दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) ताका युनाइटेड किङडम (युके) का प्रधानमन्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता विख्यात नेता विन्स्टन चर्चिलको भनाइ छ, “इतिहास सधैँ विजेताहरूबाट लेखिएको हुन्छ।” स्मरण रहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धमा ६ करोड मानिसको ज्यान गएको थियो। वास्तवमा विश्वभर नै रक्तरञ्जित, युद्ध, हिंसा, आन्दोलन र संघर्षद्वारा नै आधुनिक राज्य/राष्ट्र निर्माणको इतिहास रचिएका छन्। सन् १७८९ मा नै फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति नभएको भए हालसम्म पनि विश्वको राजनीति कुन अवस्थामा पुग्थ्यो होला ? उक्त क्रान्तिको २३० वर्षसम्ममा पनि हाल विश्वभरि अन्तरदेशीय तथा आन्तरिक द्वन्द्वमा मुलुकहरू फसि नै रहेका छन्। तथापि युद्धमा समेत नीति, नियम, मान्यता र मानवअधिकारको पालना गर्नुपर्ने सवालमा गम्भीरता देखिँदैन। हाम्रो देशसमेत करिब १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, हत्या, हिंसा र त्रासदिमा गुज्रिन बाध्य पारियो। यद्यपि भविष्यको नेपाल कस्तो, नेपाली जनता कस्ता र कसरी सभ्य, सफल, विकसित, आधुनिक युगतर्फ प्रवेश गर्ने हुन् ? अन्योल, जटिलता, अप्ठ्यारा, अस्पष्टता, ज्युँका त्युँ छन्। विगतका भ्रम, मूर्खता, हठ, गल्ती र कमजोरीबाट सिकेर समानता, न्याय, मानवअधिकार, समावेशीकरण, स्वतन्त्रता, भयरहित, शान्तिपूर्ण र योग्य देश र जनता हाम्रो चाहना हो ? विगत र वर्तमानको अवस्था र भविष्यमा कसरी अघि बढ्न सकिएला भन्ने सन्दर्भमा यो लेख तयार पारिएको छ।

राजनीतिमा अपराधीकरण
केही हप्ताअघि मात्रै टिकापुर घटनाका अभियुक्त ठानिएका रेशम चौधरीको नाटकीय शैलीमा जेलबाट निकालेर सरकारले सांसद पदको शपथ गरायो। २०७२ भदौमा १ नाबालकसहित ७ जना प्रहरीहरूको हत्या भएको थियो र रेशम चौधरीलगायत थुप्रै आरोपित अझै थुनामा नै छन्। आरोपित हुँदैमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित नबनाइने हाम्रो कानुनबमोजिम उनी उम्मेदवार बने र विजयी पनि भए। विवाद कहाँ हो भने, चौधरीको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र यसका नेता राजेन्द्र महतो लगायतको घुर्की, धम्की र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीपछि ओली सरकार र सभामुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीको शपथ गराए।

राजपा नेता महतोका आपत्तिजनक भनाई समेत विभिन्न मिडियामार्फत सार्वजनिक भए। उनी लगायतको तर्क छ, १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा १७ हजार मानिस मारिए। त्यस युद्धका नेता पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरू जेल जान परेन, बरु देश हाँक्ने स्थानमा पुगे। प्रचण्ड २ पटक देशको प्रधानमन्त्री बने। आन्दोलन, संघर्षमा मानिस मर्ने र मारिने कार्य हुन्छन्, तर त्यसलाई कुनै कारबाही हुन हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो। संसद्मा समेत महतोले यस्तै तर्क राखे।

? शान्तिपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनमार्फत देशमा समानता, न्याय, बराबरी हक,  स्थायित्व स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्ने वैधानिक शक्तिमाथि ठूलो षड्यन्त्र भएको छ ।

