राष्ट्रलाई स्वाधीन राख्न वा पराधीन अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिन नैतिक बल चाहिन्छ । दलदलमा भासिएको परावलम्बी, परमुखापेक्षी, परतन्त्र एवं पराश्रित चिन्तनले राष्ट्र बलियो हुँदैन । राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जगेर्ना पनि हुँदैन । ‘असंलग्न’ भनिएका राष्ट्रमध्ये धेरैले सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता र नैतिक सहायताको प्रलोभनमा असंलग्न चरित्र गुमाइरहेका छन् । भारत संलग्न आन्दोलनको संस्थापक मध्येको एक हो, नेपाल जस्तै । तर आज राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरेर भारत आफ्नो रक्षा गर्न खोजिरहेको छ । रक्षा र परराष्ट्र मामिलामा भारतको मुख ताक्न बाध्य भुटान आफूलाई असंलग्न भन्दै तर भारतको छत्रछहारिमै बसिरहेको अवस्था छ । भुटानभन्दा पनि नेपाल आज प्रतिव्यक्ति आयमा तल देखिएको छ । भुटानको प्रतिव्यक्ति आय आठ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ भने नेपालको एक हजार डलर बराबर मात्र देखिन्छ । कहिले चीनको काखमा त कहिले भारतको काखमा बस्न खोज्ने अवसरवादी कूटनीतिले गर्दा विश्वसनीयता गुमाइरहेका छौँ हामी । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि दलदलमै भासिइरहने सम्भावना हुन्छ । आज जे हुँदैछ, त्यो हिजोका भुलहरूको परिणति हो । यसमा थप व्याख्या आवश्यक पर्दैन।

समुद्रले नछोएका राष्ट्रलाई भूपरिवेष्ठित (ल्यान्डलक्ड) भन्ने भूगोलवेत्ताहरूको कथन छ । त्यस्ता राष्ट्र ४९ वटा छन् । अफगानिस्तान, अंडोरा (एन्डोरा), अर्मेनिया, अस्ट्रिया, अजरबैजान, भुटान, बेलारुस, बोलिभिया, बोत्स्वाना र बुर्किनाफासो मात्र होइन, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, बुरुन्डी, चेक गणतन्त्र, इथियोपिया, हंगेरी, काजकस्तान, कोसोभो, लाओस्, लेसोथो लिच्टेन्सटेन, किर्घिजस्तान, लक्जेमवर्ग, मालावी र मेसेडोनियाको माटोले पनि समुद्रको जल छुँदैन।

स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र आत्मसम्मान बचाउने हो भने विदेशीका पछिपछि दगुर्ने चरित्र त्याग्नुपर्छ।

मोल्दोभा, आर्तसाक (पहिलेको नागार्नो काराबाख), माली, मोल्दोभा, नेपाल, नाइजर, पराग्वे, रुवान्डा, साउथ ओसेटिया, साउथ सुडान, स्वाजिल्यान्ड, ताजिकिस्तान, ट्रान्समिस्त्रिया, तुर्कमेनिस्तान, युगान्डा, उज्बेकिस्तान, भ्याटिकन सिटी, वेष्टबेंक, जाम्बिया र जिम्बाबे मात्र होइन, स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो सम्भ्रान्त, सुखी र शान्त राष्ट्र पनि भूपरिवेष्ठित नै हुन् । नेपालमा अर्बौंको सम्पत्ति हुनेदेखि फाटेको लुगा लगाउनेहरू एउटै दल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीमा अटाएझैँ स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता धनाढ्य र बुर्किनाफासो जस्ता भिखारी राष्ट्र पनि “भूपरिवेष्ठित” स्टिकर टाँसेर उभिएका छन् । भौगोलिक विकटतालाई विषमता होइन, विविधता ठानेर साहसका साथ राष्ट्रलाई जुरुक्क उठाउने दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने नेपाल लक्जेमबर्गझैँ धनी पनि हुनसक्छ । राष्ट्रका लागि होइन, दल, गुट र आफ्नै संकीर्ण स्वार्थमा अल्मलिइरहने भने अझै पचास वर्षसम्म हामी दरिद्र रहनेछौँ । तसर्थ, नेपाल भूपरिवेष्ठित वा ल्यान्डलक्ड हुनु समस्या होइन, ‘माइन्डलक्ड’ हुनु पक्कै समस्या हो।

