नेपाली कांग्रेसले बिर्सँदै गएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पुनर्जीवित गर्दैछ। बिपी कोइराला आफ्ना अनन्य सहयोगी गणेशमान सिंहका साथ भारत प्रवासबाट फर्केको दिन पुस १६ गतेलाई कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको हो। ‘न पञ्चायतसँग आत्मसमर्पण, न राजासँगको विद्रोह’ नै मेलमिलाप नीति थियो, वास्तवमा यो राजासँग बिपी कोइरालाको सहकार्यको प्रस्ताव थियो। प्रजातन्त्रसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन तर राष्ट्रियताका सवालमा मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ भन्ने बिपीको प्रष्ट भनाइ थियो। राजाले बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन्। काठमाडौँ विमानस्थलबाटै बिपीलगायतको टोली पक्राउ पर्‍यो। राज्यद्रोहका मुद्दा ब्युँताइयो जसमा मृत्युदण्डसम्म पनि हुन सक्थ्यो।

बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पञ्चायत कालभरि अरु राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरे। पञ्चहरूलाई बिपीले आफ्नो खाइपाई आएको भाग खोस्ने त्रास थियो। कतिपय सन्दर्भमा उदार देखिने सूर्यबहादुर थापाले समेत बिपीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरे। त्यसबेलाका कम्युनिस्टहरूले यसलाई पञ्चायतसँगको आत्मसमर्पणका रूपमा राजासँग घाँटी जोडिएको सन्दर्भलाई उचाले। राजा भन्नु नै पञ्चायत हो भन्ने कम्युनिस्टहरूको व्याख्या थियो। राजाले चाहँदा पञ्चायत समाप्त हुन सक्थ्यो। यद्यपि, बिपीले पञ्चायत प्रवेशको कुरा कहिल्यै उठाएको देखिएन। बरु कांग्रेसका सबै महामन्त्री पञ्चायतमा प्रवेश गरे। यसलाई न कांग्रेसले कम्युनिस्टले झैँं रणनीति हो भन्यो न त पञ्चायत प्रवेश गर्नेहरूले नै आफूलाई कांग्रेस रहिरहेको बताउन सके। 

क्रान्तिबाट स्थापित भएको कांग्रेस मूलतः क्रान्तिकै माध्यमबाट पञ्चायत समाप्त गर्न चाहन्थ्यो। २००७ सालमा जस्तो आउटपोस्ट कब्जा गर्न सहज थिएन। राजा समाप्त भए पञ्चायत समाप्त हुन्छ भन्नेसम्मको सोच कांग्रेसमा देखिन्थ्यो। राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा भएको बम आक्रमण यसको उदाहरण हो। तर भारतमा सर्वशक्तिमान बन्दै गएकी इन्दिरा गान्धी नेपालका सन्दर्भमा उनका बाबु जवाहरलाल नेहरुकै रूपमा प्रकट हुन चाहन्थिन्। नेपाल भारत अधीनस्थ लोकतन्त्रका पक्षमा उनको प्रस्ताव थियो। राजासँगको लडाइँमा कांग्रेस कमजोर पक्कै भएको थियो। तर राष्ट्रियताका पक्षमा नेहरु र माओत्सेतुङसँग समेत सम्झौता नगरेका बिपी कोइरालालाई इन्दिराको प्रस्ताव फेरि पनि स्वीकार्य भएन। 

प्रजातन्त्रसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन तर राष्ट्रियताका सवालमा मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ भन्ने बिपीको प्रष्ट भनाइ थियो।

