वर्षा लागेसँगै मुलुक बाढी पहिरोको चपेटामा पर्न थालेको छ। प्रकृतिले निम्त्याउने प्रकोपको भयावह अनुमानभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ । कहाँ कतिबेला कस्तो अवस्था सिर्जना हुने हो, अनुमान गर्न सहज हुँदैन । र पनि, पछिल्लो समय प्रविधिले यस्तो अनुमानलाई केही हदसम्म सहज बनाइदिएको छ । कुनै बेला नेपालको मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारी कार्यालयबाट बाहिर निस्केर आकाश हेर्छन् र मौसमको पूर्वानुमान गर्छन् भनिन्थ्यो । किनकि उसका पूर्वानुमान प्रायः मिल्दैनथे । तर अहिले त्यस्तो छैन । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पानी अत्यधिक पर्ने सम्भावना रहेकाले सजगता अपनाउन नागरिकलाई आह्वानसमेत गर्न थालेको छ । यद्यपि, अझै पनि कतिपय पूर्वानुमानले फेल खाएका छन्।

आखिर यो पूर्वानुमान नै हो । यसले सचेतना जगाउन सहयोग नै पु-याउँछ । नेपालमा अघिल्लो साता बाढी गइरहेको बेला जापान पनि बाढीको चपेटामा परेको थियो । अर्बाैँको क्षति जापानले पनि बेहो-यो । प्रविधिका हिसाबले जापानसँग नेपालको तुलना हुन सक्दैन । प्रविधिको कमजोरीका कारण मात्र जापानले समस्या बेहोरेको पक्कै होइन । कतिपय अनुमान आँकलनभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यसैले प्रकृतिको लीलासँग कसैले सामना गर्न सक्दैन भन्ने गरिएको हो । यद्यपि, बेलैमा अपनाइने सचेतनाले क्षतिलाई कम गर्न भने सकिन्छ।

मिडियाले कहिलेसम्म नागरिकलाई नै दोषी ठहर गरेर समाचारको बिक्री गरिरहने? सेना र प्रहरीले गरेका उद्धारका प्रशंसामा कतिन्जेल रमाइरहने? भगवान् पशुपतिनाथका कृपामा राजधानीका नागरिकले बाँच्ने कला सिक्दै आएका छन्।

गएको बिहीबार नेपालका कतिपय भूभाग जलमग्न भए । ठूलो बाढी आयो । पहिरोले सडक यातायातमा अवरोध खडा ग-यो । सचेतता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको आह्वानले धेरै काम गर्न सकेन । दोष महाशाखाको होइन, न त नागरिकको नै । महाशाखाको काम नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्ने हो । उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा ग-यो । तर सचेतता कसले कति मात्रामा अपनाउने ? नागरिकले पर्याप्त सूचना पाएनन् । आफू असुरक्षित छु भनेर थाहा पाउँदा पनि सुरक्षित हुन जाने ठाउँ कहाँ हो ? कतै देखाइएको थिएन । ती नागरिक कहाँ गएर बस्ने ? उनीहरूको बसोवास व्यवस्थापनको दायित्व कसको हो?

तीन वर्षअघि मुलुकमा ठूलो भूकम्प आयो । मिडियाले त्यसलाई महाभूकम्प नामकरण ग-यो । राज्यले तत्काल त्यसलाई भयंकर विपत्तिका रूपमा लियो । राज्यले यो थाहा पायो, यस्तो विपत्ति आयो भने नागरिक सुरक्षित हुने ठाउँ खासगरी राजधानी उपत्यकामा कहीँ रहेनछ । त्यो विपत्ति भोग्ने नागरिक अहिले पनि आफ्नो थाँतथलोमा बसोवास गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थित गर्ने योजना केही नेताले सुनाए पनि व्यवहारमा देख्न पाइएन । आज पनि सरकारले ती नागरिकको पीडालाई सही ढंगमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उनका चार वर्षा र तीन हिउँद कहानी सुनाउँदैमा बितेका छन् । राज्यले विपत्तिका बेला नागरिक सुरक्षित हुन विभिन्न खालका गृह बनाउने कथा पनि सुनियो । तर आजपर्यन्त त्यसका लागि राज्यकोषबाट कौडी छुट्याइएको छैन।

