विश्व बैंक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सुरु गरेको ‘उच्चशिक्षा सुधार परियोजना’ अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गत वर्ष म प्राध्यापकमा नियुक्त भएको हुँ। नियुक्तिलगत्तै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. डा. परासर कोइरालालाई भेट्दा उहाँ देशमा विज्ञान शिक्षा सुधारका लागि चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो।
‘पत्रपत्रिकादेखि जहाँसुकै सुनिन्छ, त्रिचन्द्र कलेजलगायत बिएस्सी र एमएस्सी पढाइ हुने अधिकांश क्याम्पसको त बेहाल छ रे। प्राक्टिकल त हुँदै हुँदैन।’ उहाँले थप्नुभयो–‘तपाईँ त उच्च शिक्षा सुधारअन्तर्गत विश्वविद्यालयमा फास्ट ट्रयाकबाट आउनुभएको छ। विज्ञान शिक्षा सुधारका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनुप-यो।’ केही समयपछि अध्ययन समिति गठनको पहिलो ड्राफ्ट आउँदा मलाई नै संयोजक राखिएको रहेछ। निर्णय गर्दा प्रा. डा. राजु खनाल संयोजक तोकिनुभयो। समितिले ५ महिना लगाएर विज्ञान पढाइ हुने सबै विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसहरूको स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीसँगै घण्टौँ अन्तरक्रिया गरेका थियौँ। तथ्यांकलाई लिपिबद्ध गर्न फारम भर्ने काम पनि गरियो। बिएस्सी र एमएस्सी पढाइ हुने कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र पुस्तकालयसम्मको अवलोकन गरियो। र, निचोडका रूपमा अनुदान आयोगमा सय पेज लामो प्रतिवेदन पेस गरियो।
अध्ययन समितिले दिएका सुझाव मान्नैपर्छ भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दा त्योभन्दा उत्कृष्ट विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगले नयाँ अध्यक्षका रूपमा प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीलाई पाइसकेको थियो। प्रतिवेदन बुझाउनुअगाडि आयोगको धारणा बुझ्न एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोगमा नै राखिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष सुवेदीबाट खासै प्रतिक्रिया आएन र आयोगका सदस्यसचिव प्रा. डा. देवराज अधिकारीले प्रतिवेदनमा अनुदान रकम खर्च गर्ने प्रणाली अर्थात् ‘लग फर्म’ एउटा हालिदिनूस् अरु ठीकै छ भने। र, आयोगका प्राविधिक सल्लाहकारले त्रिचन्द्र कलेजमा बिएस्सी कार्यक्रम सुधार गर्न विशेष कार्ययोजना प्रतिवेदनमा दिनुहोला भने। समितिले सल्लाह र सुझावलाई ग्रहण गर्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइ आयोगमा बुझाएको थियो। तर पछि थाहा भयो– सदस्यसचिव अधिकारीले आयोगका एक शाखा अधिकृतलाई उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिएका रहेछन्। विज्ञान विषय नै नपढेका ती अधिकृतले प्रतिवेदनमा भएका प्राविधिक तथ्यहरू नबुझेपछि पैसा खर्च गर्ने विषयलाई मात्र अर्थपूर्ण देखेर सोहीअनुसारको सल्लाह सदस्यसचिवलाई दिएछन्। हामीले तयार गरेको प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा पेस नै नगरी आयोगको कथित ‘प्राज्ञिक समिति’ मा पेस गरिएछ। बुझेअनुसार उक्त ६ सदस्यीय ‘नाममात्र’ को प्राज्ञिक समितिमा एकजना व्यक्ति पनि विज्ञान विषयका विज्ञ रहेनछन्। आयोगको बैठकमा लैजाने अजेन्डालाई आफूअनुकूल गर्न/गराउन सदस्यसचिवले उक्त ‘गैरप्राज्ञिक स्वरूपको किचन क्याबिनेट’ अर्थात् प्राज्ञिक समिति गठन गरेका रहेछन्।
विश्व बैंक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सुरु गरेको ‘उच्चशिक्षा सुधार परियोजना’ अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गत वर्ष म प्राध्यापकमा नियुक्त भएको हुँ। नियुक्तिलगत्तै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. डा. परासर कोइरालालाई भेट्दा उहाँ देशमा विज्ञान शिक्षा सुधारका लागि चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो।
प्रतिवेदनमा के थियो?
