दीपकचन्द्र भट्ट

केही समययता सञ्चारमाध्यमहरूले विश्वविद्यालयभित्रका अपारदर्शी तथा गलत पक्षलाई उजागर गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)भित्रका केही बेथितिलाई सञ्चारमाध्यमहरूले महत्वका साथ उठाई बहसको विषय बनाइ दिएका छन्। त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा त्रिवि सेवा आयोगभित्र भएका विभिन्न भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेसँगै विश्वविद्यालयका पारदर्शिता तथा प्रतिष्ठाका विषयमा बहस सुरु भएका हुन्। यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत देशका विभिन्न विश्वविद्यालयभित्र भइरहेका बेथितिका नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसै क्रममा मुलुकको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय मानिने सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ‘राजनीति’समेत बुझिनसक्नु भएको छ। उक्त विश्वविद्यालयको वास्तविक अवस्था एवं भविष्यप्रति राज्यको केन्द्रीय तहबाट खासै चासो नराखेको महसुस भएको छ। राज्यको शतप्रतिशत लगानी रहेको यस विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक रूपमा गुणस्तरीय, प्राज्ञिक एवं समयसापेक्ष बनाउने जिम्मेवारी विशेषतः यस संस्थासँग जोडिएका पदाधिकारी, प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरूको भए पनि यसको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम गर्न नेपाल सरकार तथा जिम्मेवार सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रदेशसँग मात्र सीमित नराखी समग्र मुलुक एवं विश्वव्यापी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

मुलुकको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ‘राजनीति’ पनि बुझिनसक्नुको छ।

उच्च शिक्षाका लागि राजधानीलगायत विभिन्न स्थानमा भौतारिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने गरी यसै क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय शिक्षाप्रेमी जनताले गरेका आन्दोलनका कारण तत्कालीन सरकारले २०६६ सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय घोषणा गरेको थियो। त्यसको १ वर्षपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, धारा ८३ (१) बमोजिम संविधान सभाले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ बनाएपछि हालको अवस्थामा आइपुगेको सर्वविदितै छ। अहिले सुरुवाती चरणमै भएकाले धेरै बिग्रिसकेको अवस्था पक्कै छैन तर विभिन्न समयमा देखिने राजनीतिक खिचातानीको सिकारबाट यो विश्वविद्यालय पनि अछूतो छैन। 

विश्वविाद्यालयका मुख्य समस्याहरू    
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा रहेको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस समायोजन नभएकै कारण विश्वविद्यालय कमजोर बनेको हो। यसैगरी विश्वविद्यालय सभाको सबैभन्दा पहिलो निर्णयका रूपमा रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस समायोजन हुन नसक्नु र यसबारे सहमतिमा पुग्न नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण छ। असल जनशक्ति र विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेको कैलाली क्याम्पसलाई समायोजन गर्न सकिए, समग्र विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा बढ्नेमा दुईमत छैन। अहिलेको अवस्थामा मुख्यतया विवादित बनेको मुद्दा भनेको १४ वटा आंगिक क्याम्पस समायोजन हो।

सुदूरपश्चिामाञ्चल विश्वविद्यालय मात्र नभई नेपालका हरेक विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिले समग्र शैक्षिक क्षेत्र लथालिंग भएको छ।

विश्वविद्यालय (विवि)द्वारा आंगिक क्याम्पसका रूपमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरेकै मितिमा जो जुन पदीय दायित्वमा छन्, सोहीबमोजिम समायोजन गर्ने निर्णय गरिएअनुसार समायोजन भएका १४ वटा क्याम्पस (कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाहेक) सँग समायोजन गर्ने सम्झौता २०७५/४/१ गते भई कार्यान्वयनमा आएको छ। जसअनुरूप १४ क्याम्पसका लागि स्वीकृत भएका ३ सय ३४ दरबन्दीमध्ये १ सय १८ जनालाई हाल बहाल भएकै पदमा समायोजन गरिएकाले सम्झौता गरुन्जेलको मितिसम्म उक्त क्याम्पसहरूमा पदीय दायित्वमा रहेका अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन्।

