‘म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भनेजस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। प्रेस काउन्सिलले प्रेसलाई मर्यादित बनाउन छलफल गर्ने भएछ भन्ने सोच्दै शुक्रबार एकाबिहान यसको मुख्यालय तिलगंगा पुग्दा आफूलाई नै विश्वास भएन। कसैले नागरिकको एउटा समाचारमा चित्त नबुझ्दा हालेको उजुरीसम्बन्धमा ‘केरकार’ गर्न पो बोलाएको रहेछ! यसै पनि हामी कुनै समाचारमा गल्ती देखिए आफैँ सच्याउँछौँ । त्यसो गर्दासानो भइँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। प्रेस काउन्सिलका हरआदेश मानेका छौँ। अनेकन विधि र बहानामा हाम्राविरुद्ध पत्र काटिन्छ, त्यसलाई पनि चूपचाप सहेका छौँ । सकेसम्म नागरिकलाई वर्गीकरणमा नराख्न कोसिस हुन्छ, हामी अन्तिम दिनमा पुगेर पनि कागज बुझाउँछौं । किनभने सूचना नै समयमा पाइँदैन।

काउन्सिलमा उजुरीमाथि छलफल गर्न बोलाएको थाहा पाएपछि छाँगोबाट खसेजस्तो अनुभूति भयो। काउन्सिल राज्यले स्थापना गरेको एउटा अंगका रूपमा मान्दै आएका कारणमात्र हामी त्यहाँ पुगेका हौं । न्यायाधीश जस्तोसुकै भए पनि न्यायालयलाई सम्मान गर्ने मानिस हौँ हामी । गलत न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेको दोष हो त्यो । नागरिकले लेखेका सामान्य शब्दबारे कतैबाट उजुरी आउँदा पनि खुरुखुरु जवाफ दिँदै आएका छौँ। त्यसको साक्षी काउन्सिलले निकालेका वार्षिक प्रतिवेदन हुन् । हाम्रा संस्था कसरी मनोमानीपूर्ण ढंगले चल्छन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो यो घटना । कुनै पनि समाचारका विषयमा परेको उजुरीको खण्डन, सच्याउन वा प्रष्ट पार्न भनिएका पत्रको यथोचित कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । कतिपय अवस्थामा यसरी आएका पत्रको जानकारी नहुन पनि सक्छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा पनि आयोगका पत्र हुलाक र कहिले सहयोगीमार्फत् आइपुग्छन् । कतिपय त हातैमा नपरी हराउन पनि सक्छन्।

काउन्सिल कारबाही गर्ने निकाय हो कि पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्ने उदार हृदय भएका व्यक्ति सम्मिलित थलो?

अनि यतिका भरमा कारबाही प्रक्रिया सुरु हुन्छ । काउन्सिल कारबाही गर्ने निकाय हो कि पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्ने उदार हृदय भएका व्यक्ति सम्मिलित थलो ? छलफलको विषयवस्तुसमेत जानकारी नगराई बोलाएका भरमा कसरी जवाफ दिन सकिन्छ? शायद त्यहाँ हाम्रातर्फबाट जे÷जस्तो भनिन्छ, त्यसैलाई रेकर्ड गरी बयानका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने थियो । प्रेस काउन्सिलबारेसरकारले सही निर्णय गर्ने बेला आइसकेको छ। हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्न थालेको झण्डै तीन दशक पुग्न लाग्दैछ । दैनिक पत्रिकामै काम गरेको पनि २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिले काउन्सिल नेतृत्वमा भएका व्यक्तिसँगै पनि काम गरिएको छ । योबीचमा पत्रकारिताका सिद्धान्त र व्यवहार औपचारिकरूपमा अध्ययन पनि गरेका छौँ तर अहिलेको काउन्सिलले पुर्पक्ष नै गर्नुपर्ने गरी कुनै गल्ती गरिएको रहेछ भने पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार हुने सजायका निम्ति तयार छौँ।

दैनिक घटनासँग साक्षात्कार गर्नु, पाठकलाई त्यसबारे बुझाउन कोसिस गर्नु र त्यसलाई आचारयुक्त बनाउन खोज्नु हाम्रो जीवनको अभीष्ट हो । जब यसरी काम गर्छौँ भने हामीलाई आचारसंहिताबारे सजग गराउने पदाधिकारीले पनि हाम्रो अवस्था अवश्यै बुझेको हुनुपर्छ । त्यहाँका पदाधिकारीले सञ्चालन गरेका आफ्ना सञ्चारमाध्यमले बढ्ता आचारसंहिता पालना गरेका छन् कि हामीले ? यसको निष्पक्ष छानबिन र बहस पनि समाजले थाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले एउटा छुट्टै आयोग गठन गरे पनि हुन्छ । प्रेस काउन्सिलमा कस्ता व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ ? लामो समयसम्म यसको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश र कानुन क्षेत्रका व्यक्ति राखिँदै आएको हो । पछिल्लो कालमा पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्ति पु-याइएको थियो । तिनले प्रेसबारे केही कुरा बताउँदा सबैले ध्यानपूर्वक सुन्न सक्थे।

