सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै संयन्त्र जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको सरकार र जिम्मेवारपक्षको निरन्तर जवाफदेहिता हो। सरकार र राज्यका संयन्त्रमा तथा जनतासँग जोडिएका संस्थाहरूमा जवाफदेहिता भएन भने त्यो राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा अरु धेरै विषय हुन्छन् जसलाई एकमुष्टरूपमा बुझ्नु र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

१० महिनायता नेपालमा गठित सरकार सवल छ, कसैले हल्लाउन सक्दैन, तत्काल कुनै अविश्वास प्रस्ताव पनि आउनै सक्देैन। कमसेकम २ वर्षसम्म अल्पमतमा परे पनि यो सरकारलाई हटाउने कुनै संवैधानिक प्रावधान छैन। संविधान बनाउनेहरूले २ वर्षसम्म एउटै दल वा व्यक्तिको नेतृत्व रहनैपर्ने बाध्यात्मक धारा राखेकाले यो सरकार कसैले बिस्थापित गर्न सक्दैन। नेकपाका सांसदहरूले एक मुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेतृत्वबाट मुक्त गरे पनि संवैधानिकरूपमा सत्ताच्युत गर्ने बाटो कमसेकम संविधानले २ वर्षसम्म बन्द गरेको छ। प्रधानमन्त्री आफैँले स्वेच्छाले सत्तापरित्याग गरेमात्र विकल्प हुनसक्छ।

जवाफदेहिता भनेको जे मनमा आयो, त्यही उत्तर हुँदेैन। अहिले सरकार जनउत्तरदायित्व, जवाफदेहिता जे शब्द प्रयोग गरिए पनि, बिहीन हुनपुगेको छ। हिजोसम्म सरकारका पक्षमा अत्यन्त जोशिला, इष्र्यामूलक, तीता अनेक शब्दका गुच्छा देखाउनेहरूसमेत विस्तारै पन्छन लागेका अनुभव हुँदैछ। १० महिनामा सर्वाधिक जवाफदेहिताबिहीन हुन पुगेपछि निरन्तर प्रतिरक्षा गर्न पनि कठिन हुन्छ। सरकारको नजिक बसेर र शासनको सहयोगी बनेकाहरूसमेत खुलेर सरकारको पक्षमा लाग्न नसक्नु सरकारको स्वास्थ्यका लागि सुखद मानिँदैन।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा विपक्षीहरूमाथि अरिंगालको गोलो जस्तो एकताबद्ध भएर खनिन आफ्ना कार्यकर्ता र संयन्त्रलाई आह्वान गरेका थिए।उनले यसअघि पार्टी पंक्ति, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए।तर चिकित्साकर्मी भन्छन्–‘उपचारकालागि तय गरिएको औषधि र निश्चित अनुशासन बिरामीले नै पालना नगरेपछि चिकित्सकको केही लाग्देैन।’ यो सूत्र अहिले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा शतप्रतिशत लागु हुँदैछ।

सरकारको कुनै लगानी नहुने र कानुनमात्र बनाउने जिम्मेवारी गत वर्ष नै सरकारले पूरा गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा सहमतिलाई ‘महान्’,‘ऐतिहासिक दिन’ भनिरहनु पर्दैन।

प्रधानमन्त्रीका केही पछिल्ला निर्णय निकै विवादमा आएका छन्। जसप्रति प्रधानमन्त्री या त मौन छन् वा अराजकशैलीमा ओठे उत्तर दिएर आत्मरति गर्छन्।सामाजिक सुरक्षा लागु गर्ने निर्णय गरेका दिन उनले नयाँ युग सुरु भएको घोषणा गरे।जतिबेला राजधानीका र शायद अन्यत्र पनि मूल सडकका पोलहरूमा आफ्नो सुन्दर तस्बिरका साथ ठूलो पोस्टर टाँस्न लगाए।तर उनले यति सामान्य कामबाट नयाँ युग थालनी भएको हो कि होइन भन्ने विचार नै गरेनन्। त्यसमा पनि यस कामको श्रेय कसले लिनुपर्ने हो, त्यो पनि विचारणीय ठहर्याएनन्। धारो बनाएर पानी झर्न लागेपछि पिउने मानिसले आजदेखि मैले महान् काम गरेँं भन्दै आफ्नो सालिक धाराको चौतारोमा राख्ने निर्णय जस्तै उनका पोलका तस्बिरको उपस्थिति थियो। यो परिहास नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कुनै यस्तै परिहास दोहोरिए भने पठनीय हुनपुगेको छ।

