नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूलमन्त्रका रूपमा प्रचार गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुले पनि आर्थिक मितव्ययिता भाषणमा मात्रै सीमित हो भन्ने प्रस्ट्याएको छ।  ओली सरकारले आर्थिक सहायता र सहिद घोषणाका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट एक अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेको हो। गत असार महिनामा मात्रै सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई राहतका नाममा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाँड्यो भने त्यसै महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर कार्यकर्ता र आसेपासेलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिएको देखिन्छ। आर्थिक सहायता वितरणको यो ग्राफलाई हेर्ने हो भने यसमा कमी आउनुभन्दा पनि यो विस्तारित हुँदै जाने देखिन्छ, जुन आफंैमा चिन्ताको विषय हो। त्यति मात्र होइन, ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै विदेश भ्रमणमा समेत कडाइँ गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर यही अवधिमा विदेश भ्रमणमा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनुले भाषण एकातिर, काम अर्काेतिरजस्तै भएको छ। त्यसो त आर्थिक सहायता दिनैहुँदैन र विदेश भ्रमण गर्नैहुँदैन भन्ने होइन तर ओलीले जे–जसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने विगत वर्षको तुलनामा आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणको खर्चमा कुनै कमी आएको छैन। यस हिसाबले हेर्ने हो भने यसरी दिइएको आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमण सबैलाई जायज मान्न सकिँदैन। किनकि, विगतदेखि नै आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरिएको कुरा बाहिर आएकै विषय हो। त्यसैले ओलीको कार्यकालमा पनि आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने हिसाबले आर्थिक सहायताको दुरुपयोग भएको नहोला भन्न सकिँदैन।  

आर्थिक सहायता लिनेमा अधिकांश सत्तासीन दलनिकटका कार्यकर्ता हुने गर्छन्। त्यसैले पनि यो अवस्थामा पहुँच र प्रभावकै आधारमा यसरी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने हो भने त्यो गरिब र विपन्न वर्गजस्ता लक्षित समुदायमा कुनै हिसाबले पनि पुग्न सक्दैन। बरु त्यो रकम शक्तिशालीहरूकै हातमा जान्छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणमा व्यवस्थाप्रति नै निराशा र असन्तोष प्रकट हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले पनि आर्थिक सहायता वितरणको नाममा भइरहेको राज्यकोषको दोहन अन्त्य गर्नु जरुरी छ।  

त्यसो त हरेक बिहीबार सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै आए पनि सहायता बाँडेको निर्णय गुपचुप राख्नुले पनि यसमा दुरुपयोग भएको हुन सक्ने कुरालाई इंगित गर्छ। यदि जायज हिसाबले आर्थिक सहायताको रकम बाँडिएको हो भने सरकारले आफ्नो निर्णय किन सार्वजनिक गर्दैन ? बरु सरकारले पारदर्शी हिसाबले आर्थिक सहायता दिएका व्यक्ति र रकम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। त्यसका साथै त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने कारण पनि खुलाउनु सरकारको कर्तव्य हो। तर सरकारले आफ्नो निर्णयलाई जसरी गुपचुप राख्दै आएको छ, त्यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा भएको खर्च विधिसम्मत हिसाबले नगरिनुले पनि यसमाथि प्रश्न उठेको हो। ‘नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति’ र ‘आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६६’ तथा ‘स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ लाई मिच्दै त्यसविपरीत आर्थिक सहायता रकम बाँडिनु गम्भीर गल्ती हो।

कुनै नागरिकको उपचारमा आर्थिक अभाव देखिए सरकारले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने वा उपचार गरिएको बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरेर मात्रै १५ लाख रुपैयाँसम्म सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ। तर प्रभाव र पहुँचका आधारमा कतिपय व्यक्तिलाई यसभन्दा धेरै रकम दिने कामसमेत भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत जेठमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारले कसैलाई पनि आर्थिक सहायता नदिने बताएका थिए, जबकि गृह मन्त्रालयमार्फत मात्रै यो अवधिमा सवा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडिएको देखिन्छ। त्यसैले पनि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रतिबद्धता जे–जस्तो छ, कार्यान्वयनचाहिँ त्यसको ठीक उल्टो छ। अहिले पनि सहायता माग्दै दर्ता भएका तीन हजारभन्दा बढी निवेदन गृह मन्त्रालयमा अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्। द्वन्द्वपीडित, विपन्न, स्वास्थ्य उपचार र जीविकोपार्जन समस्या देखाउँदै सहायता माग्ने गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेपछि आर्थिक सहायता वितरण गरिन्छ। तर यसरी आर्थिक सहायता लिनेमा अधिकांश सत्तासीन दलनिकटका कार्यकर्ता हुने गर्छन्। त्यसैले पनि यो अवस्थामा पहुँच र प्रभावकै आधारमा यसरी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने हो भने त्यो गरिब र विपन्न वर्गजस्ता लक्षित समुदायमा कुनै हिसाबले पनि पुग्न सक्दैन। बरु त्यो रकम शक्तिशालीहरूकै हातमा जान्छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणमा व्यवस्थाप्रति नै निराशा र असन्तोष प्रकट हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले पनि आर्थिक सहायता वितरणको नाममा भइरहेको राज्यकोषको दोहन अन्त्य गर्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०४:०७ मंगलबार