अधिकांश पत्रकार ‘आफ्नो दलको’ भुल हेर्दैनन् । मानव अधिकारवादीहरू मध्येबाटै दानवहरूको पनि वकालत गर्नेहरू धेरै छन् । अर्बौं रुपियाँको स्रोत–साधन भएको महानगर काठमाडौं धुलो, हिलो र फोहोरमय हुँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन कोही तत्पर देखिएका छैनन् । समाज नबुझ्नेले समाजवाद कसरी बुझ्छ ? जसले कुरान बुझ्दैन, उसले नमाजको अर्थ कसरी बुझ्छ ? पृथक् विचारको सम्मान गर्न नसक्नेहरू दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, उध्र्वपन्थी जे भए पनि उनीहरू ल्याप्रस्कोपीलाई पनि बन्दाकोपीझँै कुनै तरकारी ठानिरहेका छन् । समाज अझै पनि कुन राजनीतिमा चल्छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । राजनीतिशास्त्रमा ‘धुवाँ र ऐना’ दुवैको प्रसंग आउँछ तर ऐनामा जे देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । धुवाँ, धुलो, ऐना, दर्शक सबै छन् । तर ती स्थायी होइनन्।

सन् १९२६ मा लेखिएको संविधान सन् १९८९ मा संशोधन गरिएपछि पनि लेबनानमा शान्ति स्थापना हुन सकेन । राष्ट्रपति पदमा ‘मेरोनाइट क्रिश्चियन’ हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । सभामुख पद ‘शिया’ र प्रधानमन्त्री पदमा ‘सुन्नी’ मुसलमान नै चाहिने भो । सन् १९९२ पछि नयाँ गृहयुद्ध सुरु भयो । यमन, इराक, सिरिया, इजिप्टलगायतका राष्ट्रमा ‘फुटाऊ र राज गर’  भन्ने नीतिअनुसार पश्चिमा राष्ट्रहरू आफ्ना खेल खेल्दैछन् । दक्षिणपूर्वी एसियादेखि नाइल नदी छेउछाउका राष्ट्रमा साम्यवाद र समाजवादका नाममा बाइबलवाद फैलिएको छ।

समताको सट्टा विषमता वा समानताको सट्टा असमानता बढ्दा समाज ध्रुवीकृत हुन्छ। हुने र नहुने, पाउने र नपाउने, हेप्ने र हेपिने, भाग्यमानी र अभागीहरूको कित्ता काटिँदै गएपछि ऐन, कानुन, संविधान सबै संग्रहालयमा पुग्छन्।

ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर पनि विश्व बैंकका ढोकामा पुगेर नेपालले ‘भिक्षाम्देही’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो । यो समृद्धितिरको यात्रा हो कि, भिक्षाटनको यात्रा ? दोष अर्थमन्त्रीको होइन, पद्धतिको हो । विज्ञहरूले लेखेका छन्, ‘प्रत्येक दिन पैंतीस करोड रुपियाँको भोजन गराउन सकिएन भने संघीयता बाँच्दैन ।’ राष्ट्र र जनता बचाउन होइन, संघीयता बचाउन अब सरकारले कम्मर कस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा पुराना वामपन्थी नेता भरतमोहन अधिकारीले केही महिनाअघि आफ्नो लेखमा ‘विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जापानलगायतसँग सहायता मागेर भए पनि संघीयता बचाउन’ सल्लाह दिएका थिए । सरकारले अहिले त्यही सल्लाहअनुसार काम गर्दैछ । मागेर राष्ट्र हाँक्ने अवस्थामा पुगेको छ, राज्यसत्ता।

२०५४ सालको असोज ३० गते रोममा आयोजित विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको बाउन्नाैं वार्षिकोत्सवमा राजा वीरेन्द्र सहभागी थिए । त्यसबेला संसारका ८४ करोड मानिस खाद्यान्न अभावले पीडित रहेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई लक्षित गरेर राजा वीरेन्द्रले बोले, “कतिपय मुलुकहरूमा किसानहरूको अथक मिहिनेतबाट पनि खानेकुराको अभाव हट्न सकेको छैन भने यस सन्दर्भमा भएका प्रयासहरू पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।” विश्व खाद्य कार्यक्रमका नाममा नेपालका भूकम्पपीडितलाई पठाइएका हजारौँ बोरा चामल ‘कुहिएको’ रहेछ भन्दै सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका थिए भने हजारौँ बोरा खाद्यान्न पीडितलाई नदिएर नेता–कर्मचारीले सड्ने अवस्थामा पु¥याए । यो त एउटा उदारहण मात्र हो । यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रम कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ।

