चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा जे जसरी अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहेको छ, त्यस विषयमा सरकारी निकायको मौनता आश्चर्यजनक छ। यो क्षेत्रका विभिन्न नदी तथा खोलामा जथाभाबी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आए पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय वा यसको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूले त्यस विषयमा पहलकदमी लिएको देखिँदैन। सरकारी निकायहरूको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै खोस्रेर गिटी, ढुंगालगायतका सामग्री दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको पाइएको छ। उदाहरणका लागि चन्द्रपुर नगरपालिका–४ गैंडाटार क्षेत्रबाट मात्र दैनिक सयभन्दा बढी ट्रक र ट्याक्टरले ढुंगा र बालुवा निकासी गरिरहेको देख्न सकिन्छ। चुरे क्षेत्रमा यसरी व्यापक रूपमा अवैध हिसाबले भइरहेको उत्खननका कारण वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको विनाशमात्र भइरहेको छैन, त्यस क्षेत्रको बस्ती नै समेत जोखिममा परेको छ। त्यसो त चुरे क्षेत्रको विनाश रोकी वातावरण संरक्षण गर्नैकै लागि भनी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको हो। तर, यो कार्यक्रम लागू भएपछि पनि चुरे क्षेत्रको विनाशमा कमी नआउनु विडम्बनापूर्ण विषय हो।

एकातिर सरकारले चुरे संरक्षणका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ भने अर्काेतिर त्यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले धज्जी उडाउने काम गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले केही ठेकेदारसित मिलेर ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने गरेका छन्। अझ विशेष गरी स्थानीय सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरु नै चुरे क्षेत्रको दोहनमा लागेकाले पनि यो झनै जटिल समस्या बन्दै गएको छ।  चुरेको वन क्षेत्रबाट दिनहुँ सयौं ट्याक्टर तथा टिपरले गिटी, बालुवा र चट्टान ओसार्दा पनि वन कार्यालयले केही गर्न नसक्नुको पछाडि यो कार्यमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको संलग्नता रहनु हो। त्यसो त वन कार्यालयले बेलाबेलामा चुरे क्षेत्रबाट कतिपय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिए पनि तत्कालै छाड्न बाध्य हुने गरेको छ। त्यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको गिट्टीबालुवा निकासीमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिनिदेखि अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिनु हो।

स्थानीय सरकारले केही ठेकेदारसित मिलेर ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने गरेका छन्। अझ विशेष गरी स्थानीय सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरू नै चुरे क्षेत्रको दोहनमा लागेकाले पनि यो झनै जटिल समस्या बन्दै गएको छ। चुरेको वन क्षेत्रबाट दिनहुँ सयौं ट्याक्टर तथा टिपरले गिटी, बालुवा र चट्टान ओसार्दा पनि वन कार्यालयले केही गर्न नसक्नुको पछाडि यो कार्यमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको संलग्नता रहनु हो।

चुरे वन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरी मालवस्तु निकाल्ने व्यवस्था कानुनविपरीत हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि यो क्षेत्रमा अनुगमन अभावका कारण चोरी निकासी कार्य नियन्त्रण गरिएको छैन। र, यसरी मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय सरकारहरूको होडबाजी नै देखिनुचाहिँ आश्चर्यको विषय हो। जस्तो, बागमती नदीमा रौतहटका वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकाले मेसिन प्रयोग गरी जथाभाबी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन्। यसैगरी बकैया नदीमा गुजरा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले अनियन्त्रित रूपमा खोला दोहन गरिरहेका छन्। फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ५५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाएको भए पनि माघसम्म ६३ हजार घनमिटर उत्खनन गरिसकेको छ। यसरी तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्खनन भइसक्दा पनि अनुगमन गर्ने निकायको अभावका कारण जथाभाबी रुपमा खोला दोहन भइरहेको छ। यो अवस्थामा अनियन्त्रित हिसाबले भइरहेको चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्ने निकायहरुले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे दोहनलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन पनि उत्तिकै जरुरी छ। चुरे दोहनलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने यसले भविष्यमा ठूलै विपत्ति ल्याउन सक्छ। त्यसैले पनि यसतर्फ संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै सजग हुन जरुरी छ। मुख्य कुरा चुरे संरक्षणका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने चुरे दोहनमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७५ ०३:१३ आइतबार