विदुरचन्द्र लामिछाने
गएको वैशाख ६ गतेका सबै सञ्चारमाध्यममा ठूलो परिणाममा नेपाली जडीबुटी भारत निकासीमा समस्या उत्पन्न भएको समाचार बाहिर आयो। जडीबुटी व्यवसायीहरूको संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो पीडा बाहिर पोख्यो। जडीबुटी संकलनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको नेपालगन्जमा मात्र करिब १ हजार ५ सय मेट्रिक टन जडीबुटी र देशैभर करिब १० हजार मेट्रिक टन जडीबुटी रोकिएको तथ्यांक बाहिर आयो।

जडीबुटी नेपालको प्रमुख निकासीयोग्य वस्तुका रूपमा पहिचान गरिएको उत्पादन हो भने यसलाई नेपाल सरकारले आफ्नो एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटिआइएस) अन्तर्गतको पहिलो नम्बरको वस्तुका रूपमा समेत राखेको छ। पश्चिम नेपालका कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्लाबाट ठूलो परिमाणमा जडीबुटी संकलन हुने गर्छ।

भारतले क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नीति लागु गरी जारी गरेको जडीबुटीको सूचीमा नेपालबाट जाने २६ वटाको मात्रै नाम उल्लेख गरेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालगन्ज नाकाबाट यसअघि ८० किसिमको जडीबुटी भारत निकासी हु“दै आएको थियो। नेपाली जडीबुटीको प्रमुख बजार भारत रहेको र त्यहाँ ९० प्रतिशत जडीबुटी खपत हुंँदै आएको छ। बांकी १० प्रतिशत चीन, जर्मनी, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका देशमा निकासी हुंँदै आएको तथ्यांक देखाउँछ।

भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपालगन्जबाट निकासी हुँदै आएका पखानवेद, कुरिल्लो (सतावर) अमला, पदमचाल, चिराइतो, अमलवेद, अतिस, कालादाना र सिकाकाइलगायत जडीबुटीको निकासी ठप्प भएको छ। समस्या गत वर्षको मंसिरबाटै आउन थालेपछि भारतले रोक लगाएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका थिए। निकासीमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि यसमा आश्रित लाखौँ मानिस प्र्रभावित हुन थालेका छन्। सरकारले समेत ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ।

नेपालबाट निकासी हुने सबै प्रकारका जडीबुटी भारतको ‘बिरुवा क्वारेन्टाइनसम्बन्धी आदेश २००३’ को अनुसूची ७ मा सूचीकृत नभएको बुझिएको छ। जडीबुटीको नाम मिले पनि वैज्ञानिक नाम फरक भएकाले निकासीमा समस्या आएको उनीहरूको अनुमान छ। यस सम्बन्धमा व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले आश्वासनसमेत पाएका थिए तर काम भएको छैन।

त्यस्तै व्यवसायीले जडीबुटी निकासी गर्दा भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिटका कारण लामो समयदेखि सास्ती नखेपेका होइनन्। ट्रान्जिट पर्मिटको ‘झन्झटिलो’ व्यवस्थाले जडीबुटी ढुवानी गरेको सवारी साधन हप्तादेखि महिना दिनसम्म बीच बाटोमै रोक्नुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीले निकै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले रुपैडिया नाकाबाट निकासी हुने जडीबुटीमा कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला, प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकजा“चका नाममा निकै समस्या दिंदै आएको पीडा राख्दै आएका छन्।

जडीबुटी संघको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४७ लाख ३५ हजार ६४ किलो, २०७१/७२ मा ४६ लाख ९ हजार २ सय ८७, २०७२/७३ मा ४६ लाख ३८ हजार २ सय १५, २०७३/७४ मा ४० लाख ५० हजार ६ सय ७४ र २०७४/७५ मा २७ लाख ५४ हजार २ सय किलो जडीबुटी निकासी भएको थियो। निकासीमा आएको समस्याका कारण चालु आवमा निकासी अझै घट्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ।

त्यसैगरी एनटिआइएसअन्तर्गत अर्को उत्पादन पस्मिना क्षेत्रले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ। उद्योगीहरूले पश्मिनाको निर्यातका लागि प्रोत्साहनदायी योजना ल्याउन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि त्यसतर्फ सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन।

