चिकित्सा शिक्षाका विकृति अन्त्यका निम्ति जुम्लाको कर्णालीमा २० दिनदेखि सत्याग्रह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई बलात राजधानी काठमाडौँ ल्याउने क्रममा भएको सरकारी ज्यादतीको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। डा. केसीका हातमा राज्य संयन्त्रको जस्तो सेना, प्रहरी र प्रशासनको डण्डा छैन। नैतिक बलका मामिलामा यिनको जोडा समकालीन नेपालमा कोही छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलाबेलामा आफू १४ वर्ष जेल बसेको पक्षलाई गर्वका साथ प्रस्तुत गर्छन्। तर, उनको त्यो जेल बसाइ केका निम्ति थियो? भन्ने प्रश्न अहिले डा. केसीले उठाएका मागप्रतिको बेवास्ताले उठाएको छ। ओलीका पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति डा. केसीले उठाएका मागप्रति पूरै उदासीन छन्। वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइ मतको जुन दम्भ देखिएको छ, यसलाई त्यसैले अलोकप्रियताको अर्को केन्द्रतर्फ धकेल्न थालेको छ। डा. केसीलाई जुम्लाबाट उठाएर काठमाडौँमा ल्याउने क्रममा भएको ज्यादती अकल्पनीय छ। सत्याग्रही डाक्टरको समर्थनमा उठेका जुम्लाका सर्वसाधारण र समर्थकप्रति प्रहरीले लाठी र बुट बर्साएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका व्यक्तिमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाएको घटना आफैँमा निन्दनीय छ। सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरी डा. केसीका मागलाई दमन गर्न खोजेको देखिएको छ।

डा. गोविन्द केसीलाई बलात राजधानी काठमाडौँ ल्याउने क्रममा भएको सरकारी ज्यादतीको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। डा. केसीका हातमा राज्य संयन्त्रको जस्तो सेना, प्रहरी र प्रशासनको डण्डा छैन। नैतिक बलका मामिलामा यिनको जोडा समकालीन नेपालमा कोही छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशन गरिरहेका डा. केसीलाई काठमाडौँ ल्याउन बल प्रयोग गर्दा भएको तोडफोड र आक्रमणले सरकार ज्यादतीका निम्ति तम्सिएको प्रस्ट भएको छ। ओली सरकारमा सर्वसत्तावाद हाबी छ। यसैकारण एकजना निहत्था सत्याग्रहीमाथि दमन गर्न प्रहरीशक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ। सामान्य संवादबाट समाधान हुन सक्ने यस्तो विषयलाई सरकारले आक्रमण गरी जटिल बनाएको छ। विगत सरकारका पालामा पनि उनले अनशन गरेका हुन्। यसपटकको जस्तो सरकारको आक्रामक रवैया पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन। यसअघिका सरकारले पनि निकै दिनको उदासीनतापछि मात्र दबाबका भरमा उनीसँग वार्ता गरी सहमतिमा पुग्न प्रयास गर्ने गरेको अनुभव छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको डा. केसीप्रति अहिले मात्र होइन निर्वाचनअघि देखि नै नकारात्मक रवैया रहिआएको छ। त्यसो त उनी अलिकति पनि विरोध सुन्नै नचाहने प्रधानमन्त्री हुन भन्ने स्थापित भइसकेको छ। डा. केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत एकजना जागिरेका रुपमा मात्र प्रधानमन्त्रीले चित्रण गर्दै आएका छन्। उनीसँग वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि सहमति गर्नुलाई उनले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। सरकार प्रमुख हुनुको नाता सबैप्रति समभाव राख्न सक्ने क्षमता पनि हो। अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्मा जबर्जस्ती प्रस्तुत गर्न सरकारले देखाएको व्यवहारबाट मुलुकबासी चिन्तित भएका छन्।

डा. केसीलाई जबर्जस्ती काठमाडौँ ल्याउन जुम्लामा सरकारले गरेको ज्यादतीले त्यस क्षेत्रका जनताको मन अवश्य दुखाएको छ। सरकारले प्रहरीको ‘गुण्डागर्दी’ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेको तोडफोड अत्यन्त निन्दनीय छ। प्रहरी ज्यादती र गुण्डागर्दीबाट आक्रान्त भई डा. केसी काठमाडौँ आउन तयार भएका हुन्। डा. केसी अहिलेको दम्भी सरकारजस्तो गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनन्। त्यसैले त्यहाँ ठूलो क्षति हुन नदिन काठमाडौँ आउन तयार भएका हुन् । उनी सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले उपलब्ध गराउने साधनमा काठमाडौँ आउन तयार भएका थिए। तर, त्यहाँ चाहिनेभन्दा धेरै बल प्रयोग गरी दर्जनौँ व्यक्तिलाई घाइते बनाएर जबर्जस्ती गरियो। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको संलग्नता सार्वजनिक भइसकेको छ। सांसद र दलको नेता रहेका व्यक्तिको यसमा संलग्नताबाट ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’समेत देखिएको छ। यसरी सीधा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले कलेज सञ्चालन गर्न थालेपछि अहिलेको बेथिति सतहमा आएको हो। डा. केसीले कलेज खोल्नै पाइँदैन भनेका छैनन्। उनले नियमसंगत ढंगले कलेज खुल्ने र त्यसको अनुगमन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आग्रह मात्र गरेका हुन्। उनका मागलाई अनावश्यक रूपमा अन्यत्र मोड्ने काम भइरहेको छ। त्यही जागरणका निम्ति डा. केसी जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा सत्याग्रहका निम्ति पुगेका हुन्। उनको २० दिन लामो संघर्ष जुम्लाका हकमा प्रशासनको ज्यादतीपूर्ण बल प्रयोगमा पूरा भएको छ। डा. केसीको आगामी संघर्ष यतिकै बिलाएर जानेछैन। उनले अनशन थालेको जुम्ला र काठमाडौँमा भएका प्रदर्शनले समेत यसलाई जीवन्त तुल्याइरहनेछ। एकजना सत्याग्रहीप्रति सरकारले गरेको अहिलेको ज्यादती रोकिनु पर्छ । भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०१:२८ शुक्रबार