देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूको चासो जायज छ। चिकित्सकहरूको मनोबल र आत्मविश्वास कमजोर बनाउने गरी कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नु देशका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ। यति सामान्य तर संवेदनशील विषयमा आडम्बर देखाएर बस्ने सरकार सञ्चालकहरूमा जिम्मेवारीपन फितलो देखियो।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति हरेक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग संयोजन नगरीकन स्वास्थ्य सेवाजस्तो मौलिक हक हरेक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। बृहत्तर छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा चिकित्सकहरू जिस्काउन खोज्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ।

अझै, तत्कालीन नेकपा एमाले तथा माओवादी (हालको नेकपा) को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उनीहरूले प्रस्टसँग गैरनाफामूलक स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यति ठूलो चुनावी म्यान्डेट लिएर दुई तिहाइको समर्थनमा सञ्चालित सरकार हुँदा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिन पर्नु अशोभनीय र लज्जाजनक छ।

आफू कानुनभन्दा माथि र आफूले गल्ती गरेमा त्यसको भागेदार बन्न नपरोस् भन्ने पक्का पनि चिकित्सकहरूको माग छैन तर पनि चिकित्सा क्षेत्र अति नै संवेदनशील क्षेत्र हो। चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वभरि उपचारको क्रममा लाखौँ लाख मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ जसमा चिकित्सकीय पक्षबाट हुने लापरबाही र उपचारको क्रममा हुने मानवीय गल्ती प्रमुख कारणमध्ये केही हुन्। अमेरिकामा मात्रै हरेक वर्ष चिकित्सकीय लापरबाही र उपचारका क्रममा हुने मानवीय गल्तीका कारण दुईदेखि चार लाखसम्म बिरामीहरूले ज्यान गुमाउने विभिन्न अध्ययनहरूले दाबी गरेको पाइन्छ। धेरै साधन स्रोत सम्पन्न, सबैभन्दा विकसित, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र दक्ष चिकित्सक भएको देशमा त चिकित्सकबाट हुन सक्ने मानवीय गल्ती र लापरबाहीको कारण त्यति ठूलो संख्यामा बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ भने हाम्रो जस्तो देशमा हामीले कुन तहको स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छौँ भन्ने बारेमा केही लेखिरहनु पर्दैन होला।

न्यूनतम साधन स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सीमित दक्ष जनशक्ति, सहर केन्द्रित तथा सरकारी तहबाट निगरानी नहुने महँगो स्वास्थ्य सेवा भएको हाम्रो जस्तो देश नेपालमा बिरामीको पक्षबाट हेर्दा सायद यो क्षेत्रमा जस्तो बेथिति र लुट अरू कुनै क्षेत्रमा होला। बिरामी भएर उपचार गर्न गएपछि आफ्नो बिमार, औषधी उपचारमा लाग्ने खर्च, उपचारको क्रममा लाग्न सक्ने समय, रोगको प्रकृति कुनै पनि सूचना नै पाउन सकिँदैन। यदि सोध्ने आँट गरिहाल्यो भने पनि सूचना आदानप्रदान गर्ने संस्कृति नै छैन। यसमा केही अपवाद हुन सक्छ तर मैले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक क्षेत्रमा सामान्यतया सबैले भोग्ने देख्ने दृश्यको कुरा गरेको मात्र हो।

मैले व्यक्तिगत अनुभवको कुरा गर्दा, सरकारी अस्पतालहरूमा त उपचारका लागि धाउनु आफैँमा सजाय भोग्नु जस्तो हुन्छ। निजी लगानीमा चलेका अस्पतालहरू उनीहरूले दिने सेवा र गुणस्तरको दाँजोमा कयौँ गुना बढी शुल्क उठाउँछन्। अलि पैसा तिर्न सक्नेका लागि निजी अस्पतालहरू विकल्प त बनेका छन् तर उनीहरूको लुटतन्त्रले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई विकृत पनि बनाइरहेको छ। निजी लगानीमा चलेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूका लागि हरेक बिरामी दुहुनो गाई जस्तै हुन्। 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको विकृतिको कारण चिकित्सकहरू होइनन्। चिकित्सकहरूको कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो बनेको होइन। चिकित्सा क्षेत्रमा देखापरेका विकृतिका लागी राज्य सञ्चालकहरू नै मुख्य दोषी हुन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पनि पूरा नगरी बिरामीको उपचार र त्यसबाट उत्पन्न परिणामप्रति चिकित्सकलाई मात्र जिम्मेवार बनाउन खोज्नु ठूलो अन्याय हो।