(१) विश्वविधालयहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिका शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्दा रोजगारीको अवसर, देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई गहन अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको थियो। विश्वविद्यालयबीच साझा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्न भनिएको थियो।
(२) रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र र प्राणीशास्त्रमा एमएस्सी शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यमान अलग अलग विषयगत विशषेज्ञताको सट्टा एकल पथीय प्रणालीमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सिफारिस गरिएको थियो। जसका कारण प्लस टुदेखि बिएस्सीसम्ममा ती विषय अध्यापन गराउने जनशक्ति (शिक्षक) कम भए पनि हुने र राज्यले यस्तो परिपाटीबाट बढी प्रतिफल लिन सक्ने उल्लेख छ।
(३) बिएस्सीको पाठ्यक्रमअनुसार बायोकेमेस्ट्री, न्यानो प्रविधि, मलिक्युलर बायोलोजी, टिस्यु कल्चर अध्यापन गराउने शिक्षकको व्यवस्था अझैसम्म क्याम्पसहरूमा छैन। अधिकांश बिएस्सी र एमएस्सी कार्यक्रममा न प्रयोगात्मक कक्षा हुन्छ न त नियमअनुसारको प्रयोगात्मक परीक्षा नै। केवल नम्बर दिने काम भइरहेको छ।
(४) विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूलाई ५ वर्षे ‘एमएस्सी र पिएचडी संयुक्त कार्यक्रम’ तत्काल सुरु गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
(५) शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यथाशीघ्र बिएस्सी तहमा पनि सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
(६) उच्च शैक्षिक संस्थामा विज्ञान प्रयोगशालाको स्तर उन्नति गर्न यस वर्ष २५ करोड र आगामी आर्थिक वर्षमा थप २५ करोड रकम खर्च गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। र, यस्तो सहयोगलाई आगामी ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिन पनि भनिएको थियो।
(७) ‘कुशल विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यविधि’ बनाएर लागु गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो। बिएस्सी तेस्रो र चौथो वर्षमा प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम लागु नभएको ठहर गर्दै त्यसको समाधानका लागि प्रत्येक क्याम्पसमा नयाँ इन्ट्रिग्रेटेड साइन्स ल्याब’ बनाउन भनिएको थियो।
(८) विश्वविद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको व्यवस्था मिलाउन, बिग्रिएका वैज्ञानिक उपकरणहरू मर्मत गर्न र सोको सञ्चालन तालिमको व्यवस्था गर्न अनुदान आयोगलाई सिफारिस गरिएको थियो। ‘ल्याब वाइ’को दरबन्दी भएर पनि त्रिविले समयमा पदपूर्ति नगरेको कुरा उजागर गरिएको थियो।
(९) उच्च शिक्षामा विज्ञानतर्फका हरेक विधामा ‘लाइफ साइन्स’ समावेश गर्न र वर्तमान पाठ्यक्रमहरू सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
(१०) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अन्तर्विषयगत विज्ञानका अनुसन्धानलाई नीतिगतरूपमा नै प्राथमिकता दिन पनि प्रतिवेदनले भनेको छ। वर्तमान परीक्षा प्रणाली तत्काल सुधार गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो। आंगिक क्याम्पसहरूमा आन्तरिक स्रोतमा चलेका शैक्षिक कार्यक्रमका कारण बिएस्सी र एमएस्सीको पढाइ धराशायी भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
(११) बिएस्सी र एमएस्सी शैक्षिक कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा ‘प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशाला’ निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको थियो। त्रिवि कीर्तिपुरमा विज्ञानका अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन ४ वटा साधन स्रोत (उपकरण) सम्पन्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाउन पनि भनिएको थियो।
(१३) विज्ञान तथा प्रविधिका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा प्राध्यापक र विद्यार्थीको अनुपात औसतमा अधिकतम १० कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सोहीअनुसार अनुदान आयोगले शिक्षक दरबन्दी समायोजन, परिमार्जन, मिलान र सिर्जना गर्न गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन जारी गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