माओवादी जनयुद्धको असर अझै देखिँदै छ। तराई–मधेसमा गोइत समूह, ज्वाला सिंह (नागेन्द्रप्रसाद पासवान) लगायत अन्य सशस्त्र समूह र तिनका हत्या–हिंसाजन्य गतिविधिको मूल कारण समेत जनयुद्ध नै थियो। किनभने प्रायः सबैजसो माओवादी युद्ध चलिरहेकै समयमा र शान्ति प्रक्रियापश्चात् माओवादी पार्टीमा विद्रोह गरी या पार्टी परित्याग गर्दै अर्कै सशस्त्र समूह खोल्दै अशान्ति मच्चाउने क्रियाकलाप बढ्न पुग्यो। मधेसमा त सीमापारि लुक्ने र यता (नेपालतर्फ) आतंक मच्चाउने आपराधिक गतिविधि मौलाएको थियो। अझै पनि मधेस भूमिमा अशान्ति, हतियारको बिगबिगी, धम्की र डर देखाउने कार्य जारी नै छ। पृथक् मधेस राष्ट्रको माग त्यसै उठेको होइन। त्यति मात्र होइन, लुटपाट, ठगी, अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग, चन्दा आतंक र अशान्तिको उद्योग चलाउनेमा पूर्वमाओवादी सेना (पिएलए) अथवा भगौडा प्रहरी र सेनाको संलग्नता ज्यादा देखिन्छ। यस्तो दुखद् असर, अशान्ति, लुटतन्त्र कति वर्षसम्म भोग्नुपर्ने हो, थाहा छैन। त्यसबाहेक घोषित रूपमा राज्य विप्लव गर्ने, यो राज्य/राष्ट्र, संविधान, व्यवस्था, ऐन र कानुनको विरुद्धका राजनीतिक शक्ति पनि निकै छन्। विप्लव, वैद्य लगायतका कथित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि हिजोकै माओवादी द्वन्द्वका उत्पादन नै हुन्।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छैन। सरकारले भरखरै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने गरी विधेयक छलफलमा ल्याएको छ। तथापि जनयुद्ध या गणतन्त्र प्राप्तिका नाममा व्यक्ति हत्या, व्यक्तिगत दुस्मनी, रिसइबीमा संलग्न भई गरिएका हत्यामा समेत आममाफी या सामान्य माफी माग्ने लगायतको फितलो कानुन निर्माण गरिने प्रयास हुँदै छ। यसले भविष्यमा राजनीतिमा अपराधीकरणलाई झनै बढावा दिने देखिन्छ। रेशम चौधारीलाई अदालतको फैसला भन्दा पनि राजनीतिक सहमतिमा माफी दिनुपर्ने उनी र उनको पार्टीको माग जायज ठहर्छ। द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउने मूलतः पीडित परिवारको चित्त बुझाउनुपर्ने कार्यको सट्टा सरकार नै हत्यारालाई जोगाउन थाल्दा देशमा दीर्घशान्ति स्थापना गर्ने आशामाथि कालो बादल लाग्न पुगेको छ। शान्तिपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनमार्फत देशमा समानता, न्याय, बराबरी हक,  स्थायित्व स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्ने वैधानिक शक्तिमाथि ठूलो षड्यन्त्र हुन पुगेको छ। मान्छे नमारी आन्दोलन हुँदैन र मान्छे मारेर पनि कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देशले राष्ट्रलाई कहाँ पु-याउँछ ? भविष्यको नेपाल कस्तो बन्ला ? विकास, समृद्धि, शान्ति, स्थायित्व गीत गाएर आउने होइन, काम गर्नुपर्छ।

विभेदहरूबाट मुक्ति
विसं २००७ को क्रुर राणाशासन विरोधी आन्दोलन, पञ्चायतकाल, पञ्चायत ढाल्ने २०४६ सालको जनआन्दोलन, फेरि २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध) हुँदै राष्ट्र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानताजस्ता उपलब्धी प्राप्त गर्न सफल भएको छ। तत्कालीन चर्चित राजा महेन्द्र र लोकतन्त्रवादी नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाका बीचका द्वन्द्व, गणतन्त्रका निम्ति बलिदानी, विधिको शासनका निम्ति हजारौँ जनताको शहादत, त्याग, योगदान छ। तथापि यी सबै संघर्ष, आन्दोलन, युद्ध र उपलब्धीहरूको जेसुकै उद्देश्य राखिएको भए तापनि स्थिति कस्तो बन्न पुग्यो भने आर्य र खसहरूको सत्ता द्वन्द्वमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। अर्थात् क्षत्रीहरूको शासनाधिकार बाहुनहरूले खोसे, फेरि क्षत्रीहरूले षड्यन्त्र गरी शासन हातमा लिने र संघर्षहरू चर्किने अवस्था देखियो। यतिसम्म कि माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धलाई पछिल्लो चरणमा राजतन्त्र विरोधी (पहिले शंकास्पद थियो) र गणतन्त्र स्थापनार्थ प्रयोग गरियो। त्यो संघर्षसमेत क्षत्री (राजा) को अधिकार घटाएर बाहुनहरू प्रधान शासक बने। उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख कार्यकारी बाहुन नै भए।

