गौरीबहादुर कार्की
मेलम्चीबाट सुन्दरीजलसम्म २७ किलोमिटर सुरुङ १ वर्षअगाडि नै बनाइयो। करिब ३ प्रतिशत काम बाँकी राखेर इटालियन ठेकेदार सिएमसी ठेक्का तोडेर गयो। के कति कारणले ठेक्का तोड्ने, तोडाउनेलगायत काम भए भन्नेतिर अहिले नजाऊँ। चिनी व्यापारीले झैं मेलम्चीमा सचिवले आफूलाई ढाँटेको कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ। मेलम्चीको दुर्गति हुनुमा को–को जिम्मेवार छन् भन्नेतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायले हेर्ने नै छन्।  

बाँकी ३ प्रतिशत काम सुरु भएर यही आर्थिक वर्षभित्र राजधानीमा मेलम्चीको पानी आउला भन्ने ठूलो आशा थियो। इटालियन ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोडेर गएको ९ महिना भयो। तर काकाकुल राजधानीवासीको सपना साकार पार्ने राष्ट्रिय गौरवको यो योजनाले अझै गति लिन सकेको छैन। यो आर्थिक वर्षभित्र राजधानी काठमाडौंमा पानी झार्ने भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। तर योजनाले १५ महिनाको अवधि दिएर मुख्य दुई कामको ठेक्का दिएको छ। तर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। समस्यामाथि समस्या थपिन थालेका छन्।

आयोजनाले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई हेडबक्ससँगै रहेको इन्टेक थ्रीको संरचना वर्षाको भेल÷बाढीबाट बचाउन आवश्यक संरचना निर्माण गर्न ठेक्का दिएको थियो। पीडितहरूले गत असार ६ गते नै काम गर्न अवरोध गरेको थिए।

पहिलेकै स्वार्थ समूहको चक्करमा सरकार पर्ने हो भने मेलम्ची अझै अन्योलमा रहनेमा शंका छैन।

बाँकी सुरुङ र हेडबक्स निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पायो। ठेक्का पाउने कम्पनीहरू काम गर्न मेलम्ची पुगेका छन्। तर सिएमसीले काममा लगाएका नेपाली कामदार र त्यो कम्पनीले इक्विपमेन्टहरू भाडामा लिएका र सामान आपूर्ति गरेका नेपाली उपठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरूसमेत आफूले सिएमसीबाट पाउनुपर्ने १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी आयोजना अर्थात् सरकारले नदिएसम्म नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने भनी बाधा पु¥याउन अगाडि सरेको देखियो। जसका कारण सिनो हाइड्रोले सुरक्षा माग गरेको पाइयो। यसबाहेक अन्य १० वटा ससाना प्याकेज बनाएर काम लगाउने सरकारले निर्णय गरेको छ।

छाडेर गएको ठेकेदार सिएमसीले काममा लगाएका र सामान आपूर्ति गरेका नेपाली कामदारका माग सम्बन्धमा विवाद आइरहेको छ। कामदारको बाँकी रकम भुक्तानी दिने तर सामान आपूर्तिकर्ता र इक्विपमेन्ट भाडामा दिनेको बाँकी रकम आफूबाट उपलब्ध नहुने सरकारी भनाइ रहेको पाइयो।

नेपालमा काम गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो सुपरिवेक्षणमा नेपालीहरूलाई नै कामदारका रूपमा लिने गर्छन्। केही उच्चस्तरीय जनशक्ति र अति दक्ष कामदार मात्र विदेशबाट ल्याउँछन्। सिएमसीले पनि नेपालीलाई काममा लगायो। नेपालीकै भारी मेसिन भाडामा लियो, नेपाली उप–ठेकेदारबाटै फलाम, सिमेन्ट, रोडा, ढुंगा, बालुवा आदि निर्माण सामग्री आपूर्ति गरायो। तर भुक्तानी भने समयमा गरेनछ। सिएमसीको स्थानीय कार्यालयले भुक्तानी पनि कसरी गरोस् ? आयोजनाले कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको ७२ प्रतिशत इटालीमै पठाउनुपर्ने गरी सम्झौता भएको रहेछ। सिएमसीसँग २०७० असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भुक्तानी पाएको २८ प्रतिशत रकमले नेपालमा काम गर्न पुग्ने हो होइन भन्नेतिर यो आयोजनाले कहिल्यै सोचेको देखिएन। ठेक्का रकमको २८ प्रतिशतले नै ठेकेदारले आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने सोचाइ नेपाल सरकारले राखेको पाइयो। पहिले पनि भुक्तानी दिँदा नेपाली बिक्रेताहरूलाई दिन बाँकी छ छैन भन्नेतिर कहिल्यै सोचिएको रहेनछ।

