६३ वर्षअघि अर्थात सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बान्डुङमा एसिया र अफ्रिकाका २९ देशको सहभागितामा एसिया–अफ्रिका सम्मेलन भएको थियो । बान्डुङ सम्मेलनका नामले परिचित यतिबेलाको १० बुँदे घोषणापत्र आज पनि विश्वमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ।

विश्वका जल्दाबल्दा सवाल शान्ति, आर्थिक विकास तथा अन्य समानखाले समस्याबारे छलफल भएको उक्त सम्मेलन व्यापकरूपमा झाङ्गिँदै गरेको पश्चिमी र पूर्वी विचारधारा तथा त्यसले प्रत्येक दिन निम्त्याइरहेको द्वन्द्व निवारणतर्फको प्रयास पनि थियो । चीनका प्रधान मन्त्री चाउएनलाइ, भारतका प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरु, भियतनामका राष्ट्रपति हो चि मिह्नलगायत विश्वका चर्चित नेताहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपालका राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा एउटा टोलीसहभागी थियो।

जबसम्म जनमुखी भू–शासन कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका दुःखका दिन सकिन्नन्।

सहर र देशमात्र हैन, उक्त सम्मेलन भएकै स्थानमा यही असोज ७ देखि ११ गतेसम्म बान्डुङ सम्मेलनकै झल्को दिनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सम्मेलनको उद्घाटन भयो । उक्त ऐतिहासिक सम्मेलनकै झल्को यस अर्थमा कि चर्चा, सहभागिता, सञ्चारमाध्यमको चासोतथा मुद्दाको तौलका हिसावले केही समानता प्रष्टै देखिएका थिए । खासगरी शक्तिको उन्मादमा दुई धारमा विभाजित हुँदै गएको विश्वलाई शान्तिको मार्गमा डो-याउने पहिलो सम्मेलनको उद्देश्य थियो भने शक्तिकै बलमा खासगरी आदिबासी, गरिब र साना किसानलाई उनीहरू बसिरहेका, जीविका चलाइरहेका जमिनबाट उठिबासलगाउँदै शान्ति खल्बल्याउने कार्यप्रति गम्भीर खबरदारी गर्नु पछिल्लो सम्मेलनको उद्देश्य थियो।

गरिबीका सवाल
अहिले विश्वभर प्रतिदिन आर्थिक÷सामाजिक असमानता बढ्दो छ । शक्ति र धन सीमित केही व्यक्तिको हातमा छ । र, पछिल्लो समय यही शक्ति र सम्पत्तिको आडमा खासगरी गरिब, आदिवासी र सीमान्त तहका जनतालाई उनीहरूको पुख्र्यौली भूमिबाट लखेट्ने क्रम बढ्दो छ । विभिन्न बहानामा किसान र अझ त्यसमा पनि साना किसान तथा महिलालाई कृषि क्षेत्रबाटै बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पु-याइएको छ । यो समस्या कुनै एकको मात्र नभई अधिकांश देशमा झाङ्गिरहेको छ । जसले एकातिर भुइँ तहका बासिन्दालाई सोझै असर पु-याइरहेको छ भने अर्कोतिर यसले बिस्तार खाद्य सुरक्षामा पनि ‘मन्द विष’ को गन्ध फैलाइरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि सामाजिक तथा लैङ्गिक न्यायका लागि भूमि अधिकार प्राप्तिको अपरिहार्यता स्वीकार गरेका छन् । खासगरी ठूला उद्योग स्थापनाका नाममा बढ्दो जग्गा कब्जाका कारण जलवायु परिवर्तन चुलिँदै गएको छ भने यसबाट सिर्जित भूमिकै विषयलाई लिएर द्वन्द्व बढ्दो छ । खेतीयोग्य जग्गा अभावमा बिस्थापन क्रम वृद्धि हुँदै गएको छ भने बसोबास असन्तुलनका कारण शान्ति खल्बलिन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा यो समस्यालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रले आत्मसात गरे पनि जुन रफ्तारमा समाधान थालिनुपर्ने हो त्यसमा भने उनीहरू चुकेका छन् । परिणाम– समस्या ज्यामितीयरूपमा बढ्दो छ।

