नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा विद्रोहको मानसिकता बोकेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको गिरफ्तारी र रिहाइ लोकतान्त्रिक सरकारको मजाकको विषय बनेको छ। काठमाडौँमा पक्राउ परेका उनी काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर हुँदै दाङ पु-याइएका छन् । उनीमाथि जे जस्तो अभियोग लगाइएको भए पनि एउटा खुला सत्य के हो भने उनी राजनीतिक कारणले पक्राउ परेका हुन् । प्रकाण्डमाथिको अहिलेको अभियोग हिजो सरकारमै रहेका दलहरूले भन्ने गरेका ‘झूठा अभियोग’को शृंखला हो । संयोगले यस्ता थुप्रै मुद्दा झेलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन् र राज्य सत्ता सञ्चालनमा यस्तो नौटंकी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध उनलाई पनि भएको हुनुपर्छ।

प्रकाण्डको गिरफ्तारी प्रकरणले कतिपयलाई पञ्चायती शासनको सम्झना गराएको होला । कतिपयले पछिल्लो संसदीय अभ्यासको शासनको झझल्को दिएको होला । तर यसले कानुनी राज्यको सिद्धान्त र मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । कानुनी राज्यको अवधारणाको यसले खिल्ली उडाएको छ । अदालत केही होइन र राज्यले चाहे नागरिकलाई जेसुकै पनि गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको आभास हुँदै छ । प्रकाण्ड राज्यसत्ताका हिसाबले अभियुक्त हुन् भने उचित कानुन र अभियोगका आधारमा उनलाई बन्दी बनाउन सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर अहिले जुन अभियोगमा यो पछि अर्को जिल्लामा मुद्दा चलाउने र अदालतले रिहाइको आदेश दिने प्रकरण जारी छ, यो कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत छ।

प्रकाण्डमाथि मूलतः दुई खाले अभियोग छन् : एउटा जबर्जस्ती चन्दा असुली र अर्को ज्यान मार्ने उद्योग । प्रकाण्डले यो हर्कत गरेका हुन् भने कानुनतः यो अपराध हो । तर यसलाई पुष्टि गर्ने आधार सरकारसँग छैन भन्ने पुष्टि सर्वोच्च अदालतले दिएको रिहाइको आदेशले पुष्टि गरेको छ । न्यायिक प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले एकपटक आदेश दिइसकेपछि उही प्रकृतिको मुद्दामा जिल्ला अदालतले अर्को आदेश दिन सम्भव नै छैन । यति सामान्य ज्ञानसमेत नभए झैँ गरी राज्यले किन यो नौटंकी प्रदर्शन गरिरहेको छ ? कतै सरकार आफ्नो आलोचनाका लागि आफैँ मसला उत्पादन गरिरहेको त छैन ? चर्चामा आउने रुचिले सरकारका कामहरू अभिप्रेरित त छैनन्?

पञ्चायत कालमा हेमबहादुर मल्ल नामका चर्चित नेता थिए । आफ्नी पत्नीलाई समेत राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनाउन सक्ने र आफूले चाहे जति मत घोषणा गर्न लगाएर चुनाव जित्ने उनको क्षमता वा गुण थियो । २०४३ सालको निर्वाचनमा उनले धनुषाका दुइटै क्षेत्रबाट आफू र आफ्नी पत्नी शारदा मल्ललाई विजयी घोषित गराए । शारदा बिल्कुल अराजनीतिक स्वभाव र चरित्रकी थिइन् र पनि, रापस बनिन् । काठमाडौँबाट पद्मरत्न तुलाधरले ८४ हजार मत ल्याएर विजयी भएको घोषणाको समाचार सुनेका हेमबहादुरले आफूलाई ९१ हजार मत ल्याएको घोषणा गराउन सफल भएका थिए । पञ्चायत कालमै उनको पतनको सुरुवात भयो । मरीचमान सिंहको मन्त्रिमण्डलमा वन मन्त्री रहेका हेमबहादुरमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र मन्त्रीकै हैसियतमा उनी पक्राउ परे । २०४७ पछि उनको राजनीतिक उत्थान हुन सकेन । उनको मृत्युसमेत भइसकेको छ । उनको एउटै सिद्धान्तः थियो– नाम हो, बदनाम हो, गुमनाम न हो । उनी यो वा त्यो रूपमा चर्चामा आइरहन रुचाउँथे । पञ्चायतका एकथरी मानिस आफ्नो प्रशंसा र गाली दुवैका लागि मिडियामा खर्च गर्थे भनिन्थ्यो।