प्रतिक्रान्ति, विद्रोह र आक्रोशको धरातल भोकमा हुन्छ भनेर समाजशास्त्रीहरू भन्छन् । समताको सट्टा विषमता वा समानताको सट्टा असमानता बढ्दा समाज ध्रुवीकृत हुन्छ । हुने र नहुने, पाउने र नपाउने, हेप्ने र हेपिने, भाग्यमानी र अभागीहरूको कित्ता काटिँदै गएपछि ऐन, कानुन, संविधान सबै संग्रहालयमा पुग्छन् । लाखौँ जनताले प्रतिक्रान्तिमै भविष्य देख्न पाइन्छ भन्ने सोचे भने त्यही बन्छ, प्रतिक्रान्तिको अधिकार।

पूर्वीय राज्य व्यवस्थामा महाभारतको राजधर्म पर्वलगायत धेरै ग्रन्थमा राजनीतिको वर्णन छ । जनताले आफू थिचिएको, शोषित भएको र हेपिएको ठानिरहनु प¥यो भने विद्रोह र प्रतिकार गर्छन् भन्ने कतिपयको मत छ । शासक (राजा) जनताको दुःखहरण गर्ने हुनुपर्छ भनिएको छ । जनतालाई शासकले नै खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तै आततायीहरूलाई कठोर सजाय दिएर राजाले आततायीलाई प्रत्याक्रमणमा वध गर्नु पाप हुँदैन भनिएको छ । (गर्ग संहिता, विश्वजित् खण्ड) तर आततायीलाई नै राज्यका प्रमुख सुरक्षा निकायले कुनै दिन दण्डवत्, सलाम वा नमस्कार गर्नुपर्ला भन्ने कुरा प्राचीन धर्मशास्त्रमा पनि कल्पना गरिएको रहेनछ।

माओको निमन्त्रणामा राजा महेन्द्रले (२०१८ सालमा) गरेको भ्रमणपछि २०२३ असारमा युवराज वीरेन्द्रले चीन भ्रमण गरे । उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका चीनका शक्तिशाली राजनेता फिल्डमार्सल चेन यीले असार १२ गते ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित राजकीय भोजमा युवराज समक्ष व्यक्त गरेका कतिपय वाक्यांश आज पनि चर्चित र सान्दर्भिक छन् । चीनका नेताहरूले ‘नेपाललाई कसैले हेप्छ भने हामी सहदैनाैं’ भन्ने आशय व्यक्त गर्दैै आएका छन् भने ‘हिमालयदेखि कन्याकुमारीसम्म हाम्रै हो’ भन्ने दिल्लीका ‘दाजु’ नेपालका आफ्ना प्रियजनलाई काजु खुवाइरहेका छन् । त्यसैले, आफू अनुकूल वातावरण बनाउन नेपाली राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ एवं टाठाबाठामा लगानी गर्न चीन–भारत पछि नहट्लान् । पश्चिमाको खेल झन् झेलमय देखिन्छ । तसर्थ “यही सरकार पाँच वर्षसम्म अकन्टक र अविरल चलिरहन्छ” भनियो भने त्यो सोम शर्माको कथा मात्र ठहरिन्छ।

ख्यालख्यालमा सिरियामा आगो सल्काइयो । यमन चारवर्ष अघिदेखि जलिरहेको छ । आर्थिक विषमता, राजनीतिक कचिंगल, बेरोजगारी, वैदेशिक हस्तक्षेप, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, भ्रष्टाचार, विधिको शासनलगायतका क्षेत्रमा सूक्ष्म अध्ययन गर्दा नेपाल उकालो लागेको देखिँदैन । राजनीतिक, समाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वतन्त्रताको अवस्था, आर्थिक प्रगतिलगायतका बाह्रवटा विषयलाई असफल र कमजोर राष्ट्रका मापदण्ड मानेर विज्ञहरूले वर्गीकरण गरेका छन्।

सुडान, सोमालिया, अफगानिस्तान, यमन, सिरिया, नाइजेरिया, लाइबेरिया, अंगोला भन्दा हाम्रो अनुहार अलि हँसिलो छ । तर यसको अर्थ हामी खतरामुक्त छौँ भन्ने होइन । विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययनमा नेपाल संक्रमणकालमै छ । अस्थिर नै छ । दरिद्र नै छ । कुनै पनि बेला विद्रोह वा प्रतिक्रान्ति हुन सक्ने अवस्थामै छ । बितेका दश वर्षमा नयाँ पद्धतिले सरकारहरू मात्र फेरिए, जनताको अवस्था फेरिएन । राष्ट्रले स्पष्ट बाटो लिन सकेको छैन।

