मुलुकले लामो समयपछि गत वर्ष अनुभवसहितका अर्थविज्ञ युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएको हो। योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर भई खारिएका खतिवडाप्रतिको विश्वास अतुलनीय रहेको हो। मुलुकको आर्थिक विकासलाई दु्रत गतिमा बढाउने आम अपेक्षा नागरिकको भए पनि उनले त्यसलाई मूर्तरुप दिन सकेको देखिएन। खतिवडाले ल्याएको चालु आवको बजेटले उनको काम परम्परागत भन्दा भिन्न छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। चालु आवको ६ महिनाको प्रगति हेर्दा उनको कामले निराशाकै उत्पादन गरेको छ। खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु बजेटको मध्यावधि समीक्षालाई हेर्दा अनुभवी खतिवडा र राजनीतिक चलखेलमा अर्थमन्त्री बनेका गैरअर्थशास्त्रीहरुको कार्यक्षमतामा तात्विक अन्तर देखिएको छैन। यसले अर्थमन्त्री खतिवडाको मात्र होइन समग्रमा सरकारकै कार्यक्षमतालाई कमजोर देखाउन सकेको छ।

यस अर्थमा अनुभवसहितका अर्थविज्ञ भनिए पनि खतिवडाले जनअपेक्षाअनुसार विकासको काम गर्न नसकेको देखिएको छ। अर्थमन्त्री स्वंयले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। आधा वर्षमा उनको लक्ष्य नै जम्मा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने रहेछ। तर त्यो पनि उनले पूरा गर्न सकेनन्। निश्चय पनि विकास खर्च गर्ने सम्पूर्ण दायित्व अर्थ मन्त्रालयको मात्र होइन, सम्बधित मन्त्रालयहरूको हो। तर वातावरण तयार गरी खर्च गराउने नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचक देखिन थाले भने अन्ततः त्यसको जस उनैले पाउँछन्। राम्रो हुँदा जस पाइन्छ भने नराम्रो हुँदा त्यसको जवाफदेही पनि अर्थमन्त्रीले हुनुपर्छ। चालु आवको ६ महिनामा विकास बजेट जम्मा १७.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। विकासका लागि बजेटमा तीन खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ बजेट राखिएको थियो। वर्षको पछिल्ला महिनामा धेरै खर्च हुने विगतको परम्परा हो। यस विपरीत आधा वर्ष बित्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको भए दुई तिहाइको सरकार र खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको सार्थक देखिन्थ्यो।

सरकारले इच्छा मात्र राख्ने हो भने यो काम गर्नका लागि स्वर्ण काल जस्तै होे । विकासे काममा अहिले कहीँ कतैबाट अवरोध र हस्तक्षेप छैन । उल्टो जनसमर्थन छ । तर सरकार काम गर्न चुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका सपना र काम गराइमा कुनै समानता छैन । बलियो र स्थिर सरकारको विकासको बागडोर सम्हालेका अनुभवी अर्थमन्त्री पनि अन्य भन्दा फरक देखिन नसकेपछि अब कसको अपेक्षा गर्ने ?