२०५२ सालयता राजनीतिक रूपमा धेरै चर्चा कसैको छ भने त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै हुनुपर्छ । राज्यले आतंककारी घोषणा गर्दा होस् वा युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउँदा– उनको नाम यो वा त्यो ढंगमा चर्चाको शिखरमा रह्यो । माओवादीलाई पहिलो संसदीय पार्टी बनाएर संसद्बाट प्रधानमन्त्री छानिँदा होस् वा पहिलोबाट एकैपटक तेस्रो पार्टी बन्दा पनि सरकार बनाउने र हटाउने खेलमा लाग्दा होस्, प्रचण्डको चर्चा कम भएन । जनयुद्ध गरेको पार्टीको इतिहास नै समाप्त हुने गरी संसदीय अभ्यासमा रहेको अर्को पार्टीमा विलय गर्ने क्षमता प्रदर्शनमा पनि प्रचण्डको चर्चा नै भइरह्यो । हिजो आज उनको नाम प्रचण्डमा एकलखे लगाएर गाली गर्नेहरू पनि देखिन थालेका छन् र यीमध्ये अधिकांश त उनका हिजोका सहयोगीहरू नै छन् । उनको नयाँ पार्टी सरकारमा रहे पनि शासनको शान शौकातमा उनी छैनन् । र पनि, उनी कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा रहने गर्छन्।

केपी शर्मा ओलीको पहिलो सरकार पतन हुँदै गर्दा फेरि उनी प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने राजनीतिक आधार थिएन । उनलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड कांग्रेससँग कुम हल्लाउँदै थिए । स्थानीय निर्वाचन भइरहँदा समेत बरु कांग्रेससँग दोस्ती गर्न सक्ने प्रचण्डका कार्यकर्ता ओलीका कार्यकर्तासँग भिड्दै थिए । ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुने विश्वास एमाले वृत्तमा पनि थिएन । तर उनका पिता मोहनप्रसाद ओली भने छोरो दोस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री भएरै छाड्ने भविष्यवाणी गर्दै रहे । आखिर पिता ओलीको भविष्यवाणी सफल पार्ने नायक फेरि प्रचण्ड नै भए । भारतीय नाकाबन्दीका बीच प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई राष्ट्रवादी बन्ने अवसर मधेसी दलहरूले दिलाइदिए। गणतन्त्रका सन्दर्भमा गोरु गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने उनको तुक्काका कारण नामभन्दा बदनाम बढी भोगिरहेका ओलीलाई राष्ट्रवादी छविले चर्चाको शिखरमा पु-याइदियो। त्यसो त प्रधानमन्त्री हुँदा अभावको कहालीलाग्दो वातावरण भोगिरहेका नेपालीलाई घरघरमा ग्यासको पाइप पु-याउने तुक्का हालेर नागरिकलाई हँसाइरहँदा उनको चर्चा हुने गरेकै थियो । अहिले पनि रेल र पानीजहाजका कहानीले उनको चर्चालाई सेलाउन दिएको छैन।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै दोस्रोपटक संसद्मा दुई तिहाइ पाएको सरकारले नागरिक आकांक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । सुुरुका छ महिना निराशामा नै बितेका छन् । संसद्मा अत्यन्त न्यून उपस्थिति रहेको प्रतिपक्ष आफ्नै पार्टीभित्रको चक्रव्यूहमा फसेको छ । संसद्मा उसको प्रस्तुति नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी बेजोड देखिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा समेत प्रतिपक्ष उभिएन । अत्यन्त कमजोर र नागरिकका प्रतिकूल बजेट आएको भनेर सत्ता पक्षबाटै आलोचना गरिँदासमेत प्रतिपक्ष बजेटको विपक्षमा दमदार रूपमा प्रस्तुत भएन । तर जनअपेक्षा पूरा गर्न चुक्दै गएको सरकार प्रतिपक्षको घेराबन्दीमा परेको हावादारी गफ दिन थालेको छ । आफ्ना कमजोरीलाई अर्काको टाउकोमा हालेर देश र नागरिकका पक्षमा गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको अभियोगबाट नागरिक ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले यो वा त्यो हौवा फिँजाउने गरेको छ । कतै प्रकाण्ड प्रकरण कतै यस्तै खेलको नमुना त होइन?