स्वदेश फर्केपछि राजासँगको भेटमा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा बिपीको एउटा भनाइ चर्चित रह्यो– यो मुलुक रहेन भने म विराटनगरमा खेती गरेर बसौँला तर तपाईँ कहाँको राजा बन्नुहुन्छ ?राजाबाट पटकपटक सताइँदा पनि राष्ट्रियताको मामिलामा बिपीले सम्झौतागर्न चाहेको देखिँदैन। कांग्रेसले आफूमाथि आक्रमण गरिरहँदा पनि संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायतीका रूपमा आफूलाई उभ्याइरह्यो। तर निर्दलीयताका नाममा शासन गरिरहेका राजाले कांग्रेसलाई आफ्नो प्रमुख दुश्मन देख्न छाडेनन्। महाराजा ज्ञानेन्द्रमा शासन आइपुग्दासमेत राजाहरूको मनोरोगमा कुनै परिवर्तन आएन। कांग्रेसलाई कमजोर गर्न माओवादीसँगको साँठगाँठसमेतमा महाराजाका दूतहरू पछिसम्म पनि प्रयोग भइरहे। राजाले कम्युनिस्टलाई कांग्रेसविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको ठाने। अर्थात् कांग्रेसको मेलमिलापको नीतिको अपव्याख्यामा राजा र कम्युनिस्ट रमाइरहे। परिणाम, कम्युनिस्टले ठूलै फाइदा लिए, राजतन्त्र अन्त्य भयो।

अहिले राजतन्त्र छैन न त निर्दलीय तानाशाही नै। र पनि, कांग्रेसले मेलमिलापको नीति सम्झना गरिरहनुको के औचित्य छ ? बिपी कोइरालालाई सम्झना गर्ने यो एउटा उपाय हो भने यसको औचित्य अझ पनि छ। किनकि नेपाली राजनीतिमा कतिपय अवगुण रहे पनि बिपी कोइरालाको स्थान अरु कुनै नेताले लिन सकेन। सिद्धान्त, आदर्श, दृष्टिकोण, अडान कुनै हिसावमा पनि नेपाली राजनीतिमा बिपीसरहको नेता आजपर्यन्त जन्मेन। कांग्रेस आज पनि कतिपय सैद्धान्तिक दर्शनबाट पछि हटिरहँदा बिपीलाई नै बेच्न बाध्य छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको आदर्शमा बिपीलाई हिजो हिलो छ्याप्नेहरू पनि आज खोट लगाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।

राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्दर्भमा हिजो दरवारसँग लडिरहनुपर्दा लोकतन्त्रका मूल्यमा अरु दलसँगको मेलमिलापको औचित्य थियो। संविधानसभामा सहमति कायम रहन नसक्दा मुलुकलाई एक थान संविधान दिनैपर्ने अवस्थामा कांग्रेसको मेलमिलापको अर्थ थियो। राष्ट्रियताका होनाहार पक्षधरहरू मुलुकको बागडोर समालेर बसेका छन् र राष्ट्रियताको प्रमुख संरक्षकका रूपमा आफूलाई परिभाषित गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रका लागि कसैसँग मेलमिलाप गर्नुपर्ने अवस्था छैन। बरु लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र लोकतान्त्रिक अधिकार गुम्न नदिन खबरदारी गर्नुपर्ने बेला छ। राष्ट्रियताको विषय फेरि पनि बहसमा आउँदा मुलुकका दलबीचको एकता आवश्यक हुनसक्छ। तर यो तत्कालको आवश्यकताका रूपमा प्रकट छैन।

दुईतिहाइ हाराहारीको बहुमतमा सत्ता चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि कसैसँग कुनै सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। उसले प्रतिपक्षप्रति सामान्य सहानुभूतिसमेत राख्न छाडेको छ। सत्तारुढ नेकपाको एउटा हिस्सा तत्कालीन माओवादीसमेतको सहकार्यमा कांग्रेसले गरेका नियुक्ति धमाधम फिर्ता र खारेज गरिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीमा सबै काम आफैँले मात्र गर्न सक्छु भन्ने अहंकार बढ्दै गएको छ। धेरै कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखेर बलियो शासक बन्ने महत्वाकांक्षा प्रधानमन्त्रीमा पलाएको छ। मुलुकका सबै कार्यालय प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतकै हुन र चाहेका वा आवश्यक परेका बेला तिनलाई अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नै निहित छ। प्रधानमन्त्री नै अर्को शब्दमा नेपाल सरकार हो। यी सबै यथार्थ बिर्सेर प्रधानमन्त्रीमा जस्तो शासक बन्ने मनोदशा देखा पर्दैछ, त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारसँग मेलमिलाप प्रतिपक्षको भूमिका पनि होइन।