आफ्नै सहरमा भूमिका समस्याबारे छलफल गर्न जुटेका ८२ देशका जनतालाई ‘गाला डिनर’ मार्फत स्वागत गरे बान्डुङका मेयरले। नेपालमा भए यसैलाई मुद्दा बनाएर मेयरको उछितो काढ्नेहरूको जमातै निस्कन्थ्यो अरिङ्गालको गोलोझैँ।

एकातिर अधिकांश देशमा अझै पनि पितृसत्तात्मक कानुन अस्तित्वमा छन् भने अर्कोतर्फ महिला तथा सीमान्तकृत अनि किसान समूहलाई विभेद गर्नेखालका असमान कानुन पनि जिउँदै छन् । यस्तो अवस्था भूमिमा महिला, साना किसान र आदिवासीको हक दिलाउन बाधक बन्दै आएको छ । जसले खासगरी महिलालाई भूमिमाथि स्वामित्व प्राप्त गर्नबाट पछि धकेलिरहेको छ । लैङ्गिक न्याय प्राप्तिमा देखिएको यो अवरोध हटाउन गतिलै इच्छाशक्ति चाहिन्छ र त्यस्तो इच्छाशक्तिका लागि पर्याप्त दबाबमूलक आन्दोलन÷कार्यक्रम आवश्यक छ।

यो किन पनि जरुरी छ भने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि असमानता र सामाजिक न्याय अपरिहार्य छ । जुन जमिनमा अधिकारबिना सम्भवै छैन । अनि अधिकार पनि पुरुषले वा कुनै हालिमुहालीवाला समुदायले मात्र पाएर पनि हुन्न । यस्तो अवस्थामा भूमिमाथि सबैको अधिकार दिलाउन भूमि पुनर्वितरण आवश्यक भएका ठाउँमा त्यसका लागि पनि दबाब सिर्जना गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।

विश्वभर भूमि अधिकार प्राप्तिको मुद्दा जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, सम्पत्तिमाथि सीमित व्यक्तिको केन्द्रीकरण, चरम औद्योगिक विकासका कारण चुलिँदो महत्वाकाङ्क्षा जस्ता कारण भूमि कब्जा गर्ने क्रम बढ्दो छ । यस्तो कार्यमा सरकारहरूको पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदै आएको छ । त्यसैले विश्वव्यापीरूपमा यस्ता कार्यविरुद्ध खबरदारी गर्ने क्रम पछिल्लो समय वृद्धि हुँदो छ । तर भूमि र वातावरण रक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिको सुरक्षाको सवाल पनि उत्तिकै जोडदार सवाल बनेको छ । भूमि कब्जा र कृषियोग्य भूमिमा आधारित लगानी रोक्नुपर्छभन्नेहरूलाई धम्क्याइने, प्रलोभनमा पार्ने र अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गर्ने कार्यविरुद्ध पनि सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने अवस्था छ।

कृषि सुधारले राष्ट्रिय एजेन्डाको स्थान पाएन भने किसानको जीवनस्तर सुध्रन सक्दैन । त्यतिबेला भूमि प्राप्तिले मात्र सर्वसाधारण र पछाडि पारिएकाको जीविका समुन्नत बन्दैन । ‘पारिवारिक खेती युनएन दशक’ को सन्देश पारिवारिक खेतीको पक्षमा देखिएको छ । त्यसैले आफू र आफ्नो परिवारलाई खुवाइवरी बचेको अन्न अरुलाई समेत खुवाउन सक्षम पारिवारिक खेती प्रणालीलाई बढावा दिन सकेमात्र अस्वाभाविकरूपमा आकार बढाउँदै गएको खाद्य असुरक्षा आफैँ असुरक्षामा फस्ने सम्भावना रहन्छ।