अहिलेको नेतृत्वभन्दा केही अघि वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालसमेत त्यसको नेतृत्वमा पुगेका थिए । सम्झना छ– कुनै एउटा घटनामा टेलिभिजनहरूले लासको तस्बिर देखाउन थालेपछि काउन्सिल अध्यक्ष दाहालले हामीलाई सजग गराउँदै एसएमएस पठाएका थिए । त्यो घटना सम्झँदा अहिले पनि मन खुसी हुन्छ । हामीले त्योबेला हाम्रा सहकर्मीबीच छलफलसमेत गरेका थियौँ– यो हो नि प्रेस काउन्सिलको काम । यस्ता कुराले प्रेसलाई मर्यादित बनाउँदै जान सहज हुन्छ ।हामी शक्तिमा हुनेहरूको आलोचना गर्छौँ । यो भएन र त्यो भएन भन्छौँ । त्यो तिनलाई मन नपराएर भनेको होइन । पत्रकारिताका हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी नागरिकप्रति छ, पाठकप्रति छ । पदाधिकारीका कामको अवलोकन गर्नु र त्यसबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनु हाम्रो नियमित काम हो । तर कामका सिलसिलामा हाम्रा गल्ती हुन सक्छन् । तिनलाई हामी सच्याउने प्रयास गर्छौँ । आचारसंहिता पालना हाम्रो अभ्यासको एउटा निरन्तर पाटो हो । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान पु-याउने कोसिस हुन्छ।

काउन्सिलमा अहिले भइरहेको नियुक्तिको जुन बेथिति छ, त्यो कहिले हट्छ? मानिस खल्तीबाट झिकेर नियुक्ति गर्ने कि कुनै विधि र प्रक्रिया तयार गर्ने?

पत्रकारितालाई ‘रकेट साइन्स’ होइन भनिन्छ । यसको कामको तरिका, चरित्र र व्यवहार नबुझी अनुशासनका दृष्टिले मात्र हेर्न थालेका खण्डमा स्वरूप बिग्रन्छ । यसले काम गर्न सक्दैन । कहीँकतै हाम्रा गल्तीका निम्ति मध्यस्थकर्ता बन्ने कोसिस भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । ती व्यक्ति जसलाई समाचारका बारेमा चित्त बुझेन, तिनीसँग जहिल्यै कुरा गर्न तयार छौँं । त्यतिमात्र होइन, समाचारबारे चित्त नबुझाउने व्यक्तिलाई आफ्ना धारणा राख्न मन लागेको भए त्यो ठाउँ उपलब्ध गराउन पनि हामीलाई कहिल्यै झिँजो लाग्दैन । किनभने हाम्रा काममा गल्ती हुन सक्छ भन्ने मनको अन्तरकुन्तरमा रहिरहन्छ।

के प्रेस काउन्सिलको आजको नेतृत्व पत्रकारिताका आधारभूत तत्व र आचारसंहिताबारे छलफल गर्न सक्षम छ ? के तिनले आफ्नो पत्रकारितामार्फत् हामीलाई उद्वेलित तुल्याएका छन् ? के तिनले कुनै आदेश वा निर्देशन दिँदा हामीलाई गर्व लाग्छ ? बरु तिनका हर्कतले उल्टै सरकारलाई दोष जान्छ । सरकारले काउन्सिल पदाधिकारी चयन गर्दा किन जिम्मेवारी वोध नगरेको होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।एकपटक काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिताबारे छलफल गर्न गौशालाको एउटा होटलमा बोलाएको थियो । त्योबेला सिंगो आचारसंहिता देखाउँदै मैले एउटैमात्र सुझाव दिएको थिएँ– के हामी पत्रकार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न हुँदैन भन्ने आचारसंहितामा लेख्न तयार छौँ? त्यति गर्ने हो भने अरु कुनै आचारसंहिताको बुँदै चाहिँदैन । सबै काम सहज हुन्छ।

तर त्यो दिन त्यो प्रश्नको जवाफ दिन कोही तयार थिएनन् । त्यसयता पनि कुनै पत्रकारको नेतृत्वले यसमा आँट गरेको छैन । पत्रकारले दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति लिइरहेपछि पत्रकारिता कहीँ पनि पुग्दैन । आचारसंहिताको डण्डा त्यसको टाउकोमा मात्र बज्रन्छ, जो आफ्नो दलको होइन । र, आज हामी जुन पत्रकारिता गरिरहेका छौँ त्यसले भविष्यको कुनै नियुक्तिका निम्ति योग्य बनाउँदैन । यो थाहा पाएर नै जे गरिरहेका छौँ, त्यसको भविष्यमा अवश्य मूल्यांकन हुनेछ।