सरकारले भदौ ८ गते अचानक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय वार्ता समिति घोषणा ग¥यो । यो वार्ता समिति मूलतः संविधानसभा विघटन हुँदाका बखत कायम रहेको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको निरन्तरताका रूपमा देखा परेको छ । त्यसबेला संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न सशस्त्र र निशस्त्र समूहसँग वार्ता हुँदै गरेकामा कतिपयसँग वार्ता नै नभएको अवस्था रहेकाले उनीहरूसँग समेत वार्ता गर्ने अख्तियारी यो समितिलाई दिइएको छ । यसबाहेक मधेस आन्दोलन लगायतका पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिनसमेत समितिलाई भनिएको छ । यो अख्तियारी हेर्दा संविधान घोषणापछि सशस्त्र युद्धको तयारीमा लागेको भनिएको विप्लव समूहसँग यसको कुनै सरोकार देखिँदैन । तर संविधान जारी हुनु अघिदेखि तराईका गोइत लगायतका समूहले आफूलाई सशस्त्र समूह भन्दै आएको र कतिपय हिंसात्मक गतिविधिसमेत गर्ने गरेका कारण उनीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत यो समितिको देखिन्छ।

विप्लवको कार्य प्रकृति हेर्दा सरकारले पनि अब सशस्त्र समूहका रूपमा व्यवहार गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रकाण्डविरुद्ध चलाइएको शृंखलाबद्ध अभियोगले पनि यसको संकेत दिएकै छ । तर विप्लवसँगको वार्ता यो समितिको अधिकार क्षेत्र हो वा होइन भन्नेमा संयोजक पाण्डे नै धेरै स्पष्ट छैनन् । न त विप्लवले राज्यसँग वार्ताका लागि कुनै चाहना राखेको नै कतै प्रतीत भएको छ । तथापि, राज्यले सबै खालका हिंसात्मक गतिविधिको अन्त्यसहितको सुशासन चाहेको हो भने विप्लवसँग समेत वार्ता अगाडि बढाउनैपर्छ । वार्ता समितिलाई तीन महिनाको म्याद दिएर काम लगाइरहँदा प्रकाण्डको गिरफ्तारी पनि जारी रहने हो भने वार्ता समितिका संयोजक सांसद पाण्डे यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ कि यो उनको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय हो । यसरी कमसेकम विप्लवसँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।

सरकारले केही काम गरिरहेको जस्तो देखाउन प्रकाण्ड प्रकरण रचिएको हो भने यो उसको बदनाम हुने विषय मात्र हुनेछ । ओलीलाई नाम नचाहिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिकल्पना गर्नु उचित नहोला । यो त बदनाम मात्र नभएर चरित्रगत रूपमा समेत यो सरकार लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यको अवधारणाबाट च्यूत भएको ठहरिनेछ । अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिनेछ । प्रकाण्डलाई यो संविधानसँग असहमत हुने अधिकार छ भने पक्राउ गर्नुको अर्थ छैन । यदि असहमतिको अधिकार संविधानले नदिएको हो वा प्रकाण्ड वा उनको पार्टीले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५० अनुरूपको राज्यद्रोह गरेका हुन् र निर्वाचित सरकारलाई पल्टाउने उनको कसूर हो भने प्रमाणका आधारमा उनलाई राजनीतिक बन्दी बनाए हुन्छ । अन्यथा न हाँसको चाल, न कुखराको चाल गरेर लोक हँसाउने काम बन्द गर्नु नै उचित हुनेछ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ०३:५० सोमबार