साथै समायोजन भएकाको हकमा समेत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सहमतिबिना तत्कालीन कार्यकारीले नियुक्ति दिएको भन्ने विषयसमेत हालसम्म विवादित अवस्थामै छ। समायोजन प्रयोजनका लागि विवि सभाद्वारा शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियमावलीमा पाँचौं संशोधनद्वारा २०७४/९/२९ मा ‘११० क समायोजनसम्बन्धी विशेष व्याख्या’ थपेर समायोजन गरिएअनुसार १४ वटा आंगिक क्याम्पसको हकमा समायोजन गरिएसँगै विवि सभाको समायोजन गर्ने निर्णय २०७१ सालपश्चात्का शिक्षक तथा कर्मचारीका हकमा के हुने भन्ने विषय अन्योलमै छ। उक्त निर्णयको पालना गर्दा कतिपय शिक्षक कर्मचारीहरूको निर्णय लागू हँुदाका बखतसम्म भएका बढुवा, पूर्णकालीन, करार वा अन्य आंशिकको हकमा कुनै पनि निर्णय लागू नभएकाले शिक्षक कर्मचारीहरू पीडित भएको सत्य हो।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा नीति निर्माण गर्दा धेरैजसो नियम स्थापित विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हेरेर बनाउने गरिन्छ। सबै कुरा त्रिविको नै नक्कल गर्दै जाने हो भने फरक विश्वविद्यलाय बनाउनुको के अर्थ ? पाठ्यक्रम, नीति–नियम, शुल्क निर्धारण, भर्ना प्रक्रिया वा अन्य कुनै पनि व्यवस्थापनमा त्रिविकै शैली अनुसरण गर्नु लाचारीपन वा अल्छीपन हो। सम्बन्धित पदाधिकारीले विश्वका विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको प्रक्रिया पछ्याउनुपर्छ। समयसापेक्ष, वस्तुपरक तथा भूगोल, संस्कृति र विश्वव्यापी प्रचलनका आधारमा पाठयक्रम परिमार्जन गर्दै लान सक्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरिने विषयको विज्ञापन गर्न नसक्नु, निजी कलेजहरूमा लगानी तथा दोहोरो प्राध्यापनबाट बाहिर आउन नसक्नु, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मात्र पनि आकर्षण गर्न नसक्नु, यस प्रदेशभन्दा बाहिरका विद्यार्थी पढ्न आउने वातावरण बनाउन नसक्नु, समयसापेक्ष नयाँ विषयका पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन नगरिनु, अन्य संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्नु, तालिम, अभिमुखीकरण, अनुसन्धानात्मक कार्यका साथै विभिन्न विश्वविद्यालयमा भम्रण तथा शैक्षिक अनुभव अदानप्रदान गर्न नसक्नु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिन नसक्नु आदि अहिलेका मुख्य चुनौती हुन्।

अन्त्यमा, सुदूरपश्चिामाञ्चल विश्वविद्यालय मात्र नभई नेपालका हरेक विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिले समग्र शैक्षिक क्षेत्र लथालिंग भएको छ। सम्बन्धित पदमा शिक्षा क्षेत्र वा विश्वविद्यालय भित्रबाटै योग्य व्यक्ति जिम्मेवारीमा जाने भए पनि भागबन्डाको चलनले समाजमा नराम्रो सन्देश गएको छ। विश्वविद्यालय कुनै जाति, क्षेत्र, राजनीतिक दल वा सरकार विशेषको नभई अन्तर्राष्ट्रिय तथा विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र भएकाले योग्य प्राध्यापकहरूमध्ये बाटै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु आवश्यक देखिन्छ। पदाधिकारीले प्राज्ञिकताको उचित कदर गर्नु सक्नुपर्छ, कुनै राजनीतिक दलको होइन। आफू पदमा पुग्न मात्र भए पनि अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ। पदका लागि मात्र राजनीतिक दल तथा विचार परिवर्तन गर्ने, अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक कार्य नगर्ने, जर्नलमा एउटा लेखसम्म प्रकाशन गर्न नसक्ने, पार्टी सदस्यका रूपमा राजनीतिक नेताहरूको पछि–पछि दगुर्ने, राष्ट्रिय राजनीति एवं देश विकासका लागि विचार दिन नसक्ने, प्राज्ञिक इमान्दारिता एवं नैतिकतामा नरहने, अब अयोग्य व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा प्राज्ञिक नेतृत्व तहमा राखिनुहुन्न।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ। दलविशेष आस्थाकै आधारमा कुनै पनि प्राज्ञिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइनुहुन्न। बरु उनीहरूको प्राज्ञिकतालाई विश्वविद्यालयको हितमा उपयोग गर्ने  वातावरण बनाउनुपर्छ। प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई सत्तामा रहेका दलहरूसँग नजिक रहने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। हरेक प्राज्ञिक व्यक्ति एउटा पार्टीको भक्त हुनुपर्ने वातावरण अन्त्य गरिनुपर्छ। 

विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई निष्पक्ष, तटस्थ बनाउन सक्नुपर्छ। सेवा आयोगमा बस्ने पदाधिकारीहरू नैतिकवान् हुनु जरुरी छ। जबसम्म सेवा आयोगमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ तबसम्म आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्दैन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अब पनि रोक्न नसक्ने हो भने भविष्यमा यसले विकराल रूप लिने निश्चित छ। आज सत्तामा भएकाहरू सधैं सत्तामै रहन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसैले यो यथार्थलाई विचार गरेर पनि सत्तामुखी नियुक्तिहरू पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयभित्र असल जनशक्ति भित्र्याउन सकिएन भने यसले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्नाका साथै शैक्षिक विकासमै बाधा पुग्छ। यसबाट नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या न्यून हुन्छ। पढ्नकै लागि नेपालबाट बर्सेनि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जानु यसको ज्वल्वन्त उदाहरण हो। आफ्नो मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर ऋण गरी विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट मुलुकले केही आशा गर्नु नै मुर्खता हो। तसर्थ समयसापेक्ष पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने र असल र योग्य व्यक्तिलाई मात्र प्राध्यापकमा नियुक्ति गर्न सके मात्र विश्वविद्यालयहरूको साख जोगाउन सकिन्छ।
(उप–प्राध्यापक तथा सभापति, सुपवि प्राध्यापक संघ, केन्द्रीय क्याम्पस एकाइ)

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०४:५० बुधबार