मान्छे नमारी आन्दोलन हुँदैन र मान्छे मारेर पनि कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देशले राष्ट्रलाई कहाँ पु-याउँछ ? भविष्यको नेपाल कस्तो बन्ला ? विकास, समृद्धि, शान्ति, स्थायित्व गीत गाएर आउने होइन, काम गर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा निकै नै निराशा देखिन्छ। शासनाधिकार क्षत्री, बाहुनभन्दा तल झर्न सकेकै छैन। बिपी कोइरालादेखि केपी ओलीसम्म पहाडे, पुरुष र बाहुन प्रधानमन्त्री भए। अपवादका रूपमा केही क्षत्री प्रधानमन्त्रीबाहेक। अन्य आदिवासी जनजाति, मधेसी, गैरहिन्दू, महिला, दलित प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् र अझै त्यस्तो अवस्था देखिँदैन पनि। अतः खस–आर्यहरूको सत्ता स्वार्थ या सत्ता द्वन्द्व नै आजसम्मका सबै संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानी थिए भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ।

कतिपय बौद्धिक साथीहरू समेत ब्राह्मणवाद र बाहुन एउटै हुन् भनी बुझ्ने गर्छन्। ब्राह्मणवादलाई एउटा बाहुन बुझ्नु भनेको ‘दर्शन’लाई ‘नमस्कार’ बुझ्नु जस्तै भ्रामक हो। किनभने, कुनै बाहुन या क्षत्री जातीय विभेद, छुवाछूत, असमानता, असमावेशिता विरोधी हुनै सक्दैन भन्ने होइन। विभेद विरोधी बाहुन हुन सक्छ। त्यस्तो व्यक्ति या मान्यतालाई समानता र समावेशी आन्दोलनले सम्मान र प्रयोग गर्नुपर्छ। तथापि “ब्राह्मणवाद” एउटा मान्यता, फिलोसोफी, सिद्धान्त हो। त्यसमा आजसम्म कुनै प्रभाव या असर पर्न सकेको छैन। यो चिन्ताको विषयसमेत हो। समानता, न्यायप्रेमी, मानवतावादी बाहुन या क्षत्री प्रशस्तै भेटिन्छन्।

आधुनिक राज्य÷राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने मानवबीचको असमानता विभेद, उच्च र निचको भावना अन्त्य गर्न जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रले समान अवसर र पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण, समानता र मानवतावाद पूर्णरूपले लागू गर्नुपर्छ। मानिस ठूलो, सानो, छूत, अछूत व्यवस्था राखेर भविष्यमा कहीँ पुगिन्न। आधुनिक राज्य÷राष्ट्र सभ्य, मानवतावादी, विकसित बनाउने हो भने विभेदहरूको शीघ्र अन्त्य गर्न जरुरी छ र त्यस्तो सम्भव पनि छ।