एउटा चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौँपटक अनशन बस्नुपरेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ तर पनि समाजवादउन्मुख संविधान निर्माताहरू जनमुखी चिकित्सा ऐन बनाउन अझै तयार छैनन् र छलछाम गर्ने उपाय खोज्दै छन्। स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको बेलगाम व्यवसायीकरणले गर्दा गरिबले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति छ। राज्यको स्वास्थ्य नीति छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउँछु भन्ने नेतृत्वसँग कुनै इच्छाशक्ति छैन। तर चिकित्सकको मात्र घाँटी च्यापेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनतामुखी बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको चाहना एउटा दुःस्वप्न मात्र हो।

अहिले चिकित्सकहरूको आन्दोलनको प्रमुख कारण मुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) बनेको छ । यो ऐनको परिच्छेद १९ को इलाज सम्बन्धी कसुर हेर्दा धेरै नै त्रुटि देखिन्छन्। कुनै पनि इलाजको गुण दोषको भागीदार चिकित्सकलाई मात्र बनाउन खोज्नु आफैँमा गलत छ। कुनै पनि बिरामीको इलाजमा एउटा चिकित्सक मात्र नभएर चिकित्सकको समूह, उपचारका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत, चिकित्सकीय उपकरण, औषधी, उनीहरू आबद्ध संस्था, उनीहरूको गुणस्तर अनुगमन गर्ने निकाय, चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवा अभ्यासका लागि अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीहरू सबै बिरामीको उपचारको परिणामसँग जोडिएका हुन्छन् र समानरूपमा जवाफदेही पनि हुनुपर्छ।

अपराध संहिताले चिकित्सकबाहेक अरू निकायलाई जवाफदेही बनाउन नखोज्नु कानुन निर्माताहरूको ठूलो कमजोरी देखियो । उदाहरणका लागि, म उपचार गर्न चलनचल्तीका निजी वा सरकारी कुनै पनि अस्पताल, क्लिनिक गएँ भने चिकित्सक मेरो इलाजका एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो तर सम्पूर्ण पक्ष भने होइन। मेरो उपचारबाट सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने चिकित्सक होइनन्, त्यो संस्था र त्यसका साहुजीहरू हुन्। कमजोर व्यवस्थापन र नाफामुखी ध्येय भएका अस्पताल, क्लिनिकहरूमा जति राम्रा चिकित्सक भए पनि राम्रो उपचार सम्भव हुँदैन र चिकित्सकीय लापरबाही तथा गल्ती हुने सम्भावना त्यतिकै बढी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा साहुजीहरू तथा नियमनकारी निकायहरूलाई जोगाएर चिकित्सकहरूलाई मात्र उपचारबाट आउने परिणामप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउन खोज्नु खेदजनक छ।

विश्वमा चिकित्सा क्षेत्र कहीँ पनि त्रुटिरहित छैन। तर पनि चिकित्सा क्षेत्रमा त्रुटि कम होस्, चिकित्सकको लापरबाहीको कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, चिकित्सक दक्ष हुन्, जिम्मेवार बनून्, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनोस्, नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा कसैले खेलबाड गर्न नपाओस् भनेर राज्यले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने काम गर्नुपर्छ। यो काम चिकित्सकहरूलाई तर्साएर होइन, आत्मविश्वासमा मात्र लिएर गर्न सकिने काम हो।

डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि गरेको अविराम आन्दोलन तथा चिकित्सकहरूले मुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) को विरुद्धमा सुरु गरेको आन्दोलन यो सरकारका लागि चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि नीतिगत बाटो तय गर्ने गज्जबको अवसर हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलित चिकित्सकहरूको सरोकारलाई एक घन्टा पनि उपेक्षा गर्नु देशका लागि हानिकारक छ।                 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ०२:४५ सोमबार