सिएमसीले छाडेर गएपछि ४८ कम्पनी तथा कामदारहरूले १ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको पाइन्छ। मेलम्चीका ठेकेदार सिएमसी डि रेभिन्नाले कामदार र कर्मचारी ८ सय २८ जनाको तलब÷भत्ताबापत ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ।

अहिले योजना स्थलमा करिब २ अर्ब रुपैयाँका निर्माण सामाग्री र मेसिनरी सामान रहेको अनुमान छ। ती निर्माण सामाग्री र मेसिनरी समानहरू नेपाली बिक्रेताहरूकै हुन्। आयोजनाले विधिवत् रूपमा ती सामानको आम्दानी बाँधेर राख्नुपर्ने हो। ती इक्विपमेन्ट र निर्माण सामाग्री नयाँ ठेकेदार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन र सिनो हाइड्रोलाई मेलम्ची आयोजनाका तर्पmबाट प्रयोग गर्न दिइएको भन्ने मेलम्चीका आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। आयोजना स्थलमा भएका इक्विपमेन्ट र निर्माण सामाग्री आयोजनाका तर्पmबाट अहिलेका दुई ठेकेदारलाई प्रयोग गर्न दिइयो।

जसको सरकारी हिसाबकिताब गरिएन। अप्रत्यक्ष रूपमा मूल्यांकन गरेर लेनदेन कारोबार गरियो भन्ने गुनासो सुनिन्छ। त्यहाँ भएका अधिकतर सामान अहिलेका आन्दोलनकारी नेपालीकै भन्नेमा विवाद देखिँदैन। सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी भएपछि ती सामान त आपूर्तिकर्ताकै भन्नेमा दुईमत हुन सक्तैन। अब सरकारका तर्पmबाट ती सामानको आम्दानी नबाँधीकन निषेधाज्ञा र गोली चलाएर अन्य ठेकेदारलाई प्रयोग गर्न दिएको हो÷होइन भन्नेतर्फ राज्यले त हेर्नुपर्ने हो। तर यतातिर ध्यान दिइएको देखिएन।

सिएमसीले छाडेर गएका सवारीसाधन, सुरुङ खन्ने मेसिन, मेसिनरी सामान, सिमेन्ट, बालुवा, रोडालगायत निर्माण सामाग्रीहरूको मोल कायम गरेर आम्दानी बाँध्नुपर्छ। सोही आधारमा नयाँ ठेकेदारलाई हिसाब राखेर प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। यही भदौ १९ गते आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले रबरको गोली चलायो। त्यस क्रममा दुईजना घाइते भएका छन्। अहिले उनीहरू उपचाररत छन्। २० गते निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो। तर पनि पीडितहरूको घेराउ, अनसन जारी छ।

ठेकेदारले छाडेका नेपालीका इक्विपमेन्ट फिर्ता गराइनुपर्छ। ठेकेदारले छाडेका सिमेन्ट, बालुवा, डन्डी, गिट्टी नेपाली उप–ठेकेदारले नै आपूर्ति गरेकाले ती सामानको यकिन हिसाब गरेर पीडितहरूको बाँकी रकम भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छ। पीडितहरूको मागबमोजिम यथार्थ हिसाब जाँचेर सत्य ठहरिए भुक्तानी दिलाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ।   

सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले मेलम्चीका आन्दोलनकारीहरूको जायज माग सुनुवाइ गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई यही रूपमा लैजाने हो भने राजधानीमा पानी कहिले आउँछ, भन्न सकिने अवस्था छैन।

पहिलेका गल्ती–कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने हो। सिएमसीले छाडेर गएका इक्विपमेन्ट र निर्माण सामाग्री नेपाली बिक्रेता (भेन्डर)हरूले दिएका हुन् वा होइनन् भन्ने जाँचबुझ गरे थाहा भइहाल्छ। अब यस्तोमा पहिलेकै स्वार्थ समूहको चक्करमा सरकार पर्ने हो भने मेलम्ची अझै अन्योलमा रहनेमा शंका छैन। समस्यामाथि समस्या थप्दै जाने कि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छिटो सम्पन्न गराउने ? यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। मेलम्चीमा पल्टेको खील कसले कसरी झिक्ने हो, हेर्दै जाऊँ।
कथा सक्किइसक्यो, व्यथा अझै बाँकी छ
घाउँ यहाँ छ मल्हम त्यहाँ लगाएर के हुन्छ ?
पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७६ ०४:३० बुधबार