बिरालाको घाँटीमा कसले घन्टी बाँध्ने भन्ने जस्तो स्थिति छ पत्रकारिता क्षेत्रमा अहिले । त्यही भएर सबैजना टुलुटुलु हेरिबसेका छन् । हामी पनि आफ्नो काम गरेकै छौँ, तिनको बारेमा किन धेरै चासो राख्ने भनेरमात्र चूप लागिबसेका हौं । तिनको योग्यता र पत्रकारिता आचारसंहिता पालनाको प्रश्न उठाएका छैनौँ । हामी मौन रहनुको अर्थ स्वीकारोक्ति नठानियोस् । हामी हाम्रा ठाउँबाट धेरै सचेत र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छौँ।

सरकारले प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल बनाउने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । नेपाल राम्रो बनाउने हो भने पत्रकारितालाई मद्दत गर्न सक्ने संस्था निर्माण हुनुपर्छ । त्यहाँको नेतृत्व र पदाधिकारी चयनमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । मुलुकको प्रधानन्यायाधीशमा त संसदीय सुनुवाइ हुन्छ भने प्रेस आचारसंहिताको जिम्मेवारी लिने ठाउँमा पुग्ने व्यक्तिबारे ध्यान पुग्नुपर्दैन ? काउन्सिलमा अहिले भइरहेको नियुक्तिको जुन बेथिति छ, त्यो कहिले हट्छ ? त्यही भित्रका मानिसका बारेमा उजुरी परेको छ, त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? मानिस खल्तीबाट झिकेर नियुक्ति गर्ने कि कुनै विधि र प्रक्रिया तयार गर्ने ? आज यसको नेतृत्वमा को÷को छन् र तिनले कस्तो पत्रकारिता गरेका छन्?

प्रेस काउन्सिल अनुशासनको डण्डा बर्साउन होइन, आचारयुक्त अभ्यासका निम्ति प्रेरित गर्ने थलो बन्नुपर्छ । काउन्सिलमा कहिल्यै कसरी राम्रो पत्रकारिता गर्ने भन्ने छलफल भएको सुनेका छैनौँ । बरु यसका प्रकाशनहरूले भइरहेको पत्रकारितालाई नङ्ग्याउने र खत्तम छन् भन्ने देखाउने काममात्र गरेका छन् । यसका लागि पत्रकार उज्ज्वल आचार्यको यो एउटा ट्विट पर्याप्त छ– प्रेस काउन्सिलले नेपाली मिडिया र पत्रकारलाई मर्यादित बनाउने होइन, खिल्ली उडाउनेमा जोड दिन्छ भन्ने थाहा पाउन यसले प्रकाशन गर्ने ‘संहिता’को कुनै एक अंक हेरे पुग्छ।

राम्रो पत्रकारिताको उदाहरण दिन त त्यस्तै पत्रकारिता गरेको हुनुपर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारलाई सजिलै ‘पत्रुकार’ भनेर गाली गर्ने ‘अनलाइन आर्मी’ तयार छ । यो अवस्था किन आइरहेको छ ? यसबारे काउन्सिल पदाधिकारीहरूको अध्ययन/अनुसन्धानमा सोच होला ? तर त्यो सोच एउटा सम्पादकलाई कठघरामा उभ्याउनुजस्तो सजिलो अवश्य हुने छैन।

सबै पत्रकारलाई एउटै डालोमा हालेर गाली गर्नेहरूलाई के थाहा छैन भने तिनका आफ्नै अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र ‘स्पेस’ समाप्त हुँदैछ । स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व सकिँदा त्यसले नागरिकका जान्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित तुल्याउन सक्छ । अतः प्रेसको मर्यादा र गरिमा बचाउन सर्वसाधारण पाठक पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रमासुधारखोजी भइरहेको यो बेला पत्रकारिता क्षेत्रको रचनात्मक विकासका निम्ति मिडिया काउन्सिल, प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाको विकास आवश्यक हुन्छ । ती संस्थामा योग्य व्यक्ति पु-याउन सरकारले भूमिका खेल्यो भनेमात्र अहिलेको बेथिति अन्त्य हुन्छ । अनि सीपले भरिएका पत्रकार हाम्रो क्षेत्रमा आउँछन् । अन्यथा, दिनरात आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्रिय सञ्चारकर्मीको जुनी यस्ता संस्थामा रहेका व्यक्ति झेल्दैमा बित्नेछ । आशा छ, यस्ता संस्थाले हिजोको सिडियो कार्यालय वा प्रहरी चौकीको भूमिकामा आफूलाई बदल्ने छैनन्।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ ०२:२७ आइतबार