७ दशकपहिले राणा शासन अन्त्य हुँदा नयाँ युग थालनी भएको थियो कि थिएन ?२०४६ सालमा निर्दलीय सत्ता अन्त्य हुँदा पुरानै युगको निरन्तरता थियो?२०६३ सालमा शदियौंँदेखिकाजातीय राज्यहरूको अन्तिम अवशेष शाही राजसंंस्थाको उन्मूलन, गणतन्त्र र संघीयता स्थापना देशनयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्ने कि नमान्ने ? नयाँ संविधान जारी भएको २०७२ असोज ३ नयाँ युगकालागि थिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको मान्यता हो? अथवा २०७४ को निर्वाचन नेपालको नयाँं युग प्रयोगको नयाँ चरण थिएन भनेर प्रधानमन्त्री मानिरहेका छन् कि ?चन्द्रशमशेरले दासप्रथा उन्मूलन गर्दा, २०१६ सालमा बिपी कोइरालाले सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गर्दै राजारजौटा र बिर्ता उन्मूलनको घटना नयाँ युगको आरम्भ थिए कि थिएनन् ? २०२० सालमा मुलुकी ऐन जारी हुनु समाज परिवर्तनका लागि ऐतिहासिक थिएन ? शेरबहादुर देउवाका समयमा भएको कमलरी प्रथा अन्त्य तथा  दलित, महिला, जनजाति जस्ता आयोग गठन नयाँ युग थिएन ? विगत सरकारकै पालामा पारित कानुन कार्यान्वयन गर्दा ठूलो स्वरमा बाजा बजाउँदै नयाँ युग प्रारम्भ भएको घोषणालाई कसरी नयाँ युग मान्नु?

यो प्रस्ताव सबैलाई थाहा छ,२०५६ सालमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतले उठाएका थिए।  जुन २० वर्षपहिले नै श्रममन्त्री आनन्द ढुंगानाको समयमा अघि बढी फरमुल्लाह मन्सुर श्रममन्त्री भएको समयमा औपचारिकरूपमा प्रवेश भई शेरबहादुर देउवाकै समयमागत वर्ष संसद्ले पारित गरेको थियो। यसरीआएको सामाजिक सुरक्षा कसरी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मात्र नयाँ युगको प्रारम्भ मानियो ? त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले के के नगरेको भन्दै यति ठूलो धनराशि खर्चेरआफ्नै तस्बिर पोलहरूमा किन सजाउनुपर्यो ? त्यो अनावश्यक खर्च कसले बेहोर्छ ?कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार कहां छ भनेर प्रश्न गरेपछि सरकारको उपस्थिति यहाँ छ भनेर पोलमा सजिने काममात्र किन भयो ? विश्वप्रकाशले यी तस्बिर देखाउँदै व्यंंग्य गरे– राजतन्त्रको नेतृत्व खासगरी पञ्चायतका समयमा ‘चौतारीमा राजा भेटिए, चौतारीमा रानी भेटिइन्’ भनेजस्तै गरी ‘पोलहरूमा ओली भेटिए, सडक बत्तीमुनि सरकार भेटियो’ जस्तो प्रमाणित भएको छ।

उपभोक्ताले प्रचार होइन, वस्तुको गुणवत्ता हेर्छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रचारले उनको उत्पादनको गुणवत्ता स्थापित गर्न सकेको छैन। यद्यपि श्रमजीवीकालागि सामाजिक सुरक्षाको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

