपकरणको चरम अभावको कारण उनीहरू प्रभावित छन्।
देशमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा सरकारले विश्वास गरेका विज्ञ नै जिम्मेवार छन्। पञ्चायतकालदेखि हालसम्म हरेक सरकार गलत विज्ञको साँघुरो घेराभित्र बाँधिएका छन् किनकि अपवादबाहेक राजनीतिक पहुँच नभएको वैज्ञानिक वा प्राध्यापक नेपालमा आफ्नो बलबुतामा सरकारी विज्ञ करार हुन सक्दैनन्। होइन भने देश विदेशका अत्याधुनिक प्रयोगशालामा वर्षौँ काम गरेका विज्ञले किन सरकारलाई ‘उपकरणबिना विज्ञानका अनुसन्धान सम्भव हुँदैन भन्न सक्दैनन् ?’ देशको ८२ प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार थेगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा एउटा विदेशी आउँदा लुक्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना सरकार नजिक भएका विज्ञको कमजोरीकै कारण भएको हो। आधारभूत विज्ञानका प्रयोगशालामा लगानी नगरी कसरी ‘नवप्रवर्तन’ वा इनोभेसन सम्भव हुन्छ ? अवास्तविक र काल्पनिक सपनामा भुल्ने र आत्मरतिमा रमाउने केही विज्ञले सरकारलाई गलत सल्लाह दिएको कारण समस्या बल्झिएको हो।
बौद्धिक क्षमताको चर्चा गर्दा नेपालमा विश्वविद्यालयहरू शिक्षण सेवाका लागि कमजोर छैनन् तर वैज्ञानिक उपकरणको चरम अभावको कारण विदेशबाट नेपाल हेर्दा फ्याकल्टीले अनुसन्धान नै गर्दैन कि भन्ने भ्रमपूर्ण सन्देश गइरहेको छ।
प्रस्थान विन्दु
विज्ञान दिवस मनाइरहँदा यसको समस्याको प्रस्थान विन्दु पहिचान हुनुपर्छ। आज देशमा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या विकराल छ। यसको एउटा कारण विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पनि हो। आजभन्दा पाँच दशकअगाडि नेपालमा पढेलेखेका मानिसको संख्या नगण्य थियो र त्यतिबेला राज्यको प्रमुख उद्देश्य नै शिक्षक उत्पादन गर्नु थियो तर अचेल परिस्थिति बदलिएको छ। विश्वमा रोजगारीका अन्य आयाम खोजी भइरहेको छ। नेपालका विश्वविद्यालयमा हाल विद्यमान पाठ्यक्रमले ज्ञान फैलाउने काम गरे पनि ज्ञानको खोज गर्दैन। किनकि अनुसन्धानबिना नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले विज्ञान शिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारीमूलक बनाउन वर्तमान पाठ्यक्रमको संरचना आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ। पश्चिमा देशका विश्वविद्यालयमा आधारभूत (मेजर), सामान्य (माइनर) र विशेष (इलेक्टिव) कोर्स राखिएको हुन्छ जसको कारण एउटा कुनै विश्वविद्यालयबाट एम.एस्सी. रसायनशास्त्र गर्ने हरेक विद्यार्थी केही न केही फरक फरक विज्ञता लिएर बाहिर निस्कन्छ। रोजगारी सुरु गर्छ। र, उद्यमीले पनि आफूले खोजेको जनशक्ति पाउँछ। तर नेपालमा एउटै विषयभित्र पनि केही पृथक विज्ञता भएका विद्यार्थी होइन, एउटै ‘क्लोन’ निकाल्छ विश्वविद्यालयले। यसको सोझो अर्थ सबै कलेजमा एउटै पाठ्यक्रम पठाउनुपर्छ भन्ने छैन। उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम विविधीकरण गर्न आवश्यक छ। अन्यथा देशमा विज्ञानलाई रोजगारीमूलक बनाउन सकिँदैन।
समस्याको प्रस्थान विन्दु पहिचान गर्दा अर्को प्रश्न आउँछ– के राज्यले लगानी नगरेकै हो त विज्ञानमा ? त्यो पनि सत्य होइन किनकि विश्व बैँकको ऋण सहयोगमा हाल सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनामा पैसा नभएको होइन। आगामी आठ महिनामा म्याद सकिने उक्त परियोजनामा तोकिएको शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको अर्बौँ रकम मौजुदा छ। उच्च शिक्षामा विज्ञानका प्रयोगशालालाई कम्तीमा भारतीय स्तरसम्म पु¥याउन पाँच अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। तर बुझ्न सकिएको छैन किन उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम विज्ञानका उपकरण किन्न खर्च गरिँदैन ? शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार र विज्ञबाट यस प्रकरणमा सरकारले सही सुझाव र सहयोग पाउन नसकेको देखिन्छ।
बौद्धिक क्षमताको चर्चा गर्दा नेपालमा विश्वविद्यालयहरू शिक्षण सेवाका लागि कमजोर छैनन् तर वैज्ञानिक उपकरणको चरम अभावको कारण विदेशबाट नेपाल हेर्दा फ्याकल्टीले अनुसन्धान नै गर्दैन कि भन्ने भ्रमपूर्ण सन्देश गइरहेको छ। त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ।
अन्तमा सरकारले विज्ञानका आधारभूत प्रयोगशाला निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। उच्च शिक्षामा पाठ्यक्रमको संरचना बदल्नुपर्छ। विश्वविद्यालयमा रिसर्च र नन् रिसर्च फ्याकल्टीको वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुसारको फरक फरक सुविधा तय हुनुपर्छ। सरकारले सीमित विज्ञको घेरा तोड्दै देशमा विज्ञान क्षेत्रको विकासमा नयाँ शिराबाट सोच्न आवश्यक छ। यसो हुन सकेमात्र अमृतप्रसाद प्रधानको सम्झनामा मनाइने विज्ञान दिवसले सार्थकता पाउनेछ। (प्रा., त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०३:१९ सोमबार