यी केही यस्ता मुख्य सन्दर्भ हुन् जसलाई बान्डुङमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सम्मेलनका सहभागीले गरिबीको बढ्दो कारण औल्याए । नेपाल जस्तै अधिकांश अविकसित मुलुकमा भूमि नै सम्पत्ति र जीविकाको एकमात्र स्रोत रहेको सन्दर्भमा भूमि अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपर्दा प्रतिदिन गरिबी बढिरहेको निष्कर्ष समान बन्यो सबैबीच । र, यो क्रम रोकिएन भने गरिब र धनीबीचको खाडल झन् फराकिलो बन्नेमात्र हैन, गरिबहरू अझै चरम गरिबीबाट गुज्रन बाध्य हुनुपर्ने डरलाग्दो प्रक्षेपण पनि सम्मेलनले ग¥यो । समस्यामात्र देखाएन सम्मेलनले । यो समस्याबाट मुक्ति पाउन ‘जनमुखी भू–शासन’ मुख्य रणनीति हुन सक्ने निक्र्योल पनि ग-यो र यसका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजका संस्था तथा सरकारहरू सञ्जाल बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि सुझायो।

दिवस मनाउने तरिका
असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिलो सम्मेलन भएको ऐतिहासिक एसिया–अफ्रिका कन्फ्रेन्स हलमा ‘भूमि अधिकार, शान्ति र न्यायका लागि एकजुट होऔँ’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सम्मेलनको उद्घाटन सत्र चलिरहेको थियो । जसमा एसिया, अफ्रिका, युरोप, मध्यपूर्व, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका २५० नागरिक सङ्घ/संस्था, ७७ बहुपक्षीय संस्था तथा केही देशका सरकारी अधिकारीसमेत सहभागी थिए।

उता बाहिरपट्टि भने कार्यक्रमस्थलको दुवैतिर सडकमा ‘स्टप ल्यान्ड ग्राबिङ’ लेखिएको ब्यानर बोकेका स्थानीय किसान नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरूले कार्यक्रम अवधिभर भूमि कब्जा रोक्नका लागि नारा लगाइरहे । शालीनतवरमा प्रदर्शन गरिरहे । चर्को घामका बाबजुद पिच सडकमै नाचे, गाए, चिच्याए । खासगरी जग्गा कब्जामा देखिएको विश्व ब्याङ्कको संलग्नताप्रति उनीहरू आक्रोशित थिए । होटलमा गोष्ठी र भाषण गर्ने भन्दा ८२ देशबाट आएका भूमि अभियन्तालाई आफ्नो पीडा सुनाएर किसान दिवस मनाउने इन्डोनेसियाली किसानको तरिका सन्देशमूलक थियो।

सरकारी हातेमालो
समुद्र र टापु नै टापु भएको इन्डोनेसियामा भूमिको समस्या विकराल छ । सँगै बढ्दो जग्गा कब्जाले पनि किसान र आदिबासीलाई बिस्थापित गराउने क्रम जारी छ । खासगरी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने माझी र पानीजन्य स्रोतमा आधारित भई जीविका चलाउनेहरू यही कारण सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा भएको भूमिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख करिब साँढे ३ घण्टा दूरीको जाकर्ताबाट आएमात्र हैन, सक्रिय सहभागिता पनि जनाए । त्यसो त राष्ट्रपति उद्घाटन कार्यक्रममा आउन नभ्याउने भएकाले केही दिनअघि उनले जाकर्तामै केही भूमि अभियन्ताबीच यो कार्यक्रमको साङ्केतिक उद्घाटन गरेर आफू भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको पक्षमा भएको सन्देश दिएका थिए।

इन्डोनेसियाको सरकारले कृषि सुधार र सामाजिक वनबारे महत्वाकाङ्क्षी घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी पाम आइल बिस्तार रोक्ने र आदिबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे पनि राष्ट्रपतिले कदम चालिसकेका छन् । यी र यस्ता सरकारी कार्यले त्यहाँका भूमि अधिकारबाट वञ्चित जनताको मन जितेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ०४:१३ बिहीबार