(१४) त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिवि, विज्ञान डिन कार्यालयले गैरजिम्मेवार ढङ्गले बिएस्सीका लागि २५०० विद्यार्थीको कोटा तोकेको विषयलाई खारेज गर्दै विद्यमान प्रयोगशालाको क्षमताअनुसार त्यहाँ बिएस्सीमा वार्षिक ९६० मात्र विद्यार्थीको कोटा तोक्न सिफारिस गरिएको थियो।
(१५) देशमा विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रम असफल भएको ठहर गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विज्ञान संकायका फ्याकल्टी बोर्ड, रिसर्च कमिटी तत्काल भङ्ग गरेर प्राज्ञिक विशिष्टता र पदीय मर्यादाअनुसार ती निकायको पुनर्संरचना गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो।
(१६) अनुदान आयोगको ‘गुणस्तर मापन तथा सुनिश्चितता (क्युएए)’ प्रमाणित गर्ने प्रश्नावली र अनुगमन ढाँचामा गुणस्तरीय विज्ञानका प्रयोगात्मक कक्षा र अनुसन्धानसम्बन्धी बुँदा नदेखिएकाले ‘क्युएए’ सम्बन्धी वर्तमान कार्यविधि परिवर्तन गर्न पनि सिफारिस गरेका थियो। (नोटः उल्लिखित १६ वटा बुँदाहरू बाहेक प्रतिवेदनमा अन्य सुधार उन्मुख थुप्रै विषय समेटिएको छ।)
आयोगको बेइमानी
सरकारी अनुदान रकम भनेको जनताको नासो हो। त्यसैले अनुदान खर्च गर्ने गराउने सवालमा आम चासो हुनु स्वाभाविक हो। सामान्य बुझाइमा अनुदान खर्च गर्न केही मूलभूत नियम अनुसरण गर्नैपर्छ। जस्तै– (क) परिस्थितिको गहन अध्ययन÷अनुसन्धान, (ख) अनुदान रकम खर्च गर्ने वैज्ञानिक कार्यविधि, (ग) गुणस्तर निर्धारण तथा अनुगमन संयन्त्र र (घ) अनुदानबाट हासिल हुने उपलब्धिको समीक्षा आदि।
त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूमा विगतमा साँढे दुई करोडका विज्ञानका सामग्री वा उपकरण वितरण गरिएकामा हालसम्म ती उपकरणहरू सामान किनेको बाकसबाट नखोलिएको वा प्रयोग नभएको र प्राध्यापकहरूमा सोको सञ्चालन सिप नभएको यथार्थ विवरण अध्ययन समितिले सप्रमाण प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरेको परिपे्रक्ष्यमा ती सबै पक्षमा मौन बसी फेरि पनि उही पुरानै शैलीमा २५ करोड यस वर्ष विज्ञानका नाममा खर्च गर्ने निर्णय अनुदान आयोगबाट भएको छ। केही आंगिक क्याम्पसमा दसौँँ वर्षदेखि प्रयोगशालाको ढोका नखोलिएको, त्रिविमा बिएस्सी तेस्रो र चौथो वर्षको प्रयोगशाला पाठ्यक्रम लागु हुन नसकेको विषय प्रतिवेदनले औल्याउँदा पनि अनुदान आयोगले ती सबै विषयलाई पाखा लगाउनु विद्यार्थी र देशको हितमा देखिएन।
अध्ययन समितिसमक्ष अधिकांश प्राध्यापक र विद्यार्थीले विज्ञानका प्रयोगशाला सुधारका लागि आउने सरकारी अनुदान वितरणमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएका थिए। सोहीअनुसार प्रतिवेदनमा अनुदान रकम खर्च गर्ने ११ बुँदे कार्यवधि पनि सिफारिस गरिएको थियो तर आयोगले सबै कुरा पन्छाएर अनुदान रकम आफूखुसी वितरण गर्ने काम गरेको छ। निःसन्देह अनुदान रकम खर्च गरेपछि आउने परिणाम प्रस्ट हुनुपर्छ। पहिलाकै जस्तै फेरि पनि बन्द बाकसमा वैज्ञानिक उपकरण थन्किने र विद्यार्थीले प्राक्टिकल गर्न नपाउने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। वास्तवमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्व बैंकको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाबाहेक नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम हचुवाको भरमा खर्च गर्ने गरेको छ। त्यसकै निरन्तरता स्वरूप आयोगले विज्ञानका प्रयोगशालामा जाने २५ करोड अनुदान खर्च गर्न महालेखा र अख्तियारको आँखा छल्न मात्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई साधन बनाएको देखियो। याद रहोस्, आयोगले प्रतिवेदनको एक शब्द पनि कार्यान्वनमा ल्याएको छैन।
अन्तमा, विद्यार्थीले अनुभव गर्ने किसिमले विज्ञानका प्रयोगशाला र शैक्षिक कार्यक्रम परिमार्जित हुनुपर्छ। अध्ययन समितिले दिएका सुझाव मान्नैपर्छ भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दा त्योभन्दा उत्कृष्ट विकल्प दिन सक्नुपर्छ। अनुदान आयोगले सरकारी रकम कसरी प्रवाह गर्छ सोको संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्छ। नीति र प्रणालीअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चल्नुपर्छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०५:३६ सोमबार