‘फन्ड फर पिस’ नामक संस्थाले नाजुक राष्ट्रको पंक्तिमा ३९ नम्बरमा नेपाललाई उभ्याएको छ । अर्थात्, हामी कुनै पनि बेला जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक दंगाको शिकार बन्न सक्छौँ । अध्ययनले हामीलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्र (डेन्जर जोन) अन्तर्गत राखेको छ । नेपाल समृद्ध, शान्त, सुखी र समुन्नत होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ तर राजनीति, कूटनीति र अर्थनीतिले आशलाग्दो मार्ग समाउनै सकेन । एकसय ७८ वटा राष्ट्रमा अध्ययन गर्दा फिनल्यान्ड, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, लक्जेमबर्ग, स्वीडेन, क्यानडा, नेदरल्यान्ड, बेल्जिमय, ब्रिटेन आदिलाई शान्त, सुखी, समृद्ध मानिएको छ । चालीस वटा दरिद्रतम् राष्ट्रमा नेपाल पनि पर्दोरहेछ । गर्व गर्ने केमा ? आजको पद्धतिले हामीलाई धकेलेर रुआन्डा, सुडान, नाइजर, हाइटी, कंगो, सोमालिया वा जिम्बाबेकै अवस्थामा पु-याउने छाँटकाट देखिएको छ । गर्नुपर्ने हजारौँ रचनात्मक कामको बजेटले संघीयताको संरक्षण, संवद्र्धन र सम्पोषण नगरे गणतन्त्रको प्राण जाने अवस्था छ । राष्ट्र भड्खालोमा परोस् तर गणतन्त्र नमरोस् भन्ने नेताहरूको सपना साकार पार्न लाग्दा राष्ट्र भत्किएर निराकार बन्ने खतरा देखिएको छ । चुनाव त नाइजेरियामा पनि भएथ्यो । सुडानलाई प्रजातान्त्रिक ढंगैबाट टुक्राटुक्रा पारिएको हो । सिक्किम पनि प्रजातान्त्रिक ढंगले भारतमा विलय भएको थियो । जनताले त्यहाँ पनि ‘लोकतन्त्रवादी र समृद्ध’ हुने सौभाग्य पाएका छन् । तर सर्वाधिकार गुमाएका छन् । हामीलाई धन, मताधिकार र प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) मात्र चाहिएको भए पराधीन बन्दा पनि हुन्छ । स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र आत्मसम्मान बचाउने हो भने विदेशीका पछिपछि दगुर्ने चरित्र त्याग्नुपर्छ।

नेपालको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रतिवेदन हेर्दा सवारी साधनमा मात्र ८६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ विदेश गएको देखिन्छ । ऋणले राष्ट्र घाँटीसम्म डुबे पनि सरकारी मुखले सत्य बोल्ने साहस गर्दैन । तथ्यांक झुटो होइन भने धेरै प्रसन्न हुनुपर्ने ठाउँ छैन । भन्सार विभागले वैदेशिक र व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.९ र निर्यातको हिस्सा ६.१ प्रतिशत देखाएको छ । यसले पनि अर्थतन्त्र कमजोर नै छ भन्ने देखाइरहेको छ । उत्पादन नबढाउने तर अनावश्यक सुविधाका लागि सातवटै प्रदेशमा अर्बौं रुपियाँ पु-याउनैपर्ने अवस्था छ । भारत र चीनबाहेक १४० राष्ट्रका चार हजार सात सय ७५ प्रकारका उत्पादन नेपाल आएको तथ्यांकले देखाएको छ । तर हाम्रो निर्यात ६.१ प्रतिशत मात्र रहेछ।

राजनीतिका आकर्षक नारा, विनोदपूर्ण र रसिक भाषण,  आश्वासन र प्रचारले जनतालाई केहीबेर लटपट्याउन सकिन्छ तर प्रतिक्रान्ति वा विद्रोहको बाटोमा हिँड्नबाट रोक्न सकिँदैन । कुनै दल, गुट, वाद वा सिद्धान्तको पक्ष–विपक्षमा नभएका लाखौँ असन्तुष्ट युवालाई कुनै शक्तिले प्रोत्साहन दियो वा स्वतःस्फूर्त रूपमा उनीहरू सडकमा आउन थाले भने त्यो प्रतिक्रान्ति ‘अप्रत्यासित’ मानिँदैन । अहिले समय छँदै राष्ट्र र जनताका समस्यातिर ध्यान नदिने हो भने केही वर्षपछि मुलुकमा गम्भीर अराजकताको अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेला कुनै पनि बहानामा प्रतिक्रान्ति रोक्न सकिँदैन।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०३:०४ शुक्रबार