प्रचारको भोक निरंकुशतामा मात्र हुँदैन। प्रत्येक अहंकारी मानिसका मनमा जागिरहेकै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा पनि प्रचार भोक स्वाभाविक हुनसक्छ। तर त्यो प्रचारको सार्थकता, समुचित सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले प्रमाणित गर्नसक्ने हुनुपर्छ। कुनै उत्पादनकर्ताले आफ्नो सामान बेच्न र बजार विस्तार गर्न अनेक नारा जोडेर, आकर्षक शब्द र अनुहारसाथ प्रचारमा व्यापकता दिइरहेका हुन्छन्। आधुनिक बजारवादको सिद्धान्त पनि यही हो।

‘बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने परम्परागत बजार विस्तार कथन यहाँ पनि प्रचलनमा छ। सामानको विश्वसनीयता भएन भने त्यो प्रचारको कुनै अर्थ हुँदैन। उपभोक्ताले प्रचार होइन, वस्तुको गुणवत्ता हेर्छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रचारले उनको उत्पादनको गुणवत्ता स्थापित गर्न सकेको छैन। यद्यपि श्रमजीवीकालागि सामाजिक सुरक्षाको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसमा रोजगारदाता, रोजगारी प्राप्त व्यक्ति सबैको पक्षमा परस्पर विश्वास र भविष्यको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ।

सरकारको लगानी यसमा हुँदैन। रोजगारदाता र रोजगारको मात्र लगानी हुन्छ। सरकारको कुनै लगानी नहुने र कानुनमात्र बनाउने जिम्मेवारी गत वर्ष नै सरकारले पूरा गरिसकेकाले कार्यान्वयनमा सहमतिलाई ‘महान्’,‘ऐतिहासिक दिन’ भनिरहनु पर्दैन। यसमा सरकारले समेत अवकाशका समय जम्मा भएको रकममा केही थप दिने निर्णय गर्न सके प्रधानमन्त्री ओली बढी सम्मानका हकदार हुन सक्थे। पैसा, श्रम सबै अरुको अनि ऐतिहासिक युगको नारा दिँदै तस्बिर भने प्रधानमन्त्रीको आफैँमा विरोधाभाष छ। तर यो प्रधानमन्त्रीका लागि सामान्य देखिन्छ। उनले आरम्भदेखि नै विरोधाभाषका अनेक मन्तव्य दिने काम र निर्णय गरिसकेका छन्।

अहिले ओली अर्को विवादमा परेका छन्–दक्षिण कोरियाको गैरसरकारी संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनको सम्मेलनसरकारी सहयोग र सहआयोजनामै गराएपछि। नेपाल धर्म निरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त देश हो। अहिले पनि धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पर्याप्त विवाद छन्। यसरी हेर्दा यहाँ जुनसुकै धार्मिक संस्थाले कार्यक्रम गर्न पाउँछन्। यो उनीहरूलाई नेपालले दिएको संवैधानिक स्वतन्त्रता हो। तर नेपालको सनातन धर्म, संस्कृतिविरुद्ध कसैलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता भने संविधानले दिएको छैन।

प्रत्यक्षमा यो सम्मेलनका अजेन्डा अत्यन्त राम्रा छन्। शान्ति, विकास, सहकार्य, पारस्परिक सम्बन्ध आदि। पर्यटन विकासलाई यस्ता भेलाले मद्दत गर्छन्। तर यसभेलाको अन्तर्यमा लुकेको आशीर्वाद प्रकरण, सरकारी सहयोग, ३ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै सोल्टीको निवास र अन्तमा उनले पाएका पुरस्कार विवादका विषय भएका छन्। आशीर्वादको विषय सही थियो भने नेकपाका शीर्ष पुष्पकमल दाहाल वा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली अन्तिममा किन सहभागी भएनन्? उनीहरू आशीर्वाद लिन किन हच्किए?यस कारण पनि विरोध गर्नेहरूलाई बल पुगेको छजसबारे बहस हुँदै जानेछन्।

अन्तमा, नेकपाकै केही नेताको टिप्पणी : पूर्वमन्त्री भमि रावलले भनेका छन्–‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नुपर्यो। शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति र कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ, नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ।’अनि घनश्याम भुसालले भने– विगत केही दिनमा नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान÷दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०३:०२ बुधबार