वैकल्पिक शक्तिको खोजी
२०७४ सालको संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनताका चुनावी प्रचार–प्रसार चर्चामा पुगेको थियो। प्रमुख दलहरू तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेससँगै अर्को एउटा दलको आवश्यकताभन्दा ज्यादा चर्चा–परिचर्चा थियो, त्यो दल हो विवेकशील साझा पार्टी। त्यस पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्र, उज्वल थापा लगायतको काठमाडाँैका सहर, मिडिया र बौद्धिक वर्गमा समेत ठूलै चर्चा थियो। परिणामपश्चात् थाहा भयो, पार्टीले संघीय (केन्द्रीय) संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेन र राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेन। त्यसको तुलनामा मधेसका दुई पार्टी संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले केन्द्रमा समेत राम्रो सिट ल्याएर चौथो र पाचौँ दल बने। हाल एमाले र माओवादी मिलेपछि त कांग्रेसपछिको क्रमशः तेस्रो र चौथो दल उनीहरू नै हुन्। त्यति मात्रै होइन, प्रदेश नं. २ मा त दुई पार्टीको बहुमत प्राप्त भयो र हाल उनीहरूको प्रदेश सरकारसमेत छ। तथापि त्यस पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोका बारेमा कुनै चर्चा नै थिएन।

विवेकशील साझा र यसका नेताहरूको बढी चर्चा हुनाका दुई÷तीनवटा कारण थिए। एक, पैसा खर्च गरेर नै चर्चा गरे। अर्को हो, जातीय कारण। मिश्र, थापा लगायत आर्य–खसको नेतृत्वको पार्टी भएका कारण उनीहरूको आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा, प्रचार र प्रसार भयो। तर यादव, ठाकुर, महतोहरू क्षत्रीय या मधेसी भएका कारण काठमाडौँमा खासै चर्चाको विषय बनेन।

हाल विवेकशील साझा पार्टीको विभाजन भएसँगै नेपाली बौद्धिक जगत्ले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको ढोका बन्द भएको र अब पुरानै पार्टीको विकल्प नै नरहेको तर्क गर्दैछन्। उनीहरूमाथि नै प्रश्न गरौँ, विवेकशील साझा पार्टी र त्यस पार्टीका मूल नेतृत्व तथा नीति के वैकल्पिक थिए ? थिए भने आधार के ? वर्तमान शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीहरू नेकपा (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसको जस्तै त्यस पार्टीको मूल नेतृत्व पनि आर्य–खस नै छन्। मिश्रजीको पार्टीभन्दा ओलीजी र दाहालजीकै पार्टी बलियो छ। उज्वल थापाको नेतृत्वभन्दा अन्य क्षत्रीहरूले नेतृत्व गरेको दलहरू नै पर्याप्त छन्। न कुनै उत्पीडित वर्ग–समुदायको नीति र नेतृत्व, न कुनै समानुपातिक समावेशीकरणसहितको मुद्दा ! अनि कसरी भयो त्यो पार्टी वैकल्पिक शक्ति ?

डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको पनि उही चरित्र हो। त्यसैले त उनी र उनको पार्टी झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ। मुलुकमा एकल जातीय सत्ता, नेतृत्व र नीति भएका कारण लोकतन्त्रसमेत संकटमा पर्दै आइरहेको छ। केवल आर्य–खसको सत्ता स्वार्थमा अन्य जात, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग र समुदाय रमिते बन्दै आए। अब नयाँ विकल्प खोज्दासमेत उही मति ? यो समाधान हुनै सक्दैन। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र कम्युनिस्ट सरकारको कारणले धरापमा प¥यो भन्दै छ। त्यो उसको सत्ताबाहिर बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यताको रोदन मात्रै हो। आफू सत्ताहीन हुनुको पीडाभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको चिन्ता उसका लागि हुनै सक्दैन। सभापति शेरबहादुर देउवाको विगत शाही भक्ति र लोकतन्त्र विरोधी कदम नै पर्याप्त उदाहरण बन्छ। त्यसो भए देशमा वैकल्पिक शक्तिको उदय सम्भव छैन त ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो।

उत्पीडित वर्ग–समुदाय, जात, जाति, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, मधेसी, हिमाली, पहाडी, खस–आर्य सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सामूहिक नेतृत्व हुने गरी तिनको भावनाबमोजिम मात्रै निर्णय गर्ने राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ। ओली र दाहालले गरेको निर्णय राई, तामाङ, दलित, मधेसी, महिला, तेस्रो लिंगीले किन मान्नुपर्ने ? उनीहरू सम्पूर्ण जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि हुनै सक्दैनन्।

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०४:४४ सोमबार