पस्मिनाको बजार प्रवर्धनका लागि सरकारले प्रोत्साहनदायी प्याकेजहरू दिने हो भने तीन गुणासम्म निर्यात बढाउन सकिने दावी उद्योगीहरूले गरिरहेका छन्। निर्यातको आकार वृद्धि गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ ‘भुवा’ प्रशोधन गर्न प्लान्ट बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पस्मिनाको कच्चा पदार्थ, ‘भुवा’ नेपालको १४ वटा हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने सम्भावना रहे पनि अहिले तीनवटा जिल्लामा मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण उत्पादन चिया क्षेत्र पनि महिनौँदेखि समस्यामा छ। चिया टिप्ने मुख्य मौसममा मजदूरहरूले ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको सुविधा पाउनुपर्ने माग राखी पूर्वका चिया बगानहरूमा आन्दोलन जारी राख्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। चियाको पहिलो लट टिप्ने बेलामा मौसम पनि प्रतिकूल भएको र मजदूरहरूको हड्तालका कारण निकै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा व्यापार घाटा साँढे २३ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ८ महिनामा कुल व्यापार घाटा ८ खर्ब ८७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो ८ महिनाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार १० खर्ब १० अर्ब ३३ करोड पुगको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२.४ प्रतिशतले बढी हो।

आठ महिनाको अवधिमा आयात २२.९ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । कुल निर्यात ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा निर्यातमा नगन्य सुधार आएको भनिएको छ । यस अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १ः१५.५ रहेको छ। यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था झल्काउँंछ।  यता निर्यात व्यापारलाई सघाउ पु¥याउने देशका प्रमुख निकासीयोग्य वस्तुहरूको यो हालत छ। नेपालबाट बाहिर पठाउने उत्पादन परिणाममा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। हामीले यसबीचमा निर्यातका लागि जे/जति प्रयास गरे पनि जति खर्च गरे पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकेनौं।

नेपालका तुलनात्मका लाभका क्षेत्रको पहिचानको विषयमा हामीले निकै धेरै समय र खर्च ग-यौँ। यसमा  बाह्य दातृनिकायहरूले पनि सहयोग गरे। लामो समयको अभ्यास र अध्ययन/अनुसन्धानपश्चात वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सन् २०१० देखि नेपाल व्यापार रणनीति ल्यायो। सोही रणनीतिअन्तर्गत नेपालको व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले नेक्ट्रेड परियोजना नै सञ्चालन ग-यो। यसमा विश्व व्यापार संगठनको समेत सहयोग रह्यो। सोही व्यापार रणनीतिअन्तर्गत नेपालको निर्यात व्यापार बलियो बनाउन नेपाली उत्पादनहरूको पहिचान गरी १९ वटा उत्पादनहरूलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरी निर्यात रणनीति बनाइयो।

यसरी पहिचान गरिएका वस्तुहरूको निर्यातमा उल्लेख्य सुधार हुन नसेपछि सन् २०१६ मा ती वस्तुहरूको सूचीलाई घटाउंँदै १२ मा सीमित गरियो। जसमा कृषि उत्पादनअन्तर्गत औषधिजन्य तथा सुगन्धित जडीबुटीहरू, अलैँची, अदुवा तथा चिया, औद्योगिक उत्पादनअन्तर्गत छालाका वस्तुहरू, फुटवयर्स, तयारी पोशाक, पस्मिना तथा हाते गलैँचा, पर्यटन, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवसाय र विप्रेषणमा आधारित सेवाहरू। तर यी उत्पादनको निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन। आखिर किन यसो भयो त? के कुराले हाम्रा नीति सफल हुन सकेनन्? यसमा समीक्षा जरुरी छ।

विश्वमै व्यापारलाई आर्थिक र समावेशी विकासको एक महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइन्छ। नेपालले पनि यही कुरालाई मनन गरी दिगो र समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी निवारण र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा निरन्तर प्रयासहरू गर्दै आएको छ।

नेपालको निर्यात व्यापार बढाउने, निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा निकै धेरै दस्तावेज पनि बने। तर पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा सुधार आउन सकेन। कृषि क्षेत्रमा जतिसुकै सहुलियत र सुविधा दिए पनि देखिने उलपब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। जबकि कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न नसकिएसम्म कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन।

happylamichhaney@gmail.com  

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०५:५८ बुधबार