विचार

साझै रहोस् साझा

मुलुकमा चलिरहेका ठूल्ठूला लुट प्रकरणबीच साझा प्रकाशनमा भएका अनियमितता सामान्य लाग्न सक्छन्। देशमा अर्बौंका परियोजना चलिरहेका ठाउँमा यो संस्था ठूलो नभए पनि प्रभाव भने साहित्यिक र बौद्धिक क्षेत्रमा ठूलो छ। सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक प्रभावमार्फत् प्रवेश गरी त्यसका स्रोतसाधनमा दोहन आम प्रचलन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रकाशन संस्था चलाइरहेका डोलिन्द्र शर्मा राजनीतिक प्रभावका आडमा साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा सहजै पुग्न सफल भएका पात्र हुन्।

उनले आफ्ना प्रकाशन संस्थालाई जसरी सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सके, त्यसरी नै साझाको नाउँ पनि सजिलै पार लगाउलान् भन्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। तर, त्यस्तो हुन सकेन। साझा प्रकाशनको जिम्मेवारीमा त्यस्ता व्यक्ति पुग्नु आवश्यक हुन्छ जो सिर्जना क्षेत्रमा पनि उम्दा छन् र संस्था सञ्चालनको भूमिका पनि इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न सक्छन्। केही वर्षयता साझाको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी पुग्ने र त्यसलाई दोहनको हतियार बनाउने गरेको देखिएको छ। र, यो प्रवृत्ति सिर्फ भर्खरै महाप्रबन्धकबाट शुक्रबार राजीनामा स्वीकृतिपछि अलग्गिएका शर्मामा मात्र सीमित छैन। मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेपछि यो संस्थाको अधोगतिको कारक यसैको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति हुने गरेका छन्।

राम्रा कारणले भन्दा यस्तै खराब नेतृत्वका कारण साझा आम चासो र चर्चाको विषय पनि बन्दै आएको छ। यही संस्था हो, जसले आफ्नो कृति छापिदिँदा धन्य हुने अवस्था थियो। त्यसले व्यक्तिलाई ठूलो आत्मसन्तुष्टी मात्र दिँदैनथ्यो, सम्मान पनि प्राप्त हुन्थ्यो। साझाबाट कुनै कृति छापिनुलाई एउटा मानकको सीमासम्म पुगेको रूपमा अनुभव गरिन्थ्यो। साझाले प्रकाशन गर्दै आएको ‘गरिमा’ मासिक साहित्यिक पत्रिकामा आफ्ना रचना प्रकाशन गरेर अहिलेका धेरै उम्दा साहित्यकारले आफ्नो लेखनयात्रा थालनी गरेका थिए। अहिले साझाबाट कस्ता कृति छापिन्छन्, त्यसको स्तर कस्तो छ ? आदि प्रश्नबारे मुलुकका साहित्यकार जानकार छन्। साझा प्रकाशन लेखक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार आदि सर्जकको सामूहिक संस्थाका रूपमा क्रियाशील संस्था हो। १९७० सालमा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति र पछि १९९० सालमा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा रूपान्तरित हुँदै २०२१ मंसिर १७ देखि साझा प्रकाशनका रूपमा स्थापित भएको हो। यस हिसाबले हेर्दा यो संस्थाले सय वर्षभन्दा लामो अवधि पार गरेको छ। एक शताब्दी पूरा गरेको संस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति ठूलो पुँजी हो। यसै पनि लोकतन्त्र फस्टाउन संस्था निर्माणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका निम्ति साझालाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढाउन सकेको भए, यो संस्था आफैंमा गौरव गर्नलायक संस्था बन्नसक्ने थियो।

साझा नामजस्तै धेरै अर्थमा थुप्रै सर्जकको साझा संस्था हो। यसका १ हजार ८ सयभन्दा बढी सेयरधनी छन्। लेखक, बिक्रेता र पाठकबीचको योभन्दा ठूलो संयन्त्र के हुन सक्छ र ? तर, यो संस्थालाई धराशायी बनाएपछि अन्य संस्थाको उन्नति हुन्छ भन्ठानेरै हुनुपर्छ खराब नेतृत्वको हातमा सुम्पिने काम भएको छ। साझा प्रकाशनमा रहेको बेथितिबारे नागरिकले निरन्तर लेख्दै आएको छ। यसको नेतृत्वले गरेका अनियमितता सर्वसाधारणको जानकारीमा आएका कारण पनि यही हो। यिनै तथ्यका आधारमा यसका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मालाई हटाउने निर्णय तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा भएको थियो। आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका कारण पुनस्र्थापित हुन सकेका हुन्। तर, यो संस्था शिक्षा मन्त्रालय कि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत हो भन्ने प्राविधिक समस्याका कारण पुनस्र्थापित गर्न सहयोग पुगेको हो। पछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई उनीमाथि छानबिन सुरु भएको थियो। यसै सिलसिलामा मन्त्रालयमा तानी अनियमितताका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण मागिएको थियो। आफूलाई मन्त्रालयमा तानेपछि पनि शर्माले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

यसपटक भने अदालतले समेत उनको मुद्दा खारेज गरेपछि मन्त्रालयलाई कारबाही अघि बढाउन सजिलो भएको थियो। मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेपछि उनले त्यसको जवाफ दिनुभन्दा राजीनामा गरेर अलग्गिनु सहज ठानेको देखिएको छ। उनले राजीनामा गरे पनि उनको कार्यकालमा भएका अनियमितता छानबिनको दायित्वबाट मन्त्रालय पन्छिन मिल्दैन। यति मात्र होइन यो संस्था धराशायी गराउने विगतका निर्णयमा समेत पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ। साझा प्रकाशनको शताब्दी पुरानो इतिहासलाई जीवन्त तुल्याउन यसको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पु¥याउनु पर्छ। साझालाई यसका सम्पत्ति र स्रोतका आधारमा पनि मुलुकको एउटा महत्वपूर्ण धरोहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। कम राजनीतिक हस्तक्षेप गरी यो सरकारी संस्थालाई स्वायत्त ढंगले अगाडि बढाउने भूमिका वाञ्छनीय छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०६:०४ बिहीबार

साझा_प्रकाशन अनियमितता