विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस २०१९’ प्रतिवेदनमा नेपाल गत वर्षको १०५औँ स्थानबाट तल झरेर ११०औँ स्थानमा पुग्यो । कुल १९० मुलुकलाई समेटिएको प्रतिवेदनमा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा ०.३२ अंक कम पाएर कुल ५९.६३ अंकसहित ११०औँ स्थानमा परेको हो ।

यसरी नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा कम अंकसहित वरियतामा पाँच स्थान तल झर्नुले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण खस्किएको देखाउँछ । वरियतामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, भुटान र श्रीलंका नेपालभन्दा माथि रहेका छन् भने राजनीतिक संकट भएका मुलुकहरू पाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानमात्रै नेपालभन्दा तल रहेका छन् । नेपालमा राजनीतिक संकट टरिसकेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानसमेत कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा पनि व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाइसकेपछि उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारीको अवसर बढ्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर नयाँ संविधान जारी भइसकेको र तीनै तहका सरकार बनिसकेको अवस्थामा पनि मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण नबन्नु र लगानी प्रवद्र्धन हुन नसक्नु अति नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । व्यावसायिक वातावरण खस्किएको आँकडाले नेपालको तीनै तहको सरकार उद्योग–व्यवसायको विकासमा सहयोगी नरहेको र देशको अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नबनेको देखिन्छ । पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा विशेषगरी स्थानीय र प्रदेश सरकार उद्योग–व्यवसायबाट बढीभन्दा बढी कर असुलेर आफ्नो सेवासुविधा वृद्धिमा उद्यत रहेको देखिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले उद्योग–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुभन्दा पनि भएका उद्योग–व्यवसायलाई पनि निरुत्साहित गर्ने संकेत देखिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले लादेको करको कहरले देशैभरिका उद्योग–व्यवसायीहरू थलिने अवस्थामा पुगेका छन् । सुशासनको अभाव व्यावसायिक वातावरण नबन्नुको अर्को मुख्य कारणको रूपमा रहेको छ ।

डुइङ्ग बिजनेस प्रतिवेदनले पनि नेपालको कर प्रणालीलाई नै उद्योग–व्यवसायको प्रमुख तगारोको रूपमा औँल्याएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको बढ्दो करको भार र झन्झटिलो कर प्रणालीले गर्दा करको आधारमा निर्धारण गरिएको वरियतामा नेपाल १५८औँ स्थानमा परेको छ । यही वरियताले नै नेपालको करको कहरलाई प्रस्ट पारेको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार ३९ प्रकारको कर तिर्नका लागि ३ सय ५३ घन्टा समय खर्चिनुपर्छ । एक त करको प्रकार नै बढी देखिएको छ भने कर तिर्नका लागि लाग्ने समय झनै कहालीलाग्दो छ । करको दर र दायरा बढ्दै जाँदा करदाताले रकम र समयसमेत बढी खर्च गर्नुपर्दा उद्योग–व्यवसायप्रति लगानीको उत्साह नै सेलाउने अवस्थामा पुगेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको अति महत्वाकांक्षाले पनि करको कहरले नागरिक थला पर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । अन्यत्र उद्योग–व्यवसायको वातावरणलाई बढावा दिन करका दरहरू घटाइरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ हचुवामा करका दरहरू बढाइनाले उद्योगीव्यवसायी हतोत्साहित भएका छन् भने सम्भावित लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन् । 
राज्यको आयको मुख्य स्रोत नै कर हो, यसमा कुनै सन्देह नै छैन । राज्यले विभिन्न प्रकारको कर असुल नगर्ने हो भने उसको आयको स्रोत सीमित हुन्छ र राज्यकोष कमजोर बन्छ । त्यसैले राज्यले न्यायोचितरूपमा कर उठाउनुपर्छ र नागरिकबाट उठाएको कर नागरिककै सेवा र सुविधामा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने नागरिक राज्यलाई कर तिर्न उत्साहित पनि हुन्छन् । 

व्यावसायिक वातावरण बन्नु भनेकै लगानीको वातावरण बन्नु हो । उद्योग–व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म लगानीकर्तामा लगानी गर्ने सोच आउँदैन । लगानीको उद्देश्य प्रतिफल नै हो । प्रतिफलको प्रत्याभूति नभई कसैले लगानी गर्दैन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू सोझै सरकारको आर्थिक नीतिनियमहरूलाई हेरेर लगानी गर्ने र उद्योग–व्यवसाय चलाउने निर्णय गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताहरूले भने विश्व बैंक, युएनडिपी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष आदि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन र सूचकांकहरू हेरेर लगानी गर्न आउने हुन् । राज्यको आर्थिक नीति तथा ऐननिमयहरू व्यवसायमैत्री र लगानीमैत्री बन्न नसक्दा अथवा त्यस्ता नीति तथा ऐनकानुनहरूको कार्यान्वयनमा देशको कर्मचारीतन्त्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा विगतमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा झन्डै रु. ५५ अर्ब लगानी गर्छु भनेर आएको नाइजेरियाको औद्योगिक समूह डाँगोटेको लगानी स्वीकृत भए पनि अझै त्यो लगानी नेपाल भित्रिन सकेको छैन । उता रु. ४० अर्ब लगानी गर्छु भनेर आएको भारतीय औद्योगिक समूह रिलायन्सको पनि लगानी स्वीकृत त भयो, तर नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति, ऐनकानुन र असहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रका कारण लगानी नल्याइकनै त्यो समूह फर्किसकेको छ । 

नेपालको अव्यवहारिक र असान्दर्भिक नीति तथा ऐनकानुनहरूका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा २०७३ साल फागुन १९ र २० गते  काठमाडौँमा भएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता जनाएको झन्डै रु. साढे १४ खर्ब विदेशी लगानी अहिलेसम्म आउन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । यसरी प्रतिबद्धता जनाइसकेको विदेशी लगानी पनि लामो समयसम्म नआउनुमा नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति तथा ऐनकानुनहरू र विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि गठित लगानी बोर्डमा कसको कति कमजोरी छ भनेर केलाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम भइसकेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहको सरकार गठनसमेत भइसकेको, लामो समयदेखिको ऊर्जासंकट पनि हटिसकेकाले लगानी प्रवद्र्धन हुने र उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने भनेर गरिएको अपेक्षा विपरीत मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण झनै खस्किएको र लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको तथ्य विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले पनि व्यावसायिक र लगानीमैत्री वातावरण नबने कहिले बन्छ ? 

प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०३:२१ बिहीबार