अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मंगलबार दायर गरेको मुद्दा धेरै अर्थमा भविष्यका निम्ति पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। अन्यथा, पदमा रहँदा अनियमिततामा संलग्न रहने ‘ठूला माछा’ ले राजीनामा गरी हटेपछि अनियमितताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो। कानुनतः आफूले गरेको अनियमितताप्रति जिम्मेवारी रहने भए पनि यहाँ व्यवहारिकता जस्तो बन्न पुगेको हो। आखिर पदमा रहँदा सबैले केही न केही गडबडी गरेकै छन्। त्यसो हुँदा ‘तैँ चूप, मै चूप’ को अवस्था यहाँ रहन पुगेको हो। सबैतिर ‘सेटिङ’ मा चलेको अहिलेको समयमा ढाकछोप गर्नु सहज हुँदै आएको हो। संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका व्यक्ति महाभियोगबाट हट्ने विरलै अवस्था रहन्छ। यस अर्थमा पैसा तिरेर भए पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने र कमाउने अनि थाहा पाइहाल्ने अवस्था आएमा त्यसबाट हटेर सुखको जीवन गुजार्ने प्रवृत्ति केही समययता विकास हुँदै आएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील रहने अख्तियार जस्तो संस्था होस् वा अन्यले एकपटक अवकास पाएर वा राजीनामा गरेर गइसकेको व्यक्तिबारे अनुसन्धान गरेको देखिएको पनि थिएन। त्यसैकारण यो अवस्था सबैका निम्ति हाइसञ्चो बनेको हो। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपियाँ घूस असुलेको अभियोगमा पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बाटो खोलिदिएपछि यो सम्भव भएको हो।

पाठकविरुद्ध मुद्दा सुरु भएपछि यस्तै अनियमितताका निम्ति कहलिएका धेरै नाम सार्वजनिक चर्चामा छन्। तिनीमाथि पनि छानबिन सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ। अख्तियारकै तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोगका पर्याय बन्न पुगेका व्यक्ति हुन्। तिनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण अयोग्य बनी पदबाट हट्न बाध्य पारिएको हो। अदालतबाट निर्णय नभएको भए उनीविरुद्ध महाभियोग पारित हुन्थ्यो÷हुन्नथ्यो भन्न सकिन्न। अदालतले उनलाई उक्त पदमा अयोग्य भएको भनी निर्णय गरे पनि अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी निर्णयमा छानबिन गर्न केहीले रोक्ने थिएन। तर कारबाही अघि बढाएको देखिएन। त्यस्तै केही पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीशमा पनि अकुत सम्पत्ति कमाएका र पद दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। कोही जोगीको भेष लिने तर पदमा हुँदा अकुत कमाउने न्यायाधीश पनि नभएका होइनन्। तिनलाई पनि सजिलै उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ।

देशमा ठूला अनियमितताबारे सदैव चर्चा हुने गरेको छ। त्यसमा पनि कानुन बनाउँदा छिद्र सिर्जना गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नु अहिले मुलुकमा नियमित आकस्मिकताजस्तै भएको छ। सबै निर्णयपछाडिको नियत खोज्न न प्रेसले भ्याउँछ न भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने संस्थाले। तथापि पछिल्ला दिनमा यस्ता निर्णयको गुण र दोषका आधारमा केलाउने प्रवृत्ति पनि विकास हुँदैछ। लोकमानसिंह, राजनारायण जस्ता व्यक्ति र प्रवृत्ति पुगेर दोहन गरेका कारण त्यो संवैधानिक अंग अख्तियारकै विश्वसनीयता कमजोर बन्न पुगेको हाम्रो निकट विगतको इतिहास छ। यस्त संस्थामा नियुक्त गर्दा नैतिक मूल्य÷मान्यता उच्च राख्न सक्ने र आश÷त्रासबाट मुक्त व्यक्ति आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। अहिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले हिजोको गुमेको साख फिर्ता ल्याउन पहल गर्छन् कि भन्ने आशा भइरहेको छ। उनकै नेतृत्वमा अहिले केही ठूला अनियमितता काण्डमा छानबिन हुन थालेको देखिँदैछ। हिजोको लोकमान कालमा तामेलीमा राखिएका ठूल्ठूला काण्ड छन्। तीबारे अनुसन्धान भए ‘ठूला माछा’ कारबाहीमा पर्ने स्थिति आउँछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी खरिद प्रकरण, निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिएको तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा र केही होटलले कब्जा गरेको सरकारी जग्गाजस्ता मुद्दामा अख्तियारले छानबिन सुरु गर्नुले आशा सञ्चार गरेको छ। त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।
 

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०३:४३ बिहीबार