विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रममार्फत सांसदहरूलाई रकम दिँदै आएकोमा गत वर्षदेखि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सोही कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। र, यो वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अतिरिक्त दुई करोड रुपैयाँ थप गरी त्यसलाई ६ करोड पु-याइएको छ। तर, यो कार्यक्रमको रकम वृद्धिको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र लक्षित गरी दिइएको यो रकमले विभेद सिर्जना गरेको छ। पहिलो– सांसदहरूबीच यसले निर्वाचित र समानुपातिकका रूपमा विभेद गरेको छ। दोस्रो– सांसद निर्वाचित भएपछि यो कार्यक्रमको रकम परिचालन गर्न पाउनु भनेको अन्य व्यक्तिभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसर सिर्जना हुनु पनि हो। संविधानले निर्वाचित वा समानुपातिक सांसदका अधिकार र कर्तव्यमा विभेद गरेको छैन। निर्वाचित भएबापत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम प्रयोग गर्न पाउने तर समानुपातिक भएपछि नपाइने स्थिति भनेको दुईथरी सांसदको व्यवस्था गर्नु हो। यस्तो अवस्थाबाट सांसद पनि ‘क’ श्रेणी र ‘ख’ श्रेणीका रूपमा चित्रित हुन सक्नेछन्। लोकतन्त्र भनेको सबैका निम्ति समान अवसर बन्नु पनि हो। तर, कोही व्यक्ति निर्वाचित भएबापत राज्यबाट रकम प्राप्त गरी खर्च गर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको अर्को निर्वाचनका लागि बलियो प्रतिस्पर्धी बन्नु हो। यसो भयो भने आगामी निर्वाचनमा अहिले निर्वाचन जितेका सांसदका प्रतिस्पर्धीले त्यो हैसियत पाउन सक्दैनन्। एक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रका निम्ति जसले परिचालन गर्ने मौका पाउँछ, उसले अर्को निर्वाचनमा आउने प्रतिस्पर्धीलाई परास्त गर्ने सम्भावना रहन्छ।

समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई समेत रकम दिन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनासमेत छ। यसतर्फ अर्थमन्त्रीले संकेतसमेत गसिकेका छन्। वास्तवमा सांसदलाई बजेट दिनुभन्दा मुलुकका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा यसको उपयोग हुनुपर्छ। यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।

सामान्यतः सांसदको कार्य विधायिकी हो। निर्वाचन क्षेत्रले आफ्ना सांसद पठाउने विधायन कार्यका निम्ति हो। विकास निर्माणको जिम्मा लिने निकाय अहिले धेरै छन्। कुनैबेला विकास निर्माणका निम्ति सर्वसाधारणले आफ्नो क्षेत्रका सांसद नगुहारी सुखै थिएन। त्यसमा पनि झन्डै दुई दशक स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा सांसदले विकास निर्माणका काममा समेत आफ्नो हात अघि सार्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले मुलुक संघीयतामा गएको हुँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले विकास निर्माणको जिम्मा लिएका छन्। सानातिना विकासका काम हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो। स्थानीय क्लब, वाचनालय वा यस्तै अन्य प्रयोजनका निम्ति सांसदले आफ्नो समय र राज्यको स्रोत लगाइरहनु आवश्यक छैन। स्थानीय तहलाई यसमा सक्रिय हुन प्रेरित गर्नु उचित हुन्छ। खासमा सांसदहरू विधायिकी काममा कमै सरिक भएको देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा सरकारले ल्याएका विधेयकमा राम्ररी छलफल भएको समेत देखिँदैन। यसरी आउने विधेयकमा राम्रा र नराम्रा पक्षमा सांसदले योगदान गर्न सक्छन्। कतिपयमा सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका निम्ति उनीहरूले योगदान गर्ने ठाउँ छ। संसद् नचलेका बेलासमेत सांसदले संसदीय समिति र बन्न लागेका कानुनबारे अध्ययन गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्न सक्छन्। खासमा अचेल सांसदको भूमिका कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न संसद्ले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, सांसद आफ्नो क्षेत्रकै विकासमा सीमित हुँदा र त्यो रकमको परिचालनमै लाग्दा गर्नैपर्ने काम ओझेलमा पर्छन्।

यसपटक स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका निम्ति रकम नदिन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत दबाब दिएको थिएन। डा. मीनेन्द्र रिजालजस्ता कतिपय प्रभावशाली प्रतिपक्षी सांसदले यो अनावश्यक भएको टिप्पणी गरेका थिए। तर, सत्तापक्षबाटै यसका निम्ति बढी दबाब भएको देखिन्छ। यो कार्यक्रमका लागि रकम पाउनुपर्छ भन्नेमा सांसदअनुसार फरक–फरक राय छन्। कतिपय सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले पनि चाहिँदैन भनेका छन् भने कतिपय प्रतिपक्षका सांसदले समेत यसको माग गरेका छन्। हो, सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासका निम्ति दबाब हुन सक्छ। त्यो दबाब पूरा गर्न उनीहरूले यसरी प्राप्त रकम उपयोग गर्न सक्छन्। तर, सर्वसाधारणलाई पनि सांसद हुनु भनेको विकास निर्माणका काम गर्न होइन मुलुकका निम्ति विधि बनाउन हो भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ। विकासका निम्ति सरकारका विभिन्न निकाय सक्रिय छन्। सांसदले पनि तिनैलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ। विगतमा पनि यो कार्यक्रमकोे रकम दुरुपयोग भएका अनेकन् उदाहरण सार्वजनिक भएका हुन्। अहिले यो रकम नदिन चौतर्फी दबाब भए पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसलाई बजेटमा निरन्तरता मात्र दिएनन्, बरु रकमसमेत बढाए। अझ यसमा समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई समेत रकम दिन स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावनासमेत छ। यसतर्फ अर्थमन्त्रीले संकेतसमेत गसिकेका छन्। वास्तवमा सांसदलाई बजेट दिनुभन्दा मुलुकका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा यसको उपयोग हुनुपर्छ। यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०६:२४ शुक्रबार