‘न पञ्चायतसँग आत्मसमर्पण, न राजासँगको विद्रोह’ नै मेलमिलाप नीति थियो, वास्तवमा यो राजासँग बिपी कोइरालाको सहकार्यको प्रस्ताव थियो।

तथापि काँग्रेसले केवल सामान्य औपचारिकतामा सीमित गर्ने गरेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई यसपटक विशेष महत्व दिएको छ। देशभर केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएका छन् र हरेक जिल्लामा दिवस मनाउने कार्यक्रम गर्न परिपत्र जारी गरिएको छ। यो मेलमिलाप दिवस यतिबेला दुइटा अर्थमा काँग्रेसका लागि अपरिहार्य भएको छ। पहिलो, मेलमिलाप कांग्रेसले आफैँंभित्र गर्नु आवश्यक भएको छ। गुट/उपगुटका नाममा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन कांग्रेसहरू नै सक्रिय छन्। त्यसकारण कांग्रेसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि कांग्रेसभित्रको मेलमिलाप अपरिहार्य छ। भर्खरै महासमितिको बैठक सिध्याएको कांग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूबीच एकता भएको सन्देश मञ्चमा सबै कार्यकर्तासामु उभिएर देखाएका छन्। यो एकताका नाममा हात मिलाउन मञ्चमा कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहहरूपनि उभिएका देखिन्थे। त्यसैले आमकार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा कांग्रैसभित्र एकताको सन्देश दिन यो मेलमिलाप दिवसको औचित्य छ।

अर्को औचित्य, यतिबेला कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा देखापरेको छ। कांग्रेसले आफ्ना पक्षका मत गुम्न नदिए पनि उसको हातबाट सत्ता त गुमेकै छ, प्रतिपक्षमा पनि कमजोर उपस्थिति छ। र, कांग्रेसले जुनरूपमा संसद्मा प्रतिपक्ष रहेको अनुभूति नागरिक तहमा समेत गराउनु पथ्र्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यो सन्दर्भमा कांग्रेसले पार्टीलाई सशक्त बनाउने(सांंगठनिकरूपमा र प्रतिपक्षका भूमिकामा समेत) अभियानको सुरुवातका लागि यो एउटा अवसरका रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। 

कांग्रेस आफू सुदृढ भएको सन्देश दिन पार्टीभित्रका स्वार्थ समूहलाई कमजोर बनाउँदै एउटै स्वार्थका लागि कांग्रेसमा एकता भएको सन्देश दिनु मेलमिलाप दिवसको पहिलो सर्त हुन सक्नुपर्छ। दोस्रो, अहिलेकोे सरकार आफ्नै कारणले बाहेक कमजोर हुने अवस्था छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विग्रहले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना बढाउला तर त्यो अपेक्षा कांग्रेसले राख्न हुँदैन। शायद राखेको पनि छैन। अन्यथा, सरकारले गर्ने हरेक गलत निर्णयको सशक्त प्रतिवादका लागि कांग्रेसले आफ्ना संरचनालाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यद्यपि, यो मेलमिलापको चरित्र होइन। तर लोकतान्त्रिक अधिकारका संरक्षणका लागि यो कांग्रेसको दायित्व हुन आउँछ। किनकिऊ बेला पनि लोकतान्त्रिक अधिकारमा सम्झौता बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति थिएन। 

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०२:५७ सोमबार