राजधानी सहर भूकम्पीय दृष्टिकोणले हिजो पनि असुरक्षित भनिँदै आएको थियो । आज पनि त्यो खतराबाट यो सहर मुक्त छैन । शक्तिशाली भूकम्पपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए– अब काठमाडौँमा कसैले नयाँ घर बनाउने छैन । घरजग्गा खरिद–बिक्री स्वाट्टै घट्नेछ । जग्गाको भाउ पनि कम हुनेछ । अब काठमाडौँका पर्ती जमिनले खुला आकाश देख्न पाउनेछन् । व्यक्तिका आवाद जमिनमा घर फल्न छाड्नेछन् र अन्नबालीले हरियाली जगाउनेछ । दुर्भाग्यवश त्यो स्थिति एउटा स्वैर कल्पनामा सीमित बन्न पुग्यो । नागरिकले राहत पाउनुपर्ने समयमा उल्टै कर्कटपाता, फलामे डण्डीदेखि इट्टा, रोडा, सिमेन्ट सबैको भाउ बढ्यो । सरकारले यसबारे थाहै पाएन, थाहा पाउनु आवश्यक ठानेन । जग्गा जमिनको भाउ दोब्बर भन्दा माथि पुग्यो । घर बन्न र बनाउन रोकिएन । अहिले सुनिँदै छ, उपत्यकाका जग्गा टुक्र्याउन लगाइएको रोक हटाउने तयारीमा भूमिसुधार मन्त्री न्वारनदेखिको बल लगाउँदै हुनुहुन्छ।

मिडियामा आएको ‘खोलामा बस्ती, सहरमा बाढी’ पाठकका लागि रोचक शीर्षक हो र केही हदसम्म यो सत्य पनि हो । तर पीडितका लागि यो आलो घाउमा नुनचूक छरेजस्तै हो । उपत्यका खासगरी भक्तपुरमा बस्ती डुबानमा परेको समाचारलाई लक्षित गरेर यो शीर्षक आएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका खोलाहरूको साइज घटेर २ देखि ४ मिटरमा सीमित भएको सत्य हो । १०० मिटरसम्म चौडाइ भएका खोलामा दायाँबायाँ रिटेनिङवाल लगाइएको छ । कतिपय खोलालाई ढलमा हालेर त्यसमाथि बस्ती खडा गरिएको छ । यो बाढी नियन्त्रणका लागि गरिएको होइन, खोलो नियन्त्रणका लागि हो । खोलालाई नियन्त्रण गरिरहँदा हिजो खोला हिँड्ने जग्गा आज कसरी नागरिक सम्पत्ति बन्न पुगे ? किन त्यसलाई ग्रीनबेल्ट बनाइएन ? किन घरैमुनि खोलो बग्न थाल्यो ? यो कसको बदमासी हो ? आफ्नो ऊर्जाशील जीवनको कमाइ लगानी गरेर घर बनाउने नागरिकको कि खोलालाई नागरिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिदिने राज्य संयन्त्रको?

फेरि पनि, बाढी प्राकृतिक विपत्ति हो । बाढीले कमजोर संरचनालाई बगाउँछ र बलिया संरचनालाई डुबाउँछ । अहिले भक्तपुरमा भएको पनि त्यही हो ।  खोलाले आफ्नो रुट फेर्छ । नेपालीमा उखान पनि छ– १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ । अर्थात्, खोलाले आफ्नो बहाव परिर्वतन गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर खोलोलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उसमा आउने परिवर्तनलाई धान्ने ठाउँ दिइएन । व्यक्ति र राज्य शक्तिका पहुँचले प्रकृतिलाई नियन्त्रण गरेर ठूलो लाभ लिन खोजियो । त्यो लाभ उठाउनेहरू अहिले पीडित बनेका छैनन् । उनीहरूमध्ये कतिपय विदेशी भइसके होलान्, कतिपय बैकुण्ठबास भए होलान् । तर जो त्यहाँ फस्यो, उसलाई लाभभन्दा हानि नै बढी भयो । के राज्यको कमजोर नीतिका कारण यी नागरिक प्रताडित हुन पुगेका होइनन्?

यस्तो विपत्ति आज आएर सकियो भन्न मिल्दैन । यो त समयक्रममा आइरहन्छ । कहिले बाढी भएर आउला, कहिले आँधी भएर । कहिले भूकम्प भएर आउला, त कहिले आगलागी बनेर । यसको व्यवस्थापन नीति के हो ? राज्यका अहिले तीन तह बनेका छन् । यो कुन तहको दायित्व हो ? एउटा निश्चित क्षेत्रफल भएको जोगाउन कस्तो वैकल्पिक संरचना तयार गर्नुपर्ने हो ? आज जग्गा टुक्र्याउने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई यो सामान्य ज्ञान कसले सिकाइदिने ? लाग्दैन, यो सबै राज्य नीतिविहीन भएर भइरहेको छ । राज्य सञ्चालकहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ र नेतृत्वको कमजोर इच्छा शक्ति नै यसका कारण हुन् र परिणाम पनि हुन्।

यस्ता विपद्बाट नागरिकले जोगिने उपाय कहिले पाउने ? कसबाट पाउने ? नेपालका मिडियाले कहिलेसम्म नागरिकलाई नै दोषी ठहर गरेर समाचारको बिक्री गरिरहने ? सेना र प्रहरीले गरेका उद्धारका प्रशंसामा कतिञ्जेल रमाइरहने ? भगवान् पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्नेहरू पनि अब बाँकी रहेनन् । तथापि, उनै पशुपतिनाथका कृपामा राजधानीका नागरिकले बाँच्ने कला सिक्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०३:१८ सोमबार