विकास खर्च गर्न नसकेको मात्र होइन खतिवडाले आउँदो समयमा पनि खर्च हुन नसक्ने भन्दै बजेटमा राखेको लक्ष्य करिब ९ प्रतिशतले घटाएका छन्। विकास बजेटको अवस्था झनै १५ प्रतिशतले कम गरेर ८५ प्रतिशतमा राखिएको छ। खतिवडाको लक्ष्य हेर्दा विकास खर्चका सवालमा चालु आवमा गतको भन्दा सुधार आउने देखिएको छैन। गत आवमा नै ८२ प्रतिशत खर्च भएको थियो। सरकारले भाषण गरेजस्तो काम भएको भए अहिले बजेटको लक्ष्य घटाउने होइन खर्चको प्रक्षेपण बढाएर उल्टै पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने हो। यस अर्थमा खतिवडा अन्य गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्री भन्दा फरक हुन सकेनन्। खर्चमा मात्र होइन राजस्व असुलीमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा चुकेका छन्। उनले बजेटमा ३४ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। अहिले आएर संशोधन गर्नुपरेको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा रहेको दाबी गरेका छन्। अहिलेको सरकारबाट अन्य अवस्थाको जस्तो सरदर काम मात्र खोजिएको छैन। यसप्रतिको आम अपेक्षा अलि विशिष्ट किसिमको काम होस् भन्ने नै हो। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनु परेकाले खर्च बढाउन नसकिएको उनको दाबी छ। तर यो काम नगरेर पन्छिने वहाना मात्र हो। कानुन संसद्ले बनाउने हो। सरकारले होइन। हो, कानुन बनाउन सरकारका उपल्लो तहका पदाधिकारीले अवश्य पनि केही समय दिनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। तर तल्लो तहका कार्यालयहरुलाई काम गर्न कस्ले छेक्यो ? राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा काम गर्ने प्रमुख हुन् वा अन्य कर्मचारी तिनले कानुन निर्माणका लागि समय खर्च गरेका छैनन्। खै त काम भएको ? राष्ट्रले गौरवका रूपमा लिएको आयोजनामा लक्ष्यभन्दा चाँडो काम हुनुपर्ने हो ? अवस्था कस्तो छ सबैलाई थाहा छ। त्यसैले कानुन निर्माणमा समय लाग्यो भन्नु सोझा जनतालाई जे भने पनि पत्याइहाल्छन् भन्ने मानसिकता मात्र हो। दैनिक कामकाज समेत सुचारु गर्न नसकेको सरकारबाट अतिरिक्त उपलब्धि कसरी हासिल हुन सक्छ ?  

राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि सबै राजनैतिक दलहरुले अबको प्राथमिकता विकास हो भन्दै आएका छन्। विगतमा एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारका कारण विकासका काम हुन नसकेको बताइँदै आएको थियो। यस विपरीत अहिले दुई तिहाइको बलियो सरकार गठन भए पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। अहिलेको बलियो सरकारले पनि विकासका काममा गति दिन नसकेको देख्दा यसको कारण बेलैमाथि खोजेर निराकरणतर्फ जानु पर्ने देखिन्छ। मुलुक संघीयतामा गएको, स्थिर सरकार आएको र सबै राजनीतिक पार्टीहरुले पहिलो अजेन्डा आर्थिक विकास भनेका कारण यो वर्ष पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुने अनुमान सबैको थियो। बलियो सरकारसँगै संघीयताका कारण बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले खर्च बढ्ने अनुमान थियोे। तर आधा वर्ष बित्दा पनि न त संघले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेको छ न प्रदेश र स्थानीय तहले नै।

विकास खर्च नहुनुमा विभिन्न कारण देखाउने सरकारको पुरानो रोग हो। कहिले ऐन कानुन, कहिले अख्तियार त कहिले राजनैतिक अस्थिरतालाई काम नहुनुका कारण देखाइन्छ। यी सबै कारण गौण हुन्। मुख्य विषय सरकारी संयन्त्र कमजोर हुनु हो। काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्छ। तर काम गरे÷नगरेकामा कहिल्यै पुरस्कार र कारबाही गर्दैन। काम नगर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही गर्न नसक्ने सरकारबाट थप के आशा गर्ने ? सरकारले इच्छा मात्र राख्ने हो भने यो काम गर्नका लागि स्वर्ण काल जस्तै होे। विकासे काममा अहिले कहीँ कतैबाट अवरोध र हस्तक्षेप छैन। उल्टो जनसमर्थन छ। तर सरकार काम गर्न चुकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका सपना र काम गराइमा कुनै समानता छैन। बलियो र स्थिर सरकारको विकासको बागडोर सम्हालेका अनुभवी अर्थमन्त्री पनि अन्य भन्दा फरक देखिन नसकेपछि अब कसको अपेक्षा गर्ने ? खतिवडाले आफ्नो खस्किएको साख फर्काउन आफ्नो कार्यशैलीलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन।   

